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बीएनएस धारा 124 एसिड अटैक: तेजाब हमला की सजा और पीड़ित के अधिकार

सुरक्षा कवच, न्याय का तराजू और कानून की किताब दिखाती चित्रण वाली तस्वीर

बीएनएस धारा 124 एसिड अटैक के बारे में है। इसका पूरा नाम है, तेजाब का उपयोग करके स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाना। यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 6 में आती है। इसने Indian Penal Code की धारा 326A और 326B की जगह ली है। BNS 1 July 2024 से लागू हुई। उसके बाद की घटनाओं पर धारा 124 लगती है।

तेजाब हमला 2013 में अलग अपराध बना था। Justice Verma Committee की सिफारिश पर IPC में धारा 326A और 326B जोड़ी गई थी। उसके पहले तेजाब हमले पर सिर्फ गंभीर चोट की धारा लगती थी। कानून को लगता था कि यह सजा अपराध की गंभीरता के हिसाब से कम है। तेजाब से हुई चोट सालों तक रहती है। पीड़ित को बार बार इलाज कराना पड़ता है। इसलिए कानून में सख्त सजा रखी गई।

धारा 124(1) में कहा गया है कि जो व्यक्ति तेजाब फेंक कर या देकर किसी के शरीर के किसी हिस्से को स्थायी या आंशिक नुकसान पहुँचाता है, जलाता है, विकृत करता है या गंभीर चोट देता है, उसे कम से कम दस साल कारावास और जुर्माना होगा। सजा आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है। तेजाब का मतलब सिर्फ तेजाब नहीं है। इसमें कोई भी अम्लीय या जलाने वाला पदार्थ आता है जो शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है। पीड़ित को स्थायी वनस्पतिक अवस्था में पहुँचाना भी इस धारा में आता है।

जुर्माने का नियम इस धारा में बहुत खास है। जुर्माना उचित और पीड़ित के इलाज के खर्च के हिसाब से होना चाहिए। जुर्माने की राशि पीड़ित को दी जाती है। यह राशि सिर्फ सरकार के खाते में नहीं जाती। इसका मकसद पीड़ित के इलाज और पुनर्वास में मदद करना है। अदालत को जुर्माना तय करते समय इलाज के खर्च को देखना होता है।

धारा 124(2) प्रयास के बारे में है। जो व्यक्ति तेजाब फेंकने या देने का प्रयास करता है, पर चोट नहीं पहुँचती, उसे कम से कम पाँच साल कारावास और जुर्माना होगा। सजा सात साल तक बढ़ सकती है। इस फर्क को समझना जरूरी है। धारा 124(1) में चोट होना जरूरी है। धारा 124(2) में सिर्फ प्रयास ही काफी है। तेजाब फेंकना, पर निशाना चूक जाना भी अपराध है।

यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। इसका मुकदमा Sessions Court में चलता है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जमानत आसानी से नहीं मिलती। अदालत को जमानत देते समय अपराध की गंभीरता और पीड़ित की सुरक्षा को देखना होता है।

तेजाब की बिक्री पर भी नियम हैं। Laxmi v Union of India (2014) में Supreme Court ने निर्देश दिए थे कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तेजाब नहीं बेचा जाएगा। दुकानदार को खरीदार की पहचान लेना और रजिस्टर रखना होगा। राज्यों को पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना बनानी होगी। यह निर्देश आज भी महत्त्वपूर्ण हैं। तेजाब आसानी से मिलना बंद हो, तो हमले भी कम होंगे।

पीड़ित के अधिकार जानने चाहिए। पीड़ित को मुफ्त चिकित्सा का अधिकार है। सरकारी और निजी, दोनों अस्पतालों को पीड़ित का मुफ्त इलाज करना होता है। पीड़ित को मुआवजा मिलता है। राज्य की मुआवजा योजना से मदद मिल सकती है। पीड़ित की पहचान प्रकट करना अपराध है। अदालत बंद कमरे में सुनवाई कर सकती है। पीड़ित को कानूनी सहायता भी मिलती है।

हमले के बाद क्या करना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। पहले पीड़ित को तुरंत साफ पानी से धो कर अस्पताल ले जाना चाहिए। तेजाब लगे कपड़ों को तुरंत हटाना चाहिए। पुलिस को सूचना देनी चाहिए। सबूत, जैसे बोतल, कपड़े और हमले की जगह की तस्वीर, सुरक्षित रखने चाहिए। देर करने से चोट बढ़ सकती है और सबूत खत्म हो सकते हैं।

परीक्षा के लिए कुछ बिंदु याद रखने चाहिए। BNS धारा 124 किस अपराध के लिए है, तेजाब से गंभीर चोट। इसका पुराना IPC अंश कौन सा है, 326A और 326B। धारा 124(1) में सजा कितनी है, कम से कम दस साल, आजीवन कारावास तक। धारा 124(2) में सजा कितनी है, कम से कम पाँच साल, सात साल तक। जुर्माना किसको मिलता है, पीड़ित को। तेजाब बिक्री पर निर्देश किस मामले में दिए गए, Laxmi v Union of India (2014)। ये सवाल judiciary और LLB की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं।

पुनर्वास की बात भी उतनी ही जरूरी है। पीड़ित को सिर्फ इलाज नहीं, नौकरी और समाज में सम्मान भी चाहिए। कई पीड़ित संगठन और सरकारी योजनाएँ इसमें मदद करती हैं। समाज का काम है पीड़ित को दया की नजर से नहीं, सम्मान की नजर से देखना। कानून के साथ साथ समाज का बदलाव भी जरूरी है।

तेजाब हमला सिर्फ शरीर पर हमला नहीं है। यह पीड़ित की पहचान, उसके जीवन और उसके भविष्य पर हमला है। कानून ने इसके लिए सख्त सजा रखी है। पर कानून तभी काम करता है जब पीड़ित को तुरंत मदद मिले, शिकायत समय पर हो और तेजाब की बिक्री पर सख्ती से नियंत्रण हो। धारा 124 को समझने का मकसद सिर्फ सजा जानना नहीं है। मकसद यह है कि कोई भी व्यक्ति तेजाब हमले का शिकार न बने।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।