ILBS अस्पताल में गरीबों के सीमित इलाज पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त — क्या सरकारी अस्पताल निजी मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं?

दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक अहम सवाल खड़ा हो गया है। राजधानी के प्रतिष्ठित सुपर स्पेशलिटी संस्थान Institute of Liver and Biliary Sciences (आईएलबीएस) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को सीमित इलाज मिलने के मुद्दे पर Delhi High Court ने गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में दिल्ली सरकार और अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह मामला सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की नीतियों, उनके उद्देश्य और आम जनता के अधिकारों से जुड़ा बड़ा संवैधानिक प्रश्न बन चुका है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला एक जनहित याचिका (PIL) के जरिए अदालत के सामने आया है, जिसे NGO Social Jurist की ओर से दायर किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ILBS जैसे सरकारी फंड से संचालित अस्पताल में गरीबों के लिए इलाज की सुविधाएं बेहद सीमित कर दी गई हैं।

याचिका के अनुसार:

IPD (इनडोर मरीजों) में सिर्फ 10% बेड EWS वर्ग के लिए आरक्षित हैं
OPD (आउटडोर मरीजों) में केवल 25% मरीजों को मुफ्त इलाज मिलता है

इसके विपरीत, अस्पताल में आने वाले लगभग:

90% भर्ती मरीज भुगतान करने वाले हैं
75% OPD मरीज भी पैसे देकर इलाज कराते हैं

याचिका में कहा गया है कि यह स्थिति उस मूल उद्देश्य के विपरीत है जिसके लिए इस अस्पताल की स्थापना की गई थी।

कोर्ट की कार्यवाही और रुख

इस मामले की सुनवाई Justice D.K. Upadhyaya और Justice Tushar Rao Gedela की पीठ ने की (नोट: मीडिया रिपोर्ट्स में बेंच के नाम में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुनवाई हुई)।

अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए:

दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया
ILBS प्रशासन से जवाब मांगा
EWS मरीजों के इलाज से जुड़ी नीति पर स्पष्टीकरण मांगा

यह कदम इस बात का संकेत है कि अदालत इस मुद्दे को केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों के नजरिए से देख रही है।

याचिकाकर्ता की मुख्य दलीलें

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता Ashok Agarwal ने कई महत्वपूर्ण तर्क रखे हैं:

1. सरकारी फंड से बना अस्पताल

ILBS पूरी तरह से दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित और वित्तपोषित संस्थान है।

भूमि सरकार की
फंड सरकार का
नियंत्रण सरकार का

ऐसे में यह अपेक्षा की जाती है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य आम जनता, खासकर गरीब वर्ग को सस्ती और मुफ्त चिकित्सा सुविधा देना हो।

2. निजी अस्पताल जैसा संचालन

याचिका में कहा गया है कि:

अस्पताल की नीतियां निजी अस्पतालों जैसी हैं
अधिकतर बेड भुगतान करने वाले मरीजों के लिए आरक्षित हैं
गरीब मरीजों के लिए सीमित कोटा तय किया गया है

यह स्थिति “सरकारी अस्पताल” की अवधारणा के विपरीत है।

3. गंभीर बीमारियों के इलाज का उद्देश्य

ILBS की स्थापना विशेष रूप से लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों जैसे:

हेपेटाइटिस
सिरोसिस
लिवर कैंसर

के इलाज के लिए की गई थी। ये बीमारियां अक्सर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक रूप से विनाशकारी साबित होती हैं।

ऐसे में यदि इलाज केवल भुगतान करने वालों तक सीमित हो जाए, तो यह संस्थान अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है।

संवैधानिक पहलू: अनुच्छेद 14 और 21 का सवाल

याचिका में यह भी कहा गया है कि ILBS की वर्तमान नीति भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का उल्लंघन करती है:

1. अनुच्छेद 14 — समानता का अधिकार

यदि सरकारी अस्पताल में अमीर और गरीब के बीच इलाज के अवसरों में भेद किया जाता है, तो यह समानता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।

2. अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

भारतीय न्यायपालिका ने कई फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि “स्वास्थ्य का अधिकार” जीवन के अधिकार का हिस्सा है।

यदि गरीब मरीजों को जीवनरक्षक इलाज नहीं मिलता, तो यह सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जा सकता है।

क्या सच में ‘सरकारी’ अस्पताल निजी मॉडल पर चल रहे हैं?

यह मामला एक बड़े ट्रेंड की ओर भी इशारा करता है। भारत में कई सुपर स्पेशलिटी सरकारी संस्थान अब “आत्मनिर्भर” मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां:

आंशिक सरकारी फंडिंग होती है
बाकी खर्च मरीजों से वसूला जाता है

इस मॉडल के फायदे:

बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर
आधुनिक तकनीक
विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता

लेकिन नुकसान:

गरीब मरीजों की पहुंच सीमित
इलाज महंगा
सामाजिक असमानता बढ़ने का खतरा

ILBS का मामला इसी बहस को फिर से केंद्र में ला रहा है।

अदालत के सामने मुख्य प्रश्न

इस केस में अदालत को कई महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करना होगा:

क्या सरकारी फंड से बने अस्पताल में इलाज के लिए शुल्क लेना उचित है?
EWS के लिए सीमित कोटा तय करना क्या वैध है?
क्या यह नीति संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है?
क्या सरकार को ऐसे अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सीमा बढ़ानी चाहिए?

संभावित प्रभाव

यदि अदालत याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देती है, तो इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं:

ILBS में EWS कोटा बढ़ाया जा सकता है
अन्य सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की नीतियों की भी समीक्षा हो सकती है
स्वास्थ्य के अधिकार को और मजबूत आधार मिल सकता है

इसके विपरीत, यदि अदालत सरकार के मॉडल को सही ठहराती है, तो यह “पब्लिक-प्राइवेट” हाइब्रिड मॉडल को वैधता दे सकता है।

निष्कर्ष

ILBS अस्पताल का यह मामला केवल एक संस्थान की नीति का विवाद नहीं है, बल्कि यह भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है।

एक तरफ सरकार उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं विकसित करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि गरीब और जरूरतमंद मरीज इन सेवाओं से वंचित न रहें।

Delhi High Court का यह हस्तक्षेप इस संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और ILBS अदालत में क्या जवाब देते हैं और अदालत इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या फैसला सुनाती है।