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जमानत के प्रकार: BNSS में नियमित, अग्रिम, अंतरिम और डिफॉल्ट जमानत के नियम

न्याय का तराजू, कानून की किताब और जमानत का आदेश दिखाती चित्रण वाली तस्वीर

जमानत क्या है और यह इतनी अहम क्यों है

किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाए, इसका मतलब यह नहीं कि वह दोषी है। भारतीय कानून में हर आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक अदालत उसे दोषी न ठहरा दे। जमानत इसी सिद्धांत को जमीन पर उतारती है। जमानत मिलने पर आरोपी हिरासत से बाहर आ जाता है और मुकदमे की सुनवाई के दौरान बाहर रहकर अपना बचाव कर सकता है। सुनवाई चलती रहती है, सिर्फ हिरासत खत्म होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा बनाम सीबीआई, (2012) 1 एससीसी 40, में कहा था कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस, 2023 लागू है। जमानत के चार प्रकार हैं: नियमित, अग्रिम, अंतरिम और डिफॉल्ट जमानत।

1. नियमित जमानत: गिरफ्तारी के बाद रिहाई

नियमित जमानत गिरफ्तारी के बाद मांगी जाती है। जमानतीय अपराध में बीएनएसएस की धारा 478 के तहत जमानत अधिकार है, पुलिस अधिकारी या अदालत को आरोपी को बंधपत्र पर छोड़ना ही होता है। गैर जमानतीय अपराध में धारा 480 के तहत मजिस्ट्रेट जमानत देता है, पर यह उसका विवेक है। इस धारा में 16 साल से कम उम्र के व्यक्ति, महिला और बीमार या अशक्त व्यक्ति के लिए विशेष छूट भी है। धारा 483 के तहत सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट किसी भी अपराध में जमानत दे सकते हैं, चाहे वह अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय ही क्यों न हो। अदालत अपराध की गंभीरता, सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका और आरोपी के भागने की संभावना देखती है।

2. अग्रिम जमानत: गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा

अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से पहले मांगी जाती है। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी गैर जमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, वह सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट से कहता है कि गिरफ्तारी होने पर उसे तुरंत जमानत पर छोड़ दिया जाए। यह राहत बीएनएसएस की धारा 482 के तहत मिलती है। मजिस्ट्रेट अग्रिम जमानत नहीं दे सकता। सिब्बिया मामले, (1980) 2 एससीसी 565, में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अग्रिम जमानत कोई असाधारण उपाय नहीं है। सुशीला अग्रवाल, (2020) 5 एससीसी 1, में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत आम तौर पर समयबद्ध नहीं होती, यह सुनवाई के अंत तक चल सकती है। शर्तों में पूछताछ में उपस्थिति और गवाहों से संपर्क न करना शामिल होता है।

3. अंतरिम जमानत: अस्थायी राहत

अंतरिम जमानत अस्थायी राहत है। जब नियमित या अग्रिम जमानत की अर्जी अदालत में लंबित हो और उसकी सुनवाई टल जाए, तो अदालत तब तक के लिए अस्थायी जमानत दे सकती है। अंतिम आदेश आते ही यह राहत खत्म हो जाती है।

4. डिफॉल्ट जमानत: आरोपपत्र में देरी पर अधिकार

डिफॉल्ट जमानत को वैधानिक जमानत भी कहते हैं। बीएनएसएस की धारा 187(3) के तहत अगर पुलिस निर्धारित समय में आरोपपत्र दाखिल नहीं करती, तो आरोपी को जमानत का अधिकार मिल जाता है। यह समय 60 दिन या 90 दिन का होता है। जिन अपराधों की सजा मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल या उससे अधिक है, उनमें 90 दिन की सीमा है, बाकी अपराधों में 60 दिन की। यह आरोपी का अधिकार है, अदालत की दया नहीं। आरोपपत्र दाखिल होते ही यह अधिकार खत्म हो जाता है, इसलिए समय सीमा बीतते ही अर्जी लगाना जरूरी है।

बीएनएसएस धारा 479: विचाराधीन कैदी और आधी सजा का नियम

धारा 479 बीएनएसएस की एक नई और अहम व्यवस्था है। अगर कोई विचाराधीन कैदी उस अपराध की अधिकतम सजा की आधी अवधि तक हिरासत में रह चुका है, तो अदालत उसे जमानत पर छोड़ देगी। पहली बार के अपराधी को एक तिहाई अवधि बीतने पर बंधपत्र पर छोड़ दिया जाएगा। पहली बार के अपराधी का मतलब है, वह व्यक्ति जिसे पहले कभी किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया हो। यह धारा मृत्यु या आजीवन कारावास वाले अपराधों पर लागू नहीं होती, और एक से अधिक मामलों में जांच चल रही हो तो भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त 2024 को कहा था कि धारा 479 पुराने मामलों के विचाराधीन कैदियों पर भी लागू होती है।

जमानत की शर्तें और कब रद्द हो सकती है

जमानत लगभग हमेशा शर्तों के साथ मिलती है: हर पेशी पर उपस्थित रहना, पासपोर्ट जमा करना, गवाहों से संपर्क न करना और बिना अनुमति पता न बदलना। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक मामले में जमानत की शर्तों में बदलाव से इनकार करते हुए साफ किया था कि शर्तें हल्के में नहीं ली जा सकतीं। शर्त टूटने, सबूतों से छेड़छाड़ या भागने की कोशिश पर अदालत धारा 483 के तहत जमानत रद्द कर सकती है। याद रखें, जमानत मिलना बरी होना नहीं है। गलत हिरासत में अदालत मुआवजे का आदेश भी दे सकती है, जैसा देवलाल गोंड मामले में हुआ।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

नियमित जमानत धारा 478, 480 और 483, अग्रिम जमानत धारा 482, अंतरिम जमानत अर्जी लंबित रहने तक अस्थायी राहत, डिफॉल्ट जमानत धारा 187(3), 60 या 90 दिन में आरोपपत्र न दाखिल होने पर। धारा 479: आधी सजा पर जमानत, पहली बार के अपराधी को एक तिहाई पर बंधपत्र पर रिहाई। गुरबख्श सिंह सिब्बिया (1980) और सुशीला अग्रवाल (2020) अग्रिम जमानत के दो बड़े फैसले हैं। जमानत नियम है, जेल अपवाद है, यह संजय चंद्रा (2012) का सिद्धांत है।

जमानत पर सवाल परीक्षा में लगभग हर साल आते हैं। पुराने और नए नंबर साथ याद रखें: सीआरपीसी की धारा 436, 437, 438, 439 और 167(2) अब बीएनएसएस की धारा 478, 480, 482, 483 और 187(3) हैं।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।