फैसला क्या कहता है
सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2026 को साफ कर दिया कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की आईबीसी धारा 61(2) के तहत एनसीएलएटी में अपील दाखिल करने की 45 दिन की अंतिम सीमा को किसी भी तरह बढ़ाया नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 4 का सहारा लेकर इस सीमा को आगे नहीं खिसकाया जा सकता, क्योंकि धारा 4 केवल मूल समय सीमा पर लागू होती है, देरी माफ करने की अतिरिक्त अवधि पर नहीं। इस फैसले के साथ लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में मंजीरा रिटेल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का रिजॉल्यूशन प्लान पूरी तरह सुरक्षित हो गया।
मामला क्या था
मंजीरा रिटेल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही थी। हैदराबाद स्थित मंजीरा मॉल से जुड़ी इस कंपनी के लिए लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स सफल बोलीदाता बनी। उसकी रिजॉल्यूशन योजना को लेनदारों की समिति ने शत प्रतिशत मतों से मंजूरी दी। इसके बाद हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, एनसीएलटी ने 26 मार्च 2025 को इस योजना को मंजूरी दे दी। लुलु ने योजना को लागू करने में 271.52 करोड़ रुपये लगा दिए।
इसी बीच तीन व्यक्तियों ने इस मंजूरी को चुनौती दी। इन तीनों ने मंजीरा मॉल में वाणिज्यिक इकाइयां खरीदने के समझौते किए थे। उनका कहना था कि उन्होंने पूरी बिक्री कीमत के रूप में जो रकम चुकाई थी, उसे वित्तीय लेनदारों के दावे के रूप में न मानकर ग्राहकों से मिली अग्रिम राशि के रूप में दर्ज किया गया।
विवाद का केंद्र: 45 दिन की सीमा और एक दिन की देरी
इस मामले में असली लड़ाई दावे की योग्यता पर नहीं, समय सीमा पर थी। आईबीसी की धारा 61(2) के अनुसार एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील 30 दिनों के भीतर दाखिल करनी होती है। अपीलीय अधिकरण अधिक से अधिक 15 दिन की और देरी माफ कर सकता है। यानी कुल मिलाकर 45 दिन की अंतिम सीमा है। इसके बाद अपील सुनने का अधिकार ही समाप्त हो जाता है।
इस मामले में 45 दिन की अवधि 10 मई 2025 को समाप्त हो रही थी। वह दिन दूसरे शनिवार का था, इसलिए अधिकरण बंद था। तीनों खरीदारों ने अपनी अपीलें अगले दिन, 11 मई 2025 को दाखिल कीं। वे सिर्फ एक दिन देर से थे। एनसीएलएटी ने उनकी देरी माफ कर दी और लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 4 का सहारा लिया। धारा 4 कहती है कि अगर समय सीमा का अंतिम दिन ऐसा दिन हो जब न्यायालय बंद हो, तो अगले कामकाजी दिन दाखिल किया गया आवेदन समय पर माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
न्यायमूर्ति संजय कुमार ने फैसला लिखते हुए कहा कि एनसीएलएटी ने धारा 4 को गलत तरीके से लागू किया। अदालत ने अपने पहले के फैसले, टाटा स्टील लिमिटेड बनाम राज कुमार बनर्जी, का हवाला दिया। उस फैसले में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका था कि विशेष कानून के तहत देरी माफ करने की अवधि को लिमिटेशन एक्ट की धारा 4 से बढ़ाया नहीं जा सकता। धारा 4 का लाभ केवल उस अवधि पर मिलता है जिसके भीतर अपील दाखिल करनी है, उस अतिरिक्त अवधि पर नहीं जो देरी माफ करने के लिए दी जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एनसीएलएटी के पास अपनी गलती सुधारने का रास्ता था। एनसीएलएटी नियम, 2016 के नियम 11 के तहत अधिकरण अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना पहले का आदेश वापस ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अदालत ने लुलु इंटरनेशनल की अपीलें स्वीकार कर लीं, देरी माफ करने वाला एनसीएलएटी का आदेश रद्द कर दिया और रिजॉल्यूशन प्लान के खिलाफ चुनौतियों को समय सीमा बीत जाने के आधार पर खारिज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि एनसीएलटी की मार्च 2025 की मंजूरी जस की तस बनी रही।
एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण
यह फैसला आईबीसी और लिमिटेशन कानून, दोनों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। पहला बिंदु यह है कि धारा 61(2) की 30 जमा 15 दिन की गणना याद रखें। 30 दिन मूल अवधि है और 15 दिन अधिकतम माफी योग्य देरी है। 45 दिन के बाद अपील सुनी ही नहीं जा सकती। दूसरा बिंदु यह है कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 4 और धारा 5 में अंतर समझें। धारा 4 बंद न्यायालय वाले दिन का लाभ देती है, जबकि धारा 5 देरी माफ करने की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईबीसी जैसे विशेष कानून में माफी की शक्ति पहले से ही धारा 61(2) में लिखी है, इसलिए धारा 4 से उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
तीसरा बिंदु टाटा स्टील बनाम राज कुमार बनर्जी का सिद्धांत है, जो प्रश्न पत्रों में अक्सर पूछा जाता है। चौथा बिंदु एनसीएलएटी नियम 11 की याद दिलाता है। अधिकरण अपनी अंतर्निहित शक्ति से अपना आदेश वापस ले सकता है। यह बात उस समय काम आती है जब कोई आदेश कानून के खिलाफ पारित हो गया हो। कंपनी कानून में इनडोर मैनेजमेंट का सिद्धांत भी इसी तरह व्यावहारिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समझाया था।
याद रखने योग्य बातें
पहली बात, आईबीसी की समय सीमा का मकसद दिवाला प्रक्रिया को तेज रखना है। देरी से रिजॉल्यूशन प्लान अटकता है और लेनदारों के साथ साथ खरीदारों का भी नुकसान होता है। दूसरी बात, समय सीमा बीतने के बाद अधिकरण के पास अपील सुनने का अधिकार ही नहीं बचता, इसलिए वकील को तारीखों की गणना में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, दूसरे शनिवार या छुट्टी का तर्क केवल मूल अवधि पर लागू होता है, माफी की अवधि पर नहीं। रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला भी यही बताता है कि प्रक्रिया के नियमों का पालन न करने पर बाद में राहत मिलना मुश्किल हो जाता है।
कुल मिलाकर यह फैसला एक सीधा संदेश देता है। आईबीसी की घड़ी बहुत सख्त है। 45 दिन की सीमा अंतिम है और एक दिन की देरी भी पूरे मामले को खत्म कर सकती है। एलएलबी के छात्र और न्यायिक सेवा के अभ्यर्थी धारा 61(2), धारा 4 और धारा 5 के बीच का यह अंतर नोट करके रखें, क्योंकि यही अंतर परीक्षा में अंक दिलाता है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।