सड़क पर चलते समय अचानक सामने गड्ढा आ जाए, निर्माण सामग्री का ढेर रास्ता रोक ले, या नदी में बिछा जाल नाव की राह में आ जाए, तो यह सिर्फ असुविधा नहीं होती, जान का खतरा भी बन जाती है। सार्वजनिक रास्तों और जलमार्गों को सुरक्षित और खुला रखना हर नागरिक का दायित्व है। इसी दायित्व को कानूनी बल देने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 285 में अपराध का प्रावधान है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 283 की जगह लेती है।
बीएनएस धारा 285 क्या कहती है
धारा 285 का शीर्षक है, सार्वजनिक रास्ते या नौपरिवहन की लाइन में खतरा या रुकावट पैदा करना। धारा कहती है कि जो कोई कोई कार्य करके, या अपने कब्जे में या अपने प्रभार में मौजूद किसी संपत्ति के बारे में समुचित व्यवस्था करने में चूक करके, किसी सार्वजनिक रास्ते या सार्वजनिक नौपरिवहन लाइन में किसी व्यक्ति को खतरा, रुकावट या चोट पहुँचाता है, उसे पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
इस धारा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कैद की सजा का कोई प्रावधान नहीं है। यह पूरी तरह जुर्माने वाला अपराध है। साथ ही, अपराध साबित करने के लिए यह दिखाना जरूरी नहीं है कि किसी को सच में चोट लगी। सिर्फ खतरा या रुकावट पैदा होना ही काफी है। यानी यह धारा दुर्घटना का इंतजार नहीं करती, खतरे को ही अपराध मानती है।
अपराध साबित करने के लिए कौन से तत्व जरूरी हैं
धारा 285 के तहत दोषसिद्धि के लिए चार बातें साबित करनी होती हैं। पहली, आरोपी ने कोई कार्य किया या अपनी संपत्ति की समुचित व्यवस्था करने में चूक की। दूसरी, वह संपत्ति उसके कब्जे में या उसके प्रभार में थी। तीसरी, उस कार्य या चूक से किसी व्यक्ति को खतरा, रुकावट या चोट पहुँची। चौथी, यह खतरा, रुकावट या चोट किसी सार्वजनिक रास्ते या सार्वजनिक नौपरिवहन लाइन में हुई।
ध्यान दें कि कार्य और चूक, दोनों अपराध हैं। सड़क पर गड्ढा खोदना कार्य है, और उसे बिना बाड़ या चेतावनी के खुला छोड़ देना चूक है। खतरा, रुकावट या चोट, तीनों में से कोई एक होना काफी है।
सार्वजनिक रास्ता और सार्वजनिक जलमार्ग का क्या मतलब है
सार्वजनिक रास्ता वह है जिस पर जनता को आने जाने का अधिकार हो। इसमें सड़क, गली, फुटपाथ, पुल और चौराहा शामिल हैं। रास्ता सरकार की संपत्ति हो, यह जरूरी नहीं है। निजी भूमि पर बना रास्ता भी सार्वजनिक रास्ता हो सकता है, अगर जनता को उस पर चलने का अधिकार मिला हुआ हो।
सार्वजनिक नौपरिवहन लाइन वह जलमार्ग है जहाँ जनता नाव या जहाज से आ जा सकती हो। इसमें नदी, नहर, झील और समुद्र का खुला हिस्सा शामिल है। नदी में जाल बिछाकर नावों की राह रोकना या जलमार्ग में मलबा डालकर उसे बंद करना भी इस धारा के दायरे में आता है।
आईपीसी धारा 283 से क्या बदला
बीएनएस धारा 285 पुरानी आईपीसी धारा 283 का ही नया रूप है। दोनों की शब्दावली लगभग एक जैसी है, सिर्फ जुर्माने की रकम बदली है। आईपीसी में अधिकतम जुर्माना दो सौ रुपये था, बीएनएस में यह बढ़कर पाँच हजार रुपये हो गया है। यानी जुर्माना पच्चीस गुना बढ़ा है। कैद का प्रावधान दोनों में ही नहीं था। 1 जुलाई 2024 से पहले के अपराधों पर पुरानी धारा 283 और उसके बाद के अपराधों पर धारा 285 लागू होगी।
| बिंदु | आईपीसी धारा 283 | बीएनएस धारा 285 |
|---|---|---|
| अपराध | सार्वजनिक रास्ते या नौपरिवहन लाइन में खतरा या रुकावट | सार्वजनिक रास्ते या नौपरिवहन लाइन में खतरा या रुकावट | अधिकतम कैद | कोई कैद नहीं | कोई कैद नहीं |
| अधिकतम जुर्माना | दो सौ रुपये | पाँच हजार रुपये |
| लागू होने की तारीख | 1 जुलाई 2024 से पहले के अपराध | 1 जुलाई 2024 से लागू |
सजा और वर्गीकरण
बीएनएस धारा 285 के तहत सजा सिर्फ जुर्माना है, जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है। इसमें कैद की सजा नहीं है। बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची के अनुसार वर्गीकरण इस प्रकार है।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| सजा | पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना, कोई कैद नहीं |
| संज्ञेय | हाँ, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है |
| जमानती | हाँ, जमानत का अधिकार है |
| विचारण न्यायालय | कोई भी मजिस्ट्रेट |
| समझौता योग्य | नहीं |
अपराध जमानती है, इसलिए आरोपी को जमानत पाने का अधिकार है। लेकिन संज्ञेय होने का मतलब यह भी है कि पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जाँच शुरू कर सकती है और आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।
जुर्माना न भरने पर क्या होगा
धारा 285 में कैद की सजा नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जुर्माना न भरने पर कुछ नहीं होगा। बीएनएस की धारा 8(5) के अनुसार, जहाँ जुर्माना पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं है, वहाँ जुर्माना न भरने पर अधिकतम दो महीने की कैद हो सकती है। यानी दोषी व्यक्ति जुर्माना न भरे तो उसे दो महीने तक की कैद भुगतनी पड़ सकती है। पुराने कानून में यह अवधि ज्यादा थी। आईपीसी की धारा 67 के तहत जुर्माना आधारित अपराध में जुर्माना न भरने पर छह महीने तक की कैद हो सकती थी।
बीएनएस धारा 270, 281 और 282 से क्या अंतर है
छात्र अक्सर धारा 285 को धारा 270, 281 और 282 से भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि चारों का संबंध सार्वजनिक सुरक्षा से है। धारा 270 लोक उपद्रव के बारे में है, जिसमें जनता के बड़े हिस्से को नुकसान, खतरा या परेशानी होना जरूरी है। धारा 285 में किसी एक व्यक्ति को खतरा या रुकावट होना ही काफी है। धारा 281 सार्वजनिक सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने के बारे में है, जबकि धारा 282 लापरवाही से नाव चलाने के बारे में है। धारा 285 में वाहन चलाना जरूरी नहीं है, रास्ते में कोई भी खतरा या रुकावट पैदा करना काफी है।
एक और भ्रम संख्या को लेकर होता है। बीएनएस की धारा 283 एक अलग अपराध है, झूठी रोशनी, निशान या बोया दिखाकर नाविक को गुमराह करना। पुराने कानून में यह धारा 281 थी। इसलिए धारा 283 और धारा 285 को एक न समझें। परीक्षा में पुरानी और नई संख्या का यह बदलाव अक्सर पूछा जाता है।
यह धारा रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ लागू होती है
यह धारा रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत जगह लागू होती है। सड़क पर गड्ढा खोदकर खुला छोड़ देना, भवन निर्माण की सामग्री सड़क पर डाल देना, टूटा हुआ नाला खुला छोड़ देना, दुकान का सामान फुटपाथ पर फैलाकर रास्ता रोक देना, खतरनाक जानवर को सड़क पर छोड़ देना और सड़क पर अवैध अतिक्रमण करना, ये सब इसके उदाहरण हैं। त्योहारों और मेलों के समय अस्थायी दुकानें और पंडाल लगाकर रास्ता रोक देना भी इस धारा के दायरे में आ सकता है।
शिकायत कैसे दर्ज होती है और मुकदमा कैसे चलता है
धारा 285 का अपराध संज्ञेय है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति या कोई भी जानकार व्यक्ति बीएनएसएस धारा 173 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जाँच शुरू कर सकती है। चूँकि अपराध जमानती है, आरोपी को थाने से या अदालत से जमानत मिल सकती है। मुकदमे की सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष हो सकती है।
एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
परीक्षा की दृष्टि से धारा 285 के कुछ बिंदु खास तौर पर याद रखें। पहला, यह धारा बीएनएस के अध्याय पंद्रह में आती है, जिसमें धारा 270 से 297 तक लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और नैतिकता से जुड़े अपराध रखे गए हैं। दूसरा, जुर्माना आईपीसी के दो सौ रुपये से बढ़कर बीएनएस में पाँच हजार रुपये हो गया है। तीसरा, यह पूरी तरह जुर्माने वाला अपराध है, इसमें कैद की सजा नहीं है। चौथा, अपराध संज्ञेय और जमानती है और इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। पाँचवाँ, जुर्माना न भरने पर बीएनएस धारा 8(5) के तहत अधिकतम दो महीने की कैद हो सकती है। छठा, बीएनएस धारा 283 एक अलग अपराध है। सातवाँ, चोट लगना जरूरी नहीं है, खतरा या रुकावट ही काफी है।
निष्कर्ष
बीएनएस धारा 285 का मकसद साफ है। सार्वजनिक रास्तों और जलमार्गों को सुरक्षित और खुला रखना, ताकि आम आदमी बिना खतरे के आ जा सके। जुर्माना पाँच हजार रुपये तक भले ही कम लगे, लेकिन इस धारा की असली ताकत यह है कि यह खतरे को ही अपराध मानती है, दुर्घटना का इंतजार नहीं करती।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।