IndianLawNotes.com

गिरफ्तारी दर्ज होने से नहीं, आजादी छिनने से शुरू होगी 24 घंटे की घड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 22(2) पर फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट भवन की पृष्ठभूमि में 24 घंटे की घड़ी और न्याय का तराजू, अनुच्छेद 22(2) पर लेख के लिए चित्र

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की समय सीमा उस क्षण से शुरू होती है, जब उसकी आजादी पर वास्तव में रोक लगती है। यह फैसला श्री सुजित दास बनाम भारत संघ, 2026 INSC 1195 में 5 नवंबर 2026 को सुनाया गया।

मामला क्या था

29 सितंबर 2025 को त्रिपुरा के अगरतला में सीमा शुल्क विभाग की एक टीम ने श्री सुजित दास, सुमन दास और रूपक सरकार को दोपहर करीब 2 बजे रोका। तलाशी में 60.79 किलोग्राम मेथामफेटामिन, जिसे याबा गोलियां कहा जाता है, बरामद हुई। तलाशी शाम 5 बजे तक पूरी हो गई।

तीनों की औपचारिक गिरफ्तारी अगले दिन 30 सितंबर को सुबह 11 बजे और 11 बजकर 15 मिनट पर दर्ज की गई। बीच के करीब 18 घंटे का कोई हिसाब जांच एजेंसी ने नहीं दिया। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने उसी दिन शाम 4 बजकर 45 मिनट पर पेश किया गया, यानी हिरासत के क्षण से 26 घंटे 45 मिनट बाद, जो तय सीमा से 2 घंटे 45 मिनट ज्यादा था। जमानत की अर्जी पर त्रिपुरा हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चांदूरकर की पीठ ने अपील स्वीकार की। फैसला न्यायमूर्ति भुइयां ने लिखा। पीठ ने त्रिपुरा हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि अपीलकर्ता सात दिन के भीतर विशेष अदालत के सामने पेश हों और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति को तलाशी या पूछताछ के दौरान अपने कब्जे में रखकर और औपचारिक गिरफ्तारी बाद में दर्ज करके संविधान की घड़ी को टाल नहीं सकतीं। कोर्ट के शब्दों में, अस्थायी रूप से आजादी में बाधा जैसी कोई चीज नहीं होती और संविधान गिरफ्तारी से अलग किसी हिरासत को मान्यता नहीं देता। जिस क्षण कोई व्यक्ति एजेंसी के नियंत्रण में आ जाता है, उसी क्षण से 24 घंटे की गिनती शुरू हो जाती है।

अनुच्छेद 22(2) क्या कहता है

अनुच्छेद 22(2) कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। इस अवधि में मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने का आवश्यक यात्रा समय शामिल नहीं होता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके अलावा कोई भी समय घटाया नहीं जा सकता। तलाशी, जब्ती, पूछताछ, बयान दर्ज करना या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत औपचारिकताएं, इनमें से कोई भी काम इस सीमा को रोक या बढ़ा नहीं सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा, मद्रास और केरल हाई कोर्ट के विपरीत विचारों को अस्वीकार कर दिया, जिनमें हिरासत और गिरफ्तारी के बीच फर्क करके समय सीमा टालने की गुंजाइश मानी गई थी। अब स्थिति साफ है कि कागजी गिरफ्तारी का समय नहीं, आजादी छिनने का वास्तविक समय मायने रखता है।

बीएनएसएस की धारा 58 की अलग सीमा

फैसले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 58 के तहत एक स्वतंत्र सीमा भी बताई गई। हिरासत 24 घंटे की सीमा के भीतर हो, तब भी वह उचित होनी चाहिए। अगर हिरासत की अवधि अनुचित रही हो, तो मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इनकार कर सकता है, भले ही 24 घंटे की सीमा पूरी न हुई हो। गिरफ्तारी और हिरासत के नियमों पर बीएनएसएस की धारा 35 पर हमारा लेख भी पढ़ें।

मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी क्या होगी

कोर्ट ने कहा कि हर पेशी पर मजिस्ट्रेट को हिरासत की वास्तविक तारीख और समय दर्ज करना होगा और यह जांचना होगा कि संविधान की शर्त पूरी हुई या नहीं। अगर शर्त टूटी हो, तो व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा। ऐसी रिहाई बरी होना नहीं है, मुकदमा चलता रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिमांड कभी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं हो सकती।

यह फैसला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशकों को भेजा गया है। अनुच्छेद 21 के तहत मिली आजादी की सुरक्षा से जुड़े ऐसे फैसलों में देवीलाल गोंड मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पढ़ें, जिसमें गलत हिरासत पर 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था।

एलएलबी और ज्यूडिशियरी परीक्षा के लिए क्यों अहम है

परीक्षा की दृष्टि से पांच बातें याद रखें। पहला, 24 घंटे की सीमा आजादी छिनने के क्षण से शुरू होती है। दूसरा, यात्रा समय ही एकमात्र अपवाद है, तलाशी या पूछताछ अपवाद नहीं है। तीसरा, बीएनएसएस की धारा 58 के तहत हिरासत की उचितता की अलग जांच होती है। चौथा, मजिस्ट्रेट की रिमांड देने की शक्ति यांत्रिक नहीं है। पांचवां, समय सीमा टूटने पर रिहाई मिलती है, पर मुकदमा जारी रहता है।

मुख्य परीक्षा में इसे अनुच्छेद 21 और 22 के साथ जोड़कर पूछा जा सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 2026 INSC 1195, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और 24 घंटे की सीमा से जुड़े तथ्य आ सकते हैं।

याद रखने वाली बातें

24 घंटे की घड़ी आजादी छिनने के क्षण से शुरू होती है, गिरफ्तारी दर्ज होने के समय से नहीं। केवल मजिस्ट्रेट तक पहुंचने का आवश्यक यात्रा समय इस अवधि से बाहर रखा जा सकता है। तलाशी, पूछताछ और औपचारिकताएं इस सीमा को बढ़ा नहीं सकतीं। हिरासत 24 घंटे के भीतर हो, तब भी उसे उचित होना चाहिए। समय सीमा टूटने पर व्यक्ति तुरंत रिहा होगा, पर मुकदमा चलता रहेगा।

✓
संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।