IndianLawNotes.com

बीएनएस धारा 299: धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करना अपराध, 3 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 299, धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर सजा, तराजू और धार्मिक स्थलों की छवि

भारत में अनेक धर्मों और आस्थाओं के लोग साथ रहते हैं, इसलिए धार्मिक भावनाओं का सम्मान समाज में शांति बनाए रखने की पहली शर्त है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 299 धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुँचाने वाले काम को अपराध मानती है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए का नया रूप है और एलएलबी तथा न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

बीएनएस धारा 299 क्या कहती है

बीएनएस धारा 299 के अनुसार, जो कोई व्यक्ति भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से, बोले गए या लिखे गए शब्दों से, संकेतों से, दृश्य चित्रण से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी अन्य तरीके से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या अपमान करने का प्रयास करता है, उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह धारा संहिता के अध्याय 16 में आती है, जिसमें धर्म से संबंधित अपराध रखे गए हैं। यह अध्याय धारा 298 से धारा 302 तक फैला है।

अपराध बनने के लिए तीन शर्तें जरूरी

इस धारा के तहत अपराध साबित करने के लिए तीन बातें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि आरोपी का इरादा जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण हो। केवल गलती से या बिना सोचे समझे कही गई बात इस धारा में अपराध नहीं बनती। दूसरी शर्त यह है कि काम का उद्देश्य किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना हो। यहाँ वर्ग का अर्थ किसी धर्म या आस्था से जुड़े लोगों के समूह से है, किसी एक व्यक्ति से नहीं। तीसरी शर्त यह है कि धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान किया गया हो या अपमान करने का प्रयास किया गया हो, चाहे वह बोले गए शब्दों, लिखित बात, संकेत, चित्र, वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट से हो। धर्म की आलोचना या अकादमिक चर्चा इस धारा में अपराध नहीं है, क्योंकि उसमें दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं होता।

आईपीसी धारा 295ए से क्या बदला

आईपीसी की धारा 295ए वर्ष 1927 में जोड़ी गई थी। बीएनएस धारा 299 उसी का लगभग शब्दशः रूप है, इसलिए पुराने फैसले आज भी इस धारा को समझने में मदद करते हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि बीएनएस में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को साफ तौर पर जोड़ दिया गया है, इसलिए सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो या टिप्पणी भी इस धारा के दायरे में आती है। भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है।

सजा और प्रक्रिया का पूरा नियम

धारा 299 के तहत सजा तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। यह अपराध संज्ञेय है, अर्थात पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह गैर जमानतीय अपराध है, इसलिए जमानत अदालत के विवेक पर निर्भर करती है। इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं और यह अपराध अशमनीय है, अर्थात पक्षों के समझौते से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 217(1) के अनुसार, अदालत इस अपराध का संज्ञान तभी ले सकती है जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति मिली हो। यह शर्त दुरुपयोग रोकने के लिए रखी गई है और परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है।

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले

रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1957) में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने धारा 295ए की वैधता सही ठहराई थी और कहा था कि जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण अपमान पर रोक अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्तियुक्त प्रतिबंध है। एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम (1989) में अदालत ने कहा कि केवल आहत होने की आशंका पर किसी रचना पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

महेंद्र सिंह धोनी बनाम येर्रागुंटला श्यामसुंदर (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने धोनी के विरुद्ध शिकायत रद्द कर दी थी, क्योंकि पत्रिका के कवर पर भगवान विष्णु के रूप में दिखाए जाने से जानबूझकर अपमान का इरादा साबित नहीं होता था। वर्ष 2025 में इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने एक कविता वाले वीडियो पर दर्ज एफआईआर रद्द कर दी, क्योंकि कविता किसी धर्म या धार्मिक समुदाय को लक्षित नहीं करती थी।

धारा 298, 300 और 302 से अंतर

अध्याय 16 की धाराएँ एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसलिए परीक्षा में इनके बीच अंतर पूछा जाता है। बीएनएस धारा 298 पूजा स्थल को नुकसान पहुँचाने या अपवित्र करने से संबंधित है और इसमें दो साल तक की सजा है। धारा 300 में धार्मिक सभा में बाधा डालने पर और धारा 302 में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से शब्द कहने पर एक साल तक की सजा है। धारा 196 धर्म के आधार पर शत्रुता फैलाने का अलग अपराध है। बीएनएस धारा 297 के बारे में भी पढ़ें।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

परीक्षा में ये बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, यह धारा आईपीसी की धारा 295ए का नया रूप है। दूसरा, सजा तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। तीसरा, अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय और अशमनीय है और इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं। चौथा, संज्ञान से पहले सरकार की पूर्व स्वीकृति जरूरी है। पाँचवाँ, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा इस धारा की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। छठा, रामजी लाल मोदी (1957) और इमरान प्रतापगढ़ी (2025) के फैसले इस धारा की समझ के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष

बीएनएस धारा 299 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं की रक्षा के बीच संतुलन बनाती है। यह धारा हर आलोचना को अपराध नहीं मानती, बल्कि केवल उसी काम को दंडित करती है जो जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया हो। छात्रों को इस धारा के साथ धारा 298, 300, 302 और बीएनएसएस धारा 217 को जोड़कर पढ़ना चाहिए।

✓
संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।