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परिवार के लोगों से जांच कराई तो बर्खास्तगी रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पक्षपात की आशंका ही काफी

सुप्रीम कोर्ट भवन, न्याय का तराजू और कानून की किताब का चित्रण

विभागीय जांच में पक्षपात का सिद्धांत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से चर्चा में आ गया है। 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की एक शिक्षिका कु किरण की बर्खास्तगी रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि जब शिकायतकर्ता, गवाह, अभियोजक और निर्णायक की भूमिकाएं एक ही परिवार के लोगों के हाथ में हों, तो जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ऐसी जांच शुरू से ही शून्य मानी जाएगी। यह फैसला विभागीय जांच, प्राकृतिक न्याय और अनुच्छेद 14 को समझने के लिए एलएलबी और न्यायिक सेवा के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है।

मामले के तथ्य क्या थे

कु किरण की नियुक्ति 2009 में एक शिक्षिका के रूप में हुई थी और 2015 में उनकी नियुक्ति को मंजूरी भी मिल गई थी। किरण ने शिकायत की थी कि संस्था के सचिव राजेश मसुरकर ने उनका नाम अनुदान सहायता सूची से बाहर कर दिया था। इसके बाद संस्था ने उनके खिलाफ जांच का प्रस्ताव पारित किया। जांच के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय समिति में प्रकाश मसुरकर शामिल थे, जो शिकायतकर्ता सचिव के भाई थे और संस्था के अन्य पदाधिकारियों से भी जुड़े थे। आरोप पत्र के बाद समिति ने 2-1 के बहुमत से किरण को सेवा से बर्खास्त कर दिया। किरण ने समिति में प्रकाश मसुरकर की नियुक्ति पर हर चरण में आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उनकी आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया।

ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट का रुख

नागपुर के स्कूल ट्रिब्यूनल ने दो बार बर्खास्तगी को रद्द किया और निरंतरता के साथ पूर्ण बकाया वेतन सहित बहाली का आदेश दिया। लेकिन बंबई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने 29 अप्रैल 2025 के अपने फैसले में बर्खास्तगी को सही ठहराया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का 21 मार्च 2024 का आदेश बहाल कर दिया। अदालत ने शिक्षा अधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि महाराष्ट्र कर्मचारी निजी विद्यालय (सेवा शर्तें) नियम, 1981 के तहत किरण को किसी अन्य शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालय में समायोजित करने पर विचार किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने यह फैसला सुनाया। फैसला न्यायमूर्ति मनमोहन ने लिखा। पीठ ने कहा कि पक्षपात के खिलाफ नियम निर्णय प्रक्रिया की ईमानदारी की रक्षा करता है। इसके लिए वास्तविक पक्षपात साबित करना जरूरी नहीं है। एक समझदार व्यक्ति के मन में पक्षपात की वास्तविक संभावना या उचित आशंका ही काफी है। पीठ ने साफ कहा कि शिकायतकर्ता के भाई का ही प्रमुख गवाह और अभियोजक बन जाना जांच तंत्र पर पूरे परिवार का कब्जा दिखाता है।

अदालत ने यह भी कहा कि जब शिकायतकर्ता, अभियोजक, गवाह और निर्णायक की भूमिकाएं एक ही परिवार में केंद्रित हो जाएं, तो निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी कार्यों का पृथक्करण खत्म हो जाता है। ऐसी कार्यवाही शुरू से ही शून्य हो जाती है। पीठ ने इसे पूर्व नियोजित दिखावा तक कहा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नेमो जूडेक्स इन काउजा सुआ का सिद्धांत, यानी कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, अनुच्छेद 14 के तहत एक संवैधानिक अनिवार्यता है। इसका उल्लंघन कोई छोटी अनियमितता नहीं, बल्कि क्षेत्राधिकार का दोष है।

आवश्यकता का सिद्धांत कब लागू होगा

संस्था की ओर से यह तर्क दिया गया था कि पक्षपात के ठोस उदाहरण साबित नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को कानूनी रूप से मानने योग्य नहीं बताया। पीठ ने कहा कि आवश्यकता का सिद्धांत एक सीमित अपवाद है। यह तभी लागू होता है जब कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी उपलब्ध ही न हो। जब निष्पक्ष सदस्य आसानी से उपलब्ध हों, तो पक्षपातपूर्ण व्यक्ति की नियुक्ति को इस सिद्धांत से सही नहीं ठहराया जा सकता। पीठ ने महाराष्ट्र कर्मचारी निजी विद्यालय (सेवा शर्तें) नियम, 1981 का हवाला देते हुए कहा कि विभागीय जांच पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायिक समीक्षा का दायरा यह जांचने तक है कि जांच अनुच्छेद 14 और 21 के तहत निष्पक्ष हुई या नहीं।

परीक्षा के लिए यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है

विभागीय जांच में पक्षपात न्यायिक सेवा और एलएलबी की परीक्षाओं का एक पसंदीदा विषय है। इस फैसले से तीन बातें साफ होती हैं। पहली, पक्षपात की जांच का पैमाना वास्तविक पक्षपात नहीं, बल्कि उचित आशंका है। दूसरी, पक्षपात जांच की जड़ में हो तो वह पूरी कार्यवाही को शून्य कर देता है, उसे सुधारा नहीं जा सकता। तीसरी, आवश्यकता का सिद्धांत तभी बचाव बनता है जब कोई विकल्प ही न हो। छात्रों को यह भी याद रखना चाहिए कि नेमो जूडेक्स इन काउजा सुआ प्राकृतिक न्याय का पहला नियम है और अनुच्छेद 14 से जुड़ा है। मुख्य परीक्षा में इस फैसले का उदाहरण देकर विभागीय जांच में पक्षपात पर उत्तर को मजबूत बनाया जा सकता है।

इस फैसले का सीधा संदेश यह है कि जांच की निष्पक्षता सिर्फ परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से तय होती है। अगर जांच करने वाले ही शिकायतकर्ता के परिवार के लोग हों, तो फैसला चाहे जो भी हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए विभागीय जांच में समिति का गठन करते समय हितों के टकराव से बचना सबसे पहली शर्त है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।