शीर्षक: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का FIR रद्द करने की याचिका खारिज करने वाला आदेश निरस्त किया
प्रस्तावना:
भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice) को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जो प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई (Fair Hearing) का अधिकार प्रदान करता है। न्यायपालिका के लिए यह आवश्यक होता है कि किसी भी याचिका या वाद का निपटारा करते समय उचित प्रक्रिया (Due Process) अपनाई जाए। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक FIR को रद्द करने की याचिका को बिना कारण बताए खारिज करने के आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।
1. पृष्ठभूमि (Background of the Case):
- याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर FIR को रद्द करने हेतु याचिका दाखिल की थी।
- हाई कोर्ट की खंडपीठ ने न तो प्रतिकारकों (Respondents) को कोई नोटिस जारी किया और न ही याचिका को खारिज करने का कोई स्पष्ट कारण बताया।
- इससे याचिकाकर्ताओं को यह जानने का अवसर ही नहीं मिला कि उनकी याचिका को किन आधारों पर अस्वीकार किया गया।
2. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (Supreme Court’s Judgment Highlights):
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है।
- न्यायालय का दायित्व है कि जब कोई व्यक्ति आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की गुहार लगाता है, तो या तो उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करे या फिर याचिका अस्वीकार करने के लिए उचित कारण (Reasoned Order) बताए।
- बिना कोई कारण बताए की गई सारांश खारिजी (Summary Dismissal) न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) को असंभव बनाती है।
- याचिकाकर्ता इस बात पर सही थे कि उनकी दलीलों पर विचार नहीं किया गया, और निर्णय मनमाना (Arbitrary) था।
3. सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही और आदेश:
- सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश निरस्त (Set Aside) कर दिया।
- मामला पुनः विचार (Remand) के लिए हाई कोर्ट को भेजा गया, यह निर्देश देते हुए कि अब वह विधि सम्मत तरीके से विचार करे।
- कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी प्रक्रियाएं लोक विश्वास और न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं।
4. कानूनी महत्व (Legal Significance):
- यह निर्णय न्यायालयों को याद दिलाता है कि “प्रक्रिया भी न्याय का एक रूप है”।
- Article 14 और Article 21 के तहत प्राप्त अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालयों को कारणसहित निर्णय (Reasoned Judgment) देना आवश्यक है।
- FIR रद्द करने की याचिकाओं को भी उसी गंभीरता से लिया जाना चाहिए जैसे अन्य आपराधिक मामलों को।
निष्कर्ष:
यह निर्णय न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्ट संदेश है कि प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष और कारणयुक्त सुनवाई का अधिकार है, और इसे किसी भी स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे न्याय करते हुए दिखें भी — यही लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन का आधार है।