सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत उस दावे पर नहीं लगेगा, जिसका कारण बाद में पैदा हुआ हो। अगर कोई राहत पहले मुकदमे के समय मांगी ही नहीं जा सकती थी, तो उसे बाद में मांगने से नहीं रोका जा सकता।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने यह फैसला सुनाया। फैसला न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने लिखा। मामला अशोक कुमार बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का था। अपीलकर्ता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सेवानिवृत्त कर्मचारी था।
मामला क्या था
अपीलकर्ता के खिलाफ बैंक ने अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की थी। उसने इस कार्यवाही को चुनौती देते हुए 11 जून 1991 को रिट याचिका दायर की। उस समय उसका दावा सिर्फ अनुशासनात्मक कार्यवाही के खिलाफ था। ब्याज का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वेतन बकाया के भुगतान में देरी तब तक हुई ही नहीं थी।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2007 में उसकी बहाली और परिणामस्वरूप मिलने वाले लाभ देने का निर्देश दिया। इसके बावजूद वेतन का बकाया उसे 2011 में जाकर मिला। इस देरी पर ब्याज पाने के लिए उसने दूसरी रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने यह याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि उसने पहली याचिका में ब्याज का दावा नहीं किया था, इसलिए रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा के कारण अब वह दावा नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का यह फैसला पलट दिया। अदालत ने कहा कि ब्याज का दावा उस समय पैदा ही नहीं हुआ था, जब पहली याचिका दायर की गई थी। अपीलकर्ता यह नहीं जान सकता था कि मुकदमा खत्म होने और बकाया मिलने में इतने साल लग जाएंगे। देरी से भुगतान होने पर ब्याज का एक नया और अलग कारण पैदा हुआ। इसलिए दूसरी याचिका पूरी तरह वैध थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
अदालत ने स्पष्ट किया कि राहत का अधिकार उसी तारीख से जुड़ता है, जिस तारीख को मुकदमा शुरू हुआ। इस मामले में वह तारीख 11 जून 1991 थी। रेस ज्यूडिकाटा और आदेश 2 नियम 2 का प्रतिबंध सिर्फ उसी दावे पर लागू होते हैं, जिसे पहली याचिका दायर करते समय उठाया जा सकता था। 11 जून 1991 को कुमार के पास ब्याज का कोई दावा था ही नहीं। बाद में पैदा हुए कारण पर आधारित दावे को पहले फैसले से नहीं रोका जा सकता।
अदालत ने यह भी कहा कि ब्याज का दावा विवादित तथ्यों पर निर्भर था, जैसे ब्याज का हक, देरी की जिम्मेदारी और ब्याज की दर। यह राहत अपने आप में स्वतंत्र थी, इसलिए इसके लिए अलग कार्यवाही ही सही तरीका था।
फैसले के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए अपीलकर्ता को वेतन बकाये के लिए पहले से मिले 42 लाख रुपये के अलावा पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 5 लाख रुपये अतिरिक्त देने का निर्देश दिया।
रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा क्या होता है
रेस ज्यूडिकाटा का मतलब है कि जिस बात पर एक बार फैसला हो चुका है, उसे दोबारा मुकदमे में नहीं उठाया जा सकता। यह सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में दिया गया है। रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 में आता है। इसके अनुसार, अगर कोई बात पहली कार्यवाही में उठाई जा सकती थी, लेकिन नहीं उठाई गई, तो माना जाएगा कि वह बात भी पहले फैसले में तय हो गई।
इस सिद्धांत का मकसद मुकदमेबाजी को खत्म करना है, ताकि एक ही विवाद पर बार बार मुकदमा न चले। लेकिन इस फैसले ने इसकी सीमा साफ कर दी है। यह सिद्धांत सिर्फ उन दावों पर लागू होता है, जो पहली कार्यवाही के समय मौजूद थे। जो दावा बाद में पैदा हुआ, उस पर यह सिद्धांत नहीं चलेगा।
आदेश 2 नियम 2 सीपीसी का नियम
आदेश 2 नियम 2 कहता है कि वादी को अपने वाद का पूरा कारण एक ही मुकदमे में शामिल करना चाहिए। अगर वह जानबूझकर किसी हिस्से को छोड़ देता है, तो बाद में उस हिस्से के लिए अलग मुकदमा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नियम भी तभी लागू होगा, जब दावा पहली याचिका के समय उठाया जा सकता था। ब्याज का दावा तब अस्तित्व में ही नहीं था, इसलिए उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता।
एलएलबी और ज्यूडिशरी परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
पहला, धारा 11 का स्पष्टीकरण 4 याद रखें। रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा तभी लगेगा, जब वह बात पहली कार्यवाही में उठाई जा सकती थी। दूसरा, आदेश 2 नियम 2 का प्रतिबंध भी उसी दावे पर लागू होता है, जो पहले मुकदमे के समय मौजूद था। तीसरा, बाद में पैदा हुए कारण से नया दावा बनता है, जिस पर पहले फैसले का प्रतिबंध नहीं लगता। चौथा, ब्याज का दावा एक स्वतंत्र राहत है, जिसके लिए अलग कार्यवाही की जा सकती है।
परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है कि क्या बाद में पैदा हुए दावे पर रेस ज्यूडिकाटा लगेगा। इस फैसले के बाद इसका जवाब साफ है कि नहीं लगेगा। उत्तर में इस मामले का नाम, पीठ और 18 नवंबर 2026 की तारीख जरूर लिखें। 11 जून 1991 की तारीख भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से यह तय हुआ कि ब्याज का दावा कब अस्तित्व में आया।
निष्कर्ष
यह फैसला दिखाता है कि रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत मुकदमेबाजी खत्म करने के लिए है, किसी के वैध अधिकार को खत्म करने के लिए नहीं। अगर किसी कर्मचारी को उसका बकाया सालों की देरी से मिलता है, तो ब्याज मांगने का उसका हक खत्म नहीं हो जाता।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
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