🔐 “साइबर अपराध का विस्फोट: 2024 में ठगे गए 22,845 करोड़ रुपये – एक डिजिटल आपातकाल?”

साइबर अपराध का बढ़ता कहर: 2024 में ठगे गए 22,845 करोड़ रुपये
(भारत में डिजिटल सुरक्षा के सामने गंभीर चुनौती)

प्रस्तावना
भारत में डिजिटल लेन-देन और इंटरनेट उपयोग में भारी वृद्धि के साथ-साथ साइबर अपराधों में भी भयावह तेजी देखी जा रही है। वर्ष 2024 में साइबर अपराधियों द्वारा की गई वित्तीय ठगी ने एक चिंताजनक रिकॉर्ड बना दिया है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार द्वारा साझा किए गए आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि देश को साइबर अपराध के मोर्चे पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

2024 में 22,845.73 करोड़ रुपये की साइबर ठगी

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (CFCFRMS) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में साइबर अपराधियों ने 22,845.73 करोड़ रुपये की ठगी की है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 206% अधिक है।

2023 में ठगी की राशि: ₹7,465.18 करोड़
2024 में ठगी की राशि: ₹22,845.73 करोड़

ठगी की घटनाओं में भयावह वृद्धि

साइबर ठगी की रिपोर्ट की गई घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

2022 में रिपोर्ट की गई घटनाएं: 10,29,026
2024 में रिपोर्ट की गई घटनाएं: 22,68,346
यह दोगुने से भी अधिक की वृद्धि को दर्शाता है, जो साइबर सुरक्षा ढांचे के लिए गंभीर चेतावनी है।

सरकारी कार्रवाई: सिम और डिवाइस पर नकेल

गृह राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं।

9.42 लाख से अधिक सिम कार्ड ब्लॉक किए गए
2,63,348 IMEI नंबर (मोबाइल डिवाइस की पहचान संख्या) ब्लॉक किए गए
10 सितंबर 2024 से संदिग्ध व्यक्तियों की रजिस्ट्री प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें बैंक और वित्तीय संस्थानों का सहयोग लिया गया।

आंकड़े क्यों हैं चिंताजनक?

डिजिटल साक्षरता की कमी
जालसाजों के तकनीकी कौशल में वृद्धि
फिशिंग, OTP फ्रॉड, कॉल स्पूफिंग जैसी तकनीकों का बढ़ता इस्तेमाल
छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की भारी कमी

समाधान और सिफारिशें

साइबर जागरूकता अभियान को जन-जन तक पहुंचाया जाए
स्कूलों और कॉलेजों में साइबर सुरक्षा शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए
तेज़ न्यायिक प्रक्रिया और विशेष साइबर अदालतों की स्थापना
बैंकों द्वारा लेन-देन से पहले सुरक्षा चेतावनी अनिवार्य रूप से दी जाए
AI आधारित निगरानी तंत्र से फ्रॉड ट्रैकिंग को सशक्त बनाया जाए

निष्कर्ष

भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के सामने साइबर अपराध एक बड़ा खतरा बन चुका है। वर्ष 2024 के आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो न केवल नागरिकों की मेहनत की कमाई जोखिम में पड़ेगी, बल्कि डिजिटल इंडिया का सपना भी खतरे में पड़ सकता है। अब समय आ गया है कि साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नागरिकों, संस्थानों और सरकार — सभी को मिलकर एक समन्वित प्रयास करना होगा।