सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2026 को स्पष्ट कर दिया कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि कोई विशेष सीट उसके लिए आरक्षित ही रहे। न्यायालय ने महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति में आरक्षित सीटों के चक्रानुक्रम से जुड़े नियम 12 को सही ठहराया और विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। यह फैसला रूपाली इंद्रभूषण सोंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में आया है और पंचायत चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
मामला क्या था
महाराष्ट्र सरकार ने 2025 में जिला परिषदों और पंचायत समितियों में आरक्षित सीटों के चक्रानुक्रम की प्रक्रिया तय करने के लिए नए नियम बनाए थे। इन नियमों के नियम 12 में कहा गया था कि 2025 के बदलाव के बाद होने वाला पहला आम चुनाव ही चक्रानुक्रम के उद्देश्य से पहला चुनाव माना जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आरक्षण का चक्र नए सिरे से शुरू होगा।
याचिकाकर्ता रूपाली इंद्रभूषण सोंडे ने इस नियम को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि उनकी सीट कभी आरक्षित नहीं हुई थी और जब उसकी बारी आने वाली थी, तब प्रशासन ने कहा कि चक्र नए सिरे से शुरू होगा। इस तरह उनकी सीट को आरक्षण का लाभ मिलने में और देर हो जाएगी।
याचिकाकर्ता की दलीलें
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी ने कहा कि नियम 12 ने चक्रानुक्रम की कट ऑफ तिथि बदल दी है, जिससे चक्रानुक्रम का विचार ही निरर्थक हो गया है। दलील यह थी कि यदि हर बार चक्र नए सिरे से शुरू कर दिया जाएगा तो कुछ सीटों की बारी कभी आएगी ही नहीं। याचिका में यह भी कहा गया था कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है, क्योंकि यह मनमाना है और इससे कम अनुसूचित जाति व जनजाति आबादी वाली सीटों को कभी आरक्षण नहीं मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलील को पहली नजर में आकर्षक माना, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष सीट के आरक्षण का कोई निहित अधिकार नहीं है। कानून यह कहता है कि स्थानीय निकाय की कुल आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएंगी और उन सीटों का चक्रानुक्रम भी होगा। लेकिन चक्रानुक्रम किस तरह और कब होगा, यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर है।
न्यायालय ने कहा कि नियम 12 आरक्षण या सीटों के चक्रानुक्रम की अवधारणा के विरुद्ध नहीं है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा था कि कट ऑफ तिथि सरकार हमेशा बदल सकती है। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता चक्रानुक्रम की योजना पर पुनर्विचार के लिए सरकार को अभ्यावेदन दे सकती हैं।
बंबई हाई कोर्ट का फैसला
याचिकाकर्ता ने पहले बंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने सितंबर 2025 में चुनौती को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष सीट के आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि आबादी का अनुपात और सीटों की सीमाएं बदल चुकी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस दृष्टिकोण से असहमति का कोई कारण नहीं पाया।
अनुच्छेद 243घ और आरक्षण की व्यवस्था
संविधान के अनुच्छेद 243घ में पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अनुसार, पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। इन आरक्षित सीटों का चक्रानुक्रम भी होता है, ताकि अलग अलग चुनावों में अलग अलग सीटें आरक्षित हों और आरक्षण का लाभ एक ही सीट तक सीमित न रहे। आरक्षित सीटों में से कम से कम एक तिहाई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं।
इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि चक्रानुक्रम का उद्देश्य आरक्षण का लाभ घुमावदार तरीके से सभी क्षेत्रों तक पहुँचाना है, न कि किसी एक व्यक्ति या सीट को स्थायी अधिकार देना। राज्य सरकार नियम बनाकर चक्र की शुरुआत और समय तय कर सकती है, बशर्ते वह व्यवस्था मनमानी न हो और संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप हो।
एलएलबी और न्यायिक सेवा के छात्रों के लिए महत्व
यह फैसला एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, यह अनुच्छेद 243घ के तहत पंचायतों में आरक्षण और उसके चक्रानुक्रम के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। दूसरा, यह निहित अधिकार की अवधारणा का अच्छा उदाहरण है। न्यायालय ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था में किसी व्यक्ति को यह निहित अधिकार नहीं मिलता कि एक विशेष सीट हमेशा उसके लिए आरक्षित रहे। तीसरा, यह अनुच्छेद 14 के तहत मनमानी की परीक्षा का उदाहरण है।
परीक्षा में इस मामले से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पंचायतों में आरक्षित सीटों के चक्रानुक्रम का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, महाराष्ट्र के 2025 के नियमों में नियम 12 क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने रूपाली सोंडे मामले में क्या सिद्धांत तय किया। याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता भी दी गई थी।
निष्कर्ष
रूपाली सोंडे मामले का फैसला यह सिखाता है कि आरक्षण एक सामूहिक व्यवस्था है, किसी व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं। चक्रानुक्रम से यह सुनिश्चित होता है कि आरक्षण का लाभ समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों को मिले। आरक्षण से जुड़े हाल के फैसलों के बारे में और जानने के लिए आप ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण और जनजातीय क्षेत्र में ग्राम सभा की सहमति पर फैसला भी पढ़ सकते हैं।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।