विदेशी तलाक डिक्री से द्विविवाह का मुकदमा नहीं रुकेगा, सुप्रीम कोर्ट ने एन. श्रीधर रेड्डी मामले में समझाया
विदेश जाकर तलाक ले लेना और फिर दूसरी शादी कर लेना, क्या भारतीय कानून से बचने का रास्ता बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2026 को दिए गए फैसले में कहा है कि नहीं। विदेशी अदालत का तलाक, जो भारतीय विवाह कानून में मान्य आधार पर न दिया गया हो, भारत में विवाह को खत्म नहीं करता, और दूसरी शादी करने वाले पति के खिलाफ धारा 494 के तहत द्विविवाह का मुकदमा चलता रहेगा। यह फैसला एन. श्रीधर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2026 INSC 1191 में आया है, जिसे न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चन्द्रशेखर की पीठ ने सुनाया।
मामला क्या था
डॉ. एन. श्रीधर रेड्डी का विवाह 18 अप्रैल 2003 को आंध्र प्रदेश के सत्तेनापल्ली में एन. गीता प्रसंती से हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। 2005 में वे डॉक्टर के रूप में इंग्लैंड चले गए। रिश्ते में दरार आने पर नरसराओपेट की अदालत में दी गई उनकी तलाक अर्जी खारिज हो गई, और हाई कोर्ट की अपील भी उन्होंने वापस ले ली। भारत में उनका विवाह बना रहा।
1 फरवरी 2013 को वे ब्रिटिश नागरिक बन गए और 16 अगस्त 2013 को इंग्लैंड की कैम्ब्रिज काउंटी कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। पत्नी ने उस अदालत के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति जताई, फिर भी 27 नवंबर 2013 को डिक्री निसी और 29 जनवरी 2014 को डिक्री एब्सोल्यूट जारी हो गई। तलाक का आधार था विवाह का अपूरणीय रूप से टूट जाना, यानी इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन। 3 मार्च 2014 को उन्होंने नॉरफोक में गीता इंतुरी से दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी ने 1 फरवरी 2016 को सत्तेनापल्ली थाने में धारा 494 और 120बी के तहत शिकायत दर्ज कराई, और हाई कोर्ट ने 8 जुलाई 2019 को कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया।
विदेशी तलाक डिक्री क्यों नहीं मानी गई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशी अदालत के फैसले को भारत में मान्यता तभी मिलती है, जब वह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 की शर्तों पर खरा उतरे, यानी वह सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत से हो, गुण दोष पर दिया गया हो, और भारतीय कानून के विरुद्ध न हो।
पीठ ने वाई. नरसिम्हा राव बनाम वाई. वेंकट लक्ष्मी (1991) को लागू किया। उसके अनुसार, जिस कानून के तहत विवाह हुआ है, विदेशी अदालत को उसी कानून के अनुसार क्षेत्राधिकार और तलाक का आधार, दोनों अपनाने होंगे। यहां विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत हुआ था, जिसमें इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन तलाक का आधार नहीं है। इसलिए कैम्ब्रिज कोर्ट की डिक्री भारतीय कानून के विरुद्ध थी और धारा 13 की परीक्षा में खरी नहीं उतरी। पीठ ने किशोरकुमार मोहन काले बनाम कश्मीरा काले का हवाला दिया, जिसमें अमेरिका से इस आधार पर मिला तलाक मान्यता नहीं पा सका था। पत्नी ने विदेशी अदालत के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति जताई थी, इसलिए उन्होंने उसका क्षेत्राधिकार स्वीकार किया था, यह नहीं कहा जा सकता।
नागरिकता बदलने से भी बचाव नहीं
पति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने दलील दी कि दूसरी शादी के समय वे ब्रिटिश नागरिक थे, इसलिए धारा 4 के तहत उन पर भारतीय कानून लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि दूसरी शादी भारत के बाहर हुई हो तो भी, द्विविवाह की जांच सिर्फ दूसरी शादी के स्थान तक सीमित नहीं हो सकती, क्योंकि पहला विवाह अब भी बना हुआ है। बाद में नागरिकता बदल लेने से पहले विवाह के कानूनी परिणाम खत्म नहीं हो जाते। देरी की दलील भी नहीं मानी गई, क्योंकि द्विविवाह एक निरंतर अपराध है, और मुकदमे में पति को निर्दोषता की धारणा का लाभ मिलेगा।
माता पिता और दूसरी पत्नी को राहत क्यों मिली
फैसले का दूसरा अहम पहलू यह है कि अदालत ने पति के माता पिता और दूसरी पत्नी के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी। पीठ ने कहा कि आपराधिक दायित्व हर अभियुक्त के लिए अलग अलग साबित करना होता है। माता पिता के खिलाफ आरोप पत्र में कोई ठोस कृत्य नहीं था, जिससे साबित हो कि उन्होंने द्विविवाह की साजिश में भाग लिया था। सिर्फ यह जानना कि बेटे ने दूसरी शादी की है, उन्हें अपराधी नहीं बनाता। दूसरी पत्नी के बारे में अदालत ने कहा कि पुलिस ने अपर्याप्त सामग्री पर उनका नाम आरोप पत्र से हटा दिया था, और मजिस्ट्रेट ने बिना कोई कारण बताए उनके खिलाफ संज्ञान ले लिया था। पति की अपील खारिज हुई, जबकि माता पिता और दूसरी पत्नी की अपील स्वीकार कर ली गई, और पति के खिलाफ सत्तेनापल्ली की अदालत में सीसी नंबर 571, 2018 के तहत मुकदमा चलता रहेगा।
एलएलबी और ज्यूडिशियरी परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
पहला, विदेशी तलाक डिक्री को भारत में मान्यता के लिए धारा 13 सीपीसी की शर्तें पूरी करनी होती हैं। दूसरा, वाई. नरसिम्हा राव का सिद्धांत कहता है कि विदेशी अदालत का क्षेत्राधिकार और तलाक का आधार, दोनों ही उस कानून के अनुसार होने चाहिए, जिसके तहत विवाह हुआ था। तीसरा, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन तलाक का आधार नहीं है। चौथा, धारा 494 के तहत द्विविवाह एक निरंतर अपराध है, इसलिए शिकायत में देरी बचाव नहीं बनती। पांचवां, पहला विवाह भारत में हुआ हो तो विदेशी नागरिकता द्विविवाह से बचाव नहीं है। छठा, आपराधिक दायित्व सामूहिक नहीं होता, हर अभियुक्त के खिलाफ अलग से ठोस सामग्री चाहिए।
क्या याद रखें
यह फैसला बताता है कि विवाह और तलाक के मामलों में अदालतों की खरीदारी, यानी फोरम शॉपिंग, की सीमा है। विदेश जाकर आसान आधार पर तलाक ले लेना भारतीय विवाह को खत्म नहीं करता, और परिवार के सदस्यों को बिना सबूत के मुकदमे में घसीटना भी नहीं चलेगा। ज्यूडिशियरी के छात्रों को धारा 13 सीपीसी, वाई. नरसिम्हा राव का मामला, और धारा 494 आईपीसी को एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही तीनों इस फैसले की रीढ़ हैं।
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स्रोत: लॉचक्र, सुप्रीम कोर्ट फैसला एन. श्रीधर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2026 INSC 1191, 3 नवंबर 2026।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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