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बीएनएस धारा 104: आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी हत्या करे तो क्या सजा मिलेगी, मिथु मामले का पूरा नियम

न्यायालय में तराजू और हथौड़ा, बीएनएस धारा 104 के प्रावधान का चित्रण

भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 एक ऐसी स्थिति से जुड़ी है जो अदालतों में कम आती है, पर परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। अगर कोई व्यक्ति पहले से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और हत्या कर देता है, तो उसे क्या सजा मिलेगी। पुराने कानून में इसका एक ही जवाब था, मृत्युदंड। नए कानून में जवाब बदल गया है। अब अदालत के पास दो विकल्प हैं, मृत्यु या शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास।

बीएनएस धारा 104 क्या कहती है

धारा 104 का पाठ छोटा है। इसमें कहा गया है कि जो कोई आजीवन कारावास की सजा के अधीन रहते हुए हत्या करेगा, उसे मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन तक होगा। तीन बातें याद रखें। पहली, यह धारा हत्या की परिभाषा नहीं देती। हत्या क्या है, यह बीएनएस धारा 101 में हत्या की परिभाषा से तय होता है। दूसरी, यह तभी लागू होती है जब हत्या के समय व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो। तीसरी, सजा के दो विकल्प हैं और कौन सा चुना जाए, यह अदालत के विवेक पर निर्भर है।

पुराना नियम: आईपीसी धारा 303 में क्या था

भारतीय दंड संहिता की धारा 303 में लिखा था कि जो कोई आजीवन कारावास की सजा के अधीन रहते हुए हत्या करेगा, उसे मृत्यु से दंडित किया जाएगा। इसमें कोई विकल्प नहीं था। हत्या का मकसद क्या था, दोषी की उम्र क्या थी, हत्या किन परिस्थितियों में हुई, इनमें से किसी बात का सजा पर असर नहीं पड़ता था। दोष सिद्ध होते ही मृत्युदंड तय था। यही अनिवार्यता इस धारा की सबसे बड़ी कमजोरी बनी। आम हत्या के मामले धारा 302 के तहत आते थे, जहाँ अदालत मृत्युदंड या आजीवन कारावास में से कोई एक चुन सकती थी। धारा 303 ने इस विवेक को खत्म कर दिया था।

मिथु बनाम पंजाब राज्य (1983)

मिथु बनाम पंजाब राज्य, (1983) 2 एससीसी 277, भारतीय दंड न्यायशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की पाँच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने 7 अप्रैल 1983 को फैसला सुनाया। पीठ की अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ कर रहे थे। अदालत ने आईपीसी की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया।

अदालत का तर्क सीधा था। अनिवार्य मृत्युदंड न्यायाधीश को यह देखने का मौका ही नहीं देता कि हत्या किन परिस्थितियों में हुई। हर हत्या एक जैसी नहीं होती। कभी हत्या सुनियोजित होती है, कभी अचानक हुए झगड़े में। दोषी की मानसिक स्थिति, उसकी उम्र और हत्या के कारण, ये सब बातें सजा तय करते समय मायने रखती हैं। धारा 303 इन सबको नजरअंदाज करके हर मामले में एक ही सजा थोप देती थी। अदालत ने कहा कि यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है।

बीएनएस धारा 104 में क्या बदला

भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। इसमें धारा 303 की जगह धारा 104 आई, पर पुरानी गलती दोहराई नहीं गई। धारा 104 में मिथु फैसले के सिद्धांत को सीधे कानून के पाठ में उतार दिया गया है। अब सजा अनिवार्य नहीं है। अदालत मामले के तथ्यों को देखकर मृत्यु या आजीवन कारावास में से कोई एक सजा चुन सकती है। यही इस धारा का सबसे बड़ा बदलाव है।

दूसरा बदलाव यह है कि आजीवन कारावास का अर्थ धारा में ही स्पष्ट कर दिया गया। अगर अदालत मृत्युदंड नहीं देती, तो दोषी को शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वी. श्रीहरण (2016) में भी यही स्पष्ट किया था। तीसरी बात, धारा 104 में जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि हत्या की सामान्य सजा वाली धारा 103 में जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

धारा 103 से अंतर समझें

परीक्षा में अक्सर धारा 103 और धारा 104 के बीच अंतर पूछा जाता है। धारा 103 हत्या की सामान्य सजा बताती है, जो किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है। धारा 104 एक विशेष स्थिति की सजा बताती है, जब हत्या करने वाला पहले से आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो। अगर कृत्य हत्या नहीं है, बल्कि बीएनएस धारा 100 में गैर इरादतन हत्या है, तो धारा 104 लागू ही नहीं होगी। ऐसी स्थिति में सजा धारा 105 के तहत तय होगी।

मुकदमे की प्रक्रिया

धारा 104 के तहत अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह अपराध गैर जमानती है, इसलिए जमानत अदालत के विवेक पर निर्भर करती है, अधिकार के रूप में नहीं मिलती। इसका विचारण सत्र न्यायालय करता है। मृत्युदंड चुनते समय अदालत बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) के सिद्धांत से बंधी है, जिसके अनुसार मृत्युदंड सिर्फ दुर्लभतम मामलों में दिया जाए। मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) में अदालत ने यह भी बताया कि किन परिस्थितियों में कोई मामला दुर्लभतम माना जा सकता है, जैसे हत्या अत्यंत क्रूर तरीके से की गई हो।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बिंदु

पहला, धारा 104 आईपीसी की धारा 303 की उत्तराधिकारी है। दूसरा, धारा 303 को मिथु बनाम पंजाब राज्य (1983) में पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन मानकर रद्द किया था। तीसरा, धारा 104 में सजा विवेकाधीन है, अनिवार्य नहीं, और आजीवन कारावास का अर्थ शेष प्राकृतिक जीवन तक है। चौथा, यह अपराध संज्ञेय, गैर जमानती है और इसका विचारण सत्र न्यायालय करता है। एक आम गलती से बचें। कई छात्र यह लिख देते हैं कि धारा 104 में मृत्युदंड अनिवार्य है। यह गलत है। अनिवार्यता ही वह बात थी जिसे मिथु फैसले ने खत्म किया था।

निष्कर्ष

बीएनएस की धारा 104 दिखाती है कि नया कानून पुरानी गलतियों से कैसे सीखता है। आईपीसी की धारा 303 ने सजा तय करने का विवेक अदालत से छीन लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक बताया और बीएनएस ने उस सिद्धांत को कानून के पाठ में जगह दी।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।