बीएनएस धारा 85 पति द्वारा क्रूरता के बारे में है। यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 5 में आती है। इसने Indian Penal Code की धारा 498A की जगह ली है। BNS 1 July 2024 से लागू हुई। उसके बाद की घटनाओं पर धारा 85 लगती है। पहले की घटनाओं पर IPC 498A ही लगती है।
धारा 85 का मूल पाठ बहुत छोटा है। जो भी व्यक्ति किसी महिला का पति हो या पति का रिश्तेदार हो और उस महिला के साथ क्रूरता करता है, उसे तीन साल तक की सजा और जुर्माना होगा। इस धारा में क्रूरता की परिभाषा नहीं दी गई है। परिभाषा धारा 86 में दी गई है। इसलिए धारा 85 को समझने के लिए धारा 86 को साथ पढ़ना जरूरी है।
धारा 86 के मुताबिक क्रूरता के दो रूप हैं। पहला, ऐसा जानबूझ कर किया गया व्यवहार जिससे महिला आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए या उसके जीवन, शरीर या स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो। दूसरा, महिला या उसके रिश्तेदारों को किसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु की गैर कानूनी माँग पूरी करने के लिए परेशान करना। दोनों में से कोई एक रूप हो, तो क्रूरता मानी जाएगी।
शारीरिक क्रूरता को समझना आसान है। मारपीट, जलाना, भूखा रखना या बीमारी में इलाज न कराना, ये सब शारीरिक क्रूरता हैं। मानसिक क्रूरता को समझना थोड़ा मुश्किल है। लगातार ताने देना, गाली देना, मायके वालों से मिलने न देना, पैसा न देना या घर से निकलने की धमकी देना, ये सब मानसिक क्रूरता हो सकती है। अदालत हर मामले के तथ्यों को देख कर तय करती है कि व्यवहार क्रूरता है या नहीं।
हर लड़ाई झगड़ा क्रूरता नहीं होता। यह बात Supreme Court ने कई फैसलों में कही है। पति पत्नी के बीच छोटी बहस या नाराजगी क्रूरता नहीं है। क्रूरता के लिए व्यवहार इतना गंभीर होना चाहिए कि महिला का जीना मुश्किल हो जाए या उसे गंभीर चोट का खतरा हो। इस फर्क को समझना आरोपी और पीड़ित, दोनों के लिए जरूरी है।
सजा की बात करें तो धारा 85 में तीन साल तक कारावास और जुर्माना है। यह अधिकतम सजा है। इसमें न्यूनतम सजा तय नहीं है। अदालत मामले की गंभीरता देख कर सजा तय करती है। धारा 80 से इसका फर्क यही है। धारा 80 में सात साल की न्यूनतम सजा है, धारा 85 में नहीं।
यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। पुलिस FIR दर्ज कर सकती है और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पर गिरफ्तारी को लेकर Supreme Court के निर्देश हैं। Arnesh Kumar v State of Bihar (2014) में Supreme Court ने कहा था कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में पुलिस को तुरंत गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। पुलिस को गिरफ्तारी की जरूरत पर विचार करना चाहिए और उसका कारण लिखना चाहिए। यह निर्देश BNSS की धारा 35 में भी दर्ज है।
शिकायत कहाँ और कैसे करें, यह सवाल बहुत पूछा जाता है। पीड़ित महिला नजदीकी थाने, महिला थाने या महिला हेल्पडेस्क में FIR दर्ज करा सकती है। Rupali Devi v State of Uttar Pradesh (2019) में Supreme Court ने कहा था कि महिला उस जगह भी शिकायत कर सकती है जहाँ वह ससुराल छोड़ कर रहने लगी है। इसके अलावा महिला सीधे मजिस्ट्रेट के सामने भी शिकायत दे सकती है। महिला आयोग और घरेलू हिंसा के तहत संरक्षण अधिकारी से भी मदद ली जा सकती है।
धारा 85 के साथ साथ घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का रास्ता भी खुला रहता है। धारा 85 एक आपराधिक कार्रवाई है। उसमें सजा होती है। घरेलू हिंसा अधिनियम में संरक्षण आदेश, रहने का अधिकार और आर्थिक मदद मिलती है। दोनों कार्रवाइयाँ साथ चल सकती हैं। धारा 85 से कोई संरक्षण आदेश या गुजारा भत्ता नहीं मिलता। इसके लिए अलग कार्रवाई करनी होती है।
झूठी शिकायत का सवाल भी अक्सर उठाया जाता है। Supreme Court ने कहा है कि इस धारा का दुरुपयोग रोकना चाहिए। पर इसका यह मतलब नहीं है कि हर शिकायत को झूठा माना जाए। पुलिस को पहले जाँच करनी चाहिए। अगर शिकायत झूठी निकले तो आरोपी को कानूनी उपाय मिलते हैं। असली पीड़ित को इस डर से शिकायत से पीछे नहीं हटना चाहिए।
धारा 80 और 85 के बीच का फर्क परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। धारा 85 में मृत्यु जरूरी नहीं है। धारा 80 में मृत्यु जरूरी है। धारा 85 की सजा तीन साल तक है। धारा 80 की सजा कम से कम सात साल है। धारा 85 में क्रूरता की परिभाषा धारा 86 में है। धारा 80 में दहेज की माँग और सात साल की सीमा जरूरी है। यह फर्क याद रख लें तो दोनों धाराएँ आसानी से समझ आएँगी।
परीक्षा के लिए कुछ बिंदु याद रखें। BNS धारा 85 किस अपराध के लिए है, पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता। इसका पुराना IPC अंश कौन सा है, 498A। सजा कितनी है, तीन साल तक और जुर्माना। क्रूरता की परिभाषा कहाँ है, धारा 86 में। गिरफ्तारी पर Supreme Court का निर्देश किस मामले में है, Arnesh Kumar (2014)। ये पाँच सवाल judiciary की तैयारी में काम आएँगे।
अंत में यह समझना चाहिए कि धारा 85 का मकसद परिवार तोड़ना नहीं है। मकसद यह है कि कोई महिला अपने ही घर में क्रूरता का शिकार न बने। शिकायत करना कमजोरी नहीं है। कानून पीड़ित के साथ है, पर उसे सही तरीके से और समय पर इस्तेमाल करना जरूरी है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।