40 साल की कानूनी लड़ाई का अंत: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लंबी मुकदमेबाजी से मकान मालिक की जायज जरूरत खत्म नहीं होती
सुप्रीम कोर्ट 40 साल किरायेदार बेदखली फैसला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2026 को एक साफ सिद्धांत तय किया है। लंबी मुकदमेबाजी से मकान मालिक की जायज जरूरत खत्म नहीं होती। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का 7 मार्च 2025 का आदेश रद्द कर दिया और निचली अदालतों के बेदखली के आदेश को बहाल कर दिया। किरायेदार को 30 दिन के अंदर मकान का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा मकान मालिक को सौंपना होगा।
यह मामला Devendra Nath Mishra and Ors. versus Ravi Bajpai का है। पीठ में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह थे। अपील SLP (Civil) No. 25567 of 2025 से निकली थी।
क्या था पूरा मामला
मकान मालिक ने 10 जुलाई 1984 को संपत्ति का स्वामित्व हासिल किया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 21(1)(क) के तहत किरायेदार को नोटिस दिया गया। नोटिस में तीन साल बाद मकान खाली करने को कहा गया था।
मकान मालिक को परिसर अपने बेटे के लिए चाहिए था। बेटा न्यूरोसर्जन है और वह वहां अपना मेडिकल क्लीनिक स्थापित करना चाहता था। किरायेदार ने 1988 में निर्धारित प्राधिकारी के सामने आश्वासन भी दिया था, फिर भी मकान खाली नहीं किया।
बेदखली की कार्यवाही Original Suit No. 28 of 2010 के रूप में शुरू हुई। निर्धारित प्राधिकारी ने जायज जरूरत के सवाल पर मकान मालिक के पक्ष में निष्कर्ष दिया और 12 दिसंबर 2012 को बेदखली का आदेश पारित किया। किरायेदार की अपील, Appeal No. 04 of 2013, अपीलीय प्राधिकारी ने खारिज कर दी। इस तरह निचली अदालतों के निष्कर्ष एक जैसे थे।
इसके बाद किरायेदार ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने 7 मार्च 2025 को Matters Under Article 227 No. 1363 of 2024 में निचली अदालतों के आदेश रद्द कर दिए। मकान मालिक ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक ने 1984 में संपत्ति खरीदी थी और 1986 से मुकदमा लड़ रहा है। करीब 40 साल से किरायेदार संपत्ति पर काबिज है। न्यूरोसर्जन बेटा अपना क्लीनिक स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि परिसर खाली नहीं हुआ।
अदालत ने अपने पहले के फैसले Ravi Khandelwal versus Taluka Stores, (2023) 7 SCC 720 का हवाला दिया। उस मामले में भी मुकदमा करीब 38 साल चला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समय बीतने से शुरुआती तकनीकी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि मकान मालिक को फिर से नया मुकदमा शुरू करने को कहा जाए, जबकि दशकों तक मुकदमेबाजी चल चुकी हो।
इसी सिद्धांत को लागू करते हुए पीठ ने कहा कि न्याय के हित में हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। निचली अदालतों के एक जैसे निष्कर्ष और बेदखली के आदेश बहाल किए जाते हैं।
किरायेदार को क्या करना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदार को आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर मकान मालिक को परिसर का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है। किरायेदार को उसी अवधि में बकाया किराया और देय वर्तमान किराया भी चुकाना होगा।
यह आदेश सिर्फ इस मामले तक सीमित नहीं है। इसका असर उन सभी मकान मालिक किरायेदार विवादों पर पड़ेगा, जहां मुकदमा दशकों से लंबित है। अदालत ने साफ कर दिया है कि देरी अपने आप में मकान मालिक के अधिकार को खत्म नहीं करती।
कानून क्या कहता है
उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम, 1972 की धारा 21(1)(क) के तहत मकान मालिक अपनी जायज जरूरत के आधार पर बेदखली मांग सकता है। जरूरत वास्तविक होनी चाहिए, दिखावटी नहीं। इस मामले में निर्धारित प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी, दोनों ने पाया था कि न्यूरोसर्जन बेटे के लिए क्लीनिक की जरूरत वास्तविक है।
हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 227 के तहत हस्तक्षेप किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब निचली अदालतों के निष्कर्ष एक जैसे हों और साक्ष्य के आधार पर हों, तो सिर्फ मुकदमे की लंबी अवधि के आधार पर उन्हें पलटा नहीं जा सकता।
ज्यूडिशियरी और LLB छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला
पहला बिंदु, लंबी मुकदमेबाजी अपने आप में मकान मालिक की जायज जरूरत को खत्म नहीं करती। दूसरा बिंदु, समय बीतने से शुरुआती तकनीकी बाधाएं कमजोर पड़ सकती हैं। तीसरा बिंदु, अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट का हस्तक्षेप सीमित होता है, खासकर जब निचली अदालतों के निष्कर्ष एक जैसे हों।
परीक्षा में इस मामले को Ravi Khandelwal मामले के साथ जोड़कर पूछा जा सकता है। दोनों में ही अदालत ने कहा है कि दशकों की देरी से मकान मालिक की जायज जरूरत खत्म नहीं होती।
एक जरूरी स्पष्टीकरण
सोशल मीडिया पर इसी 40 साल वाले फैसले को कुछ जगह अलग नाम से शेयर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अपीलकर्ता का नाम Devendra Nath Mishra और प्रतिवादी का नाम Ravi Bajpai है। आदेश में कबूतरी देवी का नाम पक्षकार के रूप में नहीं है। इसलिए इस फैसले को पढ़ते समय आदेश में दर्ज नामों पर ही भरोसा करें।
निष्कर्ष
40 साल की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला दिया है। किरायेदार को 30 दिन में मकान खाली करना होगा। यह फैसला मकान मालिकों के लिए राहत है और किरायेदारों के लिए एक चेतावनी है कि लंबी मुकदमेबाजी से जायज जरूरत खत्म नहीं होती।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।