सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2026 को दिल्ली जिमखाना क्लब से जुड़े एक पुराने और बड़े मामले में अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि क्लब के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही जारी रह सकती है, लेकिन एस्टेट ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना कोई अंतिम आदेश नहीं देगा।
मामला: अतुल देव बनाम भारत संघ
केस का नाम: Atul Dev & Ors. v. Union of India & Ors.
सिविल अपील संख्या: 395 of 2025
पीठ: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू
आदेश की तारीख: 16 नवंबर 2026
अगली सुनवाई: 10 दिसंबर 2026
क्या था पूरा मामला?
दिल्ली जिमखाना क्लब दिल्ली के लुटियंस क्षेत्र में सफदरजंग रोड पर 27.3 एकड़ जमीन पर स्थित एक ऐतिहासिक क्लब है। इस जमीन को लेकर दो अलग-अलग मुकदमे चल रहे हैं — एक क्लब के प्रबंधन और कंपनी कानून से जुड़ा है, और दूसरा जमीन की बेदखली से जुड़ा है।
भूमि एवं विकास कार्यालय ने 22 मई 2026 को क्लब के स्थायी पट्टे को समाप्त कर दिया था और क्लब को जमीन खाली करने का निर्देश दिया था। इसके बाद लोक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली की कार्यवाही शुरू की गई।
केंद्र सरकार का कहना है कि यह जमीन सार्वजनिक सुरक्षा और रक्षा से जुड़े कामों के लिए चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एस्टेट ऑफिसर के सामने कार्यवाही जारी रह सकती है, लेकिन कोई अंतिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं दिया जाएगा। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 17 नवंबर तक अंतिम आदेश पर रोक लगाई थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर की सुनवाई तक यह सुरक्षा बढ़ा दी है।
यह आदेश अंतिम फैसला नहीं है। कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। अंतिम सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।
प्रबंधन का विवाद क्या है?
क्लब के प्रबंधन को लेकर भी विवाद चल रहा है। 2022 में एनसीएलटी के निष्कर्षों के बाद सरकार ने क्लब का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। एनसीएलएटी ने इस अधिग्रहण को सही ठहराया था, लेकिन नए चुनाव और सुधार के उपाय करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल भी है कि क्या सरकार द्वारा नियुक्त समिति सरकार के खिलाफ ही क्लब का बचाव ठीक से कर सकती है। साथ ही केंद्र सरकार की अपील में 203 दिन की देरी को माफ करने का सवाल भी है।
सदस्यों को हाईकोर्ट जाने की अनुमति
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लब के सदस्यों को दिल्ली हाईकोर्ट में अलग से अपनी याचिका चलाने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट में पट्टा समाप्त करने के नोटिस और बेदखली की कार्यवाही की वैधता पर सुनवाई होगी।
ज्यूडिशियरी और LLB छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
यह मामला कंपनी कानून, सार्वजनिक परिसर कानून और सरकारी जमीन के पुनर्ग्रहण के बीच के संबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे यह भी साफ होता है कि अंतरिम आदेश से कार्यवाही रुकती नहीं है, लेकिन अंतिम आदेश पर रोक लगाकर कोर्ट यथास्थिति बनाए रखता है।
ज्यूडिशियरी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह मामला लोक परिसर अधिनियम, 1971 और अंतरिम राहत के सिद्धांत को समझने में मदद करेगा।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।