1. प्रशासनिक कानून किससे संबंधित है?
A) संवैधानिक अधिकार
B) कार्यपालिका की शक्तियाँ और कार्य
C) न्यायपालिका के निर्णय
D) विधायी प्रक्रिया
✔ उत्तर: B
2. प्रशासनिक कानून का मुख्य उद्देश्य है:
A) सरकार को अधिक शक्तियाँ देना
B) प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण
C) कर निर्धारण
D) संसद का गठन
✔ उत्तर: B
3. निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक कानून का स्रोत नहीं है?
A) न्यायिक निर्णय
B) सांविधिक अधिनियम
C) धर्मग्रंथ
D) संविधान
✔ उत्तर: C
4. प्रशासनिक कानून का विकास किस देश से प्रारंभ हुआ?
A) भारत
B) इंग्लैंड
C) अमेरिका
D) फ्रांस
✔ उत्तर: D
5. ‘डेलीगेटेड लेजिस्लेशन’ का अर्थ है:
A) विधायी शक्तियों का स्थानांतरण
B) न्यायालय का कार्य
C) राष्ट्रपति का आदेश
D) संसद का सत्र
✔ उत्तर: A
6. ‘अल्ट्रा वायर्स’ का अर्थ है:
A) विधि के अंतर्गत
B) विधि के बाहर
C) न्यायिक नियंत्रण
D) अनुच्छेद 32
✔ उत्तर: B
7. प्रशासनिक कानून का मुख्य कार्य है:
A) विधेयक बनाना
B) प्रशासन पर नियंत्रण रखना
C) अनुबंध करवाना
D) संविधान का निर्माण
✔ उत्तर: B
8. निम्न में से किसने प्रशासनिक कानून को “law relating to administration” कहा?
A) वाडिया
B) ग्रोस्वेस्टर
C) डाइस
D) जेनिंग्स
✔ उत्तर: D
9. प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा किस सिद्धांत पर आधारित होती है?
A) शक्ति पृथक्करण
B) विधिक शासन
C) लोक कल्याण
D) न्यायिक विवेक
✔ उत्तर: B
10. ‘Rule of Law’ का विचार किसने दिया था?
A) ऑस्टिन
B) डाइस
C) हॉलैंड
D) सेलमंड
✔ उत्तर: B
11. डेलीगेटेड विधायिका के प्रमुख प्रकार हैं:
A) वैधानिक
B) कार्यपालिका
C) न्यायिक
D) उपर्युक्त सभी
✔ उत्तर: D
12. किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को मान्यता दी?
A) मेनका गांधी बनाम भारत संघ
B) रज नारायण बनाम इंदिरा गांधी
C) डी.एस. ग्रेवाल बनाम भारत सरकार
D) रे दिल्ली कानून केस
✔ उत्तर: D
13. ‘Audi Alteram Partem’ का अर्थ है:
A) न्याय में देर, न्याय से इनकार
B) दोनों पक्षों को सुनना
C) कानून अंधा होता है
D) एक पक्ष की सुनवाई
✔ उत्तर: B
14. प्राकृतिक न्याय का दूसरा सिद्धांत है:
A) निष्पक्ष सुनवाई
B) पक्षपात करना
C) खुद निर्णय लेना
D) पक्ष की अनदेखी
✔ उत्तर: A
15. न्यायालयों द्वारा प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा को कहते हैं:
A) न्यायिक नियंत्रण
B) प्रशासनिक अनुशासन
C) विधायी निरीक्षण
D) कार्यपालिका अवलोकन
✔ उत्तर: A
16. जब कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है, वह कहलाता है:
A) इन्ट्रा वायर्स
B) अल्ट्रा वायर्स
C) निष्पक्ष
D) न्यायोचित
✔ उत्तर: B
17. किस सिद्धांत के तहत कोई व्यक्ति अपना स्वयं का न्यायाधीश नहीं हो सकता?
A) Rule of Law
B) Nemo judex in causa sua
C) Audi alteram partem
D) Habeas Corpus
✔ उत्तर: B
18. प्रशासनिक अधिनियमों पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिलती है:
A) कार्यपालिका से
B) विधायिका से
C) संविधान से
D) राष्ट्रपति से
✔ उत्तर: C
19. प्राकृतिक न्याय का पालन न करने पर निर्णय होता है:
A) वैध
B) अनुल्लेखनीय
C) शून्य (Void)
D) संवैधानिक
✔ उत्तर: C
20. निम्न में से कौन-सा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत नहीं है?
A) निष्पक्ष सुनवाई
B) पूर्व सूचना
C) निष्क्रियता
D) निर्णय का कारण बताना
✔ उत्तर: C
21. भारत में प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा की सर्वोच्च संस्था है:
A) संसद
B) राष्ट्रपति
C) उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट
D) प्रधानमंत्री
✔ उत्तर: C
22. रिट्स की शक्ति उच्च न्यायालय को मिलती है:
A) अनुच्छेद 14
B) अनुच्छेद 32
C) अनुच्छेद 226
D) अनुच्छेद 370
✔ उत्तर: C
23. Habeas Corpus रिट का प्रयोग होता है:
A) संपत्ति प्राप्त करने हेतु
B) बंदी को मुक्त कराने हेतु
C) कर निर्धारण हेतु
D) न्यायालय में अपील हेतु
✔ उत्तर: B
24. Mandamus का प्रयोग होता है:
A) अधिकार क्षेत्र से बाहर आदेश
B) निष्क्रियता के विरुद्ध
C) अनुबंध के लिए
D) सेवा समाप्ति हेतु
✔ उत्तर: B
25. Certiorari रिट जारी होती है:
A) निर्णय रद्द करने हेतु
B) बंदी को लाने हेतु
C) आदेश देने हेतु
D) संपत्ति वापस लेने हेतु
✔ उत्तर: A
26. Quo Warranto का अर्थ है:
A) किस अधिकार से
B) वापस बुलाना
C) रिहाई
D) दस्तावेज़ प्राप्त करना
✔ उत्तर: A
27. R.R.Deshpande बनाम राज्य सरकार केस किससे संबंधित है?
A) रिट जुरिसडिक्शन
B) अनुच्छेद 370
C) प्राकृतिक न्याय
D) ऑडिट
✔ उत्तर: A
28. कौन-सा रिट लोक अधिकारी के अनधिकृत पद पर बैठने से संबंधित है?
A) Certiorari
B) Habeas Corpus
C) Quo Warranto
D) Prohibition
✔ उत्तर: C
29. Prohibition रिट का उद्देश्य है:
A) निर्णय को लागू करना
B) कार्यवाही को रोकना
C) संपत्ति जब्त करना
D) आदेश को निष्पादित करना
✔ उत्तर: B
30. प्रशासनिक कानून की मुख्य विशेषता है:
A) कठोर दंड
B) विधायी प्रक्रिया
C) लचीलापन और कार्यक्षमता
D) न्यायिक कठोरता
✔ उत्तर: C
31. प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunal) की स्थापना का उद्देश्य है –
A) संसद को सहायता देना
B) न्यायिक बोझ कम करना
C) राष्ट्रपति को सलाह देना
D) प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित करना
✔ उत्तर: B
32. ‘Doctrine of Separation of Powers’ का प्रबल समर्थक था –
A) जॉन लॉक
B) रूसो
C) मोंटेस्क्यू
D) ऑस्टिन
✔ उत्तर: C
33. भारत में सबसे पहला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) गठित हुआ था –
A) 1985 में
B) 1990 में
C) 1976 में
D) 2000 में
✔ उत्तर: A
34. भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी किस अनुच्छेद के अंतर्गत?
A) अनुच्छेद 323A
B) अनुच्छेद 226
C) अनुच्छेद 368
D) अनुच्छेद 312
✔ उत्तर: A
35. प्रशासनिक कानून में ‘Due Process of Law’ की अवधारणा आती है –
A) भारत से
B) अमेरिका से
C) इंग्लैंड से
D) जापान से
✔ उत्तर: B
36. किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने “प्राकृतिक न्याय” के सिद्धांत को महत्व दिया?
A) मेनका गांधी बनाम भारत संघ
B) केशवानंद भारती केस
C) मिनर्वा मिल्स केस
D) शंकरा परशाद केस
✔ उत्तर: A
37. Doctrine of Legitimate Expectation का संबंध है –
A) प्राकृतिक अधिकार से
B) प्रशासनिक निष्पक्षता से
C) न्यायिक प्रक्रिया से
D) वैध अपेक्षा से
✔ उत्तर: D
38. प्रशासनिक कार्यों की जांच हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रमुख आयोग है –
A) विधि आयोग
B) केन्द्रीय सतर्कता आयोग
C) निर्वाचन आयोग
D) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
✔ उत्तर: B
39. ‘Delegated Legislation’ की वैधता की जाँच होती है –
A) प्रशासन द्वारा
B) न्यायालय द्वारा
C) विधायिका द्वारा
D) कार्यपालिका द्वारा
✔ उत्तर: B
40. कौन सा अधिनियम ‘Central Administrative Tribunal’ को नियंत्रित करता है?
A) Tribunals Act, 1987
B) Administrative Tribunals Act, 1985
C) Judicial Review Act, 1990
D) Civil Procedure Code
✔ उत्तर: B
41. ‘Doctrine of Proportionality’ का आशय है –
A) सीमित स्वतंत्रता
B) प्रशासनिक कार्रवाई का न्यायोचित होना
C) नियमों की समीक्षा
D) शक्ति का पृथक्करण
✔ उत्तर: B
42. Tribunal का निर्णय किस रूप में माना जाता है?
A) सरकारी आदेश
B) न्यायिक आदेश
C) अनुशासनात्मक कार्यवाही
D) कार्यपालिका की सलाह
✔ उत्तर: B
43. लोक लेखा समिति (PAC) किस प्रकार के नियंत्रण का उदाहरण है?
A) न्यायिक नियंत्रण
B) विधायी नियंत्रण
C) कार्यपालिका नियंत्रण
D) नैतिक नियंत्रण
✔ उत्तर: B
44. Prohibition रिट का प्रयोग किया जाता है –
A) न्यायिक कार्य को रोकने के लिए
B) अधिकार देने के लिए
C) प्रशासनिक कार्य प्रारंभ करने के लिए
D) गिरफ्तारी के लिए
✔ उत्तर: A
45. Certiorari रिट जारी की जाती है –
A) निर्णय को अमान्य घोषित करने हेतु
B) बंदी को मुक्त करने हेतु
C) किसी को नियुक्त करने हेतु
D) पुलिस जांच हेतु
✔ उत्तर: A
46. प्रशासनिक कानून में “निष्पक्ष सुनवाई” का सिद्धांत कौन से न्याय सिद्धांत से जुड़ा है?
A) विधिक शासन
B) प्राकृतिक न्याय
C) शक्ति पृथक्करण
D) न्यायिक पुनरावलोकन
✔ उत्तर: B
47. यदि कोई अधिकारी खुद के मामले में निर्णय करता है, तो यह किस सिद्धांत का उल्लंघन है?
A) Audi Alteram Partem
B) Nemo Judex in Causa Sua
C) Rule of Law
D) Due Process
✔ उत्तर: B
48. निम्न में से कौन-सी रिट “विधि द्वारा रोकी गई कार्यवाही” से संबंधित है?
A) Habeas Corpus
B) Prohibition
C) Quo Warranto
D) Mandamus
✔ उत्तर: B
49. Doctrine of Mala Fide का तात्पर्य है –
A) अच्छे विश्वास में कार्य
B) बिना अधिकार के कार्य
C) दुर्भावना से किया गया कार्य
D) वैध कार्य
✔ उत्तर: C
50. ‘Natural Justice’ को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, परंतु यह किस अनुच्छेद से निहित है?
A) अनुच्छेद 14 और 21
B) अनुच्छेद 19
C) अनुच्छेद 32
D) अनुच्छेद 370
✔ उत्तर: A
51. अनुशासनात्मक कार्यवाही में ‘Natural Justice’ का पालन –
A) आवश्यक नहीं
B) केवल न्यायालय में
C) आवश्यक है
D) केवल राष्ट्रपति के समक्ष
✔ उत्तर: C
52. Domicile Rule किससे संबंधित है?
A) Fundamental Rights
B) Administrative Appointments
C) International Law
D) Constitutional Amendments
✔ उत्तर: B
53. लोकपाल और लोकायुक्त किसका उदाहरण हैं?
A) विधायी संस्था
B) प्रशासनिक न्याय
C) न्यायिक आयोग
D) नीति आयोग
✔ उत्तर: B
54. Doctrine of Estoppel का प्रयोग होता है –
A) प्राकृतिक न्याय में
B) किसी के कथन के विपरीत कार्य पर रोक
C) असंवैधानिक कार्य हेतु
D) सरकारी आदेश की समीक्षा हेतु
✔ उत्तर: B
55. ‘Rule Against Bias’ का उद्देश्य है –
A) पक्षपात को रोकना
B) न्यायालय की शक्ति बढ़ाना
C) राष्ट्रपति की शक्ति
D) सेवा समाप्त करना
✔ उत्तर: A
56. Doctrine of Necessity लागू होता है –
A) जब पक्षपात से बचा जा सके
B) जब कार्य को कोई अन्य नहीं कर सकता
C) जब न्यायालय निष्क्रिय हो
D) जब निर्णय न हो सके
✔ उत्तर: B
57. Doctrine of Public Accountability का तात्पर्य है –
A) नागरिकों को प्रशासन से जवाबदेही
B) गोपनीयता
C) न्यायिक गोपनीयता
D) शक्ति का पृथक्करण
✔ उत्तर: A
58. किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है?
A) 14
B) 21
C) 32
D) 226
✔ उत्तर: C
59. किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है?
A) 14
B) 21
C) 32
D) 226
✔ उत्तर: D
60. न्यायिक समीक्षा का आधार कौन-सा है?
A) कार्यपालिका की अनुमति
B) न्यायपालिका की विवेकाधीन शक्ति
C) संविधान
D) राष्ट्रपति का आदेश
✔ उत्तर: C
61. “Bias” के प्रमुख प्रकार कौन से हैं?
A) आर्थिक, व्यक्तिगत, पूर्वग्रह
B) जातीय, क्षेत्रीय
C) धार्मिक, सामाजिक
D) कानूनी, मानसिक
✔ उत्तर: A
62. Doctrine of Ultra Vires का प्रयोग किसमें होता है?
A) कानून बनाने में
B) प्रशासनिक कार्रवाई के अतिक्रमण पर
C) संविधान संशोधन में
D) चुनाव प्रक्रिया में
✔ उत्तर: B
63. Doctrine of Fair Hearing का उद्देश्य है –
A) सभी पक्षों की सुनवाई
B) निष्पक्षता
C) पूर्व सूचना देना
D) उपर्युक्त सभी
✔ उत्तर: D
64. किस रिट से आदेश देने के लिए बाध्य किया जाता है?
A) Mandamus
B) Habeas Corpus
C) Quo Warranto
D) Certiorari
✔ उत्तर: A
65. ‘Natural Justice’ के सिद्धांतों की अनदेखी किसे असंवैधानिक बना सकती है?
A) केवल विधि को
B) केवल निर्णय को
C) न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों निर्णयों को
D) केवल कार्यपालिका निर्णयों को
✔ उत्तर: C
66. Doctrine of Colourable Legislation का संबंध है –
A) धोखे से कानून बनाने से
B) अल्ट्रा वायर्स से
C) नियम निर्माण से
D) मौलिक अधिकारों से
✔ उत्तर: A
67. Sub-Delegation की अनुमति होती है –
A) जब विधान में अनुमति हो
B) न्यायालय द्वारा
C) राष्ट्रपति द्वारा
D) प्रधानमंत्री द्वारा
✔ उत्तर: A
68. ‘Ridge v. Baldwin’ केस किस सिद्धांत से जुड़ा है?
A) Rule of Law
B) Natural Justice
C) Separation of Powers
D) Proportionality
✔ उत्तर: B
69. प्रशासनिक कानून की उत्पत्ति किस पर आधारित है?
A) न्यायिक निर्णयों पर
B) विधायिका पर
C) कार्यपालिका की गतिविधियों पर
D) संविधान पर
✔ उत्तर: C
70. ‘Rule of Law’ का पहला आधार क्या है?
A) विधायिका की शक्ति
B) कार्यपालिका की शक्ति
C) कानून के समक्ष सभी समान
D) न्यायालय की स्वतंत्रता
✔ उत्तर: C
71. जब विधायिका अपने विधायी कर्तव्यों को किसी अन्य संस्था को सौंपती है, तो वह कहलाता है –
A) Judicial Review
B) Administrative Order
C) Delegated Legislation
D) Rule of Law
✔ उत्तर: C
72. Delegated Legislation की वैधता को चुनौती दी जा सकती है –
A) न्यायालय में
B) कार्यपालिका में
C) विधायिका में
D) गवर्नर के पास
✔ उत्तर: A
73. Delegated Legislation का सबसे बड़ा लाभ है –
A) न्यायिक शक्ति
B) शीघ्रता और लचीलापन
C) विधायिका को मजबूत करना
D) न्यायपालिका पर नियंत्रण
✔ उत्तर: B
74. किस केस में यह निर्णय दिया गया कि संसद कानून बनाते समय अपनी सारी विधायी शक्ति ट्रांसफर नहीं कर सकती?
A) D.C. Wadhwa v. State of Bihar
B) Re Delhi Laws Act Case
C) A.K. Gopalan Case
D) Golaknath v. State of Punjab
✔ उत्तर: B
75. भारत में प्रशासनिक ट्राइब्यूनल की स्थापना हुई थी –
A) संविधान संशोधन द्वारा
B) सामान्य कानून के तहत
C) सुप्रीम कोर्ट के आदेश से
D) अनुच्छेद 323A द्वारा
✔ उत्तर: D
76. एक प्रशासनिक अधिनियम न्यायालय द्वारा कब रद्द किया जा सकता है?
A) जब वह अल्ट्रा वायर्स हो
B) जब विधायिका की अनुमति हो
C) जब राष्ट्रपति का आदेश हो
D) जब नियम लागू हों
✔ उत्तर: A
77. किस सिद्धांत के तहत प्रशासनिक आदेश केवल उसी सीमा तक मान्य है, जितनी शक्ति दी गई हो?
A) Doctrine of Proportionality
B) Doctrine of Ultra Vires
C) Doctrine of Estoppel
D) Doctrine of Fairness
✔ उत्तर: B
78. “Sub-delegation” का तात्पर्य है –
A) कार्यपालिका द्वारा आदेश
B) प्रशासन द्वारा आदेशों का और हस्तांतरण
C) न्यायिक आदेश
D) संवैधानिक अधिकार
✔ उत्तर: B
79. न्यायालय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को अवैध घोषित कर सकता है –
A) जब वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो
B) जब संसद चाहे
C) जब राष्ट्रपति अनुमोदन न दे
D) जब लोकसभा अस्वीकार करे
✔ उत्तर: A
80. किस प्रकार की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सबसे अधिक विवादास्पद मानी जाती है?
A) Skeleton Legislation
B) Conditional Legislation
C) Subordinate Legislation
D) Independent Legislation
✔ उत्तर: A
81. न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्य में “Natural Justice” का पालन अनिवार्य होता है –
A) केवल अदालत में
B) केवल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा
C) जहां अधिकार प्रभावित हो रहे हों
D) केवल दंड प्रक्रिया में
✔ उत्तर: C
82. “Nemo judex in causa sua” का आशय है –
A) सभी को सुनो
B) निष्पक्ष निर्णय लो
C) कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता
D) रिट लागू करो
✔ उत्तर: C
83. “Duty to act fairly” किसका विस्तार है?
A) अधिकार का
B) प्राकृतिक न्याय का
C) विधायी शक्ति का
D) न्यायिक समीक्षा का
✔ उत्तर: B
84. ‘Maneka Gandhi v. Union of India’ केस में किस अधिकार की व्याख्या हुई?
A) अनुच्छेद 14
B) अनुच्छेद 21
C) अनुच्छेद 19
D) उपरोक्त सभी
✔ उत्तर: D
85. “Fair Hearing” का मतलब है –
A) पूर्व सूचना देना
B) सुनवाई का अवसर देना
C) कारण बताना
D) उपरोक्त सभी
✔ उत्तर: D
86. निष्पक्ष सुनवाई न होने पर निर्णय –
A) संशोधित होता है
B) स्थगित किया जाता है
C) शून्य (Void) माना जाता है
D) वैध माना जाता है
✔ उत्तर: C
87. किस केस में न्यायालय ने कहा कि प्राकृतिक न्याय का अनुपालन न होने से निर्णय शून्य हो जाता है?
A) A.K. Kraipak v. Union of India
B) Golaknath v. State of Punjab
C) Minerva Mills Case
D) Shreya Singhal v. Union of India
✔ उत्तर: A
88. क्या सभी प्रशासनिक निर्णयों में प्राकृतिक न्याय लागू होता है?
A) हां, हमेशा
B) नहीं, कभी नहीं
C) केवल तभी जब अधिकार प्रभावित हो
D) केवल अदालतों में
✔ उत्तर: C
89. “Right to be Heard” किस सिद्धांत का हिस्सा है?
A) Rule of Law
B) Doctrine of Estoppel
C) Audi Alteram Partem
D) Doctrine of Necessity
✔ उत्तर: C
90. “Bias” से क्या तात्पर्य है?
A) निष्पक्ष निर्णय
B) कानून का उल्लंघन
C) पूर्वाग्रह या पक्षपात
D) उचित जांच
✔ उत्तर: C
91. Mandamus रिट का प्रयोग कब किया जाता है?
A) जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा हो
B) जब किसी की स्वतंत्रता छीनी जाए
C) जब पद को चुनौती दी जाए
D) निर्णय रद्द करने हेतु
✔ उत्तर: A
92. Certiorari रिट जारी होती है –
A) निचली अदालतों से निर्णय रद्द करने हेतु
B) पद छीनने हेतु
C) बंदी रिहा कराने हेतु
D) सार्वजनिक कर्तव्य थोपने हेतु
✔ उत्तर: A
93. Habeas Corpus रिट किस लिए होती है?
A) नियुक्ति के अधिकार के लिए
B) बंदी की रिहाई के लिए
C) अधिकार छीनने के लिए
D) निष्पक्ष निर्णय के लिए
✔ उत्तर: B
94. Quo Warranto रिट का प्रयोग होता है –
A) बंदी रिहाई के लिए
B) निर्णय रद्द करने हेतु
C) अधिकारी के अधिकार पर प्रश्न उठाने हेतु
D) सरकार पर आरोप लगाने हेतु
✔ उत्तर: C
95. Prohibition रिट किसे रोका जाता है?
A) बंदी को
B) न्यायालय को
C) न्यायिक/अर्ध-न्यायिक निकाय को कार्यवाही से
D) विधायिका को
✔ उत्तर: C
96. न्यायालय रिट्स जारी करता है –
A) कार्यपालिका पर
B) विधायिका पर
C) प्रशासनिक अधिकारियों पर
D) उपरोक्त सभी पर
✔ उत्तर: D
97. उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है –
A) केवल नागरिकों के लिए
B) किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण के लिए
C) केवल केंद्र सरकार के लिए
D) केवल राज्य सरकार के लिए
✔ उत्तर: B
98. रिट्स की उत्पत्ति किस कानून पर आधारित है?
A) सामान्य विधि
B) धार्मिक कानून
C) प्रशासनिक आदेश
D) अनुबंध कानून
✔ उत्तर: A
99. किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है?
A) अनुच्छेद 32
B) अनुच्छेद 226
C) अनुच्छेद 21
D) अनुच्छेद 14
✔ उत्तर: A
100. किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट्स की शक्ति प्राप्त है?
A) अनुच्छेद 12
B) अनुच्छेद 19
C) अनुच्छेद 226
D) अनुच्छेद 32
✔ उत्तर: C
101. ट्राइब्यूनल किस प्रकार की संस्था है?
A) विधायी
B) न्यायिक
C) अर्ध-न्यायिक
D) प्रशासनिक
✔ उत्तर: C
102. ट्राइब्यूनल के आदेश को चुनौती दी जा सकती है –
A) राष्ट्रपति के समक्ष
B) संसद के समक्ष
C) उच्च न्यायालय के समक्ष
D) कोई चुनौती नहीं होती
✔ उत्तर: C
103. Doctrine of Public Accountability का तात्पर्य है –
A) अधिकारी की गोपनीयता
B) नागरिकों के प्रति जवाबदेही
C) न्यायालय की स्वतंत्रता
D) विधायिका की निगरानी
✔ उत्तर: B
104. Doctrine of Proportionality का अर्थ है –
A) केवल बराबरी
B) प्रशासनिक कार्रवाई और दंड में संतुलन
C) न्यायालय की शक्ति
D) निष्क्रियता
✔ उत्तर: B
105. भारत में ट्राइब्यूनलों की स्थापना हेतु कौन सा अधिनियम है?
A) Constitution (42nd Amendment)
B) Administrative Tribunals Act, 1985
C) Tribunals Act, 1976
D) Justice Delivery Act
✔ उत्तर: B
106. लोकायुक्त की नियुक्ति होती है –
A) राज्यपाल द्वारा
B) राष्ट्रपति द्वारा
C) मुख्यमंत्री द्वारा
D) मुख्य न्यायाधीश द्वारा
✔ उत्तर: A
107. किस केस में कहा गया कि न्यायसंगत कार्यवाही का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है?
A) Maneka Gandhi v. Union of India
B) ADM Jabalpur Case
C) Golaknath v. Punjab
D) Keshavananda Bharati Case
✔ उत्तर: A
108. Doctrine of Legitimate Expectation किस प्रकार की अवधारणा है?
A) संवैधानिक
B) न्यायिक
C) प्रशासनिक
D) नैतिक
✔ उत्तर: C
109. A.K. Kraipak v. Union of India केस किस सिद्धांत से जुड़ा है?
A) अल्ट्रा वायर्स
B) प्राकृतिक न्याय
C) डेलीगेटेड लेजिस्लेशन
D) अनुच्छेद 368
✔ उत्तर: B
110. Doctrine of Estoppel का अर्थ है –
A) न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग
B) अधिकारों का विघटन
C) व्यक्ति अपने ही कथन से इनकार न कर सके
D) निष्क्रियता का नियम
✔ उत्तर: C
111. कौन-सा ट्राइब्यूनल ‘सरकारी कर्मचारियों’ के सेवा विवादों को सुनता है?
A) आयकर ट्राइब्यूनल
B) राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग
C) केंद्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनल (CAT)
D) न्यायिक ट्राइब्यूनल
✔ उत्तर: C
112. Administrative Law मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है?
A) न्यायपालिका की शक्ति
B) विधायिका के विशेषाधिकार
C) कार्यपालिका के कार्य और नियंत्रण
D) संवैधानिक संशोधन
✔ उत्तर: C
113. A.K. Kraipak v. Union of India केस का महत्व किसमें है?
A) Doctrine of Separation of Powers
B) Doctrine of Bias
C) Doctrine of Natural Justice
D) Doctrine of Colourable Legislation
✔ उत्तर: C
114. भारत में Administrative Law का संवैधानिक आधार मुख्यतः किन अनुच्छेदों से प्राप्त होता है?
A) अनुच्छेद 12 से 19
B) अनुच्छेद 226 और 32
C) अनुच्छेद 368 और 370
D) अनुच्छेद 21 और 356
✔ उत्तर: B
115. “Audi Alteram Partem” सिद्धांत लागू होता है –
A) केवल अदालतों में
B) केवल लोक सेवकों पर
C) सभी अर्ध-न्यायिक प्रक्रियाओं में
D) केवल राष्ट्रपति पर
✔ उत्तर: C
116. Central Administrative Tribunal के आदेशों की अपील कहां की जाती है?
A) उच्च न्यायालय
B) राष्ट्रपति के पास
C) सर्वोच्च न्यायालय
D) लोकसभा अध्यक्ष के पास
✔ उत्तर: C
117. ‘Doctrine of Ultra Vires’ का तात्पर्य है –
A) विधि के अंतर्गत कार्य करना
B) संविधान के अनुरूप कार्य करना
C) अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया कार्य
D) सरकार की अनुमति से कार्य
✔ उत्तर: C
118. भारत में किस केस में “नैतिक अधिकार” को ‘नैसर्गिक न्याय’ का आधार माना गया?
A) Menaka Gandhi v. Union of India
B) Union of India v. Raghubir Singh
C) Charan Lal Sahu v. Union of India
D) Shankari Prasad v. Union of India
✔ उत्तर: A
119. Quasi-Judicial Bodies का प्रमुख गुण है –
A) विधायी कार्य करना
B) निर्णय सुनाने में निष्पक्षता और Natural Justice का पालन
C) केवल प्रशासनिक कार्य करना
D) कोई अधिकार नहीं
✔ उत्तर: B
120. कौन-सा न्यायिक सिद्धांत प्रशासनिक कानून की आत्मा माना जाता है?
A) Rule of Law
B) Proportionality
C) Natural Justice
D) Bias
✔ उत्तर: C
121. ‘Bias’ की उपस्थिति का परिणाम होता है –
A) निर्णय प्रभावी
B) निर्णय रद्द
C) निर्णय स्थगित
D) निर्णय मान्य
✔ उत्तर: B
122. न्यायपालिका प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा किस आधार पर करती है?
A) शक्ति का अतिक्रमण
B) प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन
C) वैध अपेक्षा की अनदेखी
D) उपरोक्त सभी
✔ उत्तर: D
123. Doctrine of Legitimate Expectation पहली बार किस केस में आया?
A) Ridge v. Baldwin
B) Council of Civil Service Union v. Minister for Civil Service
C) A.K. Gopalan v. Union of India
D) Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation
✔ उत्तर: B
124. ‘Judicial Review’ का अर्थ है –
A) कानून बनाना
B) विधायिका पर नियंत्रण
C) प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक जांच
D) राष्ट्रपति को निर्देश देना
✔ उत्तर: C
125. किस प्रकार की Administrative Action न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती?
A) Quasi-judicial
B) Administrative
C) Legislative
D) None of the above
✔ उत्तर: C
126. Administrative Tribunals Act लागू होता है –
A) केवल केंद्र पर
B) केवल राज्य पर
C) केंद्र और राज्य दोनों पर
D) निजी क्षेत्र पर
✔ उत्तर: C
127. Doctrine of Necessity लागू होता है –
A) जब कोई अन्य विकल्प न हो
B) जब पक्षपात सिद्ध हो जाए
C) जब न्यायालय निष्क्रिय हो
D) जब संविधान अनुमति दे
✔ उत्तर: A
128. ‘Ridge v. Baldwin’ केस किस सिद्धांत का आधार स्तंभ है?
A) Rule of Law
B) Legitimate Expectation
C) Natural Justice
D) Estoppel
✔ उत्तर: C
129. ‘Bias’ के प्रकार हैं –
A) Pecuniary bias
B) Personal bias
C) Official bias
D) उपरोक्त सभी
✔ उत्तर: D
130. Doctrine of Estoppel को लागू किया जाता है –
A) जब व्यक्ति अपने ही पूर्व कथन से मुकरता है
B) जब संविधान बदलता है
C) जब कानूनी सुधार होता है
D) जब न्यायालय आदेश देता है
✔ उत्तर: A
131. “Rule of Law” का भारत में संवैधानिक आधार कौन-सा है?
A) अनुच्छेद 14
B) अनुच्छेद 32
C) अनुच्छेद 368
D) अनुच्छेद 370
✔ उत्तर: A
132. ‘Doctrine of Colourable Legislation’ का प्रयोग तब किया जाता है जब –
A) विधायिका किसी शक्ति का दुरुपयोग करती है
B) न्यायपालिका कार्य करती है
C) कार्यपालिका को विशेष अधिकार मिलते हैं
D) राष्ट्रपति निर्णय देता है
✔ उत्तर: A
133. ‘Administrative Discretion’ किसमें प्रकट होता है?
A) न्यायालय के आदेश में
B) विधायिका के कानून में
C) अधिकारियों द्वारा निर्णय में
D) संवैधानिक संशोधन में
✔ उत्तर: C
134. Administrative Law की सर्वोच्च विशेषता है –
A) कठोरता
B) जटिलता
C) लचीलापन
D) गोपनीयता
✔ उत्तर: C
135. वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है –
A) अधिकारी की गोपनीयता बनाए रखना
B) नागरिक की उम्मीद को संरक्षण देना
C) विधायिका को नियंत्रित करना
D) कार्यपालिका को स्वतंत्र करना
✔ उत्तर: B
136. कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा का मुख्य साधन है –
A) संसद
B) राष्ट्रपति
C) न्यायिक समीक्षा
D) केंद्रीय सतर्कता आयोग
✔ उत्तर: C
137. “Doctrine of Reasonableness” किसका हिस्सा है?
A) संविधान
B) प्राकृतिक न्याय
C) न्यायिक नियंत्रण
D) अनुच्छेद 370
✔ उत्तर: B
138. Doctrine of Wednesbury Unreasonableness संबंधित है –
A) अनुच्छेद 14 से
B) न्यायिक विवेक से
C) प्रशासनिक विवेक के नियंत्रण से
D) रिट अधिकार से
✔ उत्तर: C
139. प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा न्यायालय किस पर आधारित करता है?
A) विवेकाधीन शक्ति
B) अल्प सूचना
C) सार्वजनिक हित
D) कानून और प्राकृतिक न्याय
✔ उत्तर: D
140. किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने “Natural Justice” को अनिवार्य बताया, भले ही क़ानून में उल्लेख न हो?
A) A.K. Kraipak v. Union of India
B) S.P. Gupta v. Union of India
C) Maneka Gandhi v. Union of India
D) Keshavananda Bharati v. State of Kerala
✔ उत्तर: A
141. Doctrine of Malafide का अर्थ है –
A) कानून का पालन
B) अच्छे विश्वास में कार्य
C) दुर्भावनापूर्ण कार्य
D) न्यायिक नियंत्रण
✔ उत्तर: C
142. Doctrine of Public Trust का उद्देश्य है –
A) जनता को कानून सिखाना
B) सरकार की न्यायिक शक्ति
C) जनता के हित में संसाधनों का उपयोग
D) ट्रस्ट पंजीकरण
✔ उत्तर: C
143. कौन-सा केस “Bias” से संबंधित है?
A) A.K. Kraipak v. Union of India
B) Golaknath v. State of Punjab
C) Kesavananda Bharati Case
D) I.C. Golaknath Case
✔ उत्तर: A
144. जब प्रशासनिक कार्रवाई अनुचित हो तो उसे चुनौती दी जाती है –
A) राष्ट्रपति के पास
B) संसद के पास
C) न्यायालय के पास
D) राज्यपाल के पास
✔ उत्तर: C
145. Doctrine of Reasonableness का प्रयोग किया जाता है –
A) पक्षपात सिद्ध करने हेतु
B) विवेकाधीन कार्यों की समीक्षा हेतु
C) कार्यपालक शक्तियों के विस्तार हेतु
D) न्यायालय की नियुक्तियों हेतु
✔ उत्तर: B
146. ट्राइब्यूनल के पास किस प्रकार की शक्ति होती है?
A) केवल सलाह देने की
B) विधायी शक्ति
C) अर्ध-न्यायिक शक्ति
D) कार्यपालिका की शक्ति
✔ उत्तर: C
147. Administrative Tribunals Act, 1985 का संबंध है –
A) Fundamental Rights से
B) Directive Principles से
C) Article 323-A से
D) Article 370 से
✔ उत्तर: C
148. Writ jurisdiction में “Quo Warranto” रिट का प्रयोग होता है –
A) नागरिक को रिहा कराने हेतु
B) किसी पद की वैधता को चुनौती देने हेतु
C) पक्षपात सिद्ध करने हेतु
D) विवेकाधीन शक्ति सीमित करने हेतु
✔ उत्तर: B
149. “Fair Procedure” का संबंध किस अनुच्छेद से है?
A) अनुच्छेद 14
B) अनुच्छेद 21
C) अनुच्छेद 226
D) अनुच्छेद 368
✔ उत्तर: B
150. कार्यपालिका के कार्यों की वैधानिकता की जाँच कौन करता है?
A) संसद
B) न्यायपालिका
C) राष्ट्रपति
D) प्रधानमंत्री
✔ उत्तर: B
151. Mandamus रिट जारी नहीं की जाती जब –
A) सार्वजनिक अधिकारी कर्तव्य न निभाए
B) वैधानिक कर्तव्य न हो
C) अधिकारी सरकारी हो
D) पीड़ित पक्ष हो
✔ उत्तर: B
152. Habeas Corpus रिट कब जारी की जाती है?
A) सरकारी अधिकारी को बर्खास्त करने हेतु
B) अवैध रूप से हिरासत में लिए व्यक्ति की रिहाई हेतु
C) कार्यवाही रद्द करने हेतु
D) सरकारी नियुक्ति के विरोध में
✔ उत्तर: B
153. Natural Justice सिद्धांत लागू नहीं होता –
A) सेना में
B) उच्च न्यायालय में
C) संसद में
D) राष्ट्रपति में
✔ उत्तर: A
154. Doctrine of Excessive Delegation को कौन नियंत्रित करता है?
A) संसद
B) न्यायपालिका
C) राष्ट्रपति
D) गवर्नर
✔ उत्तर: B
155. Administrative Law का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A) कार्यपालिका की स्वतंत्रता
B) कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना
C) विधायिका की शक्तियाँ बढ़ाना
D) न्यायालय की आलोचना करना
✔ उत्तर: B
156. ‘Ridge v. Baldwin’ केस से संबंधित है –
A) न्यायिक स्वतंत्रता
B) कार्यपालिका शक्ति
C) निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
D) संविधान संशोधन
✔ उत्तर: C
157. न्यायपालिका के प्रशासनिक आदेश भी चुनौती योग्य होते हैं यदि –
A) वे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हों
B) कार्यपालक आदेश हो
C) संवैधानिक संशोधन हो
D) संसद का अनुमोदन हो
✔ उत्तर: A
158. वैधानिक प्राधिकरण की शक्तियों को सीमित करने का आधार है –
A) Rule of Law
B) Doctrine of Separation of Powers
C) Doctrine of Ultra Vires
D) Doctrine of Necessity
✔ उत्तर: C
159. सार्वजनिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट का प्रयोग किया जा सकता है –
A) केवल नागरिक द्वारा
B) कोई भी व्यक्ति
C) केवल सरकारी अधिकारी
D) न्यायिक अधिकारी
✔ उत्तर: B
160. जब न्यायालय प्रशासनिक निर्णय को निष्प्रभावी करता है, तो वह कहलाता है –
A) न्यायिक निर्णय
B) न्यायिक पुनरावलोकन
C) आदेश
D) रिट
✔ उत्तर: B
161. जब सुनवाई से पहले पक्ष को सूचना नहीं दी जाती है, तो यह किस सिद्धांत का उल्लंघन है?
A) Nemo Judex
B) Audi Alteram Partem
C) Bias
D) Mala Fide
✔ उत्तर: B
162. ‘Rule Against Bias’ का उद्देश्य क्या है?
A) पूर्वाग्रह से बचना
B) अधिकार सीमित करना
C) अधिकरण को स्वतंत्र करना
D) अधिकार देना
✔ उत्तर: A
163. Public Accountability सिद्धांत का उपयोग किसके विरुद्ध होता है?
A) न्यायालय
B) विधायिका
C) कार्यपालिका
D) नागरिक
✔ उत्तर: C
164. क्या “Fair Hearing” मौलिक अधिकार है?
A) नहीं
B) केवल न्यायालय में
C) हां, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत
D) केवल अनुच्छेद 14 के अंतर्गत
✔ उत्तर: C
165. Administrative Law किस विधि पर आधारित है?
A) दंड संहिता
B) संवैधानिक कानून
C) सामान्य विधि
D) उपरोक्त सभी
✔ उत्तर: D
166. “Bias” सिद्धांत न्यायिक प्रणाली के किस सिद्धांत से जुड़ा है?
A) विवेक
B) निष्पक्षता
C) साक्ष्य
D) आदेश
✔ उत्तर: B
167. Natural Justice का स्रोत है –
A) संविधान
B) न्यायिक निर्णय
C) दार्शनिक विचार
D) उपरोक्त सभी
✔ उत्तर: D
168. Sub-Delegation का अर्थ है –
A) पुन: आदेश देना
B) कार्य का पुन: वितरण
C) आगे अधिकार सौंपना
D) कानूनी उत्तरदायित्व
✔ उत्तर: C
169. प्रशासनिक निर्णय में तर्क का महत्व क्यों है?
A) न्यायालय समीक्षा कर सके
B) नागरिक संतुष्ट हों
C) पारदर्शिता बनी रहे
D) उपरोक्त सभी
✔ उत्तर: D
170. “Non-speaking order” का अर्थ है –
A) निर्णय स्पष्ट नहीं
B) निर्णय मौखिक
C) निर्णय में कारण नहीं दिया गया
D) निर्णय रद्द
✔ उत्तर: C
171. प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आधुनिक तरीका है –
A) गोपनीयता
B) RTI (सूचना का अधिकार)
C) आदेश छिपाना
D) मीडिया से बचाव
✔ उत्तर: B
172. लोकायुक्त की रिपोर्ट –
A) बाध्यकारी नहीं होती
B) न्यायालय आदेश होती है
C) राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता
D) केवल राज्यपाल के अधीन
✔ उत्तर: A
173. प्रशासनिक कार्यों की वैधता का परीक्षण कौन करता है?
A) कार्यपालिका
B) लोकायुक्त
C) न्यायालय
D) मीडिया
✔ उत्तर: C
174. सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु उपयुक्त remedy है –
A) Fundamental Rights
B) Tort Law
C) Administrative Tribunal
D) Election Commission
✔ उत्तर: C
175. भारत में Rule of Law का मूल स्रोत है –
A) संविधान
B) संसद
C) राष्ट्रपति
D) कार्यपालिका
✔ उत्तर: A
176. Administrative Tribunal द्वारा दिया गया निर्णय –
A) सिविल अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती
B) उच्च न्यायालय द्वारा नियंत्रित
C) सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से बदला जा सकता है
D) राष्ट्रपति द्वारा रद्द किया जा सकता है
✔ उत्तर: B
177. Doctrine of Legitimate Expectation लागू होती है –
A) जब प्रशासन द्वारा पूर्व वचन या नीति बनाई गई हो
B) जब विधायिका बदलती है
C) जब संविधान संशोधित होता है
D) जब न्यायालय आदेश दे
✔ उत्तर: A
178. न्यायपालिका का कार्य है –
A) कानून बनाना
B) कानून लागू करना
C) कानून की व्याख्या और प्रशासन की समीक्षा
D) सरकार चलाना
✔ उत्तर: C
179. लोकपाल और लोकायुक्त किस उद्देश्य से बनाए गए?
A) न्यायिक स्वतंत्रता
B) प्रशासनिक जवाबदेही
C) विधायिका नियंत्रण
D) संवैधानिक संशोधन
✔ उत्तर: B
180. Doctrine of Separation of Powers के अनुसार –
A) शक्ति का एकीकरण आवश्यक है
B) शक्ति अलग-अलग निकायों में बाँटी जानी चाहिए
C) कार्यपालिका सर्वोच्च हो
D) विधायिका न्यायपालिका पर नियंत्रण करे
✔ उत्तर: B
181. Doctrine of Proportionality मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रयोग होती है?
A) संवैधानिक संशोधन में
B) न्यायिक नियुक्तियों में
C) प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा में
D) विधायिका के कार्यों में
✔ उत्तर: C
182. किस केस में Doctrine of Proportionality को भारत में मान्यता दी गई थी?
A) Maneka Gandhi v. Union of India
B) Om Kumar v. Union of India
C) Kesavananda Bharati v. State of Kerala
D) A.K. Gopalan v. State of Madras
✔ उत्तर: B
183. Administrative Law का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A) कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता देना
B) विधायिका को मजबूत करना
C) कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाना
D) न्यायपालिका को हटाना
✔ उत्तर: C
184. “Wednesbury Principle” संबंधित है –
A) मौलिक अधिकार से
B) विवेकाधीन शक्ति की युक्तिसंगतता से
C) चुनाव कानून से
D) संसदीय विशेषाधिकार से
✔ उत्तर: B
185. Administrative Directions (प्रशासनिक निदेश) –
A) कानून की तरह बाध्यकारी होते हैं
B) पूर्णतः अवैध होते हैं
C) सिर्फ आंतरिक प्रशासन के लिए मार्गदर्शक होते हैं
D) राष्ट्रपति द्वारा जारी होते हैं
✔ उत्तर: C
186. Doctrine of Legitimate Expectation का उल्लंघन न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है –
A) नहीं
B) केवल राष्ट्रपति के आदेश से
C) हाँ, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत
D) केवल उच्च न्यायालय में
✔ उत्तर: C
187. एक प्रशासनिक अधिकारी को कार्य से हटाने से पहले अवसर न देना किसका उल्लंघन है?
A) Doctrine of Separation of Powers
B) Doctrine of Fair Hearing
C) Doctrine of Proportionality
D) Doctrine of Public Trust
✔ उत्तर: B
188. जब एक प्रशासनिक आदेश न्यायसंगत, कारणयुक्त और पारदर्शी नहीं होता, वह –
A) वैध होता है
B) Ultra Vires होता है
C) कार्यपालिका का अधिकार होता है
D) विधायिका द्वारा अनुमोदित होता है
✔ उत्तर: B
189. Doctrine of Reasoned Decision का उद्देश्य है –
A) आदेश को गुप्त रखना
B) आदेश को न्यायसंगत ठहराना
C) आदेश को संसदीय नियंत्रण में रखना
D) आदेश को राजनीतिक समर्थन देना
✔ उत्तर: B
190. Public Authorities के उत्तरदायित्व को लागू कराने का सबसे प्रभावी तरीका है –
A) विधायिका का हस्तक्षेप
B) न्यायिक समीक्षा
C) कार्यपालिका की चेतावनी
D) मंत्रियों की बैठक
✔ उत्तर: B
191. भारत में RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ?
A) 2000
B) 2002
C) 2005
D) 2008
✔ उत्तर: C
192. RTI अधिनियम का उद्देश्य है –
A) सरकारी गोपनीयता बनाए रखना
B) न्यायपालिका पर निगरानी
C) प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना
D) विधायिका की आलोचना करना
✔ उत्तर: C
193. Lokpal और Lokayuktas Act किस वर्ष पारित हुआ?
A) 2005
B) 2013
C) 2010
D) 2002
✔ उत्तर: B
194. लोकपाल किस स्तर पर कार्य करता है?
A) केवल राज्य
B) केवल केंद्र
C) केंद्र और राज्यों दोनों
D) केवल न्यायालय
✔ उत्तर: B
195. लोकायुक्त किस स्तर पर कार्य करता है?
A) केंद्र
B) न्यायपालिका
C) राज्य
D) पंचायत
✔ उत्तर: C
196. भारत में ‘Rule of Law’ का मुख्य प्रवर्तक कौन माने जाते हैं?
A) मनु
B) केशवानंद भारती
C) ए.वी. डाइसी
D) नैनसी रीड
✔ उत्तर: C
197. “Right to Reason” सिद्धांत न्यायपालिका ने किस उद्देश्य से विकसित किया?
A) प्रशासनिक विवेक को सीमित करने हेतु
B) विधायिका को नियंत्रित करने हेतु
C) जनता को शांत रखने हेतु
D) पुलिस को शक्तिशाली बनाने हेतु
✔ उत्तर: A
198. किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है?
A) अनुच्छेद 32
B) अनुच्छेद 136
C) अनुच्छेद 226
D) अनुच्छेद 356
✔ उत्तर: C
199. प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा का अंतिम मंच कौन-सा है?
A) राज्यपाल
B) राष्ट्रपति
C) सर्वोच्च न्यायालय
D) कैबिनेट समिति
✔ उत्तर: C
200. निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रशासनिक कानून का स्रोत नहीं है?
A) न्यायिक निर्णय
B) संविधान
C) अंतरराष्ट्रीय संधि
D) मीडिया रिपोर्ट
✔ उत्तर: D