बीएनएस धारा 63 बलात्कार की परिभाषा देती है और धारा 64 उसकी सजा तय करती है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 July 2024 से Indian Penal Code की जगह ली। उसके बाद हुए अपराधों पर BNS लागू होती है। पहले की घटनाओं पर पुराना कानून ही चलता है। यह फर्क समझना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग धारा का नंबर देख कर ही फैसला कर लेते हैं।
धारा 63 के मुताबिक, एक पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, या सहमति को डरा धमका कर, धोखे से या गलत पहचान से हासिल करके शारीरिक संबंध बनाता है, तो वह बलात्कार माना जाता है। नशा या किसी और कारण से जब महिला अपनी सहमति का मतलब समझ नहीं सकती, तब भी ऐसा कृत्य बलात्कार है। 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सहमति से भी हुआ ऐसा कृत्य बलात्कार माना जाता है। कानून ने उम्र की सीमा 18 साल रखी है। इसका मतलब साफ है। नाबालिग की सहमति कानून की नजर में सहमति नहीं होती।
परिभाषा में चार तरह के कृत्य बताए गए हैं। पहला, शरीर के किसी अंग से प्रवेश। दूसरा, किसी वस्तु या शरीर के हिस्से से प्रवेश। तीसरा, मुँह से स्पर्श। चौथा, महिला को ऐसा कृत्य करने के लिए मजबूर करना। इनमें से कोई भी कृत्य ऊपर बताई गई सात परिस्थितियों में से किसी एक में हो, तो वह बलात्कार है। परीक्षा के लिए ये सात परिस्थितियाँ याद रखनी चाहिए। इच्छा के विरुद्ध, बिना सहमति, धमकी से ली गई सहमति, धोखे से ली गई सहमति, सहमति का मतलब समझने में असमर्थता, 18 साल से कम उम्र, और सहमति देने में असमर्थता।
सहमति का मतलब कानून में साफ है। सहमति का मतलब है महिला की स्पष्ट इच्छा। चुप रहना सहमति नहीं है। डर के मारे कुछ न कहना सहमति नहीं है। पहले कभी सहमति देना हर बार की सहमति नहीं बनता। यह बात अदालत में अक्सर उठाई जाती है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए।
धारा 63 में एक अपवाद भी है। पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं माना जाता, जब पत्नी 18 साल से कम उम्र की न हो। यह अपवाद विवाद में है। Supreme Court में इस पर विचार चल रहा है। इस अपवाद को यह समझना गलत होगा कि विवाह में सहमति का कोई महत्त्व नहीं है। विवाह के बाहर की परिस्थितियों में यह अपवाद लागू नहीं होता। न्यायिक अलगाव के समय पति द्वारा बिना सहमति संबंध के लिए धारा 67 में अलग प्रावधान है।
अब सजा की बात करते हैं। धारा 64(1) के तहत बलात्कार के दोषी को कम से कम 10 साल का कठोर कारावास और जुर्माना होता है। सजा आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है। यह न्यूनतम सजा है। अदालत इससे कम सजा नहीं दे सकती। IPC के समय न्यूनतम सजा 7 साल थी। BNS में उसे बढ़ा कर 10 साल कर दिया गया है।
धारा 64(2) गंभीर मामलों के लिए है। पुलिस या सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग, हिरासत में, अस्पताल या सुधार गृह में, गर्भवती महिला के साथ, या बार बार अपराध करने पर यह उपधारा लगती है। इसमें भी न्यूनतम सजा 10 साल है, पर सजा दोषी के प्राकृतिक जीवन के शेष भाग तक हो सकती है। इसका मतलब है कि दोषी को अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। जुर्माना भी लगता है।
नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए धारा 65 में और सख्त सजा है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार पर कम से कम 20 साल की सजा है। 12 साल से कम उम्र के मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान है। इस लेख का विषय धारा 63 और 64 है, इसलिए धारा 65 का उल्लेख सिर्फ इसलिए किया गया है कि पाठक को पूरी तस्वीर मिले।
पीड़ित के अधिकार भी जानने चाहिए। पीड़ित की पहचान प्रकट करना अपराध है। बयान महिला अधिकारी के सामने, सुरक्षित जगह पर दर्ज किया जाता है। चिकित्सा जाँच में सहमति जरूरी है। पीड़ित को मुफ्त कानूनी सहायता और मुआवजे का अधिकार है। अदालत बंद कमरे में सुनवाई कर सकती है, ताकि पीड़ित को परेशानी न हो।
शिकायत कैसे करें, यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। पीड़ित या उसके परिवार का सदस्य नजदीकी थाने में FIR दर्ज करा सकता है। महिला थाना या महिला हेल्पडेस्क भी जा सकता है। अगर थाने में FIR न लिखी जाए, तो वरिष्ठ अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत की जा सकती है। तुरंत चिकित्सा जाँच और सबूत सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। कपड़े या अन्य वस्तु को बिना धोए सुरक्षित रखना चाहिए।
गलत धारा का उल्लेख भी एक आम गलती है। 1 July 2024 से पहले की घटना पर IPC की धारा 375 और 376 लगती है। उसके बाद की घटना पर BNS की धारा 63 और 64 लगती है। FIR में धारा लिखते समय घटना की तारीख देखनी चाहिए। LLB के छात्रों को यह बदलाव परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है।
कुछ सवाल परीक्षा में बार बार आते हैं। BNS धारा 63 किसकी परिभाषा देती है, बलात्कार की। धारा 64 में न्यूनतम सजा कितनी है, 10 साल। IPC 375 का BNS में कौन सा अंश है, धारा 63। 18 साल से कम उम्र में सहमति का क्या महत्त्व है, कोई नहीं। ये चार सवाल याद रख लें, तो आधा काम हो जाता है।
अंत में एक बात साफ कर दूँ। कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है। मकसद यह है कि पीड़ित को न्याय मिले और समाज में डर खत्म हो। सहमति का सम्मान करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। धारा 63 और 64 को याद रखने के साथ साथ उनके पीछे का सिद्धांत भी समझना चाहिए। बिना सहमति कोई संबंध स्वीकार नहीं है, और कानून इस पर सख्त है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।