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कानूनी नोटिस कैसे भेजें: नियम, समय सीमा और जवाब न देने पर क्या होगा

कानूनी नोटिस का लिफाफा, न्याय का तराजू और कानून की किताबें, चित्रण

कानूनी नोटिस कैसे भेजें, यह सवाल हर उस व्यक्ति के सामने आता है जो अदालत जाने से पहले अपनी मांग लिखित रूप में दर्ज कराना चाहता है। कानूनी नोटिस एक औपचारिक लिखित सूचना होती है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को बताता है कि उसका कौन सा अधिकार प्रभावित हुआ है, वह क्या मांग करता है और तय समय में मांग पूरी न होने पर वह अदालत जाएगा।

कानूनी नोटिस क्या होता है

कानूनी नोटिस एक लिखित चेतावनी की तरह होता है। इसमें भेजने वाले और पाने वाले का नाम और पता, विवाद के तथ्य, मांगी गई राहत और वह समय सीमा लिखी होती है जिसके भीतर मांग पूरी करनी है।

कानूनी नोटिस कब भेजना जरूरी होता है

निजी पक्षों के बीच पैसों की वसूली, अनुबंध का उल्लंघन या संपत्ति के विवाद में नोटिस भेजना एक अच्छी परिपाटी है, पर बिना नोटिस के भी सीधे वाद दायर किया जा सकता है। कुछ स्थितियों में नोटिस अनिवार्य हो जाता है। सरकार या लोक सेवक के खिलाफ वाद में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 लागू होती है। चेक बाउंस में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मांग नोटिस अपराध के तत्वों का ही हिस्सा है।

धारा 80 CPC: सरकार के खिलाफ वाद से पहले दो महीने का नोटिस

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 कहती है कि सरकार या किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके पद की हैसियत से किए गए कार्य के लिए कोई वाद तब तक दायर नहीं किया जा सकता, जब तक लिखित नोटिस दिए जाने के बाद दो महीने का समय बीत न जाए। नोटिस केंद्र सरकार के मामले में संबंधित मंत्रालय के सचिव को, राज्य सरकार के मामले में संबंधित विभाग के सचिव या जिले के कलेक्टर को देना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहारी चौधरी बनाम बिहार राज्य (1984 AIR 1043) में कहा था कि यह अवधि पूरी होने से पहले दायर किया गया वाद पोषणीय नहीं होता। धारा 80(2) में अपवाद है, तत्काल राहत चाहिए तो न्यायालय की अनुमति से बिना नोटिस वाद दायर किया जा सकता है।

चेक बाउंस में नोटिस: 30 दिन, 15 दिन और एक महीना

चेक बाउंस के मामले में नोटिस की समय सीमा सबसे सख्त होती है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध तभी बनता है जब तीनों शर्तें पूरी हों। पहली, चेक बैंक से वापस आने की सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर चेक जारी करने वाले को लिखित मांग नोटिस भेजा जाए। दूसरी, नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर चेक की राशि का भुगतान न हो। तीसरी, 15 दिन की अवधि बीतने के बाद एक महीने के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज की जाए। दोषसिद्धि पर दो साल तक की कैद या चेक की राशि का दोगुना जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

कानूनी नोटिस में क्या लिखना चाहिए

एक अच्छे नोटिस में पांच बातें साफ होनी चाहिए। पहली, भेजने वाले और पाने वाले का पूरा नाम और पता। दूसरी, विवाद के तथ्य तारीख और रकम के साथ, बिना बढ़ा चढ़ा कर। तीसरी, वह कानूनी आधार जिसके तहत मांग की जा रही है, जैसे अनुबंध की शर्त, धारा 80 CPC या धारा 138 का प्रावधान। चौथी, स्पष्ट मांग, जैसे बकाया राशि या चेक की राशि। पांचवीं, वह समय सीमा जिसमें मांग पूरी करनी है और यह चेतावनी कि समय बीतने पर अदालत जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट मामले में कहा था कि नोटिस की वैधता के लिए उसमें ‘लीगल’ शब्द लिखा होना जरूरी नहीं है, नोटिस की मंशा और जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए।

नोटिस कैसे भेजें और जवाब न मिलने पर क्या करें

नोटिस भेजने का सबसे सुरक्षित तरीका रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट है, क्योंकि डाक की रसीद और डिलीवरी का रिकॉर्ड अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। ईमेल और व्हाट्सऐप से भी नोटिस भेजा जाता है, पर अकेले ईमेल पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। अच्छा तरीका यह है कि नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए और साथ में ईमेल की प्रति भी भेजी जाए। नोटिस की प्रति, डाक की रसीद और डिलीवरी का रिकॉर्ड संभालकर रखना चाहिए।

नोटिस का जवाब न देना अपने आप यह साबित नहीं करता कि दूसरा पक्ष गलत है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि कानूनी नोटिस का जवाब न देना अपने आप देनदारी सिद्ध नहीं करता, शिकायतकर्ता को अपने दावे का ठोस प्रमाण देना आवश्यक है। जवाब न आने पर अगला कदम तय समय सीमा के भीतर वाद या शिकायत दर्ज करना होता है।

ज्यूडिशरी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

ज्यूडिशरी और LLB परीक्षा में नोटिस से जुड़े चार बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, धारा 80 CPC के तहत दो महीने का नोटिस और उसके अपवाद। दूसरा, धारा 138 के तहत 30 दिन, 15 दिन और एक महीने की समय सीमा। तीसरा, धारा 15(2) परिसीमा अधिनियम के तहत नोटिस अवधि का अपवर्जन। चौथा, नोटिस के जवाब न देने का प्रभाव, जिस पर मद्रास हाईकोर्ट का मत है कि जवाब न देना अपने आप देनदारी सिद्ध नहीं करता। पांचवीं बात यह याद रखें कि परिसीमा अधिनियम की धारा 15(2) के तहत अनिवार्य नोटिस की अवधि परिसीमा की गणना से बाहर रहती है, यह सिद्धांत दिशा कंस्ट्रक्शंस बनाम गोवा राज्य (2011) में दोहराया गया था। BNSS में जमानत के प्रकार पर हमारा लेख भी पढ़ें। कानूनी नोटिस अदालत जाने से पहले का पहला औपचारिक कदम है, इसलिए नोटिस भेजने से पहले धारा, समय सीमा और तथ्यों की जांच जरूर करें।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।