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पुरानी सजा से नया आरोप सा�बित नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ कांस्टेबल को बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट भवन और न्याय के तराजू के साथ वर्दीधारी सुरक्षाकर्मी का चित्रण

सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2026 को दिए एक फैसले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक कांस्टेबल की बर्खास्तगी रद्द कर दी है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जिस दुराचरण के लिए कर्मचारी को पहले ही सजा मिल चुकी है, उसे नए आरोप का सबूत नहीं बनाया जा सकता। पुरानी सजाएं नए आरोपों की कमजोर साक्ष्य की कमी को पूरा नहीं कर सकतीं। कोर्ट ने कांस्टेबल सुमित कुमार को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है। उन्हें बर्खास्तगी की तारीख से बहाली तक 50 प्रतिशत बैक वेजेज और सभी परिणामी लाभ भी मिलेंगे।

मामला: सुमित कुमार बनाम भारत संघ और अन्य, 2026 INSC 1221, सिविल अपील संख्या 14244-14245/2026।

मामला क्या था

सुमित कुमार 2012 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती हुए थे। वह यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुड़ा की सीआईएसएफ इकाई में तैनात थे। 2017 के अंत में उनकी पत्नी को गर्भपात के बाद गंभीर चिकित्सा समस्या हुई और उनकी बड़ी सर्जरी करनी पड़ी। दिसंबर 2017 में कुमार ने पत्नी की देखभाल के लिए छुट्टी मांगी। इसी संकट के बीच उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया।

सीआईएसएफ ने उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की। आरोप था कि उन्होंने इस्तीफे के जरिये प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की, अपनी पत्नी का वीडियो प्रसारित किया और रिश्तेदारों के जरिये वरिष्ठ अधिकारियों को धमकाया। जांच अधिकारी ने तीनों आरोप साबित माने। इसके आधार पर 1 मई 2018 को उन्हें सेवा से हटा दिया गया। उनकी अपील 13 जून 2018 को और पुनरीक्षण याचिका 4 जनवरी 2019 को खारिज हो गई।

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था

सुमित कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने 14 फरवरी 2024 को याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उन्हें आदतन अपराधी बताते हुए कहा कि दाग तो दाग ही होता है। उनकी पुनर्विचार याचिका भी 12 जुलाई 2024 को खारिज हो गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट का फैसला और बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने फैसला लिखा। पीठ ने कहा कि विभागीय दायित्व कर्मचारी के उस आचरण पर आधारित होना चाहिए जो उसी से जुड़ा हो और जांच में साबित हुआ हो। रिश्तेदारों के कथित धमकी भरे व्यवहार या पत्नी के वीडियो के प्रसार को सुमित कुमार से जोड़ने वाला कोई साक्ष्य नहीं था। सिर्फ रिश्तेदारी के आधार पर कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

पीठ ने यह सिद्धांत भी तय किया कि पुराना दुराचरण दंड तय करते समय प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन वह नए आरोपों के सबूत की कमी को पूरा नहीं कर सकता। जिस गलत काम के लिए कर्मचारी पहले ही सजा भुगत चुका है, उसे फिर से नए दुराचरण का उदाहरण बनाकर दूसरी सजा नहीं दी जा सकती। जांच में यह भी साबित नहीं हुआ कि कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों को धमकाने के लिए रिश्तेदारों का इस्तेमाल किया था।

बर्खास्तगी क्यों असंगत थी

कोर्ट ने कहा कि आरोप साबित नहीं हुए और बर्खास्तगी की सजा आरोपित आचरण के मुकाबले बेहद असंगत थी। कर्मचारी की पत्नी गंभीर चिकित्सा संकट से गुजर रही थी, उसी दौरान छुट्टी और इस्तीफे को लेकर विवाद हुआ था। ऐसे हालात में सेवा से हटाना चौंकाने वाला और असमानुपातिक था। पीठ ने रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ के फैसले के सिद्धांत पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि दंड अपराध की गंभीरता के अनुपात में होना चाहिए।

समय बीत चुका था, इसलिए कोर्ट ने मामले को नई जांच के लिए वापस भेजने से इनकार कर दिया। बर्खास्तगी के आठ साल बाद नई जांच का कोई मतलब नहीं रह गया था। कोर्ट ने सीआईएसएफ को निर्देश दिया कि सुमित कुमार को तुरंत बहाल किया जाए, उन्हें सभी परिणामी लाभ दिए जाएं और बर्खास्तगी से बहाली तक की अवधि के 50 प्रतिशत बैक वेजेज का भुगतान किया जाए।

एलएलबी और ज्यूडिशियरी परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

पहला बिंदु यह है कि विभागीय जांच में आरोप साबित करने का बोझ विभाग पर होता है। आरोप कर्मचारी के आचरण से जुड़े होने चाहिए, रिश्तेदारों के काम से नहीं। दूसरा बिंदु यह है कि पहले से सजा पा चुका दुराचरण नए आरोप का सबूत नहीं बनता। वह सिर्फ दंड की मात्रा तय करते समय देखा जा सकता है। तीसरा बिंदु यह है कि दंड आनुपातिक होना चाहिए। सेवा से बर्खास्तगी सबसे कठोर दंड है और यह तभी दिया जा सकता है जब आरोप गंभीर हों और साक्ष्य से साबित हुए हों। चौथा बिंदु यह है कि अदालतें दंड की आनुपातिकता की समीक्षा कर सकती हैं। रंजीत ठाकुर का सिद्धांत इस विषय पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पांचवां बिंदु यह है कि समय बीत जाने पर अदालत नई जांच का आदेश देने के बजाय सीधे बहाली का आदेश दे सकती है।

यह फैसला सेवा विधि पढ़ने वाले छात्रों के लिए अहम है। विभागीय जांच में सबूत का नियम, दंड की आनुपातिकता और पुराने दुराचरण की भूमिका, तीनों विषय इसमें एक साथ आते हैं। परीक्षा में इस फैसले को 2026 INSC 1221 के साथ उद्धृत किया जा सकता है। साथ ही यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए भी राहत है जिनकी पुरानी छोटी सजाओं को नई कार्यवाही में उनके खिलाफ हथियार बना दिया जाता है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।