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मतदाता सूची में गड़बड़ी मिली तो BLO से लेकर ERO तक पर होगी कार्रवाई, एक महीने तक कट सकता है मानदेय;

मतदाता सूची में गड़बड़ी मिली तो BLO से लेकर ERO तक पर होगी कार्रवाई, एक महीने तक कट सकता है मानदेय; 17 नवंबर से शुरू होगा विशेष पुनरीक्षण

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन विभाग ने इस बार सख्त रुख अपनाया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision) 2027 के तहत मतदाता सूची में किसी भी तरह की गंभीर गड़बड़ी, लापरवाही या गलत प्रविष्टि मिलने पर अब संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस प्रक्रिया में केवल बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ही नहीं, बल्कि बीएलओ सुपरवाइजर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) भी जिम्मेदार होंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची की शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी बूथ की मतदाता सूची में नाम, उम्र, पता, जेंडर या अन्य विवरणों में गंभीर त्रुटियां पाई जाती हैं तो संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के काम का मूल्यांकन किया जाएगा। लापरवाही की गंभीरता और त्रुटियों की संख्या के आधार पर उनके मानदेय में कटौती भी की जा सकती है।

निर्वाचन विभाग ने इस बार मतदाता सूची को केवल औपचारिक रूप से अपडेट करने के बजाय उसकी वास्तविक गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची से छूटे नहीं और किसी अपात्र व्यक्ति या एक ही मतदाता की दोहरी प्रविष्टि सूची में मौजूद न रहे।

इसके लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस दौरान मतदाता अपने नाम और अन्य व्यक्तिगत विवरणों की जांच कर सकेंगे तथा किसी प्रकार की गलती मिलने पर संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे।

मतदाता सूची की गड़बड़ी पर तय होगी अधिकारियों की जिम्मेदारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक स्तर पर काम की निगरानी की जाए। मतदाता सूची में गंभीर त्रुटियां मिलने पर यह भी जांच की जाएगी कि गलती किस स्तर पर हुई और उसके लिए कौन जिम्मेदार है।

अक्सर मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम दो बार दर्ज हो जाता है। कई मामलों में मतदाता के नाम की वर्तनी गलत होती है, उम्र में अंतर होता है या फिर पता सही दर्ज नहीं किया जाता। इसके अलावा जेंडर संबंधी गलतियां और परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों में दर्ज होने जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं।

निर्वाचन विभाग का मानना है कि इन त्रुटियों को समय रहते ठीक करना जरूरी है। यदि कर्मचारी अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर जानकारी जुटाने और उपलब्ध रिकॉर्ड का सही तरीके से परीक्षण करने में लापरवाही करते हैं तो इसका सीधा असर मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर पड़ता है।

इसी वजह से इस बार बीएलओ से लेकर ईआरओ तक के कार्यों का अलग-अलग स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा।

BLO की लापरवाही पर एक महीने तक कट सकता है मानदेय

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर की होती है। बीएलओ अपने निर्धारित मतदान क्षेत्र के मतदाताओं से संपर्क करते हैं और उनके नाम, उम्र, पता तथा अन्य जानकारियों का सत्यापन करते हैं।

निर्वाचन विभाग के अनुसार 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक बीएलओ के कार्यों का विशेष रूप से आकलन किया जाएगा।

यदि इस दौरान उनके कार्यक्षेत्र की मतदाता सूची में लापरवाही या गलत तरीके से किए गए कार्य के कारण डुप्लीकेट प्रविष्टियां मिलती हैं अथवा नाम, जेंडर, उम्र, पता और अन्य विवरणों में गंभीर त्रुटियां सामने आती हैं तो संबंधित बीएलओ के खिलाफ जवाबदेही तय की जाएगी।

त्रुटियों की संख्या और उनकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम एक महीने तक के मानदेय में कटौती की जा सकती है।

इसका मतलब है कि बीएलओ को केवल मतदाताओं से फॉर्म भरवाने तक अपनी जिम्मेदारी सीमित नहीं रखनी होगी। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके बूथ की मतदाता सूची में दर्ज जानकारी सही हो।

यदि किसी मतदाता का नाम गलत दर्ज है या किसी व्यक्ति की जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति के विवरण से मेल नहीं खाती है तो उसका उचित सत्यापन कर संशोधन की प्रक्रिया पूरी करानी होगी।

BLO सुपरवाइजर भी नहीं बचेंगे जवाबदेही से

मतदाता सूची की गुणवत्ता बनाए रखने में बीएलओ सुपरवाइजर की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। उनका काम केवल बीएलओ के कार्यों की रिपोर्ट लेना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि निर्धारित प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया जा रहा है।

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि पर्यवेक्षण में लापरवाही के कारण मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित बीएलओ सुपरवाइजर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

विशेष रूप से एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों या अलग-अलग अनुभागों में दर्ज होने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा।

सामान्य तौर पर एक ही परिवार के सदस्य एक ही पते पर रहते हैं। ऐसे में उनकी मतदाता प्रविष्टियों की जांच और सही अनुभाग में दर्ज होने की पुष्टि करना आवश्यक है।

यदि सुपरवाइजर की निगरानी में कमी के कारण परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग स्थानों पर दर्ज पाए जाते हैं तो इसे पर्यवेक्षण संबंधी लापरवाही माना जा सकता है।

ऐसी स्थिति में संबंधित बीएलओ सुपरवाइजर के अधिकतम एक महीने तक के मानदेय में कटौती की जा सकती है।

ERO और AERO के काम की भी होगी जांच

इस बार निर्वाचन विभाग ने केवल मैदानी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की है, बल्कि मतदाता सूची तैयार करने और उसके सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाया है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के कार्यों का मूल्यांकन 7 नवंबर को निर्वाचक नामावली फ्रीज होने की तारीख से लेकर 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक किया जाएगा।

इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि मतदाता सूची में शामिल होने वाले नामों और संशोधन के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच सही तरीके से हो। इसके अलावा दावे और आपत्तियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की प्रक्रिया भी निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाए।

निर्वाचन विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रभावी पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रपत्रों की जांच और दावे-आपत्तियों के निस्तारण में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

यदि उनके स्तर पर गंभीर त्रुटियां पाई जाती हैं तो लगभग दो महीने तक के मानदेय में कटौती की जा सकती है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया केवल अधीनस्थ कर्मचारियों के भरोसे न रहे, बल्कि वरिष्ठ अधिकारी भी उसकी गुणवत्ता की नियमित निगरानी करें।

नागरिक भी मतदाता सूची की गलतियां बता सकेंगे

इस बार निर्वाचन विभाग ने आम नागरिकों को भी मतदाता सूची को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया में भागीदार बनाने का निर्णय लिया है।

नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने मतदान क्षेत्र की मतदाता सूची की जांच करें और उसमें मौजूद वास्तविक त्रुटियों की जानकारी निर्वाचन अधिकारियों तक पहुंचाएं।

यदि किसी व्यक्ति को सूची में गलत नाम, गलत पता, उम्र में अंतर, जेंडर संबंधी गलती या डुप्लीकेट प्रविष्टि दिखाई देती है तो वह इसकी सूचना संबंधित निर्वाचन अधिकारी को दे सकता है।

निर्वाचन विभाग के अनुसार सबसे अधिक त्रुटियों की पहचान कर उनकी सूचना देने वाले नागरिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य लोगों को केवल मतदान करने तक सीमित न रखकर चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

हालांकि, नागरिकों की ओर से दी गई प्रत्येक सूचना का उचित सत्यापन आवश्यक होगा। किसी व्यक्ति के बारे में केवल संदेह के आधार पर उसका नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

17 से 20 नवंबर तक BLO करेंगे टेबल टॉप एक्सरसाइज

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची की गलतियों को पहचानने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 17 से 20 नवंबर तक बीएलओ के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज (Table Top Exercise) निर्धारित की है।

इस अभ्यास के दौरान प्रत्येक बीएलओ अपने निर्धारित मतदान स्थल की मतदाता सूची का बारीकी से परीक्षण करेगा।

इसमें नाम, उम्र, जेंडर, फोटो, पता और अन्य व्यक्तिगत विवरणों की जांच की जाएगी। यदि किसी मतदाता की जानकारी में गलती मिलती है तो संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत संशोधन कराया जाएगा।

मतदाता सूची में नाम या अन्य विवरणों में सुधार के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाएगा।

फॉर्म-8 के माध्यम से मतदाता अपने नाम, पते, आयु से संबंधित विवरणों और अन्य पात्र जानकारियों में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा निर्धारित शर्तों के अनुसार निवास परिवर्तन या मतदाता पहचान पत्र से संबंधित सुधार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।

इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी बीएलओ सुपरवाइजर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे।

निर्वाचन विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच प्राप्त होने वाले सभी प्रपत्रों का प्रतिदिन डिजिटाइजेशन किया जाए। इससे आवेदन लंबित रहने की समस्या कम होगी और उनके निस्तारण की स्थिति पर भी नजर रखी जा सकेगी।

21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस

मतदाताओं को अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करने का अवसर देने के लिए निर्वाचन विभाग ने चार विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए हैं।

ये विशेष अभियान 21 नवंबर, 22 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे।

प्रदेश के कुल 1,73,730 मतदान केंद्रों पर इन दिनों बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपने निर्धारित मतदान स्थल पर मौजूद रहेंगे।

इन विशेष दिनों में नागरिक अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम देख सकेंगे। यदि नाम में गलती है या किसी अन्य जानकारी में संशोधन की आवश्यकता है तो वे संबंधित कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं।

निर्वाचन विभाग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पेयजल और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को भी कहा गया है।

इसका उद्देश्य यह है कि मतदाताओं को आवेदन करने, जानकारी प्राप्त करने और अपनी समस्या बताने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सार्वजनिक स्थानों पर भी स्थापित होंगी हेल्प डेस्क

निर्वाचन विभाग ने मतदाता जागरूकता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला और विधानसभा स्तर पर सार्वजनिक स्थानों पर भी हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।

इन हेल्प डेस्क पर प्रशिक्षित कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जो नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, विवरणों में संशोधन कराने और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी देंगे।

यहां आवश्यक आवेदन फॉर्म भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस व्यवस्था से उन लोगों को विशेष सुविधा मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्यालयों की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है या जो अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करते हैं।

17 नवंबर को प्रकाशित होगी आलेख्य मतदाता सूची

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 17 नवंबर को आलेख्य मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) प्रकाशित की जाएगी।

इस सूची में मतदाता अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं है या किसी प्रविष्टि में गलती है तो निर्धारित समय के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी।

निर्वाचन विभाग इस आलेख्य सूची की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराएगा।

इससे राजनीतिक दल अपने स्तर पर सूची की जांच कर सकेंगे और यदि उन्हें कोई वास्तविक त्रुटि दिखाई देती है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसकी जानकारी निर्वाचन अधिकारियों को दे सकेंगे।

दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक निर्धारित की गई है।

इस अवधि में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रत्येक सप्ताह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में मतदाता सूची से संबंधित जानकारी और संकलित सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को भी मिलेगा मौका

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 में नए मतदाताओं के पंजीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

निर्वाचन विभाग के अनुसार 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा उन युवाओं से भी अग्रिम आवेदन लिए जाएंगे, जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि युवाओं को मतदाता बनने के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े और पात्रता की तारीख आने पर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।

पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना आवेदन जमा कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं।

अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को होगी प्रकाशित

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जाएगी। 17 नवंबर को आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।

इस दौरान प्राप्त आवेदनों की जांच, आवश्यक संशोधन और अन्य निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।

ईआरओ और एईआरओ को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक आवेदन की जांच नियमों के अनुसार की जाए और किसी भी पात्र मतदाता का नाम अनावश्यक रूप से सूची से बाहर न रहे।

निर्वाचन विभाग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

इस सूची में सभी स्वीकृत संशोधनों और नए पात्र मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे।

निष्कर्ष: मतदाता सूची की शुद्धता के लिए प्रशासन और नागरिक दोनों की जिम्मेदारी

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के तहत निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता सूची तैयार करने और उसमें सुधार करने की जिम्मेदारी को अब गंभीरता से लिया जाएगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी या अधिकारी को जवाबदेह बनाया जा सकता है।

बीएलओ के लिए एक महीने तक, बीएलओ सुपरवाइजर के लिए अधिकतम एक महीने तक और ईआरओ तथा एईआरओ के लिए लगभग दो महीने तक के मानदेय में कटौती का प्रावधान इस अभियान की गंभीरता को दर्शाता है।

हालांकि, मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाने के लिए केवल अधिकारियों की जवाबदेही तय करना पर्याप्त नहीं होगा। नागरिकों को भी अपने नाम और परिवार के सदस्यों के विवरण की जांच करनी चाहिए।

मतदाता सूची में नाम, उम्र, पता या जेंडर संबंधी गलती होने पर समय रहते आवेदन करना जरूरी है। इसी तरह पात्र युवाओं को भी अपना नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का लाभ उठाना चाहिए।

आखिरकार, लोकतंत्र में मतदान का अधिकार तभी प्रभावी हो सकता है जब प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सही मतदाता सूची में दर्ज हो। निर्वाचन विभाग की यह पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।