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भारत अमीर देश है, पर स्वच्छता में पीछे: सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन पर सख्त निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट भवन के सामने कचरा प्रबंधन और स्वच्छता का चित्रण

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत अब अमीर देश है, पर स्वच्छता के मामले में पीछे है। ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों को लागू करने में राज्यों और स्थानीय निकायों की लापरवाही पर कोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को सख्त टिप्पणी की और जिलाधिकारियों को ड्रोन सर्वे तथा वीडियो कॉल से निरीक्षण करने का निर्देश दिया। कोर्ट का कहना है कि दूसरे क्षेत्रों में मिली तरक्की का फायदा तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक बुनियादी स्वच्छता की यह कमी दूर नहीं होती।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी की प्रगति रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान सामने आया। जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि कचरा प्रबंधन की खराब हालत से समाज और देश की छवि पर असर पड़ता है।

कोर्ट ने क्या कहा

पीठ ने टिप्पणी की, भारत अब अमीर देश है, लेकिन स्वच्छता के प्रदर्शन में पीछे है। दूसरे क्षेत्रों में हासिल की गई तरक्की इस संभालने योग्य लापरवाही के नकारात्मक असर से पूरी तरह खत्म हो जाती है।

कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि समान संसाधनों वाले देश स्वच्छता में सुधार कर चुके हैं। इसलिए सवाल संसाधनों का नहीं, अमल का है।

जिलाधिकारियों को ड्रोन सर्वे और फोटो का निर्देश

कोर्ट ने देश भर के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कचरा प्रबंधन सुविधाओं की हालत जानने के लिए ड्रोन सर्वे कराएं और वीडियो कॉल से निरीक्षण करें। जिलाधिकारी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के जरिए मौके की स्थिति जांचेंगे, सिर्फ कागजी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं चलेगा।

सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिलाधिकारी 21 नवंबर 2026 तक की स्थिति दिखाने वाली जियोटैग और समय अंकित तस्वीरें अपलोड करें। इसके बाद 1 जनवरी 2027 तक की प्रगति भी दर्ज करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी इस जानकारी को इकट्ठा करके अगली सुनवाई में जिलेवार स्थिति रिपोर्ट देगी।

आंकड़े बताते हैं कि अमल कितना पीछे है

रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि नियमों का अमल जमीन पर कितना कमजोर है। लगभग 400 जिलों में अब तक विशेष प्रकोष्ठ नहीं बने हैं, जो जिलाधिकारियों को अनुपालन की निगरानी में मदद करते। शहरी उपनियमों का लक्ष्य सिर्फ 28 में से 9 राज्यों ने पूरा किया है। 16 राज्यों ने ग्रामीण उपनियमों की जानकारी ही नहीं दी, जबकि 18 राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे के चार भागों में अलगाव की जानकारी नहीं भेजी।

कोर्ट ने प्रतिष्ठानों की श्रेणीवार जानकारी, बड़े कचरा उत्पादकों की पहचान, मिली खामियां और की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है।

रेलवे को आठ हफ्ते का समय

रेलवे के अनुपालन पर भी कोर्ट ने चिंता जताई। रिपोर्ट के अनुसार देश के 8,809 रेलवे स्टेशनों में से सिर्फ 630 को ही स्थानीय निकायों से जोड़ा गया है। सिर्फ 510 रेलवे परिसरों में कचरे का चार भागों में अलगाव हो रहा है। कोर्ट ने रेलवे को आठ हफ्तों के अंदर पूरा अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

यह आंकड़ा बताता है कि रेलवे परिसरों में कचरा प्रबंधन की हालत कितनी खराब है। लाखों यात्री रोज रेलवे स्टेशनों से गुजरते हैं, इसलिए वहां कचरे का सही प्रबंधन सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा है।

पैसे की कमी बहाना नहीं चलेगी

कोर्ट ने साफ कहा कि नगर निकाय पैसे की कमी का हवाला देकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इस बात के लिए कोर्ट ने अपने 1980 के फैसले, म्युनिसिपल काउंसिल, रतलाम बनाम श्री वर्धीचंद का हवाला दिया। उस फैसले में भी कोर्ट ने कहा था कि नगर निकायों को स्वच्छता बनाए रखना ही होगा, बजट की कमी बहाना नहीं बन सकती।

कोर्ट ने यह भी दोहराया कि उद्योगों को अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के पैसे से उन स्थानीय निकायों में कचरा प्रबंधन का ढांचा सुधारना चाहिए, जहां वे काम करते हैं। कोर्ट ने खास तौर पर संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों और कचरे से ऊर्जा बनाने की तकनीक में निवेश का जिक्र किया।

शिक्षा विभागों को भी निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शिक्षा विभागों को भी अपने पहले के आदेशों का बिना और देरी किए पालन करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारियों को अलग-अलग श्रेणियों के प्रतिष्ठानों में मिली खामियों और नियम तोड़ने पर उठाए गए कदमों की रिपोर्ट भी देनी होगी।

पर्यावरण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पहले से चल रही है। हाल ही में ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी इसी दिशा में एक कदम था।

आगे क्या होगा

सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी राज्यों और जिलों से मिली जानकारी को अपनी अगली रिपोर्ट में शामिल करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2027 को होगी, तब कोर्ट अनुपालन की समीक्षा करेगा।

इसी तरह कचरे के अलग नियमों पर भी अदालतें सख्त रही हैं। बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन पर पटना हाईकोर्ट का आदेश इसका उदाहरण है, जिसमें अस्पतालों की जवाबदेही तय करने की पहल की गई थी।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

एलएलबी और न्यायिक सेवा के विद्यार्थियों के लिए इस मामले से कई बातें याद रखनी चाहिए। पहला, ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के अमल की निगरानी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी करती है। दूसरा, म्युनिसिपल काउंसिल, रतलाम बनाम श्री वर्धीचंद (1980) का सिद्धांत है कि पैसे की कमी स्वच्छता की जिम्मेदारी से बचने का बहाना नहीं है। तीसरा, कोर्ट ने जिलाधिकारियों को ड्रोन सर्वे और जियोटैग फोटो जैसे आधुनिक तरीके अपनाने को कहा है। चौथा, अगली सुनवाई 12 जनवरी 2027 को है।

कचरा प्रबंधन सिर्फ सफाई का मुद्दा नहीं है, यह अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ जीवन के अधिकार से भी जुड़ता है। अब देखना यह है कि 21 नवंबर की तस्वीरें और जनवरी की रिपोर्ट क्या कहती हैं।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।