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बीएनएस धारा 106 लापरवाही से मृत्यु: सजा, डॉक्टर और हिट एंड रन नियम

खाली सड़क, गति सीमा संकेत और न्याय का तराजू दिखाती चित्रण वाली तस्वीर

बीएनएस धारा 106 लापरवाही से मृत्यु के बारे में है। यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 6 में आती है। इसने Indian Penal Code की धारा 304A की जगह ली है। BNS 1 July 2024 से लागू हुई। उसके बाद की घटनाओं पर धारा 106 लगती है। पहले की घटनाओं पर IPC 304A ही लगती है।

धारा 106(1) में कहा गया है कि जो व्यक्ति लापरवाही या जल्दबाजी भरा काम करके किसी की मृत्यु करता है, और वह काम दोषपूर्ण मानव वध नहीं बनता, उसे पाँच साल तक कारावास और जुर्माना होगा। IPC के समय अधिकतम सजा दो साल थी। BNS में उसे बढ़ा कर पाँच साल कर दिया गया है। जुर्माना अब अनिवार्य है।

लापरवाही का मतलब समझना चाहिए। हर गलती लापरवाही नहीं होती। आपराधिक लापरवाही के लिए लापरवाही गंभीर होनी चाहिए। सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलाना, नशा करके गाड़ी चलाना, बिना सुरक्षा के निर्माण कार्य कराना या बिजली के खुले तार छोड़ देना, ये सब लापरवाही के उदाहरण हैं। अदालत हर मामले में देखती है कि क्या एक समझदार व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में ऐसा काम करता।

धारा 106 में एक शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण है, दोषपूर्ण मानव वध नहीं बनता। इसका मतलब है कि मृत्यु करने वाले का इरादा या मृत्यु का ज्ञान नहीं था। अगर व्यक्ति को पता हो कि उसके काम से मृत्यु हो सकती है, तो मामला धारा 105 के तहत दोषपूर्ण मानव वध बन सकता है। अगर इरादा हत्या का हो, तो धारा 103 के तहत हत्या का मामला बनता है। इसलिए धारा 106, 105 और 103 के बीच का फर्क समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है।

डॉक्टर के लिए अलग प्रावधान है। धारा 106(1) में कहा गया है कि अगर एक registered medical practitioner चिकित्सा प्रक्रिया के समय लापरवाही से मृत्यु करता है, तो उसे दो साल तक कारावास और जुर्माना होगा। यह सीमा IPC के समय भी दो साल ही थी। इसमें बदलाव नहीं हुआ है। Registered medical practitioner का मतलब है वह डॉक्टर जिसका नाम National Medical Register या राज्य Medical Register में दर्ज है।

डॉक्टर के मामलों में Supreme Court ने Jacob Mathew v State of Punjab (2005) में सख्त नियम तय किए थे। डॉक्टर को दोषी ठहराने के लिए लापरवाही गंभीर होनी चाहिए। मामूली गलती या स्वीकृत जोखिम से हुई मृत्यु पर डॉक्टर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इलाज से पहले जाँच, विशेषज्ञ की राय और मामले के तथ्यों को देखा जाता है। यह नियम इसलिए बनाए गए थे ताकि डॉक्टर डर के मारे इलाज करने से पीछे न हटें।

हिट एंड रन का नियम धारा 106(2) में है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चला कर मृत्यु करता है और बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए भाग जाता है, उसे दस साल तक कारावास और जुर्माना होगा। इस प्रावधान पर बहुत चर्चा हुई थी। सरकार ने 1 July 2024 की commencement notification में धारा 106(2) को शामिल नहीं किया था। इसलिए इस उपधारा के लागू होने की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और घटना की तारीख और notification को देख कर ही इसका उल्लेख करना चाहिए। जो ड्राइवर रुक कर सूचना देता है, उस पर यह उपधारा नहीं लगती।

धारा 106 जमानती अपराध है। इसका मुकदमा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने चलता है। पुलिस FIR दर्ज कर सकती है। सड़क दुर्घटना के मामलों में पुलिस को गाड़ी, चालक का लाइसेंस, गति और सड़क की स्थिति की जाँच करनी होती है। पीड़ित के परिवार को चाहिए कि वे दुर्घटना के सबूत, जैसे तस्वीर, CCTV और गवाहों के नाम, तुरंत सुरक्षित रखें।

मुआवजे का सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। धारा 106 में सजा के साथ साथ पीड़ित के परिवार को Motor Vehicles Act के तहत मुआवजा मिल सकता है। यह मुआवजा आपराधिक मुकदमे से अलग होता है। पीड़ित का परिवार Motor Accident Claims Tribunal में दावा कर सकता है। दोनों कार्रवाइयाँ साथ चल सकती हैं।

परीक्षा के लिए कुछ बिंदु याद रखने चाहिए। BNS धारा 106 किस अपराध के लिए है, लापरवाही से मृत्यु। इसका पुराना IPC अंश कौन सा है, 304A। साधारण सजा कितनी है, पाँच साल तक और जुर्माना। डॉक्टर के लिए सजा कितनी है, दो साल तक। हिट एंड रन के लिए धारा 106(2) में कितनी सजा लिखी है, दस साल तक। Jacob Mathew का मामला किस विषय से जुड़ा है, चिकित्सा लापरवाही। ये सवाल LLB और judiciary की परीक्षा में बार बार आते हैं।

एक और फर्क समझना चाहिए। हर सड़क दुर्घटना अपराध नहीं होती। अगर दुर्घटना बिना किसी लापरवाही के हुई हो, तो धारा 106 नहीं लगती। अदालत देखती है कि चालक ने सावधानी बरती थी या नहीं। मौसम, सड़क की हालत और अचानक आई परिस्थिति भी देखी जाती है। इसलिए जाँच में तथ्य सबसे महत्त्वपूर्ण होते हैं।

सड़क पर लापरवाही सिर्फ कानूनी गलती नहीं है। यह किसी के परिवार की जिंदगी बदल देती है। गति सीमा का पालन करना, नशा करके गाड़ी न चलाना और मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी न चलाना, ये छोटी सावधानियाँ बहुत सी मृत्यु रोक सकती हैं। धारा 106 को समझने का मकसद सिर्फ सजा जानना नहीं है। मकसद यह है कि लापरवाही से होने वाली मृत्यु को रोका जाए।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।