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सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर राहत मिलने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुआ शूटिंग कोच, अदालत ने भगोड़ा घोषित किया,

सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर राहत मिलने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुआ शूटिंग कोच, अदालत ने भगोड़ा घोषित किया, संपत्ति कुर्क करने की तैयारी

      कानून की नजर में अदालत से अंतरिम राहत मिलना किसी आरोपी को जांच से बचने का अधिकार नहीं देता। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण इस शर्त पर दिया जाता है कि वह जांच में सहयोग करेगा, लेकिन वह न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं होता, तो उसके लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा ही एक मामला नाबालिग राष्ट्रीय स्तर की महिला शूटर के कथित यौन शोषण से जुड़ा सामने आया है। इस मामले में शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत मिलने के बावजूद जांच में शामिल नहीं होने के कारण अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। पुलिस की ओर से अदालत में रिपोर्ट पेश कर बताया गया था कि आरोपी लगातार जांच से बच रहा है और निर्धारित निर्देशों के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं हुआ।

पुलिस की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को भगोड़ा घोषित करने की मांग स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, अब उसकी संपत्ति कुर्क करने की दिशा में भी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है।

अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी को आरोपी की संपत्तियों का पूरा विवरण जुटाने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य कानून के अनुसार आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना है।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक ओर नाबालिग खिलाड़ी द्वारा लगाए गए यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत की शर्तों का पालन नहीं करने का सवाल भी जुड़ा हुआ है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 17 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की महिला शूटर की शिकायत से संबंधित है। पीड़िता ने शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत के अनुसार, घटना 16 दिसंबर 2025 की बताई गई है। उस दिन पीड़िता दिल्ली स्थित डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में एक प्रतियोगिता में शामिल होने गई थी।

आरोप है कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद उसके कोच अंकुश भारद्वाज ने उसे फरीदाबाद के सूरजकुंड स्थित एक होटल में बुलाया था। पीड़िता का आरोप है कि वहां उसके साथ यौन शोषण किया गया।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि जब उसने कथित घटना का विरोध किया तो कोच ने उसका खेल करियर बर्बाद करने की धमकी दी।

पीड़िता के अनुसार, कोच होने के कारण आरोपी उसके खेल प्रशिक्षण और भविष्य से जुड़ी परिस्थितियों को प्रभावित करने की स्थिति में था। इसी वजह से धमकी और कथित शोषण का मामला और गंभीर हो जाता है।

हालांकि, ये सभी आरोप हैं और इनकी सत्यता का निर्धारण जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। आरोपी के दोषी होने या न होने का अंतिम निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाएगा।

6 जनवरी 2026 को दर्ज हुआ था मुकदमा

पीड़िता की शिकायत के आधार पर 6 जनवरी 2026 को फरीदाबाद के महिला थाना एनआईटी में शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटना से संबंधित परिस्थितियों की पड़ताल की जानी थी।

चूंकि शिकायतकर्ता की उम्र 17 वर्ष बताई गई है, इसलिए मामला नाबालिग से संबंधित यौन अपराधों के कानूनी प्रावधानों के तहत भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

ऐसे मामलों में पुलिस को पीड़िता की सुरक्षा, उसकी निजता और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया को विशेष सावधानी के साथ पूरा करना होता है।

जांच का उद्देश्य केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि करना नहीं होता, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों, परिस्थितिजन्य तथ्यों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों के आधार पर घटना की वास्तविक स्थिति सामने लाना भी होता है।

सुप्रीम कोर्ट से मिली थी गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत

मामले में आरोपी अंकुश भारद्वाज को सुप्रीम कोर्ट से 27 अप्रैल को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण मिला था।

हालांकि, यह राहत बिना किसी शर्त के नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।

शीर्ष अदालत ने उसे 29 अप्रैल को जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने और पूछताछ में पूरा सहयोग करने के लिए कहा था।

इस दौरान पुलिस को अगली सुनवाई तक उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

यहां समझना जरूरी है कि गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण मिलने का अर्थ यह नहीं होता कि आरोपी को जांच में शामिल होने से छूट मिल गई है।

अदालत द्वारा दी गई ऐसी राहत का उद्देश्य परिस्थितियों के अनुसार आरोपी की स्वतंत्रता की रक्षा करना और साथ ही जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है।

यदि न्यायालय किसी आरोपी को जांच में सहयोग करने की शर्त पर गिरफ्तारी से संरक्षण देता है, तो उस शर्त का पालन करना उसकी जिम्मेदारी होती है।

अदालत के निर्देशों की अनदेखी करने पर दी गई राहत के आधार और आरोपी के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं।

जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ आरोपी

पुलिस के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अंकुश भारद्वाज जांच में शामिल नहीं हुआ।

उसे 29 अप्रैल को जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होना था, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने ऐसा नहीं किया।

पुलिस ने आरोपी की लगातार गैरमौजूदगी और जांच में सहयोग नहीं करने की स्थिति को अदालत के सामने रखा।

जांच एजेंसी की ओर से रिपोर्ट पेश करते हुए बताया गया कि आरोपी को जांच में शामिल होने का अवसर दिया गया था, लेकिन वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपस्थित नहीं हुआ।

पुलिस ने इसी आधार पर अदालत से आरोपी को भगोड़ा घोषित करने और आगे कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।

अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उसकी मांग स्वीकार कर ली।

इस घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि न्यायालय से प्राप्त अंतरिम संरक्षण का लाभ उठाने वाले व्यक्ति के लिए अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है।

भगोड़ा घोषित होने का कानूनी अर्थ क्या है?

आम बोलचाल में किसी आरोपी को भगोड़ा घोषित करने का अर्थ यह समझा जाता है कि वह कानून की कार्रवाई से बचने के लिए जानबूझकर सामने नहीं आ रहा है।

हालांकि, कानूनी दृष्टि से भगोड़ा घोषित करने और उद्घोषित व्यक्ति (Proclaimed Person) घोषित करने की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 में ऐसे व्यक्ति के संबंध में उद्घोषणा जारी करने का प्रावधान था, जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद न्यायालय को यह विश्वास हो कि वह फरार हो गया है या इस प्रकार छिप रहा है कि वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है।

ऐसी स्थिति में न्यायालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उद्घोषणा जारी कर सकता है और आरोपी को एक निश्चित समय तथा स्थान पर उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है।

इस प्रक्रिया में कानून द्वारा निर्धारित समय और अन्य आवश्यक शर्तों का पालन जरूरी है।

नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 84 में उद्घोषणा से संबंधित प्रावधान किया गया है।

इसलिए किसी मामले में लागू कानूनी प्रक्रिया निर्धारित करते समय घटना और कार्यवाही की तारीख तथा संबंधित संक्रमणकालीन प्रावधानों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि पुलिस द्वारा आरोपी को भगोड़ा बताए जाने और न्यायालय द्वारा विधिवत उद्घोषित अपराधी घोषित किए जाने में कानूनी अंतर हो सकता है। प्रत्येक मामले में अदालत के वास्तविक आदेश और अपनाई गई प्रक्रिया को देखना जरूरी है।

संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी

इस मामले में अदालत ने आरोपी की संपत्ति का पूरा ब्योरा जुटाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस को आरोपी की चल और अचल संपत्तियों से संबंधित जानकारी एकत्र करनी होगी, ताकि कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।

समाचार में इस कार्रवाई के लिए CrPC की धारा 83 का उल्लेख किया गया है।

धारा 83 के अंतर्गत उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान था। इसके अनुसार, न्यायालय निर्धारित परिस्थितियों में उद्घोषणा जारी करने के बाद आरोपी की चल या अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता था।

वर्तमान व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 85 में उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की से संबंधित प्रावधान किया गया है।

संपत्ति कुर्क करने का उद्देश्य केवल आरोपी पर आर्थिक दबाव बनाना नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के प्रति उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और कानून के आदेशों का पालन कराने से भी जुड़ा है।

हालांकि, संपत्ति कुर्क करने के लिए संबंधित कानूनी शर्तों और न्यायालय के आदेश का पालन करना अनिवार्य है।

पुलिस द्वारा संपत्ति का विवरण जुटाना अपने आप में संपत्ति कुर्क हो जाने के बराबर नहीं है। इसके लिए निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

CrPC की धारा 83 क्या कहती थी?

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 को समझना इस मामले में इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलिस और अदालत की अगली कार्रवाई इसी कानूनी प्रक्रिया से संबंधित बताई गई है।

धारा 83 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है, तो न्यायालय कुछ परिस्थितियों में उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकता है।

इसमें चल संपत्ति, अचल संपत्ति या दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल हो सकती हैं।

कानून के अनुसार संपत्ति की कुर्की के लिए न्यायालय संबंधित परिस्थितियों पर विचार करता है। यदि उसे यह विश्वास हो कि उद्घोषित व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेचने या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाने की तैयारी कर रहा है, तो उद्घोषणा जारी करने के साथ ही कुर्की का आदेश भी दिया जा सकता है।

अन्य परिस्थितियों में उद्घोषणा के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति कुर्क की जा सकती है।

इस प्रक्रिया में संपत्ति की पहचान, उसका विवरण और कुर्की के तरीके का विशेष महत्व होता है।

किसी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करना गंभीर कानूनी कदम है। इसलिए इसे केवल पुलिस की इच्छा या आरोपों के आधार पर नहीं किया जा सकता। न्यायालय के आदेश और कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।

नाबालिग खिलाड़ी के मामलों में POCSO कानून का महत्व

इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू पीड़िता की उम्र है। शिकायत के समय उसकी उम्र 17 वर्ष बताई गई है।

भारत में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 यानी POCSO Act लागू है।

इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विशेष कानूनी संरक्षण दिया गया है।

POCSO कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना, अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराना और पीड़ित बच्चों की गरिमा तथा निजता की रक्षा करना है।

यदि किसी नाबालिग के साथ यौन अपराध होने का आरोप सामने आता है, तो उसकी शिकायत पर कानून के अनुसार कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है।

ऐसे मामलों में पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य, घटनास्थल से जुड़े तथ्य और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का महत्व होता है।

इसके साथ ही पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। उसकी निजता और सम्मान की रक्षा करना भी कानूनी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इस मामले में भी जांच एजेंसी को शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच करनी होगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी होगी।

कोच और खिलाड़ी के संबंध में जिम्मेदारी का सवाल

खेल जगत में कोच और खिलाड़ी के बीच संबंध केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं होते। एक खिलाड़ी अपने कोच पर तकनीकी मार्गदर्शन, प्रदर्शन में सुधार और प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए निर्भर रहता है।

विशेषकर कम उम्र के खिलाड़ियों के मामले में कोच की भूमिका और जिम्मेदारी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

कोच के पास खिलाड़ी के प्रशिक्षण, प्रदर्शन और खेल से संबंधित भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता होती है। ऐसे में किसी खिलाड़ी को डराने, धमकाने या उसके भविष्य को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के आरोप गंभीरता से जांचे जाने चाहिए।

हालांकि, किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगने मात्र से उसे दोषी नहीं माना जा सकता। कानून का सिद्धांत है कि अपराध साबित होने तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है।

इसलिए इस मामले में भी जांच एजेंसी को निष्पक्षता के साथ सभी तथ्यों की जांच करनी होगी और अदालत को साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करना होगा।

अदालत के आदेश से क्या संदेश मिलता है?

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी संदेश यह है कि न्यायालय से मिली राहत का लाभ तभी तक लिया जा सकता है, जब तक संबंधित व्यक्ति अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करता है।

यदि किसी आरोपी को गिरफ्तारी से संरक्षण इस आधार पर मिलता है कि वह जांच में सहयोग करेगा, तो उसे जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होना चाहिए और पूछताछ में आवश्यक सहयोग देना चाहिए।

अंतरिम राहत को जांच से बचने का माध्यम नहीं बनाया जा सकता।

साथ ही, पुलिस को भी यह ध्यान रखना होता है कि आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाए।

अदालत की अनुमति, गिरफ्तारी वारंट, उद्घोषणा और संपत्ति कुर्की जैसे कदमों के लिए अलग-अलग कानूनी शर्तें निर्धारित हैं।

इनका पालन करना न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष

नाबालिग राष्ट्रीय स्तर की महिला शूटर के कथित यौन शोषण का यह मामला खेल जगत में खिलाड़ियों की सुरक्षा और न्यायिक आदेशों के पालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।

शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम संरक्षण मिला था, लेकिन पुलिस के अनुसार वह जांच में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने अदालत में उसकी लगातार गैरमौजूदगी की रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे भगोड़ा घोषित करने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

अब आरोपी की संपत्तियों का विवरण जुटाने और कानून के अनुसार कुर्की की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

इस पूरे मामले में अंतिम रूप से आरोपों की सत्यता का निर्धारण न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अदालत से मिली अंतरिम राहत के साथ जुड़ी शर्तों की अनदेखी किसी भी आरोपी के लिए गंभीर कानूनी परिणाम पैदा कर सकती है।

न्यायिक संरक्षण का अर्थ कानून से छूट नहीं है। अदालत द्वारा दी गई राहत का सम्मान करना और जांच में सहयोग करना प्रत्येक आरोपी की कानूनी जिम्मेदारी है।


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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।