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बीएनएस धारा 279: सार्वजनिक कुएँ या जलाशय का पानी गंदा करना अपराध, 6 महीने की सजा का पूरा नियम

गाँव के सार्वजनिक कुएँ और जलाशय का चित्रण, स्वच्छ पानी की रक्षा, बीएनएस धारा 279

गाँव का कुआँ या तालाब, जिसका पानी पूरा गाँव पीने और नहाने के काम में लाता है। कोई व्यक्ति उसमें जानबूझकर कूड़ा या गंदगी डाल दे, तो क्या यह सिर्फ गंदगी फैलाना है या अपराध भी है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 279 ऐसे मामलों के लिए है। यह धारा सार्वजनिक झरने या जलाशय का पानी स्वेच्छा से गंदा करने को अपराध मानती है। दोषी को छह महीने तक की कैद या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजाएँ हो सकती हैं।

बीएनएस धारा 279 क्या कहती है

धारा 279 के अनुसार, जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी सार्वजनिक झरने या जलाशय के पानी को भ्रष्ट या गंदा करता है, जिससे वह पानी उस काम के लिए कम योग्य हो जाए, जिसके लिए वह आमतौर पर इस्तेमाल होता है, वह अपराध का दोषी होगा। उसे छह महीने तक का कारावास, या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजाएँ दी जा सकती हैं।

इस धारा में तीन शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, स्वेच्छा से। पानी अनजाने में गंदा हो जाए, तो यह धारा लागू नहीं होगी। दूसरा, सार्वजनिक। झरना या जलाशय सार्वजनिक होना चाहिए, किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं। तीसरा, कम योग्य हो जाना। पानी पूरी तरह बेकार हो जाए, यह जरूरी नहीं है।

सार्वजनिक झरना और जलाशय का क्या अर्थ है

सार्वजनिक झरना वह है, जिसका पानी आम लोग इस्तेमाल करते हैं। जलाशय का अर्थ है, पानी जमा करने की कोई सार्वजनिक जगह, जैसे तालाब, कुआँ या बाँध का जलाशय। यहाँ एक पुराना और महत्वपूर्ण फैसला याद रखना चाहिए। एम्परर बनाम नामा रामा, 1921 के मामले में आरोपी और नौ अन्य लोगों ने नदी के पानी में एलो के पौधे भिगोकर रेशा निकाला, जिससे पानी पीने लायक नहीं रहा। बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि नदी सार्वजनिक झरना नहीं है, इसलिए यह अपराध धारा 277, जो अब बीएनएस धारा 279 है, के तहत नहीं बनता। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामले में लोक उपद्रव की धारा लागू हो सकती है।

परीक्षा में यह बिंदु बार बार पूछा जाता है। नदी धारा 279 के तहत सार्वजनिक झरना नहीं मानी जाती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि नदी का पानी गंदा करना अपराध नहीं है। उसके लिए लोक उपद्रव की धारा 292 लागू होती है।

सजा कितनी है, और अपराध किस तरह का है

बात बीएनएस धारा 279 पुरानी धारा 277
अधिकतम कैद छह महीने तीन महीने
अधिकतम जुर्माना 5,000 रुपये 500 रुपये
संज्ञेय या असंज्ञेय संज्ञेय संज्ञेय
जमानती या गैर जमानती जमानती जमानती
विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कोई भी मजिस्ट्रेट

बीएनएस में दो बड़े बदलाव हुए हैं। कैद की अधिकतम अवधि तीन महीने से बढ़कर छह महीने हो गई है, और जुर्माना पाँच सौ रुपये से बढ़कर पाँच हजार रुपये हो गया है। अपराध संज्ञेय और जमानती है, और इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है।

अपराध साबित करने के लिए कौन से तत्व जरूरी हैं

इस धारा के तहत सजा दिलाने के लिए अभियोजन को चार बातें साबित करनी होती हैं।

  • स्वेच्छा से काम किया गया हो: आरोपी ने जानबूझकर पानी गंदा किया हो, गलती से नहीं।
  • सार्वजनिक झरना या जलाशय हो: पानी की जगह सार्वजनिक हो, निजी कुआँ या तालाब नहीं।
  • पानी भ्रष्ट या गंदा किया गया हो: पानी में कोई ऐसी चीज डाली गई हो, जिससे वह गंदा हो गया हो।
  • पानी कम योग्य हो गया हो: पानी अपने सामान्य उपयोग, जैसे पीने या नहाने के लिए कम उपयुक्त हो गया हो।

इनमें से कोई एक तत्व भी साबित न हो तो अपराध नहीं बनता। यदि पानी गंदा हुआ ही नहीं, तो धारा 279 लागू नहीं होगी।

धारा 270 और धारा 292 से क्या अंतर है

बीएनएस का अध्याय पंद्रह लोक स्वास्थ्य से जुड़े अपराधों के बारे में है। बीएनएस धारा 270 लोक उपद्रव की परिभाषा देती है, जबकि धारा 279 सिर्फ सार्वजनिक पानी को गंदा करने से जुड़ी खास धारा है। यदि पानी गंदा करने का काम धारा 279 के दायरे में नहीं आता, जैसे नदी का पानी गंदा करना, तो मामला लोक उपद्रव की धारा 292 के तहत चल सकता है। यही बात एम्परर बनाम नामा रामा के फैसले में कही गई थी।

जल प्रदूषण के विशेष कानूनों से क्या संबंध है

बीएनएस धारा 279 सामान्य कानून है, लेकिन पानी के प्रदूषण के लिए विशेष कानून भी हैं। जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 नदियों, कुओं और जल स्रोतों में प्रदूषण फैलाने पर रोक लगाता है, और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 भी पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले कामों पर रोक लगाता है।

यदि कोई कारखाना अपना गंदा पानी नदी या जलाशय में छोड़ता है, तो मामला इन विशेष कानूनों के तहत भी चल सकता है। छोटे मामलों, जैसे गाँव के कुएँ में कूड़ा डालना, में धारा 279 सीधे लागू होती है।

परीक्षा में पूछे जाने वाले बिंदु

  • बीएनएस धारा 279 पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 277 के समान है।
  • कैद तीन महीने से बढ़कर छह महीने और जुर्माना पाँच सौ रुपये से बढ़कर पाँच हजार रुपये हुआ है।
  • अपराध संज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
  • नदी सार्वजनिक झरना नहीं मानी जाती, यह एम्परर बनाम नामा रामा, 1921 में तय हुआ।

निष्कर्ष

पानी जीवन से जुड़ी चीज है, और सार्वजनिक पानी की रक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी है। धारा 279 इसी भरोसे की रक्षा करती है कि गाँव का कुआँ या तालाब सबके उपयोग के लिए साफ रहे। एलएलबी और न्यायिक सेवा के विद्यार्थियों को इस धारा को लोक उपद्रव की धाराओं और जल प्रदूषण के विशेष कानूनों के साथ पढ़ना चाहिए।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।