🔷 “संतान की संरक्षा में पिता का अधिकार: तेजस्विनी गौड़ बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी मामला – एक सुप्रीम कोर्ट निर्णय की समीक्षा” 🔷

लेख शीर्षक:
🔷 “संतान की संरक्षा में पिता का अधिकार: तेजस्विनी गौड़ बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी मामला – एक सुप्रीम कोर्ट निर्णय की समीक्षा” 🔷

भूमिका:
संतान की संरक्षा और अभिभावकत्व से जुड़ा मामला न केवल संवेदनशील होता है, बल्कि यह बच्चे के सर्वोत्तम हित की कसौटी पर आधारित भी होता है। Tejaswini Gaud vs Shekhar Jagdish Prasad Tewari [Criminal Appeal No. 838 of 2019] में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पिता, एक जीवित वैध अभिभावक होने के नाते, Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 की धारा 6 के अंतर्गत, बच्चे की संरक्षा और अभिभावकत्व का वैध अधिकार रखता है।

मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला एक छोटे बालक की संरक्षा को लेकर था, जिसकी माता की मृत्यु के पश्चात वह अपने नाना-नानी (माता पक्ष के रिश्तेदारों) के पास रह रहा था। पिता, जो कि जीवित था और संतान की संरक्षा चाहता था, को संरक्षा नहीं दी जा रही थी। इस विवाद में पिता ने संरक्षा के अधिकार हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।

प्रमुख विधिक प्रश्न:
क्या पिता, जो कि जीवित है और संतान का प्राकृतिक अभिभावक है, को उसकी संतान की संरक्षा से वंचित किया जा सकता है जब तक कि वह अयोग्य सिद्ध न हो?

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि:

1. Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 की धारा 6 के अनुसार, “पिता ही अल्पवयस्क बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक होता है, जब तक कि वह अयोग्य न हो।”
2. कोर्ट ने यह दोहराया कि पिता को संतान की संरक्षा का वाजिब और वैध अधिकार है, और केवल इस आधार पर कि बच्चा नाना-नानी के पास रह रहा है, उस संरक्षा को नकारा नहीं जा सकता।
3. बालक के सर्वोत्तम हित (welfare of the child) को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने माना कि पिता अयोग्य नहीं है और उसे अपने बेटे की संरक्षा मिलनी चाहिए।
4. रिश्तेदारों द्वारा बच्चे की संरक्षा बनाए रखना, जब कि पिता जीवित और सक्षम है, न केवल गैर-कानूनी है बल्कि संतान के अधिकारों का उल्लंघन भी है।

महत्वपूर्ण उद्धरण:

“Under Section 6 of the Hindu Minority and Guardianship Act, the father is the natural guardian of a minor child. Unless found to be unfit, his right to custody cannot be disregarded.” – सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय की टिप्पणियाँ:

• अदालत ने कहा कि अगर कोई विवाद है, तो उसे दीवानी न्यायालय (Civil Court) में निपटाया जाना चाहिए, न कि आपराधिक अपहरण के रूप में देखा जाना चाहिए।
• यह भी कहा गया कि रिश्तेदारों द्वारा बच्चे की देखरेख तब तक उचित हो सकती है जब तक कि माता-पिता अनुपस्थित या अयोग्य हों, परंतु यहाँ ऐसा कोई कारण नहीं था।

निष्कर्ष:
Tejaswini Gaud बनाम Shekhar Tewari मामला इस बात का उदाहरण है कि भारतीय विधि संरचना में पिता को प्राथमिकता के साथ संरक्षक के रूप में स्वीकार किया जाता है, जब तक कि वह अयोग्य प्रमाणित न हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि रिश्तेदारों को संरक्षा का दावा करने का कोई स्वतः अधिकार नहीं है, यदि वैध पिता मौजूद और सक्षम हो।

प्रासंगिक विधि:

• Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 – Section 6
• Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
• Constitution of India – Article 226 (writ jurisdiction)