भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 – BNS) में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 – BNS) में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। यह संहिता भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) का स्थान लेती है और इसमें महिलाओं से जुड़े अपराधों को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं।

महिलाओं के लिए प्रमुख कानूनी प्रावधान:

  1. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और यौन अपराध:
    • बलात्कार (Section 63-64): बलात्कार के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान है, और यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की है, तो अधिक कठोर दंड का प्रावधान है।
    • गैंगरेप (Section 64(2)): सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) के मामलों में न्यूनतम 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान है।
    • यौन उत्पीड़न (Section 75): कार्यस्थल या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध है।
    • एसिड अटैक (Section 106): महिलाओं पर तेजाब फेंकने के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान है।
  2. महिलाओं की गरिमा और निजता की रक्षा:
    • वॉयस, वीडियो या फोटो के जरिए अश्लील सामग्री फैलाना (Section 77-79): महिलाओं की निजी तस्वीरें, वीडियो या ऑडियो के गलत उपयोग पर सख्त दंड।
    • साइबर क्राइम (Section 93): ऑनलाइन उत्पीड़न, मॉर्फ्ड इमेज शेयरिंग और सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान।
  3. महिला तस्करी और जबरन शोषण (Section 110-112):
    • मानव तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी, और अवैध व्यापार में महिलाओं की संलिप्तता पर सख्त दंड।
    • नाबालिग लड़कियों की खरीद-फरोख्त पर विशेष दंड।
  4. वैवाहिक अपराध:
    • दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा (Section 85-86): पति या ससुराल वालों द्वारा महिला पर अत्याचार करने पर कड़ी सजा।
    • अवैध विवाह और धोखाधड़ी (Section 69): शादी के नाम पर धोखा देने, बहुविवाह करने या झूठी पहचान बताने पर कठोर दंड।
  5. गर्भपात और महिला स्वास्थ्य सुरक्षा:
    • गर्भावस्था को जबरदस्ती समाप्त करने या भ्रूण हत्या करने पर (Section 114-115) कड़ी सजा का प्रावधान।

संशोधन और नए बदलाव:

  • पहले के IPC कानूनों को अधिक स्पष्ट और कड़े प्रावधानों के साथ शामिल किया गया है।
  • डिजिटल और साइबर अपराधों पर अधिक ध्यान दिया गया है, ताकि महिलाओं को ऑनलाइन सुरक्षा मिले।
  • त्वरित न्याय के लिए कानूनी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाया गया है।

निष्कर्ष:
भारतीय न्याय संहिता, 2023 महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नए प्रकार के अपराधों को कवर करता है और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में कार्य करता है।