Specific Contracts(विशेष अनुबंध) के Long answer

1. एजेंसी (Agency) की अवधारणा क्या है? एजेंट और प्रिंसिपल के बीच अधिकार और कर्तव्य विस्तार से समझाइए।

एजेंसी (Agency) की अवधारणा

एजेंसी का अर्थ होता है — वह कानूनी संबंध जिसमें एक व्यक्ति (एजेंट) किसी अन्य व्यक्ति (प्रिंसिपल) की ओर से कार्य करता है और उसे कानूनी रूप से बाध्य करता है। इसे भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 की धारा 182 में परिभाषित किया गया है:

👉 धारा 182:

एजेंट: वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त होता है।
प्रिंसिपल: वह व्यक्ति जिसके लिए एजेंट कार्य करता है।

एजेंसी का निर्माण इस विचार पर आधारित है कि कोई व्यक्ति (प्रिंसिपल) स्वयं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकता, इसलिए वह अपने कुछ कार्यों को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति (एजेंट) को अधिकृत कर सकता है।

एजेंसी के उदाहरण

कंपनी के लिए प्रबंधक (Manager)
वकील द्वारा ग्राहक का प्रतिनिधित्व
ब्रोकरेज के माध्यम से माल बेचना

एजेंट और प्रिंसिपल के बीच अधिकार और कर्तव्य

एजेंट के अधिकार

प्रिंसिपल की ओर से कार्य करने का अधिकार
एजेंट के पास वह सभी अधिकार होते हैं जो प्रिंसिपल उसे सौंपता है, जैसे माल खरीदना-बेचना, अनुबंध करना, आदि।
प्रतिपूर्ति (Indemnity) का अधिकार (धारा 222)
यदि एजेंट ने प्रिंसिपल के निर्देश पर कार्य किया है और कोई नुकसान हुआ, तो प्रिंसिपल को एजेंट को हर्जाना देना होगा।
प्रिंसिपल के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार (धारा 225)
अगर एजेंट को प्रिंसिपल के गलत निर्देशों के कारण कोई नुकसान होता है, तो प्रिंसिपल को उसे उसकी भरपाई करनी होगी।
प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अधिकार (धारा 226)
एजेंट द्वारा किए गए कार्य सीधे प्रिंसिपल को बाध्य करते हैं।
रोकने का अधिकार (Right of Lien) (धारा 221)
एजेंट को अपने मेहनताना या खर्च की अदायगी तक प्रिंसिपल की संपत्ति पर रोक लगाने का अधिकार है।

एजेंट के कर्तव्य

प्रिंसिपल के निर्देशों का पालन (धारा 211)
एजेंट को प्रिंसिपल के आदेशों और कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए।
ईमानदारी और परिश्रम (धारा 212)
एजेंट को प्रिंसिपल के हित में ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करना होगा।
प्रिंसिपल को सूचना देना (धारा 213)
एजेंट को प्रिंसिपल को आवश्यक सूचनाएँ देना अनिवार्य है।
गुप्त लाभ न कमाना (धारा 216)
एजेंट को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं कमाना चाहिए। यदि ऐसा लाभ होता है, तो वह प्रिंसिपल को देना होगा।
खाता प्रस्तुत करना (धारा 214)
एजेंट को प्रिंसिपल को लेखा देना चाहिए।
स्वयं का हित नहीं देखना (धारा 215)
एजेंट को प्रिंसिपल के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

प्रिंसिपल के अधिकार

एजेंट द्वारा अर्जित लाभ प्राप्त करने का अधिकार (धारा 216)
यदि एजेंट ने प्रिंसिपल की अनुमति के बिना व्यक्तिगत लाभ कमाया, तो प्रिंसिपल उस लाभ पर दावा कर सकता है।
एजेंट के कार्यों की लेखा परीक्षा करने का अधिकार (धारा 214)
प्रिंसिपल एजेंट से लेखा-जोखा मांग सकता है।
एजेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार
यदि एजेंट अपने कर्तव्यों में चूक करता है या नुकसान पहुँचाता है, तो प्रिंसिपल उसे कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

प्रिंसिपल के कर्तव्य

एजेंट को प्रतिपूर्ति देना (धारा 222-224)
एजेंट को उसके वैध खर्चों की भरपाई करना।
एजेंट को हर्जाना देना
यदि एजेंट को प्रिंसिपल के गलत आदेशों के कारण नुकसान हुआ तो उसकी क्षतिपूर्ति करना।
एजेंट को काम के अनुसार पारिश्रमिक देना (धारा 219)
एजेंट को उसकी सेवाओं के बदले उचित मेहनताना देना।

निष्कर्ष

एजेंसी एक महत्वपूर्ण कानूनी संबंध है जिसमें एजेंट, प्रिंसिपल के लिए कार्य करके उसे कानूनी रूप से बाध्य करता है। एजेंट और प्रिंसिपल दोनों के अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े होते हैं ताकि एक न्यायसंगत और भरोसेमंद संबंध कायम रह सके।

2. एजेंसी कैसे बनती है? इसके सृजन के विभिन्न तरीके बताइए।

एजेंसी का निर्माण (Creation of Agency)

एजेंसी का निर्माण (Creation of Agency) का अर्थ है वह प्रक्रिया जिससे एक व्यक्ति (एजेंट) को किसी अन्य व्यक्ति (प्रिंसिपल) की ओर से कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है। भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 के अंतर्गत एजेंसी का निर्माण कई तरीकों से हो सकता है।

एजेंसी बनने के प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं:

1. एजेंसी का स्पष्ट अनुबंध (Agency by Express Agreement)

जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच एक स्पष्ट समझौता (लिखित या मौखिक) होता है, जिसमें एजेंट को प्रिंसिपल की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है, तो एजेंसी का निर्माण होता है।
उदाहरण: A ने B को अपने माल को बेचने के लिए एक लिखित पत्र देकर अधिकृत किया — यहाँ एजेंसी स्पष्ट अनुबंध से बनी है।

2. निहित अनुबंध द्वारा एजेंसी (Agency by Implied Agreement)

कभी-कभी एजेंसी का निर्माण व्यक्त नहीं किया जाता, बल्कि परिस्थितियों और आचरण से स्पष्ट होता है कि प्रिंसिपल ने एजेंट को कार्य करने का अधिकार दिया है। इसे “Implied Agency” कहते हैं।

(a) प्रचलन या व्यवहार से (Agency by Conduct or Course of Dealing)

यदि प्रिंसिपल किसी व्यक्ति को लगातार अपने मामलों को देखने देता है और उसे चुपचाप सहमति देता है, तो एजेंसी निहित मानी जाती है।

(b) व्यापार की प्रचलित प्रथा से (Agency by Trade Custom)

यदि किसी विशेष व्यापार में यह सामान्य प्रथा है कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए कार्य करता है, तो एजेंसी प्रचलित प्रथा से भी बन सकती है।

(c) स्थिति द्वारा (Agency by Relationship or Circumstances)

कुछ परिस्थितियों में रिश्ते भी एजेंसी मान लिए जाते हैं, जैसे — पति का अपनी पत्नी के घरेलू खर्च के लिए एजेंसी बनाना।

3. आकस्मिक आवश्यकता द्वारा एजेंसी (Agency by Necessity)

जब कोई व्यक्ति प्रिंसिपल के संपर्क में नहीं हो पाता और परिस्थितियों में तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, तो एजेंसी बन जाती है। इसे “Agency of Necessity” कहते हैं।
उदाहरण: जहाज के कप्तान का, माल को नष्ट होने से बचाने के लिए उसे बेच देना।

4. पिछली स्वीकृति द्वारा एजेंसी (Agency by Ratification)

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के लिए एजेंसी के बिना कार्य करता है और प्रिंसिपल बाद में उस कार्य को स्वीकृत कर लेता है, तो उसे एजेंसी द्वारा पिछली स्वीकृति कहते हैं।
👉 धारा 196–200, भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका उल्लेख है।

5. कानून द्वारा एजेंसी (Agency by Operation of Law)

कभी-कभी कानून भी एजेंसी को मान्यता देता है।
उदाहरण:

साझेदारी के मामलों में प्रत्येक पार्टनर एजेंट की तरह कार्य करता है।
पत्नी की एजेंसी: घरेलू आवश्यकताओं के लिए पत्नी पति की एजेंट मानी जाती है।

एजेंसी के निर्माण के प्रमुख तरीकों का सारांश

क्रमांक	एजेंसी के निर्माण के तरीके	उदाहरण
1	स्पष्ट अनुबंध (Express Agreement)	लिखित या मौखिक अनुबंध
2	निहित अनुबंध (Implied Agreement)	प्रचलन, व्यवहार, व्यापार प्रथा
3	आकस्मिक आवश्यकता (Agency by Necessity)	जहाज का कप्तान माल बेच दे
4	पिछली स्वीकृति (Ratification)	प्रिंसिपल बाद में कार्य की पुष्टि कर दे
5	कानून द्वारा (Operation of Law)	पार्टनरशिप या पति-पत्नी संबंध

निष्कर्ष

एजेंसी का निर्माण केवल सीधे अनुबंध से ही नहीं होता, बल्कि कई बार परिस्थितियों, आवश्यकताओं और कानून द्वारा भी बनता है। यह व्यापारिक कार्यों की सुगमता और प्रिंसिपल के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है।

प्रश्न 3: एजेंट द्वारा की गई कार्यवाही के लिए प्रिंसिपल किस सीमा तक उत्तरदायी होता है?

परिचय:

एजेंसी (Agency) का सिद्धांत भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धाराओं 182 से 238 तक विनियमित है। एजेंसी संबंध में एक पक्ष (एजेंट) दूसरे पक्ष (प्रिंसिपल) की ओर से कार्य करता है। एजेंट द्वारा की गई कार्यवाहियों का प्रभाव सीधे प्रिंसिपल पर पड़ता है। इसलिए यह प्रश्न उठता है कि एजेंट द्वारा की गई कार्यवाहियों के लिए प्रिंसिपल किस सीमा तक उत्तरदायी होता है।

एजेंट और प्रिंसिपल के बीच संबंध:

धारा 182 के अनुसार, “एजेंट” वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति (प्रिंसिपल) के लिए और उसकी ओर से कार्य करता है।
यह संबंध विश्वास (fiduciary relationship) पर आधारित होता है।

प्रिंसिपल की उत्तरदायित्व की सीमाएँ:

1. अधिसृत कार्यवाहियाँ (Authorized Acts):

यदि एजेंट प्रिंसिपल की अनुमति (express या implied) के अंतर्गत कार्य करता है, तो उसके द्वारा किए गए सभी वैध कार्यों के लिए प्रिंसिपल उत्तरदायी होता है।

उदाहरण:
यदि एक एजेंट को वस्तु बेचने का अधिकार है और वह उसे बाजार मूल्य पर बेचता है, तो प्रिंसिपल उस विक्रय के लिए उत्तरदायी होगा।

2. सीमा के भीतर कार्य (Acts within Scope of Authority):

यदि एजेंट अपनी अधिकृत सीमाओं (scope of authority) में रहते हुए कार्य करता है, तो वह कार्य प्रिंसिपल के लिए बाध्यकारी होता है।
धारा 226 के अनुसार, “एजेंट द्वारा विधिपूर्वक किया गया कोई भी कार्य ऐसा माना जाएगा जैसे कि वह स्वयं प्रिंसिपल द्वारा किया गया हो।”

3. सीमा से बाहर कार्य (Acts beyond Authority):

यदि एजेंट अपनी अधिकृत सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करता है, और वह कार्य विभाज्य नहीं है, तो प्रिंसिपल उस पूरे कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता।
परंतु यदि कार्य दो भागों में विभाज्य है (एक अधिकृत और एक अनधिकृत), तो प्रिंसिपल केवल अधिकृत भाग के लिए उत्तरदायी होता है।

धारा 227 और 228 इस विषय को स्पष्ट करती हैं।

4. एजेंट द्वारा की गई धोखाधड़ी और अनुचित कृत्य (Fraud or Misrepresentation):

धारा 238 के अनुसार, यदि एजेंट अपने अधिकार की सीमा में रहते हुए कोई धोखाधड़ी करता है या कपट करता है, तो प्रिंसिपल उस कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।
परंतु, यदि एजेंट अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखाधड़ी करता है और वह कार्य प्रिंसिपल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो प्रिंसिपल उत्तरदायी नहीं होगा।

5. उप-एजेंट (Sub-Agent) द्वारा किए गए कार्य:

यदि उप-एजेंट को विधिपूर्वक नियुक्त किया गया है, तो उसके कार्य के लिए भी प्रिंसिपल उत्तरदायी हो सकता है।
यदि उप-एजेंट की नियुक्ति अवैध या अनधिकृत है, तो प्रिंसिपल उत्तरदायी नहीं होगा।

6. कर्मचारी जैसे एजेंट (Master-Servant Relationship):

यदि एजेंट कोई नौकर है, और वह ड्यूटी के दौरान कोई कार्य करता है (चाहे वह कुछ हद तक अनाधिकृत हो), तो प्रिंसिपल उत्तरदायी हो सकता है।
इसे vicarious liability कहते हैं।

प्रासंगिक न्यायिक दृष्टांत (Important Case Laws):

Lloyd v. Grace Smith & Co. (1912):
इस मामले में एजेंट (क्लर्क) द्वारा की गई धोखाधड़ी के लिए भी प्रिंसिपल उत्तरदायी ठहराया गया क्योंकि वह क्लर्क की ड्यूटी के दौरान हुआ।
State Bank of India v. Shyama Devi (1978):
बैंक कर्मचारी द्वारा निजी लाभ के लिए किए गए अनधिकृत कार्य के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।

निष्कर्ष (Conclusion):

प्रिंसिपल की उत्तरदायित्व की सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि एजेंट ने कार्य अपनी अधिकार सीमा के भीतर किया है या नहीं। यदि एजेंट ने प्रिंसिपल की अनुमति या उसके आदेशानुसार कार्य किया है, तो प्रिंसिपल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। किन्तु अनधिकृत, धोखाधड़ीपूर्ण या स्वार्थपूर्ण कार्यों के लिए एजेंट स्वयं उत्तरदायी होता है और प्रिंसिपल की उत्तरदायित्व सीमित या शून्य हो सकती है।

इस प्रकार एजेंसी का कानून संतुलन बनाए रखता है — जहां प्रिंसिपल को एजेंट के वैध कार्यों का लाभ और दायित्व दोनों होता है, वहीं अवैध कार्यों की स्थिति में उत्तरदायित्व की सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं।

प्रश्न 4: एजेंसी के समाप्ति के विभिन्न तरीके विस्तार से समझाइए।

परिचय (Introduction):

एजेंसी (Agency) का अर्थ है – किसी व्यक्ति (एजेंट) द्वारा दूसरे व्यक्ति (प्रिंसिपल) की ओर से कार्य करना। यह संबंध विश्वास और प्राधिकरण पर आधारित होता है। परंतु जैसे ही एजेंट द्वारा कार्य संपन्न हो जाता है या कोई अन्य परिस्थिति उत्पन्न होती है, एजेंसी का संबंध समाप्त हो सकता है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 201 से 210 तक एजेंसी की समाप्ति (Termination of Agency) को नियंत्रित करती हैं।

एजेंसी की समाप्ति के विभिन्न तरीके (Modes of Termination of Agency):

एजेंसी के समाप्ति को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

प्रिंसिपल या एजेंट के कार्य से (By Act of Parties)
कानून के अधीन (By Operation of Law)

I. प्रिंसिपल या एजेंट के कार्य से समाप्ति (By Act of the Parties):

1. पारस्परिक सहमति से समाप्ति (Termination by Mutual Consent):

प्रिंसिपल और एजेंट आपसी सहमति से एजेंसी को किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं।

2. प्रिंसिपल द्वारा समाप्ति (Revocation by Principal):

प्रिंसिपल एजेंसी को किसी भी समय समाप्त कर सकता है, बशर्ते एजेंट को उचित सूचना दी जाए।
धारा 203 के अनुसार, प्रिंसिपल अपनी इच्छा से एजेंट का अधिकार रद्द कर सकता है, लेकिन यदि एजेंसी का संबंध किसी कार्य को पूरा करने से है, तो उसे बिना कारण समाप्त नहीं किया जा सकता।
यदि एजेंसी ‘नियुक्ति के लिए विचार’ (agency coupled with interest) पर आधारित है, तो इसे प्रिंसिपल समाप्त नहीं कर सकता।

3. एजेंट द्वारा त्याग (Renunciation by Agent):

एजेंट भी एजेंसी को त्याग सकता है, लेकिन उसे प्रिंसिपल को यथोचित सूचना देनी होगी।
यदि एजेंसी एक निश्चित अवधि के लिए है और एजेंट बिना उचित कारण के त्याग करता है, तो वह हर्जाना (damages) देने के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

II. कानून के अधीन समाप्ति (By Operation of Law):

1. कार्य की पूर्ति (Completion of the Business of Agency):

जब वह कार्य जिसके लिए एजेंट को नियुक्त किया गया था, पूर्ण हो जाता है, तब एजेंसी अपने आप समाप्त हो जाती है।

2. निर्धारित समयावधि की समाप्ति (Expiry of Time):

यदि एजेंसी किसी निश्चित समय के लिए बनाई गई थी, तो उस समय की समाप्ति पर एजेंसी स्वतः समाप्त हो जाती है।

3. पक्षों की मृत्यु या मानसिक विकार (Death or Insanity of Principal or Agent):

धारा 201 के अनुसार, एजेंसी प्रिंसिपल या एजेंट की मृत्यु या मानसिक विकृति (insanity) से समाप्त हो जाती है।
मृत्यु के पश्चात एजेंट को जैसे ही सूचना प्राप्त हो, उसे कार्य करना बंद करना होता है।

4. दीवालिया होना (Insolvency of Principal):

यदि प्रिंसिपल दिवालिया घोषित हो जाता है, तो एजेंसी समाप्त हो जाती है क्योंकि उसकी संपत्ति पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है।

5. प्रिंसिपल द्वारा एजेंट का अधिकार निलंबित करना (Termination by Revocation of Authority):

यदि प्रिंसिपल एजेंट का अधिकार स्पष्ट रूप से रद्द कर देता है, और एजेंट को इसकी जानकारी मिल जाती है, तब एजेंसी समाप्त मानी जाती है।

6. वस्तु का विनाश (Destruction of Subject Matter):

यदि एजेंसी के अधीन कार्य से संबंधित वस्तु ही नष्ट हो जाती है (जैसे माल, संपत्ति आदि), तो एजेंसी समाप्त हो जाती है।

7. कानून का अवैध बन जाना (Subsequent Illegality):

यदि एजेंसी द्वारा किया जाने वाला कार्य किसी नए कानून द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो एजेंसी समाप्त हो जाती है।

एजेंसी की समाप्ति की अधिसूचना (Notice of Termination):

धारा 208 के अनुसार, जब तक एजेंट को एजेंसी की समाप्ति की सूचना नहीं दी जाती, तब तक वह तीसरे पक्ष के प्रति वैध रूप से कार्य करता रहेगा।
इसी तरह, तीसरे पक्ष को भी समाप्ति की सूचना दी जानी चाहिए।

प्रमुख न्यायिक निर्णय (Important Case Laws):

Pannalal Jankidas v. Mohanlal (1951 AIR 144):
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसी तब तक समाप्त नहीं मानी जाएगी जब तक एजेंट को समाप्ति की सूचना न दी जाए।
Smart v. Sanders (1848):
एजेंसी उस स्थिति में समाप्त मानी गई जब एजेंट को प्रिंसिपल की मृत्यु के बारे में ज्ञात हुआ।

निष्कर्ष (Conclusion):

एजेंसी का संबंध विश्वास और प्राधिकरण पर आधारित होता है। इसकी समाप्ति विभिन्न परिस्थितियों में हो सकती है – चाहे वह एजेंट या प्रिंसिपल की इच्छा से हो या किसी कानूनी कारणवश। लेकिन एजेंसी की समाप्ति के साथ यह आवश्यक है कि उचित अधिसूचना दी जाए ताकि तीसरे पक्ष के अधिकार प्रभावित न हों।

इस प्रकार, एजेंसी की समाप्ति के नियम न केवल प्रिंसिपल और एजेंट के संबंध को समाप्त करते हैं, बल्कि व्यापारिक और कानूनी स्पष्टता भी प्रदान करते हैं।

प्रश्न 5: पारिश्रमिक (Bailment) और उधारी (Loan) में अंतर स्पष्ट कीजिए।

परिचय (Introduction):

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 में वस्तुओं के हस्तांतरण से संबंधित दो महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ हैं — पारिश्रमिक (Bailment) और उधारी (Loan)। ये दोनों व्यवस्था वस्तुओं की सुपुर्दगी (delivery) पर आधारित होती हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति, उद्देश्य, अधिकार और दायित्व अलग होते हैं।

इनके बीच का अंतर समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पारिश्रमिक में वस्तु लौटाई जाती है जबकि उधारी में प्रायः उसका उपभोग या प्रयोग कर लेने के बाद समतुल्य वस्तु लौटाई जाती है।

1. पारिश्रमिक (Bailment):

परिभाषा (Definition):

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 148 के अनुसार:
“जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को इस शर्त पर सुपुर्द करता है कि वह उसे किसी विशेष प्रयोजन के लिए रखेगा और कार्य पूर्ण होने के बाद लौटा देगा, तो यह पारिश्रमिक (Bailment) कहलाती है।”

पक्ष (Parties):

Bailor (प्रदाता) – जो वस्तु देता है।
Bailee (प्राप्तकर्ता) – जो वस्तु को रखता है।

उदाहरण:

यदि कोई व्यक्ति अपनी घड़ी मरम्मत के लिए वॉच-मेकर को देता है, तो यह पारिश्रमिक है।

2. उधारी (Loan):

परिभाषा (Definition):

उधारी में कोई व्यक्ति धन या वस्तुएँ (जैसे अनाज, तेल आदि) इस शर्त पर देता है कि उपयोग के बाद उसे उसी प्रकार की समान वस्तु वापस करनी होगी।

प्रकार:

Loan for Consumption: उपभोग के लिए उधार (जैसे – ₹5000 की नकद उधारी)।
Loan for Use: केवल प्रयोग के लिए उधारी (जैसे – पुस्तक पढ़ने के लिए देना)।

उदाहरण:

कोई व्यक्ति अपने मित्र को ₹1000 उधार देता है, जिसे वह बाद में लौटाता है — यह उधारी है।

पारिश्रमिक और उधारी में अंतर (Difference between Bailment and Loan):

बिंदु	पारिश्रमिक (Bailment)	उधारी (Loan)
1. परिभाषा	वस्तु को एक व्यक्ति द्वारा किसी कार्य के लिए अस्थायी रूप से दूसरे को देना	वस्तु या धन को इस उद्देश्य से देना कि वह उपभोग कर समतुल्य वस्तु लौटाए
2. स्वामित्व (Ownership)	स्वामित्व स्थानांतरित नहीं होता	उधारी में धन या वस्तु का स्वामित्व उधार लेने वाले को स्थानांतरित हो सकता है
3. वापसी की प्रकृति	वही वस्तु लौटा दी जाती है	समतुल्य वस्तु लौटाई जाती है, वही नहीं
4. उद्देश्य (Purpose)	विशिष्ट प्रयोजन के लिए अस्थायी सुपुर्दगी	उपभोग या स्थायी उपयोग हेतु सुपुर्दगी
5. अधिकार और दायित्व	Bailee वस्तु को सुरक्षित रखता है और नुकसान से बचाता है	उधारकर्ता उसे उपयोग करता है और बाद में समतुल्य वस्तु लौटाता है
6. मुआवज़ा (Consideration)	यह निशुल्क या शुल्क सहित हो सकता है	यह ब्याज सहित या बिना ब्याज के हो सकता है
7. उदाहरण	घड़ी मरम्मत हेतु देना	₹5000 नकद उधार देना
8. वस्तु की वापसी	वही वस्तु लौटा दी जाती है	समान प्रकार की वस्तु लौटा दी जाती है

महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत (Important Case Law):

Coggs v. Bernard (1703):
इस प्रसिद्ध अंग्रेजी मामले में यह कहा गया कि यदि वस्तु की सुपुर्दगी विशिष्ट कार्य हेतु हो और वही वस्तु लौटाई जाए, तो वह पारिश्रमिक है; यदि उपभोग के लिए दी गई हो और समतुल्य वस्तु लौटाई जाए, तो वह उधारी है।

निष्कर्ष (Conclusion):

पारिश्रमिक और उधारी दोनों अनुबंधात्मक प्रकृति के होते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य, वापसी की विधि, और दायित्व भिन्न होते हैं। पारिश्रमिक में वस्तु अस्थायी रूप से दी जाती है और वही लौटाई जाती है, जबकि उधारी में वस्तु का उपभोग किया जाता है और समतुल्य वस्तु लौटाई जाती है। दोनों संकल्पनाएं व्यापार, कानून, और सामाजिक व्यवहार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

प्रश्न 6: पारिश्रमिक (Bailment) के अधिकार और दायित्व विस्तार से समझाइए।

परिचय (Introduction):

पारिश्रमिक (Bailment) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 148 से 181 तक विनियमित है। पारिश्रमिक वह अनुबंध है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति (बेलर – Bailor) अपनी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति (बेली – Bailee) को इस शर्त पर सुपुर्द करता है कि वह उस वस्तु को एक निश्चित प्रयोजन के लिए रखेगा और कार्य पूर्ण होने के बाद लौटा देगा।

Bailee का संबंध विश्वास पर आधारित होता है, इसलिए उसे कुछ नैतिक, वैधानिक तथा कानूनी दायित्वों का पालन करना होता है, साथ ही उसे कुछ अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं ताकि वह वस्तु की रक्षा और उपयोग के संबंध में उचित निर्णय ले सके।

I. Bailee के कर्तव्य / दायित्व (Duties of Bailee):

1. वस्तु की यथोचित देखरेख करना (Reasonable care of goods) – धारा 151

Bailee को वस्तु की उतनी ही देखभाल करनी चाहिए जितनी वह अपनी वस्तुओं की करता है।
यदि वह लापरवाही करता है और वस्तु को क्षति पहुँचती है, तो वह उत्तरदायी होगा।

📌 उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति अपनी साइकिल मरम्मत के लिए देता है और मरम्मत करने वाला उसे खुले में छोड़ देता है जिससे वह चोरी हो जाए, तो वह उत्तरदायी होगा।

2. अनधिकृत उपयोग नहीं करना (No unauthorized use) – धारा 154

यदि Bailee वस्तु का उस प्रयोजन से अलग किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, तो वह नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।

📌 उदाहरण: कार मरम्मत के लिए दी गई हो और मैकेनिक उसे पिकनिक पर ले जाए और दुर्घटना हो जाए।

3. वस्तु को लौटा देना (Return of goods) – धारा 160

कार्य पूर्ण होने के बाद Bailee को वही वस्तु उसी स्थिति में लौटानी चाहिए।

4. उचित समय पर वस्तु लौटाना (Return at proper time) – धारा 161

यदि वस्तु समय पर न लौटाई जाए और उससे नुकसान हो, तो Bailee उत्तरदायी होगा।

5. बेलर को जानकारी देना (Disclosure of facts to bailor)

यदि वस्तु में कोई दोष है या कुछ ऐसी बात है जो वस्तु की सुरक्षा से जुड़ी हो, तो Bailee को बेलर को सूचित करना चाहिए।

II. Bailee के अधिकार (Rights of Bailee):

1. मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार (Right to claim compensation) – धारा 164

यदि वस्तु देने वाला (बेलर) वस्तु में ऐसा दोष छुपाता है जिससे Bailee को हानि होती है, तो वह क्षतिपूर्ति मांग सकता है।

2. जरूरी खर्च वसूलने का अधिकार (Right to claim expenses) – धारा 158

यदि Bailee ने वस्तु की सुरक्षा, रख-रखाव या उपयोग के लिए खर्च किया है, तो वह बेलर से वह खर्च वसूल सकता है।

📌 उदाहरण: यदि कोई घोड़ा रखने को दे और उसके चारे का खर्च Bailee उठाए, तो वह बेलर से मांग सकता है।

3. प्रतिधारण का अधिकार (Right of lien) – धारा 170 और 171

यदि बेलर ने कोई शुल्क या सेवा का भुगतान नहीं किया है, तो Bailee उस वस्तु को जब तक रोक सकता है जब तक उसका भुगतान नहीं हो जाता।

➡️ विशेष प्रतिधारण (Particular lien) – धारा 170:
जब कोई वस्तु किसी विशेष कार्य के लिए दी गई हो और उसका शुल्क न दिया गया हो।

➡️ सामान्य प्रतिधारण (General lien) – धारा 171:
कुछ पेशों को (जैसे बैंक, वकील, कोचवान आदि) यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे किसी भी वस्तु को रोक कर रख सकते हैं।

4. क्षति से मुक्त होने का अधिकार (Right to be indemnified) – धारा 159-164

यदि बेलर अनुचित रूप से वस्तु लौटाने से मना करता है या गलत निर्देश देता है, जिससे Bailee को नुकसान होता है, तो वह क्षतिपूर्ति का अधिकारी है।

5. दूसरे व्यक्ति के दावे से सुरक्षा (Right to be protected against third party claims):

यदि वस्तु पर किसी तीसरे व्यक्ति का दावा आता है, तो Bailee बेलर से अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे कानूनी सुरक्षा प्रदान करे।

महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत (Important Case Laws):

1. Kaliaperumal Pillai v. Visalakshmi (1938 Madras HC):

यदि Bailee वस्तु की उचित देखभाल करता है और फिर भी नुकसान होता है, तो वह उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

2. Ultzen v. Nicolls (1894):

रेस्टोरेंट मालिक ने ग्राहक का कोट लेने के बाद उसे सुरक्षित नहीं रखा – न्यायालय ने उसे Bailee मानते हुए उत्तरदायी ठहराया।

निष्कर्ष (Conclusion):

Bailee का संबंध विश्वास, सावधानी और ईमानदारी पर आधारित होता है। उसे वस्तु की रक्षा करनी होती है, उसका अनधिकृत प्रयोग नहीं करना होता और कार्य पूर्ण होने पर उसे लौटा देना होता है। साथ ही, कानून ने उसे कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं जैसे मुआवजा मांगने, खर्च की भरपाई और प्रतिधारण का अधिकार। ये सभी प्रावधान पारिश्रमिक संबंध को संतुलित और न्यायसंगत बनाते हैं।

प्रश्न 7: पारिश्रमिक अनुबंध के तहत सामान के नुकसान या क्षति के लिए कौन उत्तरदायी होता है?

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

पारिश्रमिक (Bailment) एक विशेष प्रकार का अनुबंध है, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 148 से 171 के अंतर्गत परिभाषित है। इस अनुबंध में बेलर (Bailor) अपनी किसी वस्तु को एक विशेष प्रयोजन हेतु बेली (Bailee) को इस शर्त पर सौंपता है कि वह उसे निर्दिष्ट प्रयोजन के बाद लौटा देगा या निर्देशानुसार निपटान करेगा।

इस संबंध में यदि वस्तु को नुकसान या क्षति होती है, तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि उत्तरदायित्व (Liability) किसका होगा — बेलर का या बेली का? इसका उत्तर कई कानूनी परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

🔶 नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायित्व (Liability for Loss or Damage to Goods in Bailment):

✅ 1. सामान की उचित देखरेख की बाध्यता (Duty of Bailee – Section 151):

धारा 151 के अनुसार, Bailee को वस्तु की वैसी ही देखरेख करनी होती है जैसी वह अपनी स्वयं की वस्तुओं की करता है।
यदि वह सावधानीपूर्वक देखरेख करता है और फिर भी क्षति हो जाए, तो वह उत्तरदायी नहीं होता।

📌 उदाहरण:
यदि कोई व्यक्ति अपनी बाइक सर्विस के लिए देता है और सर्विस सेंटर उसे लॉक करके पार्क करता है, फिर भी कोई अज्ञात व्यक्ति उसे क्षति पहुँचा देता है, तो Bailee जिम्मेदार नहीं होगा।

✅ 2. असावधानी या लापरवाही के कारण क्षति (Negligence – Section 152):

यदि Bailee वस्तु की देखरेख में लापरवाही (Negligence) करता है, तो वह नुकसान के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

📌 उदाहरण:
यदि वॉच-मेकर मरम्मत के लिए घड़ी लेने के बाद उसे खुले में छोड़ देता है और वह चोरी हो जाती है, तो वह उत्तरदायी होगा।

✅ 3. वस्तु का अनधिकृत उपयोग (Unauthorized Use – Section 154):

यदि Bailee वस्तु का उपयोग उस उद्देश्य से अलग करता है जिसके लिए वह दी गई थी, और उससे क्षति होती है, तो वह उत्तरदायी होगा।

📌 उदाहरण:
अगर कार मरम्मत हेतु दी गई थी और मैकेनिक उसे निजी यात्रा के लिए ले गया और दुर्घटना हो गई — तो वह नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा।

✅ 4. वस्तु की समय पर वापसी न करना (Failure to Return Goods – Section 161):

यदि Bailee वस्तु को समय पर लौटाने में विफल रहता है और उससे क्षति हो जाती है, तो वह उत्तरदायी होगा, चाहे उसने कितनी भी सावधानी बरती हो।

📌 उदाहरण:
यदि किराए पर दी गई मशीनरी समय पर न लौटाई गई और वह आग में जल गई, तो Bailee उत्तरदायी होगा।

✅ 5. Act of God या अप्रत्याशित घटना (Act of God or Accident):

यदि क्षति किसी प्राकृतिक आपदा या अप्रत्याशित दुर्घटना के कारण हुई हो और Bailee ने यथोचित सावधानी बरती हो, तो वह उत्तरदायी नहीं होता।

📌 उदाहरण:
बाढ़ या भूकंप से वस्तु का नष्ट होना — यदि Bailee ने सुरक्षा के उचित उपाय किए थे, तो वह क्षम्य होगा।

✅ 6. वस्तु में आंतरिक दोष (Latent Defects in Goods):

यदि वस्तु में पहले से कोई दोष था और बेलर ने उसे छुपाया, जिससे Bailee को नुकसान हुआ, तो बेलर नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा (धारा 150)।

🔶 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय (Important Case Laws):

🔹 Ultzen v. Nicolls (1894):

एक रेस्टोरेंट वेटर ने ग्राहक का कोट लिया लेकिन उसे ठीक से सुरक्षित नहीं रखा और वह गायब हो गया। न्यायालय ने Bailee को उत्तरदायी ठहराया।

🔹 Kaliaperumal Pillai v. Visalakshmi (1938):

यदि Bailee ने पूरी सावधानी बरती और फिर भी वस्तु नष्ट हो गई, तो उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

🔶 निष्कर्ष (Conclusion):

पारिश्रमिक अनुबंध में Bailee का कर्तव्य होता है कि वह वस्तु की उचित देखरेख करे, उसका अनधिकृत उपयोग न करे, समय पर लौटाए, और बेलर को वस्तु से जुड़ी समस्याओं की सूचना दे। यदि वह इन कर्तव्यों का पालन करता है, तो नुकसान की स्थिति में वह उत्तरदायी नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह लापरवाही, अनुचित उपयोग या देर करता है, वह नुकसान के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हो जाता है।

इस प्रकार, नुकसान की उत्तरदायित्व का निर्धारण Bailee के आचरण और परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है, जिसे भारतीय अनुबंध अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

प्रश्न 8: पारिश्रमिक अनुबंध में ‘लायन’ (Lien) का क्या महत्व है?

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अंतर्गत पारिश्रमिक (Bailment) संबंध में कई अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इस अनुबंध में वस्तु का स्वामित्व नहीं, केवल कब्जा (possession) Bailee को सौंपा जाता है।
Bailee के पास यह अधिकार होता है कि यदि उसे पारिश्रमिक या सेवाओं का भुगतान नहीं मिला है, तो वह वस्तु को रोक कर रख सकता है — यही अधिकार “लायन” (Lien) कहलाता है।

लायन का अर्थ है – किसी वस्तु को तब तक रोक कर रखना जब तक कि किसी देय राशि का भुगतान न कर दिया जाए।

🔷 अधिनियम की धाराएं (Relevant Sections of Indian Contract Act):

धारा 170 (Section 170): विशिष्ट प्रतिधारण (Particular Lien)
धारा 171 (Section 171): सामान्य प्रतिधारण (General Lien)

🔶 1. लायन (Lien) का महत्व (Importance of Lien in Bailment):

✅ (1) Bailee को सुरक्षा प्रदान करता है:

यदि Bailee ने कोई सेवा दी है (जैसे मरम्मत, रख-रखाव, भंडारण) और बेलर उसे भुगतान नहीं करता, तो Bailee को यह शक्ति प्राप्त है कि वह वस्तु को वापस न करे जब तक भुगतान न किया जाए।

✅ (2) बकाया राशि की वसूली का प्रभावी साधन:

Bailee कोर्ट में मामला ले जाए बिना ही वस्तु को रोककर भुगतान प्राप्त कर सकता है। यह न्यायिक प्रक्रिया से बचाता है।

✅ (3) Bailment अनुबंध को संतुलित करता है:

जहाँ बेलर को वस्तु वापस पाने का अधिकार है, वहीं Bailee को उसका मेहनताना पाने का यह कानूनी साधन प्राप्त होता है।

✅ (4) अनुबंध का निष्पक्ष प्रवर्तन सुनिश्चित करता है:

यह अधिकार बेलर को अनुबंध का उल्लंघन करने से रोकता है, क्योंकि उसे वस्तु वापस पाने के लिए भुगतान करना ही होगा।

🔶 2. लायन के प्रकार (Types of Lien in Bailment):

🔸 A. विशिष्ट प्रतिधारण (Particular Lien) – धारा 170:

Bailee उस वस्तु को रोक सकता है जिस पर उसने श्रम या सेवा की हो।
यह लायन केवल उसी वस्तु तक सीमित है जिस पर श्रम किया गया हो।

📌 उदाहरण:
यदि एक कारीगर ने बेलर की घड़ी की मरम्मत की और बेलर ने भुगतान नहीं किया, तो कारीगर को केवल उसी घड़ी को रोक कर रखने का अधिकार होगा।

👉 शर्तें:

श्रम या सेवा द्वारा वस्तु में सुधार हुआ हो।
सेवा पूरी हो चुकी हो।
भुगतान अभी शेष हो।

🔸 B. सामान्य प्रतिधारण (General Lien) – धारा 171:

यह विशेष व्यवसायों को प्राप्त है – जैसे बैंकर, वकील, कोचवान, कारक, ह्वार्फिंगर।
ये लोग अपने ग्राहक की कोई भी संपत्ति रोक कर रख सकते हैं जब तक कि उनका समग्र बकाया भुगतान न हो।

📌 उदाहरण:
एक बैंक यदि किसी ग्राहक को ऋण देता है और ग्राहक द्वारा कोई गहना या दस्तावेज जमा किया गया है, तो बैंक उसे तब तक रोक सकता है जब तक सभी बकाया ऋणों का भुगतान न हो जाए।

🔶 3. लायन का समाप्त होना (Termination of Lien):

Bailee का लायन निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो सकता है:

बकाया राशि का भुगतान होने पर।
स्वेच्छा से वस्तु लौटा देने पर।
अनुबंध की समाप्ति पर।
Bailee द्वारा अनुचित आचरण या वस्तु का अनधिकृत उपयोग करने पर।

🔶 4. महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय (Important Case Laws):

📚 Calcutta Credit Corporation Ltd. v. Happy Homes Pvt. Ltd. (AIR 1968 Cal 407):

न्यायालय ने कहा कि जब तक शुल्क का भुगतान नहीं होता, तब तक Bailee को वस्तु पर लायन का अधिकार बना रहता है।

📚 Brandt v. Liverpool (1924):

Bailee को केवल उस वस्तु पर लायन का अधिकार है जिस पर उसने श्रम या सेवा की हो — यह विशिष्ट प्रतिधारण का सिद्धांत है।

🔶 निष्कर्ष (Conclusion):

लायन, पारिश्रमिक अनुबंध में Bailee के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। यह उसे वित्तीय सुरक्षा और संतुलन प्रदान करता है, जिससे वह बिना न्यायालय की सहायता के, अपने पारिश्रमिक की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकता है। धारा 170 और 171 के अंतर्गत निर्धारित यह अधिकार पारिश्रमिक व्यवस्था में न्याय और संरक्षण की भावना को मजबूत करता है।

प्रश्न 9: प्रतिनिधि अनुबंध (Pledge) और पारिश्रमिक अनुबंध (Bailment) में अंतर स्पष्ट कीजिए।

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत “पारिश्रमिक” (Bailment) और “प्रतिनिधि अनुबंध” (Pledge) दोनों ऐसे अनुबंध हैं जिनमें एक पक्ष दूसरे को अपनी संपत्ति (सामान) देता है। परंतु इन दोनों में उद्देश्य, अधिकार, कर्तव्य और प्रकृति में स्पष्ट भिन्नता होती है।
जहाँ Bailment में वस्तु को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखने या प्रयोजन हेतु सौंपा जाता है, वहीं Pledge में वस्तु को कर्ज या ऋण के बदले गारंटी या जमानत (security) के रूप में सौंपा जाता है।

🔷 1. परिभाषा (Definition):

✅ पारिश्रमिक (Bailment) – धारा 148:

जब कोई व्यक्ति (बेलर) अपनी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति (बेली) को अस्थायी रूप से किसी विशेष प्रयोजन के लिए सुपुर्द करता है, इस शर्त पर कि कार्य पूर्ण होने पर वह वस्तु लौटाई जाएगी।

✅ प्रतिनिधि अनुबंध (Pledge) – धारा 172:

जब कोई व्यक्ति (प्रतिज्ञाता – Pledgor) किसी अन्य व्यक्ति (प्रतिज्ञी – Pledgee) को ऋण के बदले अपनी चल संपत्ति को जमानत के रूप में सौंपता है, इस शर्त पर कि ऋण चुकता होने पर वस्तु वापस कर दी जाएगी।

🔷 2. तुलना (Comparison Table):

बिंदु	पारिश्रमिक (Bailment)	प्रतिनिधि अनुबंध (Pledge)
1. उद्देश्य	वस्तु की देखरेख, संरक्षण या अस्थायी उपयोग हेतु	ऋण के बदले जमानत के रूप में वस्तु देना
2. पक्षकार	बेलर (Bailor) और बेली (Bailee)	प्रतिज्ञाता (Pledgor) और प्रतिज्ञी (Pledgee)
3. प्रतिफल/उद्देश्य	सेवा, मरम्मत, भंडारण, आदि	ऋण की सुरक्षा
4. स्वामित्व (Ownership)	वस्तु का स्वामित्व बेलर के पास रहता है	स्वामित्व प्रतिज्ञाता के पास रहता है
5. उपयोग का अधिकार	Bailee को उपयोग का अधिकार नहीं, जब तक विशेष रूप से न दिया गया हो	Pledgee को उपयोग का कोई अधिकार नहीं होता
6. विक्रय का अधिकार	Bailee को कोई विक्रय अधिकार नहीं होता	ऋण न चुकाने पर Pledgee को विक्रय का वैध अधिकार (धारा 176)
7. नुकसान की जिम्मेदारी	यदि Bailee सावधानी बरतता है, तो वह नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं	Pledgee भी समान रूप से सावधानी बरते तो उत्तरदायित्व से मुक्त
8. अनुबंध की समाप्ति	प्रयोजन पूरा होते ही समाप्त होता है	ऋण चुकता होने पर समाप्त होता है
9. उदाहरण	कपड़े ड्रायक्लीन हेतु देना	गहनों के बदले ऋण लेना

🔷 3. महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान (Relevant Legal Provisions):

धाराएँ	विषय
धारा 148	Bailment की परिभाषा
धारा 172	Pledge की परिभाषा
धारा 176	Pledgee का वस्तु को बेचने का अधिकार
धारा 151-161	Bailee के कर्तव्य और अधिकार

🔷 4. महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत (Case Laws):

📚 Lallan Prasad v. Rahmat Ali (AIR 1967 SC 1322):

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Pledge में वस्तु का स्वामित्व नहीं बदलता, लेकिन अगर कर्ज अदा नहीं होता तो Pledgee को उसे बेचने का अधिकार है।

📚 Ultzen v. Nicolls (1894):

यह मामला Bailment से संबंधित है, जिसमें वस्तु की उचित देखरेख न करने पर Bailee को उत्तरदायी ठहराया गया।

🔷 5. निष्कर्ष (Conclusion):

पारिश्रमिक और प्रतिनिधि अनुबंध दोनों ही संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित अनुबंध हैं, लेकिन इनका प्रकृति, उद्देश्य और कानूनी प्रभाव भिन्न होता है। Bailment एक सामान्य सेवा आधारित अनुबंध है जबकि Pledge एक ऋण आधारित जमानती अनुबंध है।
दोनों के अधिकारों और कर्तव्यों को सही रूप में समझना अनुबंध कानून की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।

प्रश्न 10: प्रतिनिधि (Pledgee) के अधिकार और दायित्व क्या हैं?

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 172 से 179 तक प्रतिनिधि अनुबंध (Pledge) से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस अनुबंध में एक व्यक्ति (Pledgor – प्रतिज्ञाता) अपनी किसी चल संपत्ति को किसी ऋण या दायित्व के भुगतान की गारंटी के रूप में दूसरे व्यक्ति (Pledgee – प्रतिनिधि) को सौंपता है।
प्रतिनिधि इस संपत्ति को उस समय तक अपने पास रख सकता है जब तक कि ऋण या दायित्व पूरा न हो जाए।

इस अनुबंध में प्रतिनिधि को कुछ विशेष अधिकार (Rights) प्राप्त होते हैं और उस पर कुछ कर्तव्य (Duties) भी लागू होते हैं। इन अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन ही प्रतिनिधि अनुबंध की न्यायसंगतता को सुनिश्चित करता है।

🔷 1. प्रतिनिधि (Pledgee) के अधिकार (Rights of Pledgee):

✅ (1) संपत्ति को रोककर रखने का अधिकार (Right of Retention) – धारा 173:

प्रतिनिधि को यह अधिकार होता है कि वह ऋण का भुगतान होने तक वस्तु को अपने पास रोके रखे।

✅ (2) खर्च की प्रतिपूर्ति की मांग का अधिकार (Right to Recover Expenses) – धारा 175:

यदि प्रतिनिधि ने वस्तु की सुरक्षा या रख-रखाव पर कोई आवश्यक व्यय किया है, तो वह उसे प्रतिज्ञाता से वसूल सकता है।

✅ (3) प्रतिज्ञा की वस्तु को बेचने का अधिकार (Right to Sell) – धारा 176:

यदि प्रतिज्ञाता समय पर ऋण या दायित्व का भुगतान नहीं करता, तो प्रतिनिधि:

स्वयं वस्तु को बेच सकता है (परंतु उचित सूचना देकर), या
न्यायालय की सहायता से बिक्री करा सकता है।

✅ (4) वस्तु से लाभ प्राप्त करने का अधिकार (Right to Accruals):

यदि गिरवी रखी गई वस्तु से कोई लाभ (जैसे ब्याज, डिविडेंड आदि) प्राप्त होता है, तो वह लाभ प्रतिनिधि के पास सुरक्षित रहेगा, लेकिन अंतिम रूप से प्रतिज्ञाता का होगा।

✅ (5) उप-प्रतिनिधित्व का अधिकार (Right of Pledgee’s Agent):

प्रतिनिधि अपने अधिकारों का प्रयोग किसी योग्य एजेंट के माध्यम से भी कर सकता है।

🔷 2. प्रतिनिधि (Pledgee) के दायित्व (Duties of Pledgee):

✅ (1) वस्तु की उचित देखरेख करना (Duty of Reasonable Care) – धारा 151:

प्रतिनिधि को वस्तु की वैसी ही देखभाल करनी चाहिए जैसी वह अपनी संपत्ति की करता है।

✅ (2) अनधिकृत उपयोग न करना (No Unauthorized Use) – धारा 154:

प्रतिनिधि गिरवी रखी गई वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता, जब तक कि ऐसा अधिकार विशेष रूप से न दिया गया हो। अनधिकृत उपयोग पर वह उत्तरदायी होगा।

✅ (3) ऋण पूरा होने पर वस्तु लौटाना (Duty to Return Goods) – धारा 177:

जब ऋण का भुगतान हो जाए या दायित्व समाप्त हो जाए, तो प्रतिनिधि को वस्तु को तुरंत प्रतिज्ञाता को लौटा देना चाहिए।

✅ (4) बिक्री से अतिरिक्त रकम लौटाना (Return of Surplus after Sale):

यदि प्रतिनिधि ने वस्तु को बेच दिया और उससे ऋण से अधिक राशि प्राप्त हुई, तो वह अधिशेष राशि प्रतिज्ञाता को लौटाना अनिवार्य है।

✅ (5) सूचना देना (Duty to Notify before Sale):

धारा 176 के अंतर्गत, प्रतिनिधि को वस्तु को बेचने से पहले प्रतिज्ञाता को उचित सूचना देना आवश्यक होता है।

🔷 3. महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत (Important Case Laws):

📚 Lallan Prasad v. Rahmat Ali (AIR 1967 SC 1322):

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ऋण की राशि पूरी तरह नहीं चुकाई गई है, तब तक प्रतिनिधि को वस्तु को रोक कर रखने और बेचने का अधिकार है, बशर्ते कि उसने उचित सूचना दी हो।

📚 Bank of Bihar v. State of Bihar (1971 AIR 1210):

यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिनिधि वस्तु को नहीं लौटा पाने पर केवल उसी स्थिति में उत्तरदायी होगा जब उसने देखभाल में लापरवाही की हो।

🔷 4. निष्कर्ष (Conclusion):

प्रतिनिधि (Pledgee) को प्रतिनिधि अनुबंध में न केवल गिरवी वस्तु को रोककर रखने और उचित परिस्थिति में बेचने का अधिकार प्राप्त है, बल्कि उस पर वस्तु की सुरक्षा, सावधानीपूर्वक देखभाल और ऋण चुकता होने पर वापसी का कानूनी दायित्व भी होता है।
इन अधिकारों और कर्तव्यों का समन्वय प्रतिनिधि अनुबंध को संतुलित और न्यायसंगत बनाता है तथा दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करता है।

प्रश्न 11: गारंटी (Guarantee) और इंडेम्निटी (Indemnity) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण विशेष अनुबंध हैं:
गारंटी (Guarantee) और इंडेम्निटी (Indemnity)। दोनों का उद्देश्य किसी एक पक्ष को जोखिम या हानि से बचाना है, परंतु दोनों की संरचना, पक्षकारों की संख्या, उत्तरदायित्व और उद्देश्य में मूलभूत अंतर है।
गारंटी में किसी तीसरे पक्ष के कर्तव्य की पूर्ति का वादा किया जाता है, जबकि इंडेम्निटी में किसी नुकसान की भरपाई करने का वादा किया जाता है।

🔷 1. परिभाषा (Definitions):

✅ गारंटी (Guarantee) – धारा 126:

जब कोई व्यक्ति (गारंटर) यह वादा करता है कि यदि मूल देनदार (Principal Debtor) अपना ऋण या दायित्व पूरा नहीं करता, तो वह उसे पूरा करेगा – इसे गारंटी कहते हैं।
तीन पक्षकार होते हैं –

कर्जदाता (Creditor)
मूल देनदार (Principal Debtor)
गारंटर (Surety)

✅ इंडेम्निटी (Indemnity) – धारा 124:

जब एक पक्ष यह वादा करता है कि वह दूसरे पक्ष को किसी नुकसान, हानि या दायित्व से बचाएगा, तो यह अनुबंध “इंडेम्निटी” कहलाता है।
दो पक्षकार होते हैं –

हानि-से-रक्षा पाने वाला (Indemnified)
हानि की भरपाई करने वाला (Indemnifier)

🔷 2. मुख्य अंतर (Major Differences Between Guarantee and Indemnity):

बिंदु	गारंटी (Guarantee)	इंडेम्निटी (Indemnity)
1. परिभाषा	किसी तीसरे व्यक्ति के कर्ज या कर्तव्य को चुकाने का वादा	नुकसान या हानि की भरपाई करने का वादा
2. पक्षकारों की संख्या	तीन (Creditor, Principal Debtor, Surety)	दो (Indemnifier, Indemnified)
3. उत्तरदायित्व की प्रकृति	सहायक (Secondary)	प्राथमिक (Primary)
4. उत्पत्ति	जब मूल देनदार दायित्व पूरा नहीं करता	जैसे ही नुकसान होता है
5. उदाहरण	A, B का गारंटर बनता है यदि B ऋण नहीं चुकाए तो A चुकाएगा	A वादा करता है कि B को कोई हानि हुई तो वह भरपाई करेगा
6. लिखित रूप	गारंटी सामान्यतः लिखित रूप में होती है	इंडेम्निटी लिखित या मौखिक दोनों हो सकती है
7. उद्देश्य	मूल देनदार के कार्य की गारंटी देना	संभावित हानि से सुरक्षा देना
8. हानि की संभावना	हानि की संभावना नहीं – यह दायित्व पर आधारित होता है	हानि होना आवश्यक है
9. दायित्व की शुरुआत	तब शुरू होता है जब Principal Debtor विफल हो	तब शुरू होता है जब नुकसान या हानि होती है

🔷 3. उदाहरण (Examples):

📌 गारंटी का उदाहरण:

C ने B को ₹10,000 उधार दिया, और A ने गारंटी दी कि यदि B भुगतान न करे, तो A भुगतान करेगा।
👉 यह गारंटी है क्योंकि A सहायक रूप से जिम्मेदार है।

📌 इंडेम्निटी का उदाहरण:

A, B से कहता है कि वह एक जोखिमपूर्ण सौदा करे, और यदि कोई नुकसान हुआ तो A उसकी भरपाई करेगा।
👉 यह इंडेम्निटी है क्योंकि A नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार है।

🔷 4. न्यायिक दृष्टांत (Case Laws):

📚 Osman Jamal & Sons Ltd. v. Gopal Purshottam (1928):

कोर्ट ने कहा कि गारंटी अनुबंध में गारंटर की जिम्मेदारी तभी उत्पन्न होती है जब मूल देनदार दायित्व निभाने में विफल हो।

📚 Gajanan Moreshwar v. Moreshwar Madan (1942):

कोर्ट ने इंडेम्निटी अनुबंध को व्यापक रूप से परिभाषित करते हुए कहा कि यह नुकसान की स्थिति में लागू होता है, और वादा करने वाले को भरपाई करनी होती है।

🔷 5. निष्कर्ष (Conclusion):

गारंटी और इंडेम्निटी दोनों अनुबंधों का उद्देश्य किसी पक्ष को वित्तीय सुरक्षा देना है, परंतु दोनों की संरचना, कानूनी प्रभाव और पक्षकारों की भूमिका में स्पष्ट भिन्नता है।
गारंटी में गारंटर सहायक रूप से जिम्मेदार होता है जबकि इंडेम्निटी में वादा करने वाला सीधे हानि की भरपाई के लिए जिम्मेदार होता है। इन दोनों अनुबंधों को समझना वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देन में पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

प्रश्न 12: गारंटी अनुबंध के आवश्यक तत्व क्या हैं?
(What are the Essential Elements of a Contract of Guarantee?)
Long Answer Type (दीर्घ उत्तरीय उत्तर):

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 126 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति (गारंटर / Surety) किसी अन्य व्यक्ति (Principal Debtor) के द्वारा किसी तृतीय पक्ष (Creditor) को किए गए वादे की पूर्ति की गारंटी देता है, तो उसे गारंटी अनुबंध कहा जाता है।

गारंटी अनुबंध तीन पक्षों के बीच संपन्न होता है — Principal Debtor (मुख्य देनदार), Surety (गारंटर) और Creditor (ऋणदाता)। यह अनुबंध तभी वैध और प्रवर्तनीय होता है जब उसमें कुछ आवश्यक तत्व मौजूद हों।

🔷 1. गारंटी अनुबंध के आवश्यक तत्व (Essential Elements of a Contract of Guarantee):

✅ 1. तीन पक्षकारों की उपस्थिति (Presence of Three Parties):

गारंटी अनुबंध में हमेशा तीन पक्ष होते हैं:

Principal Debtor – जो मूल दायित्व को पूरा करता है।
Creditor – जिसे भुगतान किया जाना है।
Surety (गारंटर) – जो वादा करता है कि अगर Principal Debtor विफल होता है तो वह भुगतान करेगा।

✅ 2. सर्वसम्मति (Free Consent):

अनुबंध की भांति, गारंटी अनुबंध में भी सभी पक्षों की स्वतंत्र, दबाव रहित और सहमति से भागीदारी आवश्यक होती है।
यदि किसी पक्ष की सहमति धोखे, कपट, दबाव या गलत बयानबाजी से प्राप्त हुई है, तो अनुबंध अमान्य होगा।

✅ 3. वैध प्रतिफल (Consideration):

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 127 के अनुसार, गारंटी अनुबंध में प्रतिफल (Consideration) आवश्यक है।
यदि Principal Debtor को कोई लाभ मिला है, तो उसे गारंटी के लिए पर्याप्त प्रतिफल माना जाएगा।
गारंटर के लिए अलग से Consideration आवश्यक नहीं है।

✅ 4. वैध उद्देश्य और विषय (Lawful Purpose and Object):

अनुबंध का उद्देश्य वैध और नैतिक होना चाहिए। यदि Principal Debtor द्वारा किया गया कार्य या लेनदेन गैरकानूनी या अनैतिक है, तो उस पर आधारित गारंटी अनुबंध भी अवैध होगा।

✅ 5. गारंटी का स्पष्ट आशय (Clear Intention to Undertake Liability):

गारंटी देने के लिए यह आवश्यक है कि गारंटर ने स्पष्ट रूप से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की हो। अस्पष्ट या असंदिग्ध कथन गारंटी नहीं माने जाएंगे।

✅ 6. मूल दायित्व का अस्तित्व (Existence of Principal Debt):

गारंटी तभी मान्य होती है जब कोई मूल ऋण या दायित्व अस्तित्व में हो। यदि कोई कर्ज या दायित्व ही नहीं है, तो गारंटी अनुबंध अमान्य होगा।

✅ 7. लिखित रूप (Generally in Writing):

हालांकि भारतीय कानून मौखिक गारंटी को भी मान्यता देता है, परंतु व्यवहार में गारंटी अनुबंध प्रायः लिखित रूप में ही होते हैं, जिससे भविष्य में विवाद की संभावना न रहे।

✅ 8. गारंटर की क्षमता (Capacity of Surety):

गारंटी देने वाला व्यक्ति (Surety) कानूनन अनुबंध करने में सक्षम होना चाहिए। यदि वह अल्पवयस्क या मानसिक रूप से अक्षम है, तो अनुबंध अमान्य होगा।

🔷 2. महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत (Important Case Laws):

📚 Punjab National Bank v. Sri Vikram Cotton Mills (AIR 1970 SC 1973):

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गारंटी अनुबंध में गारंटर की जिम्मेदारी तभी उत्पन्न होती है जब Principal Debtor अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल हो।

📚 Kashiba v. Shripat (1914):

इस मामले में कोर्ट ने कहा कि गारंटी का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और गारंटर की सहमति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए।

🔷 3. निष्कर्ष (Conclusion):

गारंटी अनुबंध एक विशेष प्रकार का अनुबंध है जिसमें गारंटर किसी तीसरे व्यक्ति के दायित्व को पूरा करने का आश्वासन देता है। यह अनुबंध तभी वैध और प्रभावी होता है जब इसके अंतर्गत आवश्यक तत्व – जैसे तीन पक्षों की उपस्थिति, स्वतंत्र सहमति, वैध प्रतिफल, वैध उद्देश्य और स्पष्ट दायित्व – उपस्थित हों।

यदि इनमें से कोई भी तत्व अनुपस्थित हो, तो अनुबंध निष्फल हो सकता है। इसलिए गारंटी अनुबंध को बनाते समय सावधानीपूर्वक सभी शर्तों और आवश्यकताओं का पालन किया जाना आवश्यक है।

प्रश्न 13: गारंटर (Surety) की देनदारी (Liability) का स्वरूप विस्तार से समझाइए।

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 126 के अनुसार, गारंटी अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति (गारंटर / Surety) किसी तीसरे पक्ष (Principal Debtor) के द्वारा किसी ऋण या दायित्व को पूरा न कर पाने की स्थिति में उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने का वचन देता है।

गारंटर की देनदारी (Liability of Surety) का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि अनुबंध की शर्तें क्या हैं, मूल देनदार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं, और क्या ऋणदाता ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया।

🔷 1. गारंटर की देनदारी का स्वरूप (Nature of Surety’s Liability):

✅ 1. सहायक नहीं, बल्कि मुख्य देनदारी (Co-extensive Liability) – धारा 128:

गारंटी अनुबंध के अंतर्गत गारंटर की देनदारी Principal Debtor के समान होती है। इसका अर्थ है कि ऋणदाता गारंटर से उसी तरह वसूली कर सकता है जैसे मूल देनदार से करता।

📌 उदाहरण: यदि मूल देनदार ₹50,000 का ऋण चुकाने में विफल रहता है, तो गारंटर से भी वही राशि वसूल की जा सकती है।

✅ 2. गारंटर की देनदारी तात्कालिक होती है (Immediate and Direct Liability):

गारंटर की देनदारी तब ही उत्पन्न हो जाती है जब Principal Debtor अपना दायित्व निभाने में विफल हो। ऋणदाता को पहले मूल देनदार पर मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं होती – वह सीधे गारंटर से मांग कर सकता है।

✅ 3. अनुबंध की शर्तों पर निर्भर (Dependent on Terms of Contract):

गारंटर की देनदारी की सीमा और स्वरूप उस गारंटी अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करता है। यदि गारंटी सीमित है (जैसे समय, राशि या दायित्व के अनुसार), तो गारंटर केवल उन्हीं सीमाओं में बाध्य होता है।

✅ 4. निरंतर गारंटी (Continuing Guarantee):

यदि गारंटी एक निरंतर अनुबंध है, तो गारंटर कई लेन-देन या ऋणों के लिए उत्तरदायी हो सकता है।
ऐसी स्थिति में गारंटर की देनदारी तब तक जारी रहती है जब तक वह लिखित रूप से उसे समाप्त न कर दे।

✅ 5. सुरक्षा मिलने पर देनदारी कम नहीं होती:

यदि ऋणदाता को Principal Debtor से कोई संपत्ति या सुरक्षा मिल गई हो, तब भी गारंटर की देनदारी समाप्त नहीं होती, जब तक कि ऋण का पूरा भुगतान न हो।

✅ 6. गारंटी की समाप्ति से पहले उत्पन्न दायित्व बना रहता है:

यदि गारंटी को समाप्त कर दिया गया है, तो समाप्ति से पहले उत्पन्न दायित्व के लिए गारंटर अभी भी जिम्मेदार होता है।

🔷 2. कब गारंटर की देनदारी समाप्त होती है? (When Surety’s Liability Ends?):

✅ जब Principal Debtor दायित्व पूरा कर देता है।
✅ जब Creditor अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है।
✅ जब गारंटी को समाप्त करने की सूचना दी जाती है (Continuing Guarantee के मामले में)।
✅ जब Creditor, Principal Debtor के साथ किसी भेदभाव या अनुचित व्यवहार करता है जिससे Surety की स्थिति बिगड़ती है।

🔷 3. न्यायिक दृष्टांत (Important Case Laws):

📚 State Bank of India v. Premco Saw Mill, AIR 1989 SC 915:

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गारंटी अनुबंध में गारंटर की देनदारी Principal Debtor के बराबर और तुरंत लागू होती है।

📚 Bank of Bihar v. Damodar Prasad, AIR 1969 SC 297:

कोर्ट ने कहा कि गारंटर को केवल इस आधार पर छूट नहीं मिल सकती कि ऋणदाता ने पहले Principal Debtor से भुगतान नहीं मांगा।

🔷 4. निष्कर्ष (Conclusion):

गारंटी अनुबंध में गारंटर की देनदारी सहायक नहीं बल्कि पूर्ण, तत्काल और Principal Debtor के समान होती है।
यह दायित्व वैध, लिखित अनुबंध पर आधारित होता है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार सीमित या निरंतर हो सकता है।
गारंटी अनुबंध में गारंटर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसकी गारंटी के आधार पर ही ऋणदाता ऋण देने के लिए सहमत होता है।

इसलिए, गारंटी अनुबंध में प्रवेश करने से पहले गारंटर को अपने उत्तरदायित्वों की स्पष्ट जानकारी होना आवश्यक है।

प्रश्न 14: गारंटी के समाप्ति के कारण क्या हैं?

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

गारंटी अनुबंध (Contract of Guarantee) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 126 के अंतर्गत आता है। इसमें गारंटर (Surety) यह वचन देता है कि यदि Principal Debtor (मुख्य देनदार) किसी ऋण या दायित्व को पूरा नहीं करता, तो वह उसे पूरा करेगा।

लेकिन यह गारंटी हमेशा के लिए नहीं चलती, बल्कि कुछ परिस्थितियों में यह समाप्त हो जाती है। गारंटी की समाप्ति (Termination of Guarantee) एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति है, जिससे गारंटर को दायित्व से मुक्त किया जा सकता है।

🔷 1. गारंटी समाप्ति के कारण (Causes of Termination of Guarantee):

✅ 1. गारंटी की शर्तों के अनुसार समाप्ति (By Fulfillment of Terms):

यदि गारंटी किसी निश्चित समय, कार्य या उद्देश्य के लिए दी गई थी, और वह कार्य पूरा हो चुका है, तो गारंटी स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

📌 उदाहरण: यदि गारंटी केवल एक बार के ऋण के लिए दी गई थी, और ऋण चुका दिया गया हो, तो गारंटी समाप्त मानी जाती है।

✅ 2. गारंटर द्वारा वापसी (Revocation by Surety):

यदि गारंटी Continuing Guarantee (निरंतर गारंटी) है, तो गारंटर इसे भविष्य के लेन-देन के लिए समाप्त कर सकता है, बशर्ते वह उचित सूचना दे।

यह धारा 130 के अंतर्गत आता है।
पूर्ववर्ती (past) दायित्वों के लिए गारंटर उत्तरदायी रहेगा।

📌 Case Law:
Offord v. Davies (1862): गारंटर भविष्य की लेन-देन के लिए गारंटी को रद्द कर सकता है।

✅ 3. गारंटर की मृत्यु (Death of Surety):

धारा 131 के अनुसार, गारंटर की मृत्यु पर, उसकी Continuing Guarantee भविष्य के लेन-देन के लिए समाप्त हो जाती है, जब तक कि अनुबंध में कुछ और न कहा गया हो।
मृत्यु के पहले के दायित्वों के लिए गारंटर की संपत्ति जिम्मेदार रह सकती है।

✅ 4. मूल अनुबंध का निरसन या परिवर्तन (Discharge or Variation of Original Contract):

यदि Principal Debtor और Creditor, गारंटर की सहमति के बिना अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन करते हैं, तो गारंटी समाप्त हो जाती है।
यह धारा 133 में वर्णित है।

📌 Case Law:
M.S. Anirudhan v. Thomco’s Bank Ltd. (AIR 1963 SC 746): गारंटी समाप्त मानी गई क्योंकि गारंटर की सहमति के बिना शर्तें बदली गई थीं।

✅ 5. ऋणदाता द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन (Discharge Due to Creditor’s Actions):

यदि Creditor, Principal Debtor को रिहा कर देता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे गारंटर का अधिकार प्रभावित होता है, तो गारंटी समाप्त हो सकती है।
धारा 134 इस स्थिति को कवर करती है।

✅ 6. ऋणदाता की चूक (Impairment of Surety’s Remedy):

यदि ऋणदाता किसी ऐसी सुरक्षा को नष्ट कर देता है या उसके मूल्य को कम कर देता है, जिसपर गारंटर निर्भर कर सकता था, तो गारंटर दायित्व से मुक्त हो सकता है।

यह धारा 139 के अंतर्गत आता है।

✅ 7. धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुति (Misrepresentation or Concealment):

यदि गारंटी धोखाधड़ी या गुप्त जानकारी छुपाने के आधार पर ली गई हो, तो गारंटर उसे समाप्त कर सकता है।
यह धारा 142 और 143 में वर्णित है।

📌 उदाहरण: यदि Creditor ने गारंटर से Principal Debtor की वित्तीय स्थिति छुपाई हो।

✅ 8. दायित्व की पूर्ति (Discharge by Performance):

यदि Principal Debtor ने ऋण या दायित्व का पूर्ण भुगतान कर दिया है, तो गारंटी स्वतः समाप्त हो जाती है।

✅ 9. दिवालियापन या असमर्थता (Insolvency or Incapacity):

Principal Debtor या Creditor की दिवालियापन की स्थिति में भी कुछ मामलों में गारंटी समाप्त हो सकती है, यदि अनुबंध में ऐसा कोई प्रावधान हो।

🔷 2. निष्कर्ष (Conclusion):

गारंटी अनुबंध की समाप्ति एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति है जिससे गारंटर को दायित्व से पूर्ण या आंशिक रूप से मुक्ति मिल सकती है।
इसके लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान हैं — जैसे धारा 130 से 139।

गारंटी की समाप्ति के कारणों को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब गारंटर दायित्व से मुक्ति चाहता है या जब ऋणदाता गारंटी को लागू करना चाहता है।

प्रश्न 15: इंडेम्निटी अनुबंध (Indemnity Contract) क्या है? इसके अंतर्गत पक्षकारों के अधिकार और दायित्व समझाइए।

🔶 प्रस्तावना (Introduction):

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 124 में इंडेम्निटी अनुबंध (Indemnity Contract) को परिभाषित किया गया है।

जब कोई एक पक्ष (Indemnifier) दूसरे पक्ष (Indemnified / Indemnity Holder) को किसी नुकसान, क्षति, या उत्तरदायित्व से बचाने का वचन देता है, तो इसे इंडेम्निटी अनुबंध कहा जाता है। यह एकतरफा सुरक्षा का अनुबंध होता है।

🔷 1. इंडेम्निटी अनुबंध की परिभाषा (Definition under Section 124):

“A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself, or by the conduct of any other person, is called a Contract of Indemnity.”

📌 हिंदी में:
जब एक पक्ष प्रतिज्ञा करता है कि वह अपने या किसी तीसरे व्यक्ति के कार्यों के कारण दूसरे पक्ष को होने वाली क्षति या हानि से बचाएगा, तो यह अनुबंध इंडेम्निटी अनुबंध कहलाता है।

🔷 2. इंडेम्निटी अनुबंध के पक्षकार (Parties to the Contract):

पक्ष	विवरण
Indemnifier	वह पक्ष जो क्षति से बचाने का वचन देता है।
Indemnity-holder (या Indemnified)	वह पक्ष जिसे सुरक्षा दी जाती है।

🔷 3. इंडेम्निटी अनुबंध की विशेषताएँ (Features of Contract of Indemnity):

यह एक विशेष प्रकार का अनुबंध होता है।
केवल दो पक्ष होते हैं — Indemnifier और Indemnified।
क्षति किसी तीसरे पक्ष के कारण भी हो सकती है।
यह अनुबंध लेखन या मौखिक रूप में हो सकता है।
क्षति या हानि वास्तविक होनी चाहिए।

🔷 4. पक्षकारों के अधिकार और दायित्व (Rights and Duties of Parties):

🟩 A. इंडेम्निफायर (Indemnifier) के दायित्व:

हानि की भरपाई (Compensate for Loss):
Indemnifier का मुख्य दायित्व Indemnity-holder को हुए हर वास्तविक और न्यायिक रूप से दायित्व से मुक्त रखना है।
सभी खर्चों का भुगतान (Reimburse All Costs):
यदि Indemnity-holder ने अपनी रक्षा में कोई वाजिब खर्च किया है, तो Indemnifier को उसकी भरपाई करनी होगी।
दायित्व से सुरक्षा (Protection from Liability):
Indemnifier को यह सुनिश्चित करना होगा कि Indemnity-holder को कानूनी दायित्वों या वित्तीय जोखिमों से मुक्त रखा जाए।

🟦 B. इंडेम्निटी-होल्डर (Indemnified) के अधिकार – धारा 125:

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 125 के अनुसार, Indemnity-holder के पास निम्नलिखित अधिकार होते हैं:

वाजिब खर्चों की वसूली (Right to Recover Costs):
उसने जो खर्च न्यायिक रूप से उचित एवं सद्भावना से किए हैं, उनकी वसूली Indemnifier से कर सकता है।
नुकसान की वसूली (Right to Recover Damages):
यदि Indemnity-holder को किसी तृतीय पक्ष के कारण क्षति हुई है, तो वह उसकी भरपाई मांग सकता है।
समझौते की राशि की वसूली (Right to Recover Compromise Settlements):
यदि उसने न्यायालय के बाहर समझौता किया है, और वह वाजिब था, तो उसकी राशि की भी भरपाई Indemnifier से मांगी जा सकती है।

🔷 5. उदाहरण (Illustration):

मान लीजिए A, B से कहता है कि “यदि तुम X के विरुद्ध मेरे कहने पर वाद दायर करो और तुम्हें कोई हानि हो, तो मैं उसकी भरपाई करूंगा।”
यदि B वाद हारता है और हर्जाना चुकाता है, तो A, B को भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

यह अनुबंध एक इंडेम्निटी अनुबंध है।

🔷 6. न्यायिक दृष्टांत (Important Case Law):

📚 Gajanan Moreshwar v. Moreshwar Madan (1942):
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इंडेम्निटी अनुबंध का उद्देश्य Indemnity-holder को वास्तविक खतरे से पहले ही सुरक्षा देना है, न कि सिर्फ नुकसान हो जाने के बाद।

🔷 7. निष्कर्ष (Conclusion):

इंडेम्निटी अनुबंध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाला अनुबंध है, जो व्यवसायिक और कानूनी गतिविधियों में जोखिम को नियंत्रित करने हेतु बनाया जाता है।
इसमें Indemnifier, Indemnified को किसी तृतीय पक्ष या परिस्थिति से उत्पन्न क्षति या दायित्व से सुरक्षा देने का वचन देता है।

धारा 124 और 125 के अंतर्गत यह अनुबंध स्पष्ट रूप से विनियमित किया गया है, और न्यायालयों ने इसे विभिन्न निर्णयों द्वारा सुदृढ़ रूप से व्याख्यायित किया है।