आगरा में 15 नवंबर को UGC बिल के विरोध में निकाली जा रही रैली को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया। इसी दौरान सदर क्षेत्र की ACP अमीषा सिंह और परशुराम दल के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हो गई। बहस का एक वीडियो 17 नवंबर को सामने आया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
वीडियो में एक कार्यकर्ता ने ACP को बहनजी कहकर संबोधित किया। ACP ने इस पर नाराजगी जताई और कहा, मैं बहनजी नहीं हूं। कार्यकर्ता ने जवाब में कहा कि वह उन्हें बहन ही कहेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सभी देशवासी एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं।
क्या हुआ था 15 नवंबर को?
15 नवंबर को परशुराम दल के कार्यकर्ताओं ने UGC बिल के विरोध में रैली निकाली थी। पुलिस ने रैली को रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस ने इसके पीछे क्षेत्र में धारा 163 लागू होने का हवाला दिया। इसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस शुरू हो गई।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब क्षेत्र में धारा 163 लागू है, तो GIC मैदान में समाजवादी पार्टी के दलित सम्मेलन को अनुमति कैसे दी गई। इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक चर्चा और बहस होती रही।
बहनजी वाली बहस क्या थी?
बातचीत के दौरान ACP अमीषा सिंह ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे पुलिस के फैसले को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। इसी बीच एक कार्यकर्ता ने उनसे कहा, सुनिए बहनजी, आप कोर्ट में चुनौती दे दीजिए।
इस संबोधन पर ACP ने नाराजगी जताते हुए कहा, मैं बहनजी नहीं हूं। कार्यकर्ता ने तुरंत कहा, हम तो बहन ही कहेंगे। यह हमारी भारतीय संस्कृति है। हम तो बहन कहते हैं। सभी भारतीय हमारे भाई बहन हैं।
वीडियो में यही हिस्सा सबसे ज्यादा चर्चा में है। कुछ लोग ACP के रुख को सही बता रहे हैं, कुछ लोग इसे सामान्य संबोधन मान रहे हैं।
धारा 163 क्या है?
धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा है। पहले यही व्यवस्था दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में थी। इसके तहत मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी तत्काल खतरे या शांति भंग की आशंका में निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं।
इस आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, धरना देने या सार्वजनिक सभा करने पर रोक लगाई जा सकती है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
आगरा मामले में पुलिस का कहना था कि क्षेत्र में धारा 163 लागू थी, इसलिए बिना अनुमति रैली नहीं निकाली जा सकती थी। प्रदर्शनकारियों का सवाल अनुमति के बराबर इस्तेमाल को लेकर था।
कोर्ट में चुनौती का रास्ता क्या है?
ACP ने मौके पर ही प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे पुलिस के फैसले को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। यही इस मामले का कानूनी पक्ष भी है।
अगर किसी को लगता है कि निषेधाज्ञा गलत तरीके से लगाई गई है, या अनुमति में भेदभाव हुआ है, तो वह संबंधित मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट के सामने चुनौती दे सकता है। मौके पर पुलिस से बहस करना कानूनी उपाय नहीं है। अदालत ही यह तय करती है कि आदेश वैध था या नहीं।
कौन हैं ACP अमीषा सिंह?
ACP अमीषा सिंह मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली हैं। उनका जन्म 12 मई 1997 को हुआ था। उनके पिता विनोद कुमार सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में IPS अधिकारी रह चुके हैं।
अमीषा सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय से BA और MA की पढ़ाई की है। उन्होंने UPPSC 2022 की परीक्षा में 18वीं रैंक हासिल की थी। इसके बाद उनका चयन DSP पद पर हुआ। आगरा में ACP के रूप में यह उनकी पहली तैनाती है। इससे पहले वह चर्चित बाथरूम हत्याकांड के खुलासे को लेकर भी सुर्खियों में रह चुकी हैं।
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इस घटना में तीन कानूनी बिंदु साफ दिखते हैं। पहला, प्रदर्शन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) में है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत लोक व्यवस्था के लिए इस पर उचित पाबंदी लगाई जा सकती है।
दूसरा, धारा 163 एक निवारक आदेश है। इसका मकसद शांति बनाए रखना है, सजा देना नहीं।
तीसरा, ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को औपचारिक संबोधन से बुलाना सामान्य शिष्टाचार है। बहनजी शब्द अपने आप में अपमानजनक नहीं है, लेकिन ड्यूटी के दौरान अधिकारी की पहचान और पद का सम्मान भी जरूरी है।
निष्कर्ष
आगरा का यह मामला सिर्फ एक शब्द को लेकर हुई बहस नहीं है। यह प्रदर्शन के अधिकार, पुलिस की निषेधाज्ञा और प्रशासनिक फैसलों में बराबरी के सवाल से जुड़ा है। वीडियो वायरल होने से बहस बड़ी हो गई है, पर कानूनी सवाल अभी भी वही है। धारा 163 का आदेश सही था या नहीं, और अनुमति में भेदभाव हुआ या नहीं, यह अदालत ही तय करेगी।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।