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10 से 20 साल संविदा नौकरी करने पर भी नियमितीकरण का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की सब इंजीनियरों की याचिका; 50% आरक्षण नीति को माना वैध

10 से 20 साल संविदा नौकरी करने पर भी नियमितीकरण का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की सब इंजीनियरों की याचिका; 50% आरक्षण नीति को माना वैध

सरकारी विभागों और निगमों में वर्षों से संविदा (Contractual) आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी का लंबे समय तक संविदा पर काम करना अपने आप में नियमित सरकारी नियुक्ति पाने का कानूनी अधिकार पैदा नहीं करता। नियमित पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि संबंधित विभागों में पहले से संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई. कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने संविदा सब इंजीनियरों की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने लंबे समय से संविदा पर सेवाएं देने के आधार पर नियमितीकरण की मांग की थी। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की ओर से नियमित पदों पर सीधी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को भी चुनौती दी थी।

अदालत ने अपने फैसले में संविदा और नियमित पदों के बीच अंतर को महत्वपूर्ण माना। न्यायालय ने कहा कि दोनों प्रकार की नियुक्तियों की प्रकृति अलग-अलग है। संविदा कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित किए बिना नियमित पदों पर भर्ती की जा सकती है। केवल वर्षों तक काम करने के आधार पर संविदा कर्मचारी नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते।

इस फैसले से मध्य प्रदेश में संविदा आधार पर काम कर रहे उन कर्मचारियों को झटका लगा है, जो लंबे समय से नियमितीकरण की उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि, सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती में अवसर देने के लिए अलग से आरक्षण और आयु सीमा में छूट की व्यवस्था की है, जिसे अदालत ने वैध माना है।

क्या है पूरा मामला?

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इमरान खान, संजीव कुमार तिवारी सहित अन्य संविदा कर्मचारियों की ओर से याचिकाएं दायर की गई थीं।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनकी नियुक्तियां वर्ष 2007 से 2017 के बीच अलग-अलग सरकारी संस्थाओं और विभागों में संविदा सब इंजीनियर के पद पर हुई थीं। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) और मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में कार्यरत कर्मचारी शामिल थे।

इन कर्मचारियों का कहना था कि वे पिछले 10 से 20 वर्षों से लगातार अपने विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विभागीय जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और तकनीकी कार्यों में योगदान दिया। इसके बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया।

इसी बीच कर्मचारी चयन मंडल ने वर्ष 2022 में ग्रुप-3 के अंतर्गत सब इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया।

इस भर्ती प्रक्रिया में नियमित पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई थी। संविदा कर्मचारियों ने इसका विरोध करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उनका तर्क था कि जब वे लंबे समय से उन्हीं विभागों और संस्थाओं में काम कर रहे हैं तो सरकार को नियमित पदों पर नई भर्ती करने से पहले उनके नियमितीकरण पर विचार करना चाहिए।

2022 के भर्ती विज्ञापन को दी गई थी चुनौती

याचिकाकर्ताओं ने कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी वर्ष 2022 के ग्रुप-3 भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी थी।

उनकी मांग थी कि नियमित पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने से पहले वर्षों से संविदा आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाए।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि विभागों में पहले से ही अनुभवी कर्मचारी उपलब्ध हैं। उन्होंने लंबे समय तक संबंधित पदों पर काम किया है और उन्हें विभागीय कार्यों का पर्याप्त अनुभव भी है।

ऐसे में नियमित पदों पर सीधी भर्ती करने के बजाय पहले संविदा कर्मचारियों के भविष्य का फैसला किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की 5 जून 2018 की नीति में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता सुनिश्चित किया गया था। इसलिए सरकार को अपनी नीति के अनुरूप उनके मामलों पर विचार करना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि नियमित भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और लंबे समय से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति का लाभ दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी और जग्गो फैसलों का दिया हवाला

संविदा कर्मचारियों ने अपनी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का भी उल्लेख किया था।

इनमें प्रमुख रूप से Secretary, State of Karnataka बनाम Uma Devi और Jaggo बनाम Union of India से संबंधित न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया गया।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाओं और नियमितीकरण से जुड़े मुद्दों पर विचार किया है।

उनका कहना था कि जब कर्मचारी लंबे समय तक विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और नियमित पदों से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उनके अनुभव तथा सेवा अवधि को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

उमा देवी मामले का कानूनी महत्व

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में Secretary, State of Karnataka बनाम Uma Devi मामले में सरकारी नियुक्तियों और नियमितीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए थे।

इस फैसले में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समान अवसर तथा सार्वजनिक रोजगार में निष्पक्ष चयन की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

अदालत ने स्पष्ट किया था कि सरकारी पदों पर नियुक्ति निर्धारित नियमों और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। केवल लंबे समय तक सेवा देने के आधार पर किसी व्यक्ति को नियमित नियुक्ति का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता।

हालांकि, फैसले में कुछ परिस्थितियों में लंबे समय से कार्यरत ऐसे कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने की सीमित व्यवस्था भी बताई गई थी, जिनकी नियुक्तियां निर्धारित शर्तों के अनुसार की गई थीं।

जग्गो मामले का संदर्भ

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के जग्गो मामले का भी हवाला देते हुए यह बताने का प्रयास किया कि लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों के अधिकारों पर न्यायिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण पहलू मौजूद हैं।

उनका उद्देश्य यह था कि अदालत उनके लंबे सेवा कार्यकाल, विभागीय अनुभव और राज्य सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए नियमितीकरण का लाभ प्रदान करे।

हालांकि, केवल किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देने से प्रत्येक संविदा कर्मचारी को नियमितीकरण का अधिकार नहीं मिल जाता। संबंधित मामले के तथ्य, नियुक्ति की प्रकृति और लागू नियमों को देखना आवश्यक होता है।

राज्य सरकार ने नियमितीकरण की मांग का किया विरोध

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से याचिकाओं का विरोध किया गया।

सरकार का पक्ष था कि संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर स्वतः नियुक्ति पाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। संविदा आधार पर की गई नियुक्ति और नियमित सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया अलग-अलग होती है।

नियमित पदों को भरने के लिए निर्धारित भर्ती नियमों का पालन करना आवश्यक है। यदि सरकार नियमित पदों पर भर्ती करना चाहती है तो केवल इस आधार पर उसे रोका नहीं जा सकता कि संबंधित विभागों में संविदा कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं।

सरकार ने यह भी बताया कि संविदा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए नियमित भर्ती में अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि वर्षों से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित भर्ती में प्रतिस्पर्धा करने का अतिरिक्त अवसर मिल सके।

सरकार ने अदालत को बताया कि वर्ष 2020 में नियम 11(8) के तहत संविदा कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।

इसके बाद 22 जुलाई 2023 की नीति के अनुसार संविदा कर्मचारियों के लिए निर्धारित आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।

इस प्रकार सरकार ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के बजाय नियमित भर्ती में विशेष अवसर देने की व्यवस्था पहले से मौजूद है।

संविदा कर्मचारियों को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तुत व्यवस्था के अनुसार संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर भर्ती के दौरान निर्धारित शर्तों के अधीन 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

इसका अर्थ यह है कि पात्र संविदा कर्मचारी संबंधित भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित संविदा कर्मचारी कोटे के तहत आवेदन कर सकते हैं और चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

यह व्यवस्था उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कई वर्षों से सरकारी विभागों या संबंधित संस्थाओं में संविदा पर काम कर रहे हैं और नियमित पदों पर नियुक्ति पाना चाहते हैं।

हालांकि, आरक्षण का लाभ मिलने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित कर्मचारी को बिना चयन प्रक्रिया के सीधे नियमित नियुक्ति दे दी जाएगी।

उन्हें निर्धारित पात्रता, शैक्षणिक योग्यता और अन्य भर्ती शर्तों को पूरा करना होगा। चयन प्रक्रिया में सफल होने के बाद ही नियमित पद पर नियुक्ति का अवसर मिल सकता है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि संविदा कर्मचारियों को उनकी संविदा सेवा की अवधि के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

लेकिन इस छूट के बाद भी अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त पात्र संविदा कर्मचारी निर्धारित शर्तों के अधीन खुले वर्ग की भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल हो सकेंगे।

इस तरह सरकार की व्यवस्था का उद्देश्य संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती में अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है, न कि उन्हें स्वतः नियमित कर्मचारी घोषित करना।

संविदा और नियमित पदों में अंतर को हाईकोर्ट ने माना महत्वपूर्ण

हाईकोर्ट की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान संविदा और नियमित पदों की प्रकृति के अंतर को महत्वपूर्ण माना।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संविदा नियुक्ति और नियमित नियुक्ति दो अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। दोनों के सेवा संबंधी नियम, नियुक्ति की प्रक्रिया और कानूनी स्थिति एक जैसी नहीं होती।

संविदा कर्मचारी की नियुक्ति एक निश्चित अनुबंध और निर्धारित शर्तों के आधार पर होती है। दूसरी ओर नियमित सरकारी पदों पर नियुक्ति संबंधित भर्ती नियमों और निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है।

इसलिए संविदा कर्मचारी केवल इस आधार पर नियमित पद पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता कि उसने लंबे समय तक संबंधित विभाग में काम किया है।

न्यायालय ने यह भी ध्यान दिया कि सरकार द्वारा नियमित पदों पर भर्ती करने से याचिकाकर्ताओं की वर्तमान संविदा सेवाएं प्रभावित नहीं हो रही हैं।

जब संविदा कर्मचारियों की सेवाएं अलग व्यवस्था के तहत जारी हैं और नियमित पदों को भरने के लिए स्वतंत्र भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो केवल संविदा कर्मचारियों की मांग के आधार पर नियमित भर्ती रोकने का उचित आधार नहीं बनता।

क्या 10 से 20 साल की संविदा नौकरी से नियमितीकरण का अधिकार मिल जाता है?

इस फैसले से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सवाल यही है कि क्या कोई कर्मचारी 10, 15 या 20 वर्षों तक संविदा पर काम करने के बाद नियमितीकरण का अधिकार मांग सकता है?

इस संबंध में सामान्य कानूनी सिद्धांत यह है कि केवल सेवा की अवधि के आधार पर नियमित नियुक्ति का स्वतः अधिकार उत्पन्न नहीं होता।

नियमितीकरण के मामले में कर्मचारी की नियुक्ति किस प्रक्रिया से हुई थी, पद स्वीकृत था या नहीं, नियुक्ति निर्धारित नियमों के अनुसार हुई थी या नहीं और संबंधित सरकार की नीति क्या कहती है, इन सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होता है।

सुप्रीम कोर्ट का उमा देवी फैसला भी इसी सिद्धांत को महत्वपूर्ण बनाता है कि सार्वजनिक रोजगार में संवैधानिक प्रक्रिया और समान अवसर की अनदेखी नहीं की जा सकती।

इसलिए लंबे समय तक काम करने वाले प्रत्येक संविदा कर्मचारी का मामला एक जैसा नहीं माना जा सकता।

यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति वैधानिक प्रक्रिया के विपरीत हुई है या वह नियमित नियुक्ति के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो केवल सेवा अवधि के आधार पर नियमितीकरण की मांग स्वीकार करना आवश्यक नहीं है।

हालांकि, इसका यह अर्थ भी नहीं है कि संविदा कर्मचारियों के सभी कानूनी दावे समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी कर्मचारी के मामले में नियुक्ति नियमों, सरकारी नीति या अन्य लागू कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तो वह अपने तथ्यों के आधार पर उचित कानूनी राहत मांग सकता है।

नियमित भर्ती पर रोक लगाने का नहीं मिला आधार

हाईकोर्ट ने मामले में यह भी माना कि राज्य सरकार को नियमित पदों पर भर्ती करने का अधिकार है।

सरकार यदि निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करती है तो केवल संविदा कर्मचारियों के लंबे कार्यकाल को आधार बनाकर उस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

अदालत के अनुसार संविदा कर्मचारियों की सेवाएं और नियमित पदों की भर्ती अलग-अलग व्यवस्थाओं के अंतर्गत संचालित होती हैं।

जब तक नियमित भर्ती से संविदा कर्मचारियों की वर्तमान सेवाओं पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक भर्ती प्रक्रिया को रोकने का औचित्य नहीं बनता।

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि नियमित पदों पर भर्ती से नए योग्य अभ्यर्थियों को सार्वजनिक रोजगार में अवसर मिलता है। यदि केवल पुराने संविदा कर्मचारियों के आधार पर सभी नियमित पदों को भरने का दावा स्वीकार कर लिया जाए तो अन्य पात्र अभ्यर्थियों के समान अवसर के अधिकार पर भी असर पड़ सकता है।

इसी कानूनी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अदालत ने नियमित भर्ती जारी रखने की व्यवस्था को वैध माना।

हाईकोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं

दोनों पक्षों की दलीलों और मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट की युगलपीठ ने संविदा सब इंजीनियरों की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई. कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की पीठ ने माना कि संविदा कर्मचारियों को लंबे समय तक सेवा देने के आधार पर नियमितीकरण का स्वतः कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता।

अदालत ने राज्य सरकार की ओर से नियमित पदों पर सीधी भर्ती जारी रखने और संविदा कर्मचारियों के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था को वैध ठहराया।

इस फैसले के बाद वर्ष 2022 के ग्रुप-3 भर्ती विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिकाओं में संविदा कर्मचारियों को मांगी गई राहत नहीं मिल सकी।

निष्कर्ष: संविदा सेवा और नियमित नियुक्ति का कानूनी अधिकार अलग

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला सरकारी विभागों और निगमों में वर्षों से संविदा आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है।

अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि लंबी संविदा सेवा अपने आप नियमितीकरण की गारंटी नहीं बनती। नियमित सरकारी नियुक्ति के लिए निर्धारित भर्ती नियमों और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन जरूरी है।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से संविदा कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में छूट की व्यवस्था को नियमित भर्ती में उनके हितों की रक्षा करने वाला अलग अवसर माना गया है।

इस फैसले से एक बात स्पष्ट होती है कि सरकारी नौकरी में लंबे अनुभव का महत्व अपनी जगह है, लेकिन नियमित नियुक्ति के लिए कानूनी पात्रता और निर्धारित चयन प्रक्रिया भी उतनी ही आवश्यक है।

संविदा कर्मचारियों के लिए अब नियमितीकरण की मांग के साथ-साथ सरकार की आरक्षण नीति के तहत नियमित भर्ती में भाग लेना भी एक महत्वपूर्ण विकल्प होगा।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

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