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चार साल की बच्ची की कस्टडी मां को सौंपी जाएगी: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा- माता-पिता के व्यक्तिगत आरोपों से ऊपर है बच्चे का कल्याण

चार साल की बच्ची की कस्टडी मां को सौंपी जाएगी: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा- माता-पिता के व्यक्तिगत आरोपों से ऊपर है बच्चे का कल्याण, ब्रिटेन में रहने वाली मां के पक्ष में दिया आदेश

बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामलों में अदालतों के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि बच्चे का वास्तविक हित किसके साथ सुरक्षित है। माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद, एक-दूसरे पर लगाए गए आरोप और व्यक्तिगत मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन जब बात किसी मासूम बच्चे के भविष्य की आती है तो अदालत को सबसे पहले उसके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को ध्यान में रखना होता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण मामले में इसी सिद्धांत को प्राथमिकता देते हुए चार वर्षीय बच्ची की कस्टडी उसकी मां को सौंपने का आदेश दिया गया है।

इस मामले में अदालत के सामने एक ऐसी बच्ची की स्थिति थी, जिसका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन वह पिछले काफी समय से भारत में अपने पिता के परिवार के साथ रह रही थी। बच्ची की मां ब्रिटेन में नौकरी करती है और उसने आरोप लगाया कि पिता गर्मियों की छुट्टियां बिताने के बहाने बच्ची को भारत लेकर आया, लेकिन बाद में उसे वापस ब्रिटेन नहीं ले गया। इसके बाद दोनों देशों में बच्ची की कस्टडी और वापसी को लेकर कानूनी विवाद शुरू हो गया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में एक भावनात्मक दृश्य भी देखने को मिला। जब चार वर्षीय बच्ची को मां के पास जाने के लिए कहा गया तो उसने तुरंत मां की तरफ कदम नहीं बढ़ाए। पहले उसने अपने पिता की ओर देखा, जैसे वह उनसे अनुमति या सहमति चाहती हो। अदालत की ओर से भरोसा दिए जाने के बाद वह धीरे-धीरे अपनी मां की गोद में चली गई। यह दृश्य केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि माता-पिता के बीच चल रही कानूनी लड़ाई के कारण मासूम बच्चे पर पड़ने वाले भावनात्मक प्रभाव को भी सामने लाता है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मां के पक्ष में दिया आदेश

मामले की सुनवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने की। अदालत ने मां की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) स्वीकार कर ली और बच्ची की कस्टडी मां को सौंपने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 18 नवंबर को सुबह 11 बजे बच्ची को उसकी मां के सुपुर्द किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय पर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो नवांशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) और संबंधित थाना प्रभारी बच्ची की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

अदालत ने इस प्रक्रिया में पुलिस अधिकारियों को विशेष संवेदनशीलता बरतने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य यह था कि बच्ची को मां के सुपुर्द करते समय उसके मन में भय, असुरक्षा या मानसिक आघात की स्थिति पैदा न हो। अदालत ने माना कि इतनी कम उम्र के बच्चे को माता-पिता के बीच चल रहे विवाद का हिस्सा बनाना उसके मानसिक विकास के लिए उचित नहीं है।

ब्रिटेन में हुआ था बच्ची का जन्म

मामले के अनुसार, बच्ची का जन्म अप्रैल 2022 में ब्रिटेन में हुआ था। उसके माता-पिता दोनों का संबंध ब्रिटेन से था और बच्ची भी वहीं रह रही थी। मां ब्रिटेन में नौकरी करती है।

मां के अनुसार, जून 2025 में पिता बच्ची को गर्मियों की छुट्टियां बिताने के बहाने भारत लेकर आया था। उसका कहना था कि बच्ची को कुछ समय के लिए भारत में अपने दादा-दादी के पास रहना था और छुट्टियां समाप्त होने के बाद उसे वापस ब्रिटेन ले जाया जाना था।

हालांकि, मां का आरोप था कि पिता बच्ची को भारत में छोड़कर स्वयं ब्रिटेन लौट गया। इसके बाद बच्ची को वापस ब्रिटेन नहीं भेजा गया। मां ने इसे बच्ची को उसके सामान्य निवास स्थान से गलत तरीके से अलग करना बताया।

मां का कहना था कि बच्ची का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, उसकी नागरिकता भी ब्रिटिश है और उसका सामान्य जीवन वहीं स्थापित था। इसलिए उसे ब्रिटेन वापस भेजा जाना चाहिए, जहां वह अपनी मां के साथ रह सकती है।

जब पिता ने बच्ची को वापस ले जाने से इनकार किया तो मां ने कानूनी रास्ता अपनाया। इस विवाद ने भारत और ब्रिटेन, दोनों देशों की अदालतों का ध्यान आकर्षित किया।

इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों ने भी दिए थे वापसी के आदेश

इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि बच्ची की वापसी को लेकर इंग्लैंड और वेल्स की अदालतें पहले ही कई आदेश पारित कर चुकी थीं।

मां ने ब्रिटेन में भी कानूनी कार्यवाही शुरू की थी। वहां की उच्च अदालत ने 25 मार्च को प्रथम दृष्टया यह माना कि बच्ची को गलत तरीके से भारत लाया गया था और इस कारण मां को अपने अभिभावकीय अधिकारों का इस्तेमाल करने से वंचित होना पड़ा।

इसके बाद 15 अप्रैल को ब्रिटिश अदालत ने बच्ची को वापस ब्रिटेन ले जाने के निर्देश को दोहराया।

मामले में पांच मई को एक और महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया। अदालत ने बच्ची को अपने संरक्षण में रखते हुए पिता को निर्देश दिया कि वह 20 मई तक बच्ची को ब्रिटेन वापस ले जाए।

ब्रिटिश अदालत ने भारतीय अधिकारियों से भी बच्ची का पता लगाने और उसकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया था।

इन आदेशों से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन की अदालत बच्ची के सामान्य निवास स्थान और वहां स्थापित उसके पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण को महत्वपूर्ण मान रही थी।

हालांकि, भारत में कस्टडी से संबंधित कार्यवाही के दौरान हाईकोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध तथ्यों और बच्ची के वर्तमान कल्याण को ध्यान में रखकर निर्णय लेना था।

पिता ने मां के खिलाफ लगाए कई आरोप

हाईकोर्ट में पिता ने मां की याचिका का विरोध किया। उसका कहना था कि बच्ची को भारत लाने का निर्णय मां की सहमति से लिया गया था। उसने यह भी दावा किया कि ब्रिटेन में रहते समय बच्ची की देखभाल की मुख्य जिम्मेदारी वही निभाता था।

पिता ने मां के चरित्र और व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी कई आरोप लगाए। उसने विवाहेतर संबंधों का आरोप लगाते हुए कहा कि मां मातृत्व की जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रही थी।

पिता की दलील थी कि बच्ची की उचित देखभाल और पालन-पोषण के लिए उसे अपने पास रखना अधिक उचित होगा। उसने यह भी संकेत दिया कि भारत में बच्ची अपने दादा-दादी के साथ रह रही है और उसे परिवार का सहयोग मिल रहा है।

लेकिन अदालत ने इन आरोपों को बच्ची की कस्टडी तय करने का निर्णायक आधार मानने से इनकार कर दिया।

मां के व्यक्तिगत जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है बच्ची का कल्याण

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि माता-पिता के बीच व्यक्तिगत विवाद और एक-दूसरे के चरित्र पर लगाए गए आरोपों को बच्चे के हित से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

अदालत के अनुसार, किसी मां के कथित विवाहेतर संबंधों के आधार पर अपने आप यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह अच्छी मां नहीं है या बच्ची की देखभाल करने में सक्षम नहीं है।

किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन और उसके व्यक्तिगत संबंध अलग विषय हैं, जबकि बच्चे की कस्टडी का प्रश्न अलग कानूनी कसौटी पर तय किया जाना चाहिए।

अदालत का दृष्टिकोण यह था कि कस्टडी के मामलों में यह देखना आवश्यक है कि बच्चे को किस अभिभावक के साथ अधिक सुरक्षित, स्थिर और अनुकूल वातावरण मिल सकता है।

यदि माता-पिता के बीच विवाद है तो उसका खामियाजा बच्चे को नहीं भुगतना चाहिए। बच्चे को एक-दूसरे के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करना भी उचित नहीं है।

इस प्रकार अदालत ने पिता की ओर से लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों की तुलना में बच्ची के कल्याण और उसके भविष्य को अधिक महत्व दिया।

पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी मां को देने का कानूनी प्रावधान

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में हिंदू अल्पसंख्यकता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 (Hindu Minority and Guardianship Act, 1956) की धारा 6 का भी उल्लेख किया।

इस अधिनियम की धारा 6 में प्राकृतिक संरक्षक (Natural Guardian) से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे की अभिरक्षा मां के पास होनी चाहिए।

इस प्रावधान का उद्देश्य छोटे बच्चों की विशेष जरूरतों और उनके पालन-पोषण में मां की भूमिका को ध्यान में रखना है।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पांच वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे की कस्टडी बिना किसी अन्य परिस्थिति पर विचार किए अनिवार्य रूप से मां को ही दे दी जाएगी। कस्टडी के मामलों में बच्चे का सर्वोपरि हित ही अंतिम कसौटी रहता है।

अदालत को यह देखना होता है कि बच्चे की उम्र, स्वास्थ्य, भावनात्मक आवश्यकताओं, शिक्षा, पारिवारिक वातावरण और अभिभावकों की देखभाल करने की क्षमता के आधार पर कौन-सी व्यवस्था उसके लिए बेहतर होगी।

इस मामले में बच्ची की उम्र लगभग चार वर्ष थी। इसलिए धारा 6 के प्रावधान के साथ-साथ उसकी अन्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया।

ब्रिटेन में बच्ची को बेहतर वातावरण मिलने की संभावना

हाईकोर्ट ने बच्ची की नागरिकता और उसके सामान्य निवास स्थान को भी महत्वपूर्ण माना।

बच्ची का जन्म ब्रिटेन में हुआ था और वह ब्रिटिश नागरिक है। उसकी मां भी वहीं नौकरी करती है। अदालत के सामने यह तथ्य था कि बच्ची का जीवन और उसका पारिवारिक वातावरण ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है।

अदालत ने माना कि ब्रिटेन में बच्ची को बेहतर सुविधाएं, देखभाल और आवश्यक सहयोग मिलने की संभावना है।

यहां यह समझना जरूरी है कि किसी बच्चे की नागरिकता अकेले उसकी कस्टडी निर्धारित नहीं करती। लेकिन जब बच्चे का जन्म, सामान्य निवास, शिक्षा, पारिवारिक संबंध और सामाजिक वातावरण किसी दूसरे देश से जुड़े हों तो ये सभी परिस्थितियां कस्टडी के निर्णय में प्रासंगिक हो सकती हैं।

बच्चे को अचानक उसके परिचित वातावरण से अलग करना भी उसके मानसिक और भावनात्मक विकास पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए अदालतों को ऐसे मामलों में सावधानीपूर्वक निर्णय लेना पड़ता है।

इस मामले में हाईकोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों और बच्ची के हितों को देखते हुए उसकी कस्टडी मां को सौंपने का अंतरिम आदेश दिया।

पिता के मुलाकात के अधिकार भी सुरक्षित रखे गए

हाईकोर्ट ने मां को कस्टडी सौंपने के साथ-साथ पिता के बच्ची से मिलने के अधिकारों का भी ध्यान रखा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि कस्टडी मां को दिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि पिता को बच्ची के जीवन से पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा।

यदि बच्ची ब्रिटेन वापस जाती है तो पिता को प्रत्येक रविवार दो घंटे बेटी से मिलने की अनुमति होगी, बशर्ते ब्रिटिश अदालत के आदेश इसकी अनुमति देते हों।

दूसरी ओर, यदि बच्ची भारत में रहती है तो पिता को वीडियो कॉल के माध्यम से प्रतिदिन 15 से 30 मिनट तक उससे बातचीत करने की सुविधा मिल सकेगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्ची अपने पिता के साथ भी भावनात्मक संबंध बनाए रख सके।

बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए माता और पिता दोनों के साथ स्वस्थ संबंध महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए कस्टडी का निर्णय करते समय दूसरे अभिभावक के संपर्क और मुलाकात के अधिकारों पर भी विचार किया जाता है।

यह अंतिम कस्टडी का फैसला नहीं, बल्कि अंतरिम व्यवस्था है

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश अंतरिम प्रकृति का है। इसका अर्थ है कि अदालत ने फिलहाल बच्ची के हित को ध्यान में रखते हुए उसकी कस्टडी मां को सौंपने का निर्देश दिया है।

दोनों अभिभावकों को सक्षम अदालत के समक्ष अंतिम कस्टडी के लिए याचिका दायर करने का अधिकार रहेगा।

अंतिम निर्णय के दौरान अदालत सभी संबंधित तथ्यों, परिस्थितियों, अभिभावकों की क्षमता और बच्ची के कल्याण का मूल्यांकन कर सकती है।

इसलिए वर्तमान आदेश को पिता के अभिभावकीय अधिकारों की स्थायी समाप्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह मुख्य रूप से बच्ची के तत्काल हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई व्यवस्था है।

कस्टडी सौंपते समय पुलिस को बरतनी होगी विशेष संवेदनशीलता

इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू पुलिस अधिकारियों को दिया गया निर्देश है।

हाईकोर्ट ने कहा कि बच्ची को मां के सुपुर्द करने की प्रक्रिया संवेदनशील तरीके से पूरी की जानी चाहिए। पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस दौरान बच्ची को किसी प्रकार का मानसिक आघात न पहुंचे।

चार वर्ष की उम्र में बच्चा माता-पिता के बीच चल रहे कानूनी विवाद की गंभीरता को नहीं समझ सकता। उसके लिए मां और पिता दोनों ही भावनात्मक सुरक्षा के महत्वपूर्ण आधार होते हैं।

यदि बच्ची को अचानक पुलिस की मौजूदगी में एक अभिभावक से अलग करके दूसरे को सौंपा जाता है तो उसके मन में डर और असुरक्षा पैदा हो सकती है।

इसलिए पुलिस और संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन करते समय बच्ची की मानसिक स्थिति, भावनाओं और सहजता का ध्यान रखना होगा।

यह निर्देश बताता है कि बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामलों में केवल कानूनी आदेश का पालन कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी प्रक्रिया भी बच्चे के हितों के अनुरूप होनी चाहिए।

बच्चों की कस्टडी के मामलों में सर्वोपरि है उनका हित

इस मामले से एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत फिर सामने आया है कि बच्चों की कस्टडी का निर्णय माता-पिता के अधिकारों की प्रतिस्पर्धा के आधार पर नहीं, बल्कि बच्चे के सर्वोत्तम हित (Welfare of the Child) के आधार पर किया जाना चाहिए।

भारतीय न्यायालयों ने अलग-अलग मामलों में यह स्पष्ट किया है कि बच्चे की कस्टडी कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसका निर्धारण केवल माता या पिता की इच्छा से हो जाए।

अदालत को बच्चे की उम्र, भावनात्मक जरूरतों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक वातावरण और भविष्य की संभावनाओं का समग्र मूल्यांकन करना होता है।

माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद, आरोप-प्रत्यारोप और व्यक्तिगत मतभेद बच्चे के हितों को प्रभावित करने का माध्यम नहीं बनने चाहिए।

विशेष रूप से कम उम्र के बच्चों के मामले में भावनात्मक सुरक्षा और स्थिर वातावरण का महत्व और बढ़ जाता है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का यह आदेश इसी दिशा में महत्वपूर्ण है। अदालत ने न केवल चार वर्षीय बच्ची की कस्टडी मां को सौंपने का निर्देश दिया, बल्कि पिता के मुलाकात के अधिकारों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया।

निष्कर्षतः, इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि माता-पिता के बीच कानूनी लड़ाई कितनी भी लंबी क्यों न हो, उसका सबसे बड़ा नुकसान बच्चे को नहीं उठाना चाहिए। बच्चे का भविष्य, उसकी मानसिक शांति और सुरक्षित पालन-पोषण किसी भी व्यक्तिगत आरोप या अभिभावकीय अहंकार से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अदालतों का दायित्व है कि वे ऐसे मामलों में ऐसा संतुलित निर्णय दें, जिसमें बच्चे के वर्तमान और भविष्य दोनों का हित सुरक्षित रह सके।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।