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आरोपी को जिरह का मौका दिए बिना गवाहों के पुराने बयानों के आधार पर नहीं दी जा सकती सजा, हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला किया निरस्त

आरोपी को जिरह का मौका दिए बिना गवाहों के पुराने बयानों के आधार पर नहीं दी जा सकती सजा, हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला किया निरस्त, नए सिरे से सुनवाई के निर्देश

न्याय व्यवस्था में किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले उसे अपना पक्ष रखने और अभियोजन पक्ष के गवाहों से सवाल-जवाब करने का पूरा अवसर दिया जाना आवश्यक है। केवल इसलिए कि कोई आरोपी लंबे समय तक फरार रहा या मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं था, उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। गवाहों की गवाही पर जिरह करना आपराधिक मुकदमे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना किसी आरोपी को दोषी ठहराना न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत हो सकता है।

इसी महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए उच्च न्यायालय ने एक महिला को सुनाई गई 10 साल की सजा को निरस्त कर दिया। निचली अदालत ने महिला को उन गवाहों के पुराने बयानों के आधार पर दोषी ठहराया था, जिनके बयान उसकी अनुपस्थिति में दर्ज किए गए थे। जब महिला दोबारा अदालत में पेश हुई तो अभियोजन पक्ष गवाहों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बावजूद निचली अदालत ने पुराने बयानों को आधार बनाकर फैसला सुना दिया।

उच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि आरोपी की अनुपस्थिति में दर्ज किए गए गवाहों के बयान बाद में उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। आरोपी की वापसी के बाद गवाहों को दोबारा बुलाने का प्रयास किए बिना पुराने बयानों के आधार पर सजा सुनाना उचित नहीं है।

अदालत ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए मामले की नए सिरे से सुनवाई करने और गवाहों को दोबारा बुलाने के निर्देश दिए हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला एक नाबालिग लड़की के शोषण और उसे चोरी की घटनाओं में इस्तेमाल किए जाने के आरोपों से जुड़ा हुआ है। उपलब्ध मामले के विवरण के अनुसार, लड़की को उसके सौतेले पिता ने किसी अन्य व्यक्ति के हाथों बेच दिया था। इसके बाद उसे दोबारा बेचा गया और अंततः वह शिमलाबाई नाम की एक महिला के पास पहुंच गई।

आरोप था कि शिमलाबाई बच्चों का इस्तेमाल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए करती थी। बच्चों को अलग-अलग स्थानों पर भेजकर उनसे चोरी कराई जाती थी। इसी क्रम में एक विवाह समारोह के दौरान नाबालिग लड़की चोरी के सामान के साथ पकड़ी गई।

घटना के सामने आने के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। जांच और मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिमलाबाई के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए। निचली अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर उसे दोषी माना तथा 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।

हालांकि, इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई, जिस पर बाद में उच्च न्यायालय के सामने महत्वपूर्ण कानूनी सवाल खड़ा हुआ। विवाद का मुख्य विषय यह था कि क्या आरोपी की अनुपस्थिति में दर्ज किए गए गवाहों के बयान उसकी वापसी के बाद बिना जिरह का अवसर दिए उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं?

जमानत मिलने के बाद फरार हो गई थी आरोपी महिला

मामले की सुनवाई के दौरान शिमलाबाई को वर्ष 2014 में जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के बाद वह अदालत में उपस्थित नहीं हुई और फरार हो गई। अदालत ने उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए।

आरोपी महिला की अनुपस्थिति में मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ी। इसी दौरान पीड़िता, उसकी मां और अन्य संबंधित गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बयान उस समय दर्ज हुए थे, जब आरोपी महिला अदालत में मौजूद नहीं थी। इसलिए उसे उन गवाहों से सवाल पूछने और उनके बयानों की सत्यता को चुनौती देने का अवसर नहीं मिल पाया।

वर्ष 2021 में जब महिला दोबारा अदालत में उपस्थित हुई तो मुकदमे की स्थिति बदल गई। अब आरोपी न्यायालय के सामने थी और उसे अपने बचाव का अवसर दिया जाना आवश्यक था।

लेकिन समस्या यह थी कि जिन गवाहों के बयान पहले दर्ज किए गए थे, उनका पता नहीं चल पा रहा था। निचली अदालत ने गवाहों की अनुपलब्धता के बावजूद पुराने बयानों को आधार बनाया और महिला को दोषी ठहरा दिया।

यही वह प्रक्रिया थी जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई।

धारा 299 CrPC क्या कहती है?

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 299 से जुड़ा हुआ था।

धारा 299 का संबंध ऐसे मामलों से है, जिनमें कोई आरोपी फरार हो जाता है और उसके फरार रहने के कारण तत्काल मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई करना संभव नहीं होता।

इस धारा के अंतर्गत न्यायालय को कुछ विशेष परिस्थितियों में आरोपी की अनुपस्थिति में गवाहों के बयान दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आरोपी के फरार होने मात्र से उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की एकतरफा कार्यवाही की जा सकती है।

धारा 299 के तहत गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए कानूनी शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।

मुख्य रूप से न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी फरार हो गया है और उसकी गिरफ्तारी की तत्काल कोई संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय गवाहों के बयान दर्ज कर सकता है।

लेकिन इस प्रावधान का एक दूसरा और महत्वपूर्ण पहलू भी है।

जब आरोपी गिरफ्तार होकर अदालत में उपस्थित हो जाता है या उसे न्यायालय के सामने लाया जाता है, तब पहले दर्ज किए गए बयानों को उसके विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए धारा 299 में निर्धारित शर्तों का पालन करना पड़ता है।

विशेष रूप से यह देखना जरूरी है कि संबंधित गवाह की मृत्यु हो चुकी है, वह गवाही देने में असमर्थ है, उसे ढूंढने के लिए उचित प्रयास किए गए हैं या ऐसी कोई अन्य कानूनी परिस्थिति मौजूद है, जिसके कारण उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

अर्थात केवल गवाह का उपलब्ध न होना पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। अभियोजन पक्ष को यह स्पष्ट करना होगा कि गवाह को दोबारा अदालत में क्यों नहीं लाया जा सकता।

जिरह का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा

आपराधिक न्याय व्यवस्था में जिरह यानी Cross-Examination का विशेष महत्व है। किसी भी मुकदमे में अभियोजन पक्ष जिन गवाहों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोप साबित करना चाहता है, बचाव पक्ष को सामान्यतः उन गवाहों से सवाल पूछने का अवसर दिया जाता है।

जिरह के माध्यम से बचाव पक्ष गवाह के बयान में मौजूद विरोधाभासों को सामने ला सकता है। वह घटना से संबंधित परिस्थितियों, गवाह की जानकारी, उसकी निष्पक्षता और उसके बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है।

कई बार ऐसा होता है कि कोई गवाह पुलिस के सामने एक बयान देता है, जबकि अदालत में उसकी गवाही के दौरान अलग-अलग तथ्य सामने आते हैं। ऐसे मामलों में जिरह के माध्यम से वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने में मदद मिलती है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी गवाह का कहना है कि उसने आरोपी को घटना के समय घटनास्थल पर देखा था, तो बचाव पक्ष उससे पूछ सकता है कि वह घटनास्थल से कितनी दूरी पर था, वहां रोशनी की क्या व्यवस्था थी, घटना कितने समय तक चली और उसने आरोपी को किस परिस्थिति में पहचाना।

इन सवालों के जवाब से गवाही की विश्वसनीयता का परीक्षण किया जा सकता है।

यदि आरोपी को इस प्रकार के सवाल पूछने का अवसर ही नहीं मिलता, तो उसके बचाव का एक महत्वपूर्ण कानूनी माध्यम समाप्त हो जाता है।

इसीलिए जिरह को केवल औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया नहीं माना जाता, बल्कि इसे निष्पक्ष सुनवाई के महत्वपूर्ण आधारों में शामिल किया जाता है।

आरोपी के फरार होने से उसके कानूनी अधिकार समाप्त नहीं होते

इस मामले से एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत सामने आता है कि आरोपी का फरार होना और उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का समाप्त हो जाना दो अलग-अलग बातें हैं।

यदि कोई आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं होता, तो कानून न्यायालय को कुछ विशेष परिस्थितियों में उसके विरुद्ध कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी के वापस आने के बाद भी उसे बचाव का उचित अवसर न दिया जाए।

आपराधिक मुकदमे में आरोपी को अपना पक्ष रखने का अधिकार प्राप्त है। उसे अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को चुनौती देने और अपने बचाव में आवश्यक कानूनी कदम उठाने का अवसर मिलना चाहिए।

यह अधिकार केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाता कि आरोपी किसी समय फरार रहा था।

हालांकि, इसका यह अर्थ भी नहीं है कि आरोपी जानबूझकर फरार होकर मुकदमे को अनिश्चितकाल तक रोक सकता है। कानून ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अलग-अलग प्रावधान उपलब्ध कराता है।

लेकिन जब आरोपी न्यायालय के सामने उपस्थित हो जाता है, तब अदालत को यह देखना होता है कि उसके विरुद्ध साक्ष्य किस प्रकार दर्ज किए गए थे और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक कानूनी शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले में क्या कमी पाई?

उच्च न्यायालय के सामने मुख्य सवाल यह था कि जब आरोपी महिला वर्ष 2021 में अदालत में उपस्थित हो गई थी, तब अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसकी मां और अन्य गवाहों को दोबारा अदालत में पेश करने के लिए क्या प्रयास किए थे?

यदि गवाह उपलब्ध नहीं थे, तो उन्हें खोजने के लिए क्या कदम उठाए गए? क्या अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्ट किया कि उन गवाहों को दोबारा अदालत में बुलाना संभव क्यों नहीं था?

क्या धारा 299 के तहत निर्धारित कानूनी शर्तों का पालन किया गया था?

इन प्रश्नों का महत्व इसलिए था क्योंकि आरोपी महिला को पहले दर्ज किए गए गवाहों के बयानों पर जिरह करने का अवसर नहीं मिला था।

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल पुराने बयान न्यायालय के रिकॉर्ड में मौजूद होने से उन्हें स्वतः आरोपी के विरुद्ध इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिल जाती।

इसके लिए धारा 299 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।

यदि गवाह उपलब्ध हैं या उन्हें खोजकर अदालत में बुलाया जा सकता है, तो अभियोजन पक्ष को ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। आरोपी की उपस्थिति में गवाहों की गवाही और बचाव पक्ष को जिरह का अवसर देना निष्पक्ष सुनवाई की सामान्य प्रक्रिया है।

नए सिरे से सुनवाई करने के दिए निर्देश

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को निरस्त करते हुए मामले को दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया है।

अदालत ने निर्देश दिया है कि निचली अदालत पीड़िता, उसकी मां और अन्य संबंधित गवाहों को दोबारा बुलाने का प्रयास करे।

गवाहों को अदालत में उपस्थित कराकर उनकी गवाही दर्ज की जाए और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को उनसे जिरह करने का उचित अवसर दिया जाए।

इससे आरोपी को उन तथ्यों और परिस्थितियों पर सवाल उठाने का अवसर मिलेगा, जिनके आधार पर उसके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं।

उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी गवाह को दोबारा अदालत में उपस्थित कराना संभव नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में धारा 299 के तहत पुराने बयान इस्तेमाल करने के संबंध में अभियोजन पक्ष को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।

निचली अदालत को संबंधित परिस्थितियों पर विचार करने के बाद स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि क्या पुराने बयानों को कानून के अनुसार साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस प्रकार उच्च न्यायालय ने केवल प्रक्रिया में सुधार करने का निर्देश नहीं दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि मुकदमे का निर्णय कानूनी प्रावधानों और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों के अनुरूप हो।

क्या पुराने गवाहों के बयान पूरी तरह बेकार हो जाएंगे?

इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि आरोपी की अनुपस्थिति में दर्ज किए गए गवाहों के बयान हर परिस्थिति में अमान्य हो जाते हैं।

धारा 299 CrPC स्वयं ऐसी विशेष परिस्थितियों में बयान दर्ज करने और बाद में उनका इस्तेमाल करने की व्यवस्था करती है। लेकिन इसके लिए कानून में निर्धारित शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

यदि आरोपी फरार है और न्यायालय उचित आधार पर यह मानता है कि उसकी गिरफ्तारी की तत्काल कोई संभावना नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गवाहों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं।

बाद में यदि आरोपी अदालत में उपस्थित होता है, तो यह देखना होगा कि संबंधित गवाह उपलब्ध है या नहीं। यदि गवाह को दोबारा प्रस्तुत करना संभव नहीं है और धारा 299 की अन्य आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं, तभी पहले दर्ज किए गए बयान को कानून के अनुसार इस्तेमाल करने पर विचार किया जा सकता है।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक तरफ आरोपी के अधिकारों की रक्षा हो और दूसरी तरफ मुकदमे की कार्यवाही भी अनावश्यक रूप से बाधित न हो।

कानून का उद्देश्य किसी भी पक्ष के साथ अन्याय करना नहीं, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों और उचित प्रक्रिया के आधार पर न्याय सुनिश्चित करना है।

निष्पक्ष सुनवाई केवल कानूनी औपचारिकता नहीं

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। न्यायिक व्याख्याओं में निष्पक्ष सुनवाई को भी इस संवैधानिक संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है।

किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने से पहले यह आवश्यक है कि उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की कानून के अनुसार जांच हो और उसे अपना बचाव प्रस्तुत करने का उचित अवसर मिले।

आपराधिक मुकदमे में केवल अभियोजन पक्ष की कहानी सुन लेना पर्याप्त नहीं है। बचाव पक्ष को भी अपनी बात रखने और अभियोजन के साक्ष्यों की जांच करने का अवसर मिलना चाहिए।

इसी व्यवस्था से न्यायिक प्रक्रिया में संतुलन बना रहता है।

यदि किसी आरोपी को गवाहों से जिरह करने का अवसर ही नहीं मिलता और उन्हीं गवाहों के पुराने बयानों को उसकी सजा का आधार बना दिया जाता है, तो निष्पक्ष सुनवाई का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है।

यही कारण है कि अदालतों को धारा 299 जैसे विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है।

इस फैसले का कानूनी महत्व

उच्च न्यायालय का यह निर्णय आपराधिक मामलों की सुनवाई में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपी की अनुपस्थिति में दर्ज गवाहों के बयान और आरोपी की मौजूदगी में दर्ज की जाने वाली नियमित गवाही के बीच कानूनी अंतर है।

न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी विशेष कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल सामान्य न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए न किया जाए।

इस फैसले से अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण संदेश निकलता है। अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है कि वह गवाहों को अदालत में प्रस्तुत करे और उनके बयान कानून के अनुसार दर्ज कराए। वहीं बचाव पक्ष को भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल न्यायिक प्रक्रिया के भीतर रहकर करना चाहिए।

निचली अदालतों के लिए भी यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी गवाह की अनुपलब्धता को लेकर केवल अनुमान के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। न्यायालय को संबंधित परिस्थितियों और कानूनी शर्तों पर विचार करके कारण सहित निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए।

निष्कर्ष

इस मामले में उच्च न्यायालय ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में सजा सुनाने से पहले निष्पक्ष सुनवाई की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। आरोपी का फरार होना अपने आप में उसके सभी कानूनी अधिकारों को समाप्त नहीं करता।

धारा 299 CrPC के तहत आरोपी की अनुपस्थिति में दर्ज गवाहों के बयान बाद में उसके खिलाफ तभी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जब कानून में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी हों। यदि आरोपी वापस अदालत में उपस्थित हो जाता है, तो गवाहों को दोबारा बुलाने और बचाव पक्ष को जिरह का अवसर देने का प्रयास किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने इसी आधार पर निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए हैं।

इस निर्णय का मूल संदेश यही है कि न्याय केवल आरोपों और पुराने बयानों के आधार पर नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता और संवैधानिक मूल्यों का आधार है।


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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।