न्यायिक सेवा परीक्षा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ और इसने 1872 के अधिनियम की जगह ली। इसमें 170 धाराएँ और 12 अध्याय हैं। नीचे 10 मूल प्रश्न, सही उत्तर और एक पंक्ति की व्याख्या दी गई है।
प्रश्नों से पहले ये पाँच बातें याद रखें
धारा 2(1)(घ) के अनुसार दस्तावेज़ में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी आते हैं। धारा 57 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राथमिक साक्ष्य हैं। धारा 63 ग्राह्यता बताती है और धारा 63(4) के तहत प्रमाणपत्र अनिवार्य है। धारा 4 में रेस गेस्टे, धारा 6 में हेतु और तैयारी, धारा 23 में पुलिस को इकबाल और धारा 39 में विशेषज्ञ की राय का नियम है।
प्रश्न 1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 कब से लागू हुआ?
(क) 25 दिसंबर 2023
(ख) 1 जुलाई 2024
(ग) 1 जनवरी 2024
(घ) 1 अप्रैल 2024
उत्तर: (ख) 1 जुलाई 2024
व्याख्या: राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 दिसंबर 2023 को मिली, पर अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ।
प्रश्न 2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में कुल कितनी धाराएँ हैं?
(क) 167
(ख) 168
(ग) 170
(घ) 511
उत्तर: (ग) 170
व्याख्या: इसमें 170 धाराएँ और 12 अध्याय हैं, पुराने अधिनियम में 167 धाराएँ थीं।
प्रश्न 3. किस धारा के अनुसार दस्तावेज़ की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं?
(क) धारा 2(1)(घ)
(ख) धारा 3
(ग) धारा 57
(घ) धारा 63
उत्तर: (क) धारा 2(1)(घ)
व्याख्या: धारा 2(1)(घ) में दस्तावेज़ की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जोड़े गए हैं।
प्रश्न 4. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता किस धारा में दी गई है?
(क) धारा 57
(ख) धारा 61
(ग) धारा 63
(घ) धारा 65
उत्तर: (ग) धारा 63
व्याख्या: धारा 63 पुराने अधिनियम की धारा 65B की जगह लेती है और ग्राह्यता की शर्तें बताती है।
प्रश्न 5. धारा 63(4) के तहत प्रमाणपत्र पर किसके हस्ताक्षर आवश्यक हैं?
(क) न्यायाधीश के
(ख) पुलिस अधिकारी के
(ग) उपकरण के प्रभारी व्यक्ति के
(घ) वादी के वकील के
उत्तर: (ग) उपकरण के प्रभारी व्यक्ति के
व्याख्या: प्रमाणपत्र उपकरण के प्रभारी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, इसमें रिकॉर्ड की पहचान व उपकरण के संचालन का विवरण होता है।
प्रश्न 6. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य किस धारा के तहत माना जाता है?
(क) धारा 56
(ख) धारा 57
(ग) धारा 60
(घ) धारा 63
उत्तर: (ख) धारा 57
व्याख्या: धारा 57 के तहत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड भी प्राथमिक साक्ष्य हैं, बशर्ते वे निर्धारित तरीके से संग्रहीत और प्रमाणित हों।
प्रश्न 7. अनवर पीवी बनाम पीके बशीर (2014) में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया?
(क) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बिना प्रमाणपत्र के ग्राह्य है
(ख) प्रमाणपत्र के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अग्राह्य है
(ग) व्हाट्सऐप चैट कभी साक्ष्य नहीं बन सकती
(घ) द्वितीयक साक्ष्य कभी स्वीकार नहीं किया जाता
उत्तर: (ख) प्रमाणपत्र के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अग्राह्य है
व्याख्या: न्यायालय ने कहा कि धारा 65B (अब धारा 63) के तहत प्रमाणपत्र अनिवार्य है, इसके बिना रिकॉर्ड ग्राह्य नहीं होता।
प्रश्न 8. अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल (2020) के अनुसार प्रमाणपत्र की अनिवार्यता से छूट कब मिलती है?
(क) जब रिकॉर्ड छोटा हो
(ख) जब मूल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही न्यायालय में पेश कर दिया जाए
(ग) जब दोनों पक्ष सहमत हों
(घ) जब मामला दीवानी हो
उत्तर: (ख) जब मूल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही न्यायालय में पेश कर दिया जाए
व्याख्या: मूल उपकरण पेश करने पर प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं रहती, न्यायालय स्वयं उपकरण की जाँच कर सकता है।
प्रश्न 9. रेस गेस्टे (एक ही संव्यवहार के भाग वाले तथ्य) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की किस धारा में है?
(क) धारा 4
(ख) धारा 6
(ग) धारा 8
(घ) धारा 23
उत्तर: (क) धारा 4
व्याख्या: धारा 4 पुराने अधिनियम की धारा 6 की जगह लेती है, उसी संव्यवहार का भाग बनने वाले तथ्य सुसंगत माने जाते हैं।
प्रश्न 10. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय किस धारा के तहत विशेषज्ञ की राय मानी जाती है?
(क) धारा 23
(ख) धारा 39
(ग) धारा 45
(घ) धारा 104
उत्तर: (ख) धारा 39
व्याख्या: धारा 39 विशेषज्ञ की राय से जुड़ी है, धारा 39(2) में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय का उल्लेख है।
परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें
धारा 61 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड केवल इसलिए खारिज नहीं हो सकता कि वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में है। धारा 63(2) की चार शर्तें: उपकरण नियमित उपयोग में हो, जानकारी नियमित रूप से दर्ज हो, उपकरण ठीक से काम कर रहा हो, जानकारी मूल से पुनः प्रस्तुत की गई हो। धारा 23 के तहत पुलिस को दिया गया इकबाल अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं हो सकता। धारा 104 के अनुसार सबूत का भार दावे करने वाले पर होता है। धारा 73 डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन से जुड़ी है।
नए आपराधिक कानूनों की तैयारी के लिए भारतीय न्याय संहिता की धाराओं पर हमारा लेख भी देखें: बीएनएस धारा 63-64 बलात्कार। जमानत से जुड़े नियमों की तैयारी के लिए पढ़ें: जमानत के प्रकार: BNSS में नियमित, अग्रिम, अंतरिम और डिफॉल्ट जमानत।
दस में से सात या अधिक सही हुए तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य वाला हिस्सा आपकी तैयारी में मजबूत है। गलत प्रश्नों की धाराएँ दोबारा पढ़ें, धारा 63 के प्रमाणपत्र वाले हिस्से को विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि परीक्षा में इसी पर सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।