Legal Aid and Para Legal Services (कानूनी सहायता एवं पैरा लीगल सेवाएं) से संबंधित दीर्घ प्रश्न और उत्तर

Legal Aid and Para Legal Services (कानूनी सहायता एवं पैरा लीगल सेवाएं) से संबंधित दीर्घ प्रश्न

11. भारत में कानूनी सहायता की अवधारणा का विकास कैसे हुआ? (How did the concept of Legal Aid develop in India?)

उत्तर:

भारत में कानूनी सहायता (Legal Aid) की अवधारणा का विकास एक सामाजिक न्याय की आवश्यकता के रूप में हुआ, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर, गरीब और वंचित वर्गों को न्याय दिलाना है। भारतीय संविधान में ‘न्याय की सुलभता’ को एक मौलिक सिद्धांत माना गया है, और इसी सिद्धांत के अंतर्गत कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। इसका विकास निम्नलिखित चरणों में हुआ:

1. प्रारंभिक पृष्ठभूमि:

भारत में कानूनी सहायता की अवधारणा का प्रारंभ 1952 में हुआ, जब बॉम्बे राज्य में पहली बार कानूनी सहायता योजना की शुरुआत की गई। इसके बाद अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि ने भी कानूनी सहायता योजनाओं को अपनाया।

2. न्यायपालिका द्वारा पहल:

1960 के दशक में उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि केवल कानूनी ज्ञान ही नहीं, बल्कि गरीबों को निःशुल्क न्यायिक सहायता प्रदान करना भी न्याय का एक अनिवार्य हिस्सा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह कहा कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और वह अपना पक्ष प्रभावी रूप से नहीं रख सकता, तो उसे कानूनी सहायता देना न्याय की मांग है।

3. न्याय मंत्रालय द्वारा समिति का गठन (1971):

भारत सरकार के कानून मंत्रालय ने 1971 में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य कानूनी सहायता प्रणाली की समीक्षा करना और एक राष्ट्रीय योजना बनाना था।

4. जस्टिस पी.एन. भगवती की रिपोर्ट (1976):

1976 में, जस्टिस पी.एन. भगवती के नेतृत्व में बनी समिति ने “Nyaya Deep” की अवधारणा को प्रस्तुत किया और एक व्यापक रिपोर्ट दी, जिसमें न्याय तक समान पहुंच के लिए एक सशक्त और संगठित कानूनी सहायता प्रणाली की सिफारिश की गई।

5. संविधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 39A):

1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, जिसके अनुसार:

“राज्य का कर्तव्य है कि वह समान न्याय और नि:शुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करे ताकि आर्थिक या अन्य किसी अक्षमता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्ति से वंचित न रह जाए।”

6. न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाएँ:

1980 और 1990 के दशकों में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं (PILs) के माध्यम से कानूनी सहायता के अधिकार को व्यापक बनाया।
हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय तक पहुँच का एक अनिवार्य हिस्सा है, और यह अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार) का हिस्सा है।

7. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987:

1987 में, संसद ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (Legal Services Authorities Act) पारित किया, जो 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ।
इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गईं:
- NALSA (National Legal Services Authority)
- SLSA (State Legal Services Authority)
- DLSA (District Legal Services Authority)
- TLSC (Taluk Legal Services Committee)

इनका कार्य है कि निर्धन, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, श्रमिकों, कारावास में बंद लोगों आदि को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना।

8. लोक अदालतों (Lok Adalat) की स्थापना:

Legal Services Authorities Act, 1987 के तहत लोक अदालतों की भी स्थापना की गई, जिनका उद्देश्य सुलह के माध्यम से त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करना है।

9. वर्तमान समय में कानूनी सहायता:

आज भारत में कानूनी सहायता एक सशक्त और संगठित प्रणाली बन चुकी है।
NALSA, राज्य और जिला स्तर पर जरूरतमंद लोगों को न केवल वकील मुहैया कराता है, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक भी करता है।
न्याय से सुलभता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता शिविर, विधिक साक्षरता कार्यक्रम, महिला सहायता केंद्र, बाल न्याय बोर्ड आदि का संचालन किया जा रहा है।

निष्कर्ष (Conclusion):

भारत में कानूनी सहायता की अवधारणा ने धीरे-धीरे एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया है। यह न केवल एक संवैधानिक कर्तव्य है, बल्कि एक मानवीय आवश्यकता भी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक, चाहे वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, न्याय तक समान और निष्पक्ष पहुंच प्राप्त कर सके।

12. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) की प्रमुख विशेषताएं बताइए। (Explain the salient features of the Legal Services Authorities Act, 1987.)

उत्तर:

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) भारत में गरीबों, पिछड़े वर्गों और जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid) प्रदान करने और न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली कानून है। यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 से प्रभाव में आया और इसका उद्देश्य था कि संविधान के अनुच्छेद 39A के निर्देशों को व्यवहार में लाया जा सके।

इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुक स्तरों पर विधिक सेवा संस्थाओं की स्थापना की गई, जिनका कार्य निर्धन, वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को न्यायिक सहायता प्रदान करना है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की प्रमुख विशेषताएं (Salient Features):

1. उद्देश्य (Objectives):

समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना।
गरीबों और जरूरतमंदों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना।
लोक अदालतों (Lok Adalats) के माध्यम से विवादों का शीघ्र और सुलभ समाधान।
न्याय तक समान और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करना।

2. बहुस्तरीय संरचना (Multi-tier Structure of Legal Services Authorities):

इस अधिनियम के तहत निम्न स्तरों पर प्राधिकरण गठित किए गए:

(i) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA):

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसके कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं।
पूरे देश में विधिक सहायता योजनाओं की निगरानी और संचालन करता है।

(ii) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA):

प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्थापित।
राज्य स्तर पर योजनाओं को लागू करता है।

(iii) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA):

जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्य करता है।
जिला स्तर पर विधिक सहायता की व्यवस्था करता है।

(iv) तालुक विधिक सेवा समिति (TLSC):

तालुका स्तर पर निःशुल्क विधिक सहायता और लोक अदालतों का संचालन करती है।

3. पात्रता (Eligibility for Free Legal Aid):

अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, निम्न वर्गों के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है:

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति।
महिला और बालक।
विकलांग या मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति।
मजदूर (जो उद्योगों या निर्माण स्थलों पर कार्य करते हैं)।
आपदा पीड़ित व्यक्ति।
हिरासत में बंद कैदी या विचाराधीन कैदी।
वार्षिक आय सीमित (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित) रखने वाले व्यक्ति।

4. लोक अदालतों की स्थापना (Establishment of Lok Adalats):

अधिनियम की धारा 19 से 22 के अंतर्गत लोक अदालतों की स्थापना का प्रावधान है।
इनके माध्यम से आपसी समझौते से मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाता है।
इन अदालतों में अदालत की प्रक्रिया का पालन नहीं होता, और निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।

5. स्थायी लोक अदालतें (Permanent Lok Adalats – PLAs):

धारा 22B से 22E के अंतर्गत स्थायी लोक अदालतों का गठन होता है।
ये सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं से जुड़े विवादों (जैसे परिवहन, डाक, जल, बिजली) का निपटारा करती हैं।
यदि पक्षकारों में समझौता न हो, तो भी PLA निर्णय दे सकता है, जो अंतिम होता है।

6. विधिक साक्षरता और जागरूकता (Legal Awareness and Literacy):

NALSA और अन्य प्राधिकरण कानूनी साक्षरता शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।
लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी जाती है।

7. महिलाओं, बच्चों और विशेष वर्गों के लिए सहायता:

महिला सहायता केंद्र, बाल संरक्षण प्राधिकरण, ट्रांसजेंडर सहायता, वरिष्ठ नागरिक सहायता केंद्र आदि का संचालन।
घरेलू हिंसा, बाल शोषण, यौन उत्पीड़न, और बाल विवाह जैसे मुद्दों में सहायता प्रदान की जाती है।

8. मुफ्त वकील और कानूनी सलाह (Provision of Free Lawyers and Legal Advice):

जरूरतमंदों को केस दाखिल करने, पैरवी, अपील, रिट, आवेदन आदि के लिए वकील मुहैया कराए जाते हैं।
विधिक सहायता केंद्रों पर मुफ्त परामर्श और दस्तावेज सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

9. धन का प्रावधान (Funding):

विधिक सेवा प्राधिकरणों को केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है।
विशेष निधियाँ बनाई जाती हैं जैसे “Legal Aid Fund”।

10. न्याय तक समान पहुंच (Equal Access to Justice):

अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक या सामाजिक कारणों से न्याय से वंचित न रहे।
यह न्याय के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

निष्कर्ष (Conclusion):

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 भारतीय न्यायिक व्यवस्था में एक सामाजिक न्याय का स्तंभ है। यह न केवल गरीबों और वंचितों को न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि समाज में विधिक समानता की भावना को भी सशक्त करता है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39A को प्रभावी बनाकर “सभी के लिए न्याय” की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने का कार्य करता है।

प्रश्न 13: कानूनी सहायता का संविधानिक आधार क्या है?
(What is the constitutional basis of legal aid?)

उत्तर:

भारत में “कानूनी सहायता” (Legal Aid) केवल एक सामाजिक या नैतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि इसका स्पष्ट और ठोस संवैधानिक आधार है। यह विचार कि हर व्यक्ति को न्याय तक समान और निष्पक्ष पहुंच मिलनी चाहिए, भारत के संविधान के कई अनुच्छेदों में समाहित है। विशेष रूप से यह न्याय, समानता, मानव गरिमा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी संवैधानिक व्यवस्थाओं में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है।

✅ संविधानिक आधार (Constitutional Basis of Legal Aid):

1. प्रस्तावना (Preamble):

भारत के संविधान की प्रस्तावना में यह घोषणा की गई है कि भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है और सभी नागरिकों को न्याय – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रदान किया जाएगा।

🔹 “JUSTICE – Social, Economic and Political”
➡️ यह सामाजिक न्याय का विचार सभी नागरिकों को समान अवसरों के साथ न्याय प्राप्त करने की गारंटी देता है। इसमें यह भी निहित है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धन है और वकील नहीं कर सकता, तो उसे राज्य द्वारा सहायता दी जानी चाहिए।

2. अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार (Right to Equality):

अनुच्छेद 14 के अनुसार:
🔹 “राज्य भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।”

➡️ इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान अधिकार प्राप्त हों। यदि निर्धनता के कारण कोई व्यक्ति अपनी बात न्यायालय में नहीं रख सकता, तो यह समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अतः राज्य को यह दायित्व है कि वह उसे कानूनी सहायता उपलब्ध कराए।

3. अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार:

🔹 “किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किए बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।”

➡️ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि “न्याय तक पहुंच (Access to Justice)” अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति वकील नहीं कर सकता तो उसकी सुनवाई नहीं हो सकेगी और यह उसके जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा।

📌 उदाहरण:
🔹 हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1980 AIR 1369)
इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:
➡️ “Free legal aid is an inalienable element of reasonable, fair and just procedure.”
➡️ यह फैसला अनुच्छेद 21 को व्याख्यायित कर कानूनी सहायता को एक मूलभूत अधिकार के रूप में स्थापित करता है।

4. अनुच्छेद 22 – गिरफ्तारी के बाद कानूनी सहायता का अधिकार:

🔹 “किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से परामर्श लेने और बचाव हेतु उसका सहयोग प्राप्त करने का अधिकार होगा।”

➡️ यह अनुच्छेद विशेष रूप से गिरफ्तार व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है।

5. अनुच्छेद 39A – न्याय तक समान पहुंच (Directive Principles of State Policy):

🔹 “राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि न्याय प्रणाली ऐसी न हो जो आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण नागरिकों की पहुंच से बाहर हो। और यह कि विधि के संचालन में समान अवसरों की गारंटी के लिए उपयुक्त विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।”

➡️ यह एक नैदर्शक सिद्धांत (Directive Principle) है लेकिन यह कानूनी सहायता के संवैधानिक दर्शन का मूल आधार है।
➡️ इसी अनुच्छेद के अनुरूप विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया।

✅ संवैधानिक निर्णयों में कानूनी सहायता का विस्तार:

i. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):

➡️ संविधान की मूल संरचना में न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों को अपरिवर्तनीय माना गया।

ii. मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992):

➡️ शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय जैसे बुनियादी अधिकारों को मूल अधिकारों से जोड़ा गया।

iii. सुक दास बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य (1986):

➡️ आरोपी को बिना वकील दिए मुकदमा चलाना न्याय की मूल भावना के विपरीत माना गया।

✅ निष्कर्ष (Conclusion):

भारत में कानूनी सहायता का संवैधानिक आधार अत्यंत मजबूत है। यह न केवल संविधान के प्रस्तावना और मूल अधिकारों में समाहित है, बल्कि निदेशक सिद्धांतों और न्यायालयों के व्याख्यात्मक निर्णयों में भी इसकी पुष्टि होती है। राज्य का यह दायित्व बनता है कि वह हर नागरिक, विशेषकर कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय तक प्रभावी पहुंच दिलाए।

📌 इसलिए, कानूनी सहायता कोई दया नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है।

प्रश्न 14: NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) की संरचना, कार्य और योगदान पर प्रकाश डालिए।
(Explain the structure, functions, and contribution of NALSA in detail.)

उत्तर:

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना तथा विधिक साक्षरता को बढ़ावा देना है।

यह संस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित की गई थी और इसका कार्यान्वयन 9 नवम्बर 1995 से प्रभाव में आया।

✅ 1. NALSA की संरचना (Structure of NALSA):

NALSA की संरचना भारत के विधिक प्रणाली के उच्चतम स्तर से जुड़ी होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह संस्था न्यायपालिका की निगरानी में कार्य करे।

मुख्य घटक:

कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman):
- भारत के उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
- वर्तमान में (2025 तक) यह पद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा धारण किया जाता है।
सदस्य सचिव (Member Secretary):
- यह एक वरिष्ठ अधिवक्ता या सरकारी अधिकारी होता है जो प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्यों को देखता है।
अन्य सदस्य:
- प्राधिकरण में अन्य सदस्य के रूप में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, अनुभवी अधिवक्ता, समाजसेवी, तथा NGO प्रतिनिधि आदि को नामित किया जाता है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA):
- प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है जो NALSA के अधीन कार्य करता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA):
- प्रत्येक जिला न्यायालय में एक DLSA होता है जिसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करते हैं।
तालुका विधिक सेवा समितियाँ (Taluk Legal Services Committees):
- निचले स्तर पर विधिक सहायता प्रदान करने हेतु कार्यरत होती हैं।

✅ 2. NALSA के प्रमुख कार्य (Functions of NALSA):

NALSA के कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत निर्धारित किए गए हैं। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

(i) निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid):

गरीब, वंचित, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग जन आदि को मुफ्त में कानूनी सलाह, वकील और अदालत में प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

(ii) लोक अदालतों का आयोजन (Organization of Lok Adalats):

विवादों के वैकल्पिक समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना, जो शीघ्र, सस्ता और सौहार्दपूर्ण न्याय प्रदान करते हैं।

(iii) विधिक साक्षरता अभियान (Legal Literacy and Awareness):

आम जनता को उनके विधिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देना। स्कूलों, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करना।

(iv) पीड़ित सहायता योजना (Victim Compensation Scheme):

अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए योजना बनाना और उसका कार्यान्वयन करना।

(v) ADR (वैकल्पिक विवाद समाधान) को बढ़ावा देना:

मध्यस्थता (Mediation), सुलह (Conciliation) और पंचाट (Arbitration) जैसी विधियों के जरिए मुकदमेबाजी को कम करना।

✅ 3. NALSA का योगदान (Contribution of NALSA):

NALSA ने भारत में न्याय तक पहुंच को वास्तविकता में बदलने हेतु कई उल्लेखनीय योगदान दिए हैं:

i. सामाजिक न्याय को बढ़ावा:

निर्धन, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को न्याय दिलाकर सामाजिक न्याय को मजबूती प्रदान की।

ii. लाखों मामलों का निपटारा:

लोक अदालतों और विशेष अभियान के माध्यम से लाखों दीवानी और आपराधिक मामलों का शीघ्र समाधान किया।

📌 उदाहरण:

केवल एक दिन में (राष्ट्रीय लोक अदालतों के तहत) हजारों मामले निपटाए जाते हैं जिनमें बिजली बिल, ट्रैफिक चालान, मुआवजा आदि शामिल होते हैं।

iii. जेल सुधार और बंदियों को सहायता:

बंदियों को मुफ्त कानूनी सहायता दिलाने और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु NALSA ने अनेक पहल की हैं।

iv. विषयगत सेवाएँ:

महिला विधिक सहायता प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिक सहायता प्रकोष्ठ, श्रमिक सहायता प्रकोष्ठ आदि के माध्यम से विभिन्न वर्गों की विशिष्ट समस्याओं का समाधान।

v. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का क्रियान्वयन:

सुप्रीम कोर्ट द्वारा NALSA को कई जनहित याचिकाओं में निर्दिष्ट कार्य सौंपे गए हैं, जैसे कि यौन शोषण, बाल श्रम, बेघर लोगों आदि के मामलों में कार्य करना।

✅ 4. प्रमुख योजनाएँ (Major Schemes of NALSA):

NALSA ने अनेक योजनाएँ लागू की हैं, जैसे:

NALSA (Legal Services to Senior Citizens) Scheme
NALSA (Legal Services to Victims of Acid Attacks) Scheme
NALSA (Child Friendly Legal Services) Scheme
NALSA (Legal Services to Disaster Victims) Scheme
NALSA (Legal Aid Clinics) Scheme
NALSA (Victim Compensation Scheme Implementation Monitoring)

✅ निष्कर्ष (Conclusion):

NALSA भारत में न्यायिक समावेशन (judicial inclusion) की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इसने यह सुनिश्चित किया है कि “न्याय केवल अमीरों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि गरीबों और वंचितों का भी अधिकार है।” NALSA के प्रयासों से संविधान के अनुच्छेद 39A को प्रभावी ढंग से मूर्त रूप दिया गया है। भविष्य में भी NALSA न्याय प्रणाली को अधिक जनसुलभ और समावेशी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

प्रश्न 15: जिला एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका की समीक्षा कीजिए।
(Review the role of District and State Legal Services Authorities.)

✅ उत्तर:

भारत में विधिक सहायता (Legal Aid) की सुलभता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। इनमें से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जमीनी स्तर पर नागरिकों तक कानूनी सहायता पहुँचाने का कार्य करते हैं।

✅ 1. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority – SLSA):

🔹 संरचना:

प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किया गया है।
इसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) द्वारा की जाती है।
एक सदस्य सचिव होता है जो प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्यों को देखता है।

🔹 प्रमुख कार्य:

राज्य में विधिक सहायता कार्यक्रमों की निगरानी व संचालन।
विधिक साक्षरता अभियान का संचालन एवं प्रचार।
राज्य स्तरीय लोक अदालतों का आयोजन।
दूसरे सरकारी विभागों, NGO और न्यायिक अधिकारियों के साथ समन्वय।
दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएँ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यक्रमों की निगरानी और मार्गदर्शन।

🔸 उदाहरण:

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिला हिंसा के मामलों में विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया, जिससे शीघ्र न्याय सुनिश्चित हुआ।

✅ 2. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority – DLSA):

🔹 संरचना:

प्रत्येक जिले में एक DLSA होता है।
इसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
इसमें एक सदस्य सचिव और अन्य सदस्य होते हैं।

🔹 प्रमुख कार्य:

जिले में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना।
तालुका विधिक सेवा समितियों और कानूनी सहायता क्लीनिकों का संचालन।
बंदीगृहों (जेलों) में विधिक सहायता शिविर आयोजित करना।
स्थानीय लोक अदालतों का आयोजन व संचालन।
जिला स्तर पर विधिक साक्षरता अभियान चलाना।
प्राथमिक विवादों का निपटारा वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के माध्यम से।

🔸 उदाहरण:

जिला स्तर पर बिजली बिल, यातायात चालान, पारिवारिक विवाद आदि मामलों का निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से कर नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान किया जाता है।

✅ 3. दोनों की संयुक्त भूमिका:

पहलू	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA)	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA)
कार्यक्षेत्र	राज्यस्तरीय	जिला स्तरीय
अध्यक्ष	उच्च न्यायालय का न्यायाधीश	जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उद्देश्य	समग्र योजना और नीति निर्माण	योजनाओं का कार्यान्वयन
प्रमुख कार्य	निगरानी, प्रशिक्षण, समन्वय	कानूनी सहायता, लोक अदालतें, जागरूकता
संयोजन	DLSA को निर्देशित करता है	SLSA के मार्गदर्शन में कार्य करता है

✅ 4. प्रमुख उपलब्धियाँ:

दोनों संस्थानों ने मिलकर लाखों लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दी है।
लोक अदालतों के ज़रिए करोड़ों रुपये के मुकदमे शीघ्रता से निपटाए गए।
जेलों में बंदियों को कानूनी सलाह दी गई, जिससे ज़मानत और रिहाई की प्रक्रिया सुगम हुई।
ग्राम पंचायतों तक विधिक साक्षरता अभियान पहुँचाया गया।

✅ 5. चुनौतियाँ:

संसाधनों की कमी – प्रशिक्षित वकीलों, क्लर्कों और कानूनी कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है।
जन-जागरूकता की कमी – लोग विधिक सहायता के अधिकार के बारे में जागरूक नहीं हैं।
प्रभावी निगरानी में कठिनाई – सभी जिलों और तालुकाओं में योजनाओं का समान रूप से कार्यान्वयन नहीं हो पाता।

✅ 6. सुझाव (Recommendations):

विधिक सहायता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु मीडिया का उपयोग।
प्रशिक्षित और संवेदनशील वकीलों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
स्कूल और कॉलेज स्तर पर विधिक साक्षरता कार्यक्रमों का समावेश।
प्रभावी निगरानी प्रणाली विकसित करना।

✅ निष्कर्ष (Conclusion):

राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भारत में “न्याय तक समान पहुंच” के संवैधानिक वचन को साकार करने के स्तंभ हैं। इनकी सक्रियता ने आम जन को न्याय दिलाने, मुकदमों के बोझ को कम करने, और वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इन प्राधिकरणों की क्षमता और पहुंच को और मजबूत करके न्याय को और अधिक लोकतांत्रिक एवं समावेशी बनाया जा सकता है।

प्रश्न 16: पैरा लीगल वॉलेंटियर्स (PLVs) कौन होते हैं? उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
(Who are Para-Legal Volunteers (PLVs)? Analyze their role.

✅ परिचय (Introduction):

भारत में न्याय तक समान और सुलभ पहुँच सुनिश्चित करने हेतु कई उपाय किए गए हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नवाचार है – पैरा लीगल वॉलेंटियर्स (Para Legal Volunteers – PLVs) का गठन। ये वे लोग होते हैं जिन्हें न्यूनतम कानूनी ज्ञान प्रदान कर इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि वे आम लोगों को न्यायिक प्रक्रिया, विधिक अधिकारों और मुफ्त विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दे सकें। PLVs न्यायिक प्रणाली और समाज के बीच सेतु (bridge) का कार्य करते हैं।

✅ 1. PLVs कौन होते हैं?

PLVs वे स्वयंसेवक (volunteers) होते हैं जो किसी कानूनी या सामाजिक पृष्ठभूमि से हो सकते हैं और जिन्हें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है।
वे वकील नहीं होते, परंतु उन्हें कुछ बुनियादी कानूनी जानकारी और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे ज़मीनी स्तर पर लोगों की सहायता कर सकें।
PLVs का चयन समाज के विभिन्न तबकों से किया जाता है जैसे:
- छात्र
- सामाजिक कार्यकर्ता
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- पंचायत सदस्य
- शिक्षक
- NGO सदस्य आदि

✅ 2. PLVs की नियुक्ति व प्रशिक्षण:

PLVs की नियुक्ति DLSA द्वारा साक्षात्कार/अनुशंसा के माध्यम से की जाती है।
उन्हें विशेष कानूनी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं:
- संविधान और मूल अधिकारों की जानकारी
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
- NALSA की योजनाएं
- ADR, लोक अदालत, जेल सहायता, महिला व बाल अधिकार, आदि
प्रशिक्षण के पश्चात PLV को आई कार्ड और जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं।

✅ 3. PLVs की प्रमुख भूमिकाएँ (Key Roles):

🔹 1. कानूनी जागरूकता फैलाना:

PLVs गाँव, स्कूल, पंचायत, आंगनवाड़ी केंद्र, स्लम क्षेत्रों आदि में जाकर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करते हैं।
वे लोगों को उनके मौलिक अधिकारों, कानूनों, सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं।

🔹 2. विधिक सहायता तक पहुँच सुनिश्चित करना:

PLVs उन लोगों की पहचान करते हैं जो निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र हैं और उन्हें DLSA या SLSA से जोड़ते हैं।
वे फॉर्म भरने, शिकायत लिखने आदि में लोगों की मदद करते हैं।

🔹 3. जेलों में सहायता:

PLVs जेलों में बंद अंडरट्रायल कैदियों को उनकी कानूनी स्थिति समझाने, ज़मानत दिलाने और परिवार से संपर्क कराने में सहायता करते हैं।

🔹 4. ADR और लोक अदालतों में सहायता:

PLVs लोक अदालतों में पक्षकारों को समझौते के विकल्प, दस्तावेज़ीकरण आदि में सहायता करते हैं।

🔹 5. विवाद निवारण:

कई बार PLVs स्थानीय स्तर पर छोटे विवादों का समाधान संवाद और समझौते के माध्यम से कर देते हैं, जिससे न्यायालयों का भार कम होता है।

🔹 6. कमजोर वर्गों के लिए सहयोग:

PLVs अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाएं, वृद्धजन, बालक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग आदि के मामलों को विशेष प्राथमिकता देते हैं।

✅ 4. PLVs की भूमिका का महत्व (Significance):

क्षेत्र	योगदान
कानूनी साक्षरता	ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कानून की जानकारी पहुँचाई।
सुलभ न्याय	निःशुल्क विधिक सहायता के पात्रों को लाभ दिलवाया।
वैकल्पिक विवाद समाधान	ADR और लोक अदालतों के कार्यों में मदद की।
न्याय प्रणाली का बोझ घटाना	छोटे-मोटे मामलों को अदालत में जाने से पहले सुलझा दिया।
सरकारी योजनाओं से जोड़ना	लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलवाया।

✅ 5. चुनौतियाँ (Challenges):

PLVs को सीमित मानदेय (remuneration) मिलता है, जिससे उत्साह में कमी आ सकती है।
कुछ PLVs का प्रशिक्षण अपर्याप्त होता है।
PLVs की सामाजिक स्वीकार्यता कुछ क्षेत्रों में सीमित होती है।

✅ 6. सुझाव (Suggestions):

PLVs का नियमित प्रशिक्षण और उन्नयन (upgradation) किया जाना चाहिए।
उन्हें प्रोत्साहन व सम्मान देने की नीति बनाई जाए।
PLVs की प्रगति रिपोर्ट का सतत मूल्यांकन हो।
तकनीकी माध्यमों (मोबाइल ऐप्स, पोर्टल) के ज़रिए PLVs को अधिक सक्षम बनाया जाए।

✅ 7. निष्कर्ष (Conclusion):

पैरा लीगल वॉलेंटियर्स भारतीय न्याय व्यवस्था में एक मौन क्रांति (Silent Revolution) के वाहक बन चुके हैं। वे समाज के उन लोगों तक न्याय पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं जो सामान्यतः न्याय से वंचित रह जाते हैं। PLVs समाज में “न्याय का चेहरा” बनकर उभरे हैं।
यदि इन्हें सही प्रशिक्षण, समर्थन और सम्मान दिया जाए, तो यह व्यवस्था भारत में “न्याय सबके लिए” (Justice for All) के सपने को साकार कर सकती है।

प्रश्न 17: लोक अदालत (Lok Adalat) की प्रक्रिया और प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए।
(Discuss the process and effectiveness of Lok Adalat

✅ परिचय (Introduction):

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में न्यायिक प्रक्रिया अक्सर लंबी और खर्चीली होती है। इसी समस्या के समाधान के रूप में लोक अदालत (Lok Adalat) की अवधारणा सामने आई, जिसका उद्देश्य है – “सुलभ, शीघ्र और सस्ता न्याय प्रदान करना।” यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली (Alternative Dispute Resolution – ADR) है, जो न्यायपालिका को सहयोग देकर मामलों के निपटारे में मदद करती है।

लोक अदालतें Legal Services Authorities Act, 1987 के अंतर्गत स्थापित की जाती हैं और इन्हें NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) द्वारा संचालित और नियंत्रित किया जाता है।

✅ लोक अदालत की प्रक्रिया (Process of Lok Adalat):

🔹 1. स्थापना और आयोजन:

लोक अदालतों का आयोजन राज्य, जिला या तालुका स्तर पर किया जाता है।
ये स्थायी (Permanent Lok Adalat) या आवधिक (Occasional Lok Adalat) हो सकती हैं।
राष्ट्रीय, राज्य, जिला, और ग्राम स्तर पर समय-समय पर विशेष लोक अदालतें भी आयोजित होती हैं।

🔹 2. मामलों का चयन:

लोक अदालत में केवल सहमति-आधारित (Mutual Consent) मामले ही लिए जाते हैं।
इसमें वे मामले लिए जाते हैं जो:
- अदालत में लंबित हैं (Pending)
- या जिन पर अभी कोई वाद दायर नहीं किया गया है (Pre-litigation)
उदाहरण:
- पारिवारिक विवाद
- मोटर दुर्घटना मुआवजा
- श्रमिक विवाद
- भूमि और संपत्ति विवाद
- बैंक ऋण विवाद

🔹 3. पक्षों की सहमति:

यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तभी लोक अदालत में मामला भेजा जाता है।
दोनों पक्षों की स्वैच्छिक सहमति ही इसकी सबसे बड़ी शर्त होती है।

🔹 4. न्यायिक समिति (Bench):

लोक अदालत में मामलों का निपटारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वकील और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक समिति द्वारा किया जाता है।
वे पक्षों को समझाते हैं और समझौते के लिए प्रेरित करते हैं।

🔹 5. निर्णय और अमल:

यदि समझौता हो जाता है, तो उसे अदालत के निर्णय की तरह मान्यता दी जाती है।
यह निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है; इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।

✅ लोक अदालत की प्रभावशीलता (Effectiveness of Lok Adalat):

✔️ 1. त्वरित न्याय:

पारंपरिक न्याय व्यवस्था की तुलना में, लोक अदालतें बहुत कम समय में निर्णय देती हैं।

✔️ 2. सस्ता और सुलभ समाधान:

इसमें कोई न्याय शुल्क (Court Fees) नहीं लिया जाता।
जो भी शुल्क पहले दिया गया होता है, वह वापस कर दिया जाता है।

✔️ 3. न्याय का मानवीय पहलू:

यह विवादों को सुलह और संवाद के माध्यम से सुलझाने पर बल देती है, जिससे रिश्तों में सुधार होता है।
पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को टूटने से बचाया जा सकता है।

✔️ 4. न्यायपालिका का बोझ कम करना:

लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे से न्यायालयों का भार कम होता है।

✔️ 5. ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लिए उपयोगी:

जहाँ न्यायालयों तक पहुँचना कठिन होता है, वहाँ ग्राम स्तरीय लोक अदालतें बहुत प्रभावी होती हैं।

✅ लोक अदालतों की कुछ उपलब्धियाँ (Notable Achievements):

NALSA रिपोर्ट के अनुसार, हर वर्ष लाखों मामलों का समाधान लोक अदालतों के माध्यम से होता है।
अनेक मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा मामले, बैंक ऋण, और पारिवारिक विवाद लोक अदालतों के ज़रिए सफलतापूर्वक निपटाए गए हैं।

✅ लोक अदालत की सीमाएँ (Limitations):

समस्या	विवरण
सहमति आवश्यक	यदि कोई पक्ष समझौते को तैयार नहीं, तो मामला आगे नहीं बढ़ सकता।
गंभीर आपराधिक मामले	IPC की गंभीर धाराओं वाले मामलों को लोक अदालत में नहीं निपटाया जा सकता।
कानूनी ज्ञान की कमी	ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लोक अदालत की जानकारी नहीं होती।
स्थायी लोक अदालतों की संख्या सीमित	सभी जिलों में नियमित लोक अदालतें नहीं हैं।

✅ सुझाव (Suggestions):

लोक अदालत की अवधारणा को शिक्षा और मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाया जाए।
स्थायी लोक अदालतों (Permanent Lok Adalat) की संख्या और पहुँच बढ़ाई जाए।
लोक अदालत में शामिल न्यायिक समिति को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
सभी सरकारी विभागों को लोक अदालत में सहयोग देने के लिए बाध्य किया जाए।

✅ निष्कर्ष (Conclusion):

लोक अदालत भारत में “न्याय सबके लिए” की भावना को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है। यह न केवल समय और धन की बचत करता है, बल्कि समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने में भी सहायक है। यदि इसकी पहुँच को और विस्तारित किया जाए, तो यह न्याय प्रणाली का एक आधार स्तंभ बन सकता है। यह सच्चे अर्थों में “सुलभ और सस्ता न्याय” प्रदान करने की दिशा में एक सफल प्रयोग है।

प्रश्न 18: ग्राम न्यायालयों की भूमिका और कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए।
(Discuss the Role and Functioning of Gram Nyayalayas

✅ परिचय (Introduction):

भारतीय संविधान का उद्देश्य है “सभी को न्याय दिलाना – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।” इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (Gram Nyayalayas Act, 2008) पारित किया। इसका उद्देश्य है – गांवों में रहने वाले लोगों को त्वरित, सस्ता, और सुलभ न्याय प्रदान करना।

ग्राम न्यायालयों को “ग्रामीण भारत की न्याय प्रणाली” की रीढ़ माना जाता है। ये अदालतें स्थानीय स्तर पर स्थापित की जाती हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लंबी दूरी तय किए बिना ही स्थानीय विवादों का निपटारा कर सकें।

✅ ग्राम न्यायालयों की अवधारणा (Concept of Gram Nyayalayas):

ग्राम न्यायालय एक स्थायी न्यायिक संस्था है, जिसे ग्राम स्तर पर स्थापित किया गया है।
इसका उद्देश्य है – “सुलह आधारित त्वरित न्याय”।
ये अदालतें न्यायपालिका का विकेंद्रीकरण करती हैं और जमीनी स्तर पर न्याय प्रणाली को मजबूती प्रदान करती हैं।

✅ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की विशेषताएं:

स्थापना:
- प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य के उच्च न्यायालय की परामर्श से, ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकती है।
क्षेत्राधिकार:
- एक ग्राम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक या एक से अधिक पंचायत क्षेत्रों तक सीमित होता है।
न्यायधीश (Nyayadhikari):
- ग्राम न्यायालय का अध्यक्ष एक न्यायिक अधिकारी (Judicial Magistrate – First Class) होता है, जिसे “न्यायधीश” (Nyayadhikari) कहा जाता है।
बैठक स्थल:
- यह अदालत गांवों में, पंचायत भवन या अन्य सार्वजनिक स्थानों में बैठती है।
सरल प्रक्रिया:
- यह अदालतें भारतीय साक्ष्य अधिनियम या दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC) की कठोर प्रक्रिया से मुक्त होती हैं।
- कार्यवाही सरल, स्थानीय भाषा में और जनता की भागीदारी के साथ होती है।
सुलह का प्रयास:
- विवादों के निपटारे में प्राथमिकता मध्यस्थता और सुलह को दी जाती है।

✅ ग्राम न्यायालयों की भूमिका (Role of Gram Nyayalayas):

क्षेत्र	भूमिका
1. त्वरित न्याय प्रदान करना	ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को समयबद्ध न्याय मिलता है।
2. न्याय तक पहुँच बढ़ाना	दूरदराज़ के गांवों में रहने वाले गरीब और अशिक्षित नागरिकों को भी न्याय सुलभ होता है।
3. न्यायिक प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण	यह जिला अदालतों पर बोझ को कम करता है और स्थानीय स्तर पर न्याय सुनिश्चित करता है।
4. सामाजिक सौहार्द बनाए रखना	स्थानीय स्तर पर विवादों के समाधान से सामाजिक शांति बनी रहती है।
5. न्यायिक शिक्षा	ग्रामीण जनता को उनके अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है।

✅ ग्राम न्यायालयों की कार्यप्रणाली (Functioning of Gram Nyayalayas):

🔹 1. अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction):

दीवानी (Civil) और दांडिक (Criminal) दोनों प्रकार के मामलों का निपटारा कर सकते हैं।
अपराध की प्रकृति: छोटे और गैर-गंभीर अपराध जैसे – झगड़े, चोट पहुंचाना, धमकी देना, सार्वजनिक उपद्रव आदि।
दीवानी विवाद: भूमि विवाद, किराया, पारिवारिक विवाद, ऋण संबंधी विवाद आदि।

🔹 2. न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Procedure):

कार्यवाही स्थानीय भाषा में होती है।
न्यायाधीश साक्ष्यों को अनौपचारिक रूप से ग्रहण कर सकता है।
सुनवाई सार्वजनिक होती है और जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।

🔹 3. सुलह की प्रक्रिया (Conciliation Process):

न्यायाधीश पहले प्रयास करता है कि पक्षकारों में आपसी सुलह हो जाए।
यदि सुलह नहीं होती, तो न्यायिक निर्णय पारित किया जाता है।

🔹 4. निर्णय की वैधानिकता:

ग्राम न्यायालय के निर्णय सिविल कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्णय के समान होते हैं।
निर्णय बाध्यकारी और निष्पादनीय होता है।

✅ उपलब्धियाँ (Achievements):

जहाँ ग्राम न्यायालय प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, वहाँ:
- मामलों का त्वरित निपटारा हुआ है।
- सुलह आधारित समाधान अधिक पाए गए हैं।
- महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ी है।

✅ चुनौतियाँ (Challenges):

चुनौती	विवरण
स्थापना में विलंब	अधिकांश राज्यों में अधिनियम के बावजूद ग्राम न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं।
संसाधनों की कमी	भवन, स्टाफ, तकनीक आदि की कमी कार्यप्रणाली में बाधा डालती है।
जनजागरूकता की कमी	ग्रामीण जनता को ग्राम न्यायालय की जानकारी नहीं है।
न्यायिक अधिकारियों की कमी	प्रशिक्षित न्यायाधीशों की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या है।

✅ सुझाव (Suggestions):

ग्राम न्यायालयों की स्थापना प्रत्येक ब्लॉक और पंचायत स्तर पर होनी चाहिए।
इन अदालतों को प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारी, स्टाफ, तकनीक और आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं।
जागरूकता अभियानों के माध्यम से जनता को इनके महत्व के बारे में बताया जाए।
डिजिटल ग्राम न्यायालयों की दिशा में प्रयास किए जाएं।

✅ निष्कर्ष (Conclusion):

ग्राम न्यायालय ग्रामीण भारत के लिए “न्याय का द्वार” हैं। ये न केवल त्वरित और किफायती न्याय सुनिश्चित करते हैं, बल्कि न्यायिक प्रणाली में विश्वास भी पैदा करते हैं। यदि इनकी संख्या, संसाधन और जागरूकता को बढ़ाया जाए, तो ये भारत की न्याय व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं।

ग्राम न्यायालय – सच्चे अर्थों में लोकतंत्र का न्यायिक आधार।

प्रश्न 19: महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों आदि को कानूनी सहायता प्रदान करने की विशेष व्यवस्था क्या है?
(What are the special provisions for providing legal aid to women, children, SC/ST etc.

✅ परिचय (Introduction):

भारत का संविधान सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार और न्याय प्राप्त हो। लेकिन महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य कमजोर वर्गों को अक्सर न्याय तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है – जैसे गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव, आदि।

इन्हीं कारणों से भारतीय विधिक प्रणाली में इन वर्गों के लिए विशेष कानूनी सहायता प्रावधान किए गए हैं। इनका उद्देश्य है – सुलभ, निःशुल्क और प्रभावी न्याय प्रदान करना।

✅ संवैधानिक और विधिक आधार (Constitutional & Legal Basis):

🔹 1. संविधान का अनुच्छेद 39A (Article 39A):

राज्य का कर्तव्य है कि वह न्याय को सभी के लिए समान रूप से सुलभ बनाए, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्गों के लिए।

🔹 2. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987):

यह अधिनियम समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सेवा प्रदान करने का प्रावधान करता है।
धारा 12 के अंतर्गत अर्ह पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

✅ धारा 12 के अंतर्गत विशेष श्रेणियाँ जिन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता मिलती है:

श्रेणी	कानूनी सहायता का अधिकार
1. महिलाएँ	सभी वर्ग की महिलाएँ, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, निःशुल्क कानूनी सहायता की पात्र हैं।
2. बच्चे	18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे को यह सुविधा स्वतः मिलती है।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST)	यदि आवेदक अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है।
4. पीड़ित व्यक्ति	जैसे बलात्कार, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, बाल शोषण, अपहरण आदि के पीड़ितों को कानूनी सहायता स्वतः उपलब्ध है।
5. कारावास में बंद व्यक्ति	जेल में बंद व्यक्ति या हिरासत में रहने वाला व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकता है।
6. दिव्यांग व्यक्ति (Persons with Disabilities)	मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति भी पात्र हैं।

✅ महिलाओं को कानूनी सहायता की विशेष व्यवस्थाएँ:

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी और विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से निःशुल्क सहायता।
महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से शीघ्र न्याय।
तलाक, भरण-पोषण, बाल अभिरक्षा जैसे पारिवारिक मामलों में महिला को नि:शुल्क वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।

✅ बच्चों के लिए कानूनी सहायता:

बाल न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत विशेष जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड।
चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (CWC) के माध्यम से सहायता।
बाल श्रम, बाल विवाह, बाल यौन शोषण जैसे मामलों में संपूर्ण निःशुल्क सहायता।

✅ SC/ST वर्ग के लिए विशेष व्यवस्थाएँ:

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत विशेष अदालतें और त्वरित सुनवाई।
SC/ST वर्ग को बिना आय प्रमाण के निःशुल्क वकील और कानूनी सलाह दी जाती है।
अत्याचार से पीड़ित होने पर मुआवजा योजना और सरकारी सहायता।

✅ विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका:

संस्था	कार्य
NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)	नीति निर्माण, दिशा-निर्देश जारी करना और कमजोर वर्गों की सहायता सुनिश्चित करना।
SLSA (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	राज्य स्तर पर महिलाओं, बच्चों, SC/ST के लिए योजनाओं का संचालन।
DLSA (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)	ज़मीनी स्तर पर निःशुल्क वकील, कानूनी सलाह, कानूनी जागरूकता शिविर आदि।
PLVs (पैरा लीगल वॉलंटियर्स)	गाँवों में जाकर महिलाओं और कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों की जानकारी देना।

✅ प्रभाव और उपलब्धियाँ:

हजारों महिलाएँ और बच्चे घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, बलात्कार आदि मामलों में न्याय प्राप्त कर सके हैं।
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के सैंकड़ों लोगों को अन्याय से लड़ने का साहस मिला है।
फ्री लीगल एड क्लिनिक, हेल्पलाइन, मोबाइल कानूनी सहायता वैन जैसी योजनाएँ प्रभावी साबित हुई हैं।

✅ चुनौतियाँ (Challenges):

कमजोर वर्गों में कानूनी जागरूकता की कमी।
कई क्षेत्रों में विधिक सहायता की पहुंच सीमित है।
कभी-कभी सहायता की गुणवत्ता में कमी या वकीलों की निष्क्रियता।

✅ सुझाव (Suggestions):

जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को उनके अधिकारों और उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में बताया जाए।
ग्राम स्तर पर लीगल एड क्लिनिक खोले जाएं।
PLVs और NGOs को शामिल करके समाज में पहुँच बढ़ाई जाए।
विशेष मामलों में फास्ट ट्रैक कानूनी सहायता दी जाए।

✅ निष्कर्ष (Conclusion):

कानूनी सहायता केवल एक सुविधा नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों के लिए। महिलाओं, बच्चों, SC/ST और अन्य कमजोर समूहों को सशक्त बनाने हेतु यह एक सशक्त माध्यम है। यदि इन व्यवस्थाओं का सही कार्यान्वयन हो तो भारत में “न्याय सभी के लिए” की परिकल्पना वास्तविकता में बदल सकती है।

न्याय – जब तक अंतिम व्यक्ति तक न पहुँचे, तब तक लोकतंत्र अधूरा है।

प्रश्न 20: कानूनी साक्षरता अभियानों की आवश्यकता और प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए।
(Comment on the need and impact of Legal Literacy Campaigns – Long Answer)

✅ परिचय (Introduction):

“न्याय तभी सार्थक होता है जब व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित हो।”

भारत जैसे लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण देश में जहाँ एक बड़ी आबादी गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव से जूझ रही है, वहाँ कानूनी साक्षरता (Legal Literacy) समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का एक प्रमुख साधन है। जब लोगों को कानून की जानकारी होती है, तो वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और अन्याय के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं।

कानूनी साक्षरता अभियान ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से आम नागरिकों, विशेषकर गरीब, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति/जनजाति, ग्रामीण और अशिक्षित वर्गों को कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों, और न्याय पाने की प्रक्रिया से अवगत कराया जाता है।

✅ कानूनी साक्षरता अभियानों की आवश्यकता (Need for Legal Literacy Campaigns):

🔹 1. न्याय तक पहुँच का मार्ग

ज्यादातर लोग कानून से अनभिज्ञ होते हैं और न्याय पाने के तरीके नहीं जानते। कानूनी साक्षरता उन्हें न्यायिक प्रक्रिया को समझने और इस्तेमाल करने में सक्षम बनाती है।

🔹 2. अत्याचार और शोषण से सुरक्षा

गरीब, महिला, बच्चे व अन्य कमजोर वर्ग कई बार अपने अधिकार न जानने के कारण शोषण का शिकार होते हैं। कानूनी जानकारी उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है।

🔹 3. कानून के पालन को बढ़ावा

यदि लोग कानूनों के बारे में जागरूक होंगे, तो वे स्वयं भी कानून का पालन करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इससे विधि-व्यवस्था बेहतर बनती है।

🔹 4. लोकतांत्रिक भागीदारी का सशक्तिकरण

साक्षर नागरिक लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जैसे मतदान, शिकायत दर्ज कराना, जनहित याचिका दायर करना आदि।

🔹 5. सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद

लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और उनके अधिकारों की जानकारी न होने के कारण वे उनका लाभ नहीं ले पाते। कानूनी साक्षरता अभियान उन्हें इनसे जोड़ने का सशक्त माध्यम बनते हैं।

✅ कानूनी साक्षरता अभियान के प्रभाव (Impact of Legal Literacy Campaigns):

🔹 1. कानूनी जागरूकता में वृद्धि

ग्रामीण क्षेत्रों, स्लम बस्तियों, स्कूलों, जेलों, पंचायतों आदि में अभियान चलाकर आम लोगों को सरल भाषा में कानून की जानकारी दी जाती है।

🔹 2. शोषण में कमी

घरेलू हिंसा, बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज उत्पीड़न, छुआछूत जैसे मामलों में लोगों ने जागरूक होकर शिकायतें दर्ज कराईं, जिससे शोषण में कमी आई।

🔹 3. फ्री लीगल एड का उपयोग बढ़ा

ज्यादा लोग विधिक सेवा प्राधिकरणों (NALSA, SLSA, DLSA) से जुड़ने लगे हैं और मुफ्त वकील, सलाह, लोक अदालत आदि का लाभ उठाने लगे हैं।

🔹 4. सामाजिक सशक्तिकरण

महिलाएं, SC/ST, बच्चे और अन्य वंचित वर्ग सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर और जागरूक हो रहे हैं।

🔹 5. सशक्त नागरिक का निर्माण

एक जागरूक नागरिक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाला होता है। ये अभियान नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को संतुलित रूप में बढ़ावा देते हैं।

✅ महत्वपूर्ण प्रयास और पहलियाँ:

पहल	विवरण
NALSA द्वारा “कानूनी साक्षरता मिशन”	2005 में शुरू किया गया राष्ट्रीय मिशन जिससे हर जिले में अभियान चलाए गए।
PLV (पैरा लीगल वॉलेंटियर्स)	गाँव-गाँव जाकर लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देते हैं।
लीगल लिटरेसी क्लब्स	स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को कानून की बुनियादी जानकारी दी जाती है।
मोबाइल लीगल एड क्लिनिक व वैन	दूरदराज़ क्षेत्रों में जाकर कानूनी परामर्श और सेवाएँ देती हैं।
रेडियो / टीवी कार्यक्रम	कानूनी मुद्दों पर आधारित सरल भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

✅ चुनौतियाँ (Challenges):

ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी जागरूकता का अभाव।
भाषाई और शैक्षणिक बाधाएँ – कानून की भाषा कठिन होती है।
सूचना का असमान प्रसार – सभी वर्गों तक जानकारी नहीं पहुँचती।
कभी-कभी सरकारी प्रयास सीमित और अल्पकालिक रहते हैं।

✅ सुझाव (Suggestions):

स्थायी और सतत अभियान चलाए जाएं न कि केवल एक दिवसीय आयोजन।
स्कूल स्तर से ही कानूनी शिक्षा शुरू की जाए।
क्षेत्रीय भाषा में सरल सामग्री तैयार की जाए।
NGO और PLVs को और अधिक प्रशिक्षण और संसाधन दिए जाएं।

✅ निष्कर्ष (Conclusion):

कानूनी साक्षरता किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए सशक्त नागरिक निर्माण की बुनियाद है। जब नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य समझते हैं, तभी वे न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक जिम्मेदार और जागरूक भागीदार बनते हैं। अतः कानूनी साक्षरता अभियानों को देश के हर कोने तक पहुँचाना नितांत आवश्यक है ताकि “न्याय सबके लिए” की भावना को साकार किया जा सके।