IndianLawNotes.com

न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू: बीएनएस, बीएनएसएस और संविधान से प्रश्न-उत्तर

न्याय का तराजू, कानून की किताबें और प्रश्न चिह्न, चित्रण

न्यायिक सेवा परीक्षा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और संविधान से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे 10 मूल प्रश्न, सही उत्तर और एक पंक्ति की व्याख्या दी गई है। पहले प्रश्न स्वयं हल करें, फिर उत्तर से मिलान करें।

प्रश्न 1. भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या के लिए क्या सजा निर्धारित है?

(क) केवल 10 वर्ष का कारावास
(ख) मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना
(ग) केवल जुर्माना
(घ) 7 वर्ष का कारावास
उत्तर: (ख) मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना
व्याख्या: धारा 103(1) हत्या की सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना बताती है।

प्रश्न 2. भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 किस अपराध से जुड़ी है?

(क) दहेज हत्या
(ख) विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता
(ग) अपहरण
(घ) मानहानि
उत्तर: (ख) विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता
व्याख्या: धारा 85 पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 498A की जगह लेती है और क्रूरता पर 3 वर्ष तक के कारावास की सजा देती है।

प्रश्न 3. भारतीय न्याय संहिता में बलात्कार की परिभाषा किस धारा में दी गई है?

(क) धारा 63
(ख) धारा 64
(ग) धारा 85
(घ) धारा 103
उत्तर: (क) धारा 63
व्याख्या: धारा 63 में बलात्कार की परिभाषा है, धारा 64 में उसकी सजा का प्रावधान है।

प्रश्न 4. भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत लापरवाही से मृत्यु कारित करने पर अधिकतम कितनी सजा है?

(क) 2 वर्ष
(ख) 3 वर्ष
(ग) 5 वर्ष
(घ) 7 वर्ष
उत्तर: (ग) 5 वर्ष
व्याख्या: उतावलेपन या लापरवाही से मृत्यु पर 5 वर्ष तक का कारावास है, जबकि धारा 106(2) में भागकर सूचना न देने पर 10 वर्ष तक की सजा है।

प्रश्न 5. भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत धोखाधड़ी के लिए अधिकतम कितनी सजा है?

(क) 3 वर्ष
(ख) 5 वर्ष
(ग) 7 वर्ष
(घ) आजीवन कारावास
उत्तर: (ग) 7 वर्ष
व्याख्या: धोखाधड़ी पर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है।

प्रश्न 6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 के तहत पुलिस हिरासत कुल कितने दिन तक दी जा सकती है?

(क) 7 दिन
(ख) 15 दिन
(ग) 30 दिन
(घ) 60 दिन
उत्तर: (ख) 15 दिन
व्याख्या: पुलिस हिरासत कुल 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती, जबकि न्यायिक हिरासत अपराध की गंभीरता के अनुसार 60 या 90 दिन तक हो सकती है।

प्रश्न 7. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत एफआईआर के बारे में क्या सही है?

(क) एफआईआर केवल उसी थाने में दर्ज होगी जहाँ अपराध हुआ हो
(ख) एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है, क्षेत्राधिकार बाधा नहीं है
(ग) एफआईआर केवल लिखित रूप में ही दी जा सकती है
(घ) एफआईआर दर्ज करना पुलिस का विवेकाधिकार है
उत्तर: (ख) एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है, क्षेत्राधिकार बाधा नहीं है
व्याख्या: धारा 173 के तहत शून्य एफआईआर का प्रावधान है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई सूचना पर 3 दिन में हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

प्रश्न 8. संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक को सीधे उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर करने का अधिकार देता है?

(क) अनुच्छेद 21
(ख) अनुच्छेद 32
(ग) अनुच्छेद 226
(घ) अनुच्छेद 136
उत्तर: (ख) अनुच्छेद 32
व्याख्या: अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है, डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था।

प्रश्न 9. उच्च न्यायालय की रिट शक्ति अनुच्छेद 32 से किस बात में व्यापक है?

(क) उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है
(ख) उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है
(ग) उच्च न्यायालय की रिट केवल राज्य सरकार के विरुद्ध होती है
(घ) उच्च न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता
उत्तर: (ख) उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है
व्याख्या: अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

प्रश्न 10. मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के बारे में क्या तय किया?

(क) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ कोई भी औपचारिक प्रक्रिया है
(ख) प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त होनी चाहिए
(ग) अनुच्छेद 21 केवल नागरिकों पर लागू होता है
(घ) अनुच्छेद 21 को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता
उत्तर: (ख) प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त होनी चाहिए
व्याख्या: मेनका गांधी मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का विस्तार किया और प्रक्रिया को न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त होना आवश्यक बताया।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

बीएनएस की धारा 103, 85, 63, 106 और 318 को सजा की अवधि के साथ याद रखें। बीएनएसएस की धारा 187 की 15 दिन की पुलिस हिरासत और धारा 173 की शून्य एफआईआर भी बार-बार पूछी जाती है। अनुच्छेद 32 और 226 का अंतर, पाँच रिटों के नाम और मेनका गांधी का सिद्धांत संविधान वाले हिस्से की नींव है।

बीएनएस की धाराओं पर और पढ़ने के लिए देखें: बीएनएस धारा 63-64 बलात्कार। हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों पर हमारा लेख भी पढ़ें: बीएनएस धारा 528: हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियाँ।

दस में से सात या अधिक सही हुए तो यह हिस्सा आपकी तैयारी में मजबूत है। गलत प्रश्नों की धाराएँ सजा की अवधि के साथ दोबारा पढ़ें, यही मेल परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक दिलाता है।

✓
संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।