सुप्रीम कोर्ट का फैसला: बरी कर्मचारी की ग्रेच्युटी नहीं रोक सकते
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी कर्मचारी को मुकदमे से बरी किए जाने के बाद उसकी ग्रेच्युटी सिर्फ इसलिए नहीं रोकी जा सकती कि राज्य ने उस बरी किए जाने के फैसले को अदालत में चुनौती दी है। 16 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की अपीलें खारिज कर दीं और दो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी जारी करने का आदेश बरकरार रखा।
मामला क्या था
राजेंद्र कुमार शर्मा और सत्येंद्र पाल 1984 में दिल्ली विकास प्राधिकरण में सहायक क्षेत्र अन्वेषक के पद पर भर्ती हुए थे। 18 मई 2001 को दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एफआईआर संख्या 29 दर्ज की। मामला झुग्गी पुनर्वास सर्वेक्षण से जुड़ा था। लंबी सुनवाई के बाद विचारण न्यायालय ने दोनों कर्मचारियों को 2017 में बरी कर दिया। राज्य ने बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में धारा 378 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अनुमति याचिका संख्या 481/2017 दायर की। यह याचिका 2017 से लंबित है, लेकिन बरी किए जाने के फैसले पर कोई रोक नहीं लगी।
इस बीच दोनों कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए। शर्मा 31 दिसंबर 2018 को और पाल 30 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए। प्राधिकरण ने लंबित याचिका का हवाला देकर उनकी ग्रेच्युटी रोक दी। शर्मा की 18,52,224 रुपये और पाल की 15,43,113 रुपये की ग्रेच्युटी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 69(1)(ग) के तहत रोक ली गई।
नियम 69(1)(ग) क्या कहता है
नियम 69(1)(ग) में लिखा है कि जब तक विभागीय या न्यायिक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती और उस पर अंतिम आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण ने इसी नियम की आड़ ली। उसका तर्क था कि जब तक राज्य की अनुमति याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने 15 जनवरी 2026 को अपने आदेशों में इस तर्क को नहीं माना। अधिकरण ने कहा कि ग्रेच्युटी ब्याज सहित जारी की जाए, इस शर्त के साथ कि यदि बाद में न्यायिक कार्यवाही कर्मचारियों के खिलाफ जाती है तो वे रकम ब्याज सहित लौटा देंगे। अधिकरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 24 मई 2022 के किशन लाल तनेजा मामले के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें उसी मुकदमे में बरी हुए एक सह अभियुक्त को यही राहत मिल चुकी थी।
उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का रुख
प्राधिकरण ने अधिकरण के आदेशों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 25 मार्च 2026 के अपने साझा फैसले में प्राधिकरण की रिट याचिकाएं खारिज कर दीं। इसके बाद प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों अपीलें खारिज कर दीं।
पीठ ने कहा कि धारा 378 के तहत अनुमति के लिए आवेदन का केवल लंबित होना, खासकर जब 2017 से उस पर विचारण न्यायालय के फैसले पर कोई रोक नहीं लगी हो, लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अंतिम देयों को रोकने का औचित्य नहीं बन सकता। बरी किया जाना एक अंतिम आदेश है। जब तक कोई अपीलीय अदालत उसे बदलती नहीं है, वह आदेश लागू रहता है।
वापसी की शर्त क्यों काफी मानी गई
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकरण और उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों से जो वापसी का वचन लिया था, वह प्राधिकरण के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त है। यदि बाद में राज्य की याचिका सफल होती है तो कर्मचारी रकम ब्याज सहित लौटाने को बाध्य होंगे। इसलिए ग्रेच्युटी रोकने का कोई औचित्य नहीं बचता।
प्राधिकरण ने अपने पक्ष में बिक्रम चंद राणा बनाम हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम, 2026 आईएनएससी 326, का हवाला दिया था। पीठ ने उस पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि लंबित आपराधिक अपील बरी हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अंतिम लाभ रोकने का कारण नहीं बन सकती।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
एलएलबी और न्यायिक सेवा के विद्यार्थियों के लिए इस फैसले से तीन बातें याद रखनी चाहिए। पहली, ग्रेच्युटी कर्मचारी का अधिकार है, कोई दया नहीं। दूसरी, नियम 69(1)(ग) का इस्तेमाल हर लंबित कार्यवाही में नहीं किया जा सकता। जब कर्मचारी बरी हो चुका हो और उस फैसले पर कोई रोक न हो, तो केवल याचिका का लंबित होना देय रोकने का आधार नहीं बनता। तीसरी, वापसी का वचन एक व्यावहारिक समाधान है। अदालतें अक्सर कर्मचारी को राहत देते हुए नियोक्ता के हित की रक्षा के लिए ऐसी शर्त लगाती हैं।
धारा 378 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत राज्य को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील के लिए उच्च न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ती है। यह अनुमति मिलना ही अपने आप में बरी किए जाने को रद्द नहीं करता। जब तक अपील स्वीकार होकर फैसला नहीं बदलता, तब तक बरी किया जाना ही अंतिम स्थिति रहती है।
निष्कर्ष
यह फैसला सेवा विधि में एक संतुलित सिद्धांत तय करता है। नियोक्ता के पास नियमों का सहारा है, लेकिन उस सहारे की सीमा है। बरी हुआ कर्मचारी वर्षों की सेवा के बाद अपनी ग्रेच्युटी के लिए अदालतों के चक्कर नहीं काटेगा, यह सुनिश्चित करना भी न्याय का हिस्सा है।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।