मुकदमे की अंतिम बहस के समय लिखित बयान में नए तथ्य जोड़ने की अनुमति नहीं, देरी का संतोषजनक कारण बताना जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट
न्यायालय में किसी मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के बाद पक्षकारों द्वारा अपने लिखित बयान या दलीलों में बदलाव करने की मांग करना कोई असामान्य बात नहीं है। कई बार मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ने के दौरान पक्षकार ऐसे तथ्यों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, जिन्हें वे पहले अपने जवाब में शामिल नहीं कर पाए थे। हालांकि, न्यायिक प्रक्रिया में इस तरह के संशोधन की अनुमति हर परिस्थिति में नहीं दी जा सकती। विशेष रूप से जब मुकदमा अंतिम बहस के चरण में पहुंच चुका हो, तब किसी पक्षकार को अपने लिखित बयान में नए तथ्य जोड़ने के लिए ठोस और संतोषजनक कारण बताना आवश्यक होता है।
इसी महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुकदमे की अंतिम बहस के समय लिखित बयान में नए तथ्य जोड़ने की अनुमति केवल इस आधार पर नहीं दी जा सकती कि संबंधित पक्षकार को उन तथ्यों की जानकारी बाद में मिली थी। उसे यह भी स्पष्ट करना होगा कि मुकदमे की सुनवाई शुरू होने से पहले पूरी सतर्कता बरतने के बावजूद वह उन तथ्यों को क्यों नहीं जान सका और उन्हें अपने लिखित बयान में शामिल क्यों नहीं कर पाया।
न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने यह टिप्पणी कानपुर नगर निवासी गोपी किशन खंडेलवाल की याचिका खारिज करते हुए की। याची ने लघुवाद न्यायालय द्वारा लिखित बयान में संशोधन की अनुमति देने से इनकार करने वाले आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
मामला मकान खाली कराने, बकाया किराया और क्षतिपूर्ति की वसूली से संबंधित था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए मुकदमे का तीन महीने के भीतर निस्तारण करने का निर्देश दिया।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद मकान मालिक और किरायेदार के बीच चल रहे एक मुकदमे से संबंधित है। मकान मालकिन अर्चना त्रिपाठी ने वर्ष 2020 में लघुवाद न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया था। मुकदमे में विवादित मकान को खाली कराने, बकाया किराया प्राप्त करने और क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी।
मुकदमे में प्रतिवादी गोपी किशन खंडेलवाल ने अपना लिखित बयान दाखिल किया था। लिखित बयान में उन्होंने मकान मालकिन के दावों का विरोध करते हुए अपने बचाव में विभिन्न तथ्य प्रस्तुत किए थे।
मामले की कार्यवाही आगे बढ़ने के बाद याची की ओर से संपत्ति के कथित विभाजन से संबंधित एक नया तथ्य सामने लाया गया। उनका कहना था कि विवादित संपत्ति का विभाजन वर्ष 2019 में ही हो चुका था। इस विभाजन के बाद संपत्ति के एक हिस्से को अलग मकान नंबर आवंटित किया गया था।
याची के अनुसार कानपुर नगर निगम के प्रस्ताव के आधार पर कृष्णा त्रिपाठी के हिस्से को अलग मकान नंबर 92-ए दिया गया था। इस आधार पर उनका तर्क था कि संपत्ति के विभाजन के बाद किरायेदारी की स्थिति भी बदल गई थी।
उनका कहना था कि जब विवादित संपत्ति का विभाजन पहले ही हो चुका था, तब अर्चना त्रिपाठी अकेले पूरे विवादित मकान के संबंध में मुकदमा चलाने की अधिकारी नहीं थीं।
इसी आधार को अपने बचाव में शामिल करने के लिए याची ने लिखित बयान में संशोधन की मांग की थी।
सितंबर 2025 में दाखिल की गई संशोधन की अर्जी
याची ने सितंबर 2025 में लघुवाद न्यायालय के समक्ष लिखित बयान में संशोधन करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।
आवेदन में कहा गया कि विवादित संपत्ति के विभाजन और अलग मकान नंबर आवंटित होने की जानकारी उन्हें अगस्त 2025 में प्राप्त हुई थी। इसलिए यह तथ्य पहले लिखित बयान में शामिल नहीं किया जा सका।
याची का तर्क था कि संपत्ति के विभाजन से संबंधित जानकारी मुकदमे के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है। यदि इस तथ्य को लिखित बयान में शामिल करने की अनुमति दी जाती है, तो न्यायालय के सामने विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
उनका यह भी कहना था कि संपत्ति के विभाजन के बाद किरायेदारी के अधिकारों और मकान मालकिन की मुकदमा चलाने की पात्रता पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।
इसलिए लिखित बयान में संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि संबंधित तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे जा सकें।
हालांकि, निचली अदालत ने इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने संशोधन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद याची ने लघुवाद न्यायालय के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट के सामने क्या था मुख्य कानूनी सवाल?
हाईकोर्ट के सामने मुख्य प्रश्न यह था कि क्या मुकदमे की कार्यवाही काफी आगे बढ़ जाने के बाद कोई पक्षकार अपने लिखित बयान में ऐसे नए तथ्य शामिल करने की अनुमति मांग सकता है, जो मुकदमा दाखिल होने से पहले ही अस्तित्व में थे?
इसके साथ ही यह भी विचारणीय था कि क्या केवल यह कहना पर्याप्त है कि संबंधित जानकारी अगस्त 2025 में मिली, जबकि जिस संपत्ति के विभाजन की बात की जा रही है, वह वर्ष 2019 का बताया गया है।
न्यायालय को यह देखना था कि याची ने पहले इन तथ्यों का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए थे और क्या उसने मुकदमे की सुनवाई शुरू होने से पहले आवश्यक सावधानी बरती थी?
यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता में लिखित कथनों में संशोधन की अनुमति देने के संबंध में विशेष प्रावधान मौजूद हैं।
न्यायालयों को संशोधन के आवेदनों पर विचार करते समय यह देखना होता है कि संशोधन वास्तव में विवाद के निपटारे के लिए आवश्यक है या उससे मुकदमे की कार्यवाही अनावश्यक रूप से लंबी हो सकती है।
CPC के आदेश 6 नियम 17 में क्या है प्रावधान?
इस मामले को समझने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 6 नियम 17 को समझना आवश्यक है।
आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत न्यायालय को किसी भी पक्षकार को उसके अभिवचन यानी Pleadings में संशोधन करने की अनुमति देने का अधिकार प्राप्त है। इसमें वादपत्र और लिखित बयान दोनों शामिल होते हैं।
इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि मुकदमे में वास्तविक विवाद का सही ढंग से निर्धारण हो सके और केवल तकनीकी गलतियों या किसी आवश्यक तथ्य के छूट जाने के कारण न्याय न रुके।
उदाहरण के लिए, यदि किसी वादपत्र में संपत्ति का विवरण गलत लिख दिया गया है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को अनजाने में छोड़ दिया गया है, तो परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय संशोधन की अनुमति दे सकता है।
लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है।
आदेश 6 नियम 17 में वर्ष 2002 के संशोधन के बाद एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया। इसके अनुसार मुकदमे की सुनवाई शुरू हो जाने के बाद किसी पक्षकार को अभिवचन में संशोधन की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूरी सतर्कता (Due Diligence) बरतने के बावजूद संबंधित पक्षकार उस मामले को सुनवाई शुरू होने से पहले नहीं उठा सकता था।
इसका अर्थ है कि मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के बाद संशोधन मांगने वाले व्यक्ति को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि कोई तथ्य पहले छूट गया था। उसे यह भी बताना होगा कि उचित प्रयास करने के बावजूद वह तथ्य पहले सामने क्यों नहीं आ सका।
यही इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू था।
Due Diligence यानी पूरी सतर्कता का क्या अर्थ है?
Due Diligence का सामान्य अर्थ है किसी कार्य को करने से पहले आवश्यक सावधानी, जांच-पड़ताल और उचित प्रयास करना।
न्यायिक प्रक्रिया में इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। जब कोई पक्षकार अदालत में मुकदमा लड़ रहा होता है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दावे या बचाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उचित प्रयास करे।
उदाहरण के लिए, यदि किसी संपत्ति के स्वामित्व, विभाजन या नगर निगम के रिकॉर्ड से संबंधित कोई तथ्य मुकदमे के निर्णय को प्रभावित कर सकता है, तो संबंधित पक्षकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समय रहते उस रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करे।
यदि संबंधित दस्तावेज पहले से मौजूद थे और सामान्य प्रयासों से उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती थी, तो मुकदमे की अंतिम अवस्था में यह कहना कठिन हो सकता है कि उनकी जानकारी पहले प्राप्त करना संभव नहीं था।
हालांकि, प्रत्येक मामले की परिस्थितियां अलग होती हैं। कभी-कभी कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज वास्तव में बाद में सामने आता है या किसी कारण से पहले उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर संशोधन की अनुमति दे सकता है।
लेकिन इसके लिए उचित कारण और आवश्यक स्पष्टीकरण देना जरूरी होता है।
केवल अगस्त 2025 में जानकारी मिलने का दावा पर्याप्त नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि याची जिस संपत्ति के विभाजन का आधार लेकर लिखित बयान में संशोधन चाहता था, वह विभाजन उसके अनुसार वर्ष 2019 में ही हो चुका था।
दूसरी ओर मकान मालकिन ने वर्ष 2020 में ही मुकदमा दाखिल कर दिया था।
अर्थात जिस तथ्य को बाद में लिखित बयान में शामिल करने की मांग की जा रही थी, वह मुकदमा दायर होने से पहले का बताया गया था।
ऐसी स्थिति में याची को यह स्पष्ट करना आवश्यक था कि वर्ष 2019 में हुए कथित विभाजन की जानकारी उसे मुकदमा दाखिल होने के समय या उसके बाद पहले क्यों नहीं मिली?
उसने संपत्ति से संबंधित नगर निगम के रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए थे?
क्या उसने मुकदमे की शुरुआत में ही संबंधित दस्तावेजों की जांच की थी?
क्या ऐसी कोई परिस्थिति थी, जिसके कारण वर्ष 2025 से पहले इस तथ्य का पता लगाना संभव नहीं था?
हाईकोर्ट ने पाया कि याची इन सवालों का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका।
केवल यह कहना कि अगस्त 2025 में जानकारी प्राप्त हुई, आदेश 6 नियम 17 के तहत आवश्यक Due Diligence की शर्त पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं था।
मुकदमे की अंतिम बहस के समय संशोधन की मांग क्यों महत्वपूर्ण है?
किसी भी दीवानी मुकदमे में सामान्य रूप से कई चरण होते हैं। सबसे पहले वादपत्र दाखिल किया जाता है। इसके बाद प्रतिवादी अपना लिखित बयान प्रस्तुत करता है।
फिर न्यायालय विवादित मुद्दे निर्धारित करता है। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं और गवाहों के बयान दर्ज होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर गवाहों से जिरह भी होती है।
जब साक्ष्य की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब दोनों पक्ष अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अंतिम बहस करते हैं।
अंतिम बहस का उद्देश्य यह होता है कि न्यायालय के सामने पहले से प्रस्तुत तथ्यों, दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर पक्षकार अपनी कानूनी दलीलें रखें।
यदि इसी अंतिम चरण में कोई पक्षकार नए तथ्य जोड़ने की मांग करने लगे, तो मुकदमे की पूरी प्रकृति प्रभावित हो सकती है।
कई बार ऐसे संशोधन के कारण दूसरे पक्ष को नए दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। गवाहों को दोबारा बुलाने की आवश्यकता पड़ सकती है और पहले से पूरी हो चुकी साक्ष्य की प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ सकती है।
इससे मुकदमे के निस्तारण में अनावश्यक देरी हो सकती है।
इसीलिए कानून ने सुनवाई शुरू होने के बाद संशोधन की अनुमति के लिए Due Diligence की शर्त निर्धारित की है।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि अंतिम बहस के समय हर प्रकार का संशोधन स्वतः प्रतिबंधित है। न्यायालय को संबंधित मामले की परिस्थितियों, संशोधन की आवश्यकता और देरी के कारणों पर विचार करना होता है।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए क्या निर्देश दिया?
न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने याची के तर्कों पर विचार करने के बाद निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं पाया।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के बाद लिखित बयान में संशोधन की अनुमति प्राप्त करने के लिए आदेश 6 नियम 17 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।
याची यह स्पष्ट नहीं कर सका कि कथित संपत्ति विभाजन की जानकारी पहले प्राप्त करने के लिए उसने क्या प्रयास किए थे और पूरी सतर्कता बरतने के बावजूद वह इस तथ्य को पहले क्यों नहीं उठा सका।
इसलिए केवल अगस्त 2025 में जानकारी मिलने का दावा संशोधन की अनुमति देने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।
इसके साथ ही लघुवाद न्यायालय को निर्देश दिया गया कि वह मामले का निस्तारण तीन महीने के भीतर करे, ताकि मुकदमे की सुनवाई अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
मकान मालिक और किरायेदार के मुकदमों पर क्या पड़ेगा प्रभाव?
इस निर्णय का महत्व केवल मकान खाली कराने के विवाद तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव उन सभी दीवानी मुकदमों पर पड़ सकता है, जिनमें पक्षकार सुनवाई शुरू होने के बाद अपने लिखित बयान या वादपत्र में नए तथ्य जोड़ने की मांग करते हैं।
संपत्ति विवाद, किरायेदारी, स्वामित्व, बंटवारा, धन वसूली और अन्य दीवानी मामलों में कई बार पक्षकार बाद के चरण में ऐसे दस्तावेज या तथ्य सामने लाने का प्रयास करते हैं, जिन्हें पहले प्रस्तुत नहीं किया गया था।
ऐसी स्थिति में न्यायालय यह जांच सकता है कि संबंधित तथ्य वास्तव में बाद में सामने आया है या पहले से उपलब्ध था।
यदि तथ्य पहले से उपलब्ध था, तो यह भी देखना आवश्यक होगा कि उसे समय रहते सामने लाने के लिए उचित प्रयास किए गए थे या नहीं।
इस निर्णय से यह संदेश मिलता है कि मुकदमेबाजी में पक्षकारों को शुरुआत से ही अपने दावे और बचाव के संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों और तथ्यों को जानबूझकर या लापरवाही के कारण बाद के चरण के लिए नहीं छोड़ना चाहिए।
निष्कर्ष
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय दीवानी न्याय प्रक्रिया में समयबद्ध सुनवाई और अनुशासित मुकदमेबाजी के महत्व को रेखांकित करता है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि लिखित बयान में संशोधन का अधिकार जरूर उपलब्ध है, लेकिन मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के बाद इसका इस्तेमाल करने के लिए कानूनी शर्तों का पालन करना आवश्यक है।
विशेष रूप से आदेश 6 नियम 17 CPC के Proviso के अनुसार संशोधन मांगने वाले पक्षकार को यह संतुष्ट करना होगा कि पूरी सतर्कता बरतने के बावजूद वह संबंधित तथ्य को सुनवाई शुरू होने से पहले प्रस्तुत नहीं कर सकता था।
केवल यह दावा कर देना कि किसी तथ्य की जानकारी बाद में मिली, पर्याप्त नहीं है। इसके समर्थन में उचित कारण और परिस्थितियां बताना भी जरूरी है।
इस फैसले का व्यावहारिक संदेश स्पष्ट है कि न्यायालय में मुकदमा लड़ते समय अपने दावे और बचाव से संबंधित तथ्यों को शुरुआत में ही सावधानीपूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। मुकदमे की अंतिम अवस्था में नए तथ्य जोड़ने की कोशिश करके न्यायिक प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं किया जा सकता।
कानून पक्षकारों को अपनी गलती सुधारने का अवसर देता है, लेकिन इस अवसर का उपयोग उचित कारणों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।