पशु बलि पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि पर रोक की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने यह आदेश दिया। याचिका में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28 में संशोधन की मांग की गई थी।
इस आदेश में तीन बड़े सवाल एक साथ जुड़े हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा, अदालत कानून में बदलाव का निर्देश दे सकती है या नहीं, और धारा 28 का दायरा।
क्या था मामला
अधिवक्ता श्रुति बिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका (सिविल) संख्या 327/2026 दायर की थी। याचिका में पशुपालन मंत्रालय को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28 में संशोधन करे। धारा 28 वह प्रावधान है जो धार्मिक रीति से पशु वध को अपराध की परिधि से बाहर रखता है।
याचिका में कहा गया था कि कुत्ते, बिल्ली, घोड़े और मवेशी भारत में सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं, और उपेक्षा, परित्याग, शारीरिक शोषण व अनुष्ठानिक दुर्व्यवहार जैसे क्रूरता के कई रूप गिनाए गए थे।
याचिका के अनुसार पशु बलि देवी दुर्गा और देवी काली की पूजा से जुड़ी पुरानी परंपरा रही है, जो जैन और बौद्ध धर्म के अहिंसा के प्रभाव से कुछ समय कम हुई, पर बाद में फिर लौट आई। आज भी हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में यह प्रथा जारी है, और बलि के लिए आमतौर पर युवा नर पशु चुने जाते हैं।
धारा 28 क्या कहती है
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28 एक बचाव खंड है। इसका अर्थ है कि इस अधिनियम की कोई बात किसी पशु को किसी समुदाय के धर्म द्वारा अपेक्षित रीति से मारने को अपराध नहीं बनाती। सरल शब्दों में, अगर कोई पशु किसी समुदाय के धर्म की आवश्यकता के अनुसार मारा जाता है, तो उस पर इस अधिनियम के तहत अपराध नहीं बनता।
याचिकाकर्ता की मांग थी कि इस धारा को बदलकर धार्मिक अनुष्ठानों में पशु वध पर पूरी रोक लगाई जाए, लेकिन धारा में संशोधन करना संसद का काम है, अदालत का नहीं।
पशु बलि पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज की
पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। इस आदेश का विस्तृत पाठ अभी आना बाकी है, इसलिए खारिज करने के पीछे दिए गए विस्तृत कारणों के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।
कानून बनाना या उसमें संशोधन करना विधायिका का काम है। अदालत अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकती है, लेकिन वह संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यही कहता है।
धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल अनुच्छेद 25 से जुड़ता है, जो हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, पर यह लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है।
आवश्यक धार्मिक प्रथा का सिद्धांत
अनुच्छेद 25 पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे अहम सिद्धांत आवश्यक धार्मिक प्रथा का सिद्धांत है। शिरूर मठ मामले (1954) में तय हुआ था कि किसी प्रथा को धर्म का आवश्यक अंग तभी माना जाए, जब यह साबित हो कि उसके बिना धर्म का पालन संभव नहीं है।
पशु बलि पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी विचार कर चुका है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम आशुतोष लाहिड़ी, (1995) 1 एससीसी 189 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि बकरीद पर स्वस्थ गाय की कुर्बानी मुसलमानों के लिए आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, और मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य (1959) में संविधान पीठ ने भी यही रुख अपनाया था। मतलब यह कि पशु वध को धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता, जब तक वह प्रथा धर्म का अनिवार्य अंग साबित न हो।
इस फैसले का क्या मतलब है
इस आदेश के बाद धारा 28 यथावत बनी रहेगी। धार्मिक अनुष्ठानों में पशु वध पर कोई नई रोक नहीं लगी है। अगर इस प्रथा पर रोक लगानी है, तो संसद को अधिनियम में संशोधन करना होगा।
याचिका खारिज होना किसी प्रथा को सही ठहराना नहीं है, अदालत ने केवल इस मांग पर हस्तक्षेप से इनकार किया है। पशु क्रूरता के बाकी मामलों में अधिनियम के अन्य प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे।
एलएलबी और न्यायिक सेवा के छात्रों के लिए मुख्य बिंदु
पहला, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28, जो एक बचाव खंड है। दूसरा, अनुच्छेद 25 और आवश्यक धार्मिक प्रथा का सिद्धांत, जिसके आधार शिरूर मठ, कुरैशी और आशुतोष लाहिड़ी के फैसले हैं। तीसरा, जनहित याचिका की सीमा, अदालत अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई कर सकती है, पर संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। चौथा, मामले का विवरण, श्रुति बिस्ट बनाम पशुपालन मंत्रालय, रिट याचिका (सिविल) संख्या 327/2026, आदेश 18 नवंबर 2026, पीठ में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह।
निष्कर्ष यह है कि पशु बलि पर रोक का सवाल अब संसद के पाले में है। अदालत ने याचिका खारिज कर दी है, पर बहस खत्म नहीं हुई है। छात्रों को धारा 28, अनुच्छेद 25 और आवश्यक धार्मिक प्रथा के सिद्धांत को एक साथ पढ़ना चाहिए।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।