अब सिर्फ 5 गाड़ियों से शुरू कर सकेंगे कैब रेंटल बिजनेस, केंद्र सरकार ने बदले नियम; जानिए लाइसेंस और सुरक्षा के नए प्रावधान
देश में कैब रेंटल व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखने वाले छोटे कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रेंटल कैब कारोबार से जुड़े पुराने नियमों में संशोधन करते हुए नई Rent a Cab Scheme 2026 का मसौदा (Draft) प्रस्तावित किया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब कैब रेंटल व्यवसाय शुरू करने के लिए 50 गाड़ियों की अनिवार्यता को घटाकर केवल 5 गाड़ियां करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इस बदलाव से उन लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, जो सीमित पूंजी के कारण अब तक इस व्यवसाय में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। अभी तक बड़े स्तर पर गाड़ियों का बेड़ा (Fleet) तैयार करना और अलग-अलग स्थानों पर कार्यालय या शाखाएं संचालित करना छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी चुनौती थी। नए प्रस्ताव में इन शर्तों को आसान बनाने की कोशिश की गई है।
सरकार का उद्देश्य कैब रेंटल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, छोटे उद्यमियों को अवसर देना, लाइसेंस प्रक्रिया को डिजिटल बनाना और यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर करना है।
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल ये प्रस्तावित नियम हैं। अंतिम अधिसूचना और लागू होने की तारीख के बाद ही इनकी वास्तविक कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।
1. 50 की जगह अब केवल 5 गाड़ियों से शुरू होगा कारोबार
कैब रेंटल व्यवसाय में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या गाड़ियों की न्यूनतम संख्या की शर्त थी। पुराने Rent a Cab Scheme, 1989 के तहत कारोबार संचालित करने के लिए कम से कम 50 मोटर कैब रखने की आवश्यकता थी।
इस शर्त के कारण छोटे निवेशक इस व्यवसाय में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते थे। किसी व्यक्ति के पास एक या दो अच्छी गाड़ियां होने के बावजूद वह व्यवस्थित रेंटल कैब ऑपरेटर के रूप में कारोबार शुरू नहीं कर सकता था।
अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस न्यूनतम संख्या को घटाकर 5 करने का प्रस्ताव रखा है।
इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति के पास पांच उपयुक्त गाड़ियां हैं और वह अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो वह कैब रेंटल ऑपरेटर बनने के लिए आवेदन कर सकेगा।
यह बदलाव विशेष रूप से छोटे शहरों, जिला मुख्यालयों और पर्यटन स्थलों के कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आगरा, मथुरा, लखनऊ, कानपुर या किसी अन्य शहर में पांच गाड़ियों के साथ अपना कैब रेंटल व्यवसाय शुरू करने की योजना बना सकता है। उसे शुरुआत में ही 50 गाड़ियों में भारी निवेश करने की जरूरत नहीं होगी।
हालांकि, पांच गाड़ियों की न्यूनतम शर्त के साथ अन्य लाइसेंसिंग और वाहन संबंधी नियमों का पालन भी जरूरी होगा।
2. हर स्थान पर कम से कम दो कैब रखने का प्रस्ताव
सरकार ने गाड़ियों की कुल संख्या कम करने के साथ-साथ कारोबार के संचालन से संबंधित कुछ शर्तें भी प्रस्तावित की हैं।
मसौदे के अनुसार, ऑपरेटर के प्रत्येक स्थान पर कम से कम दो कैब उपलब्ध रखने की व्यवस्था होगी।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैब रेंटल व्यवसाय केवल कागजों पर संचालित न हो, बल्कि संबंधित स्थान पर ग्राहकों को वास्तविक सेवा भी उपलब्ध कराई जा सके।
पहले बड़े कारोबारियों के लिए अलग-अलग स्थानों पर कार्यालय और शाखाएं स्थापित करना आवश्यक था। इससे छोटे कारोबारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ता था।
नए प्रस्ताव में शाखाओं से संबंधित पुरानी जटिलताओं को कम करने की कोशिश की गई है। इससे व्यवसाय का विस्तार करना पहले की तुलना में आसान हो सकता है।
3. ड्राइवर के साथ और बिना ड्राइवर के मिलेगी गाड़ी
प्रस्तावित व्यवस्था में ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार कैब किराए पर लेने का विकल्प मिलेगा।
इसमें दो तरह की सेवाएं महत्वपूर्ण होंगी।
ड्राइवर के साथ कैब: इसमें ग्राहक को वाहन के साथ प्रशिक्षित या निर्धारित पात्रता पूरी करने वाला ड्राइवर उपलब्ध कराया जाएगा। इसका इस्तेमाल एयरपोर्ट ट्रांसफर, पर्यटन, पारिवारिक यात्रा और व्यावसायिक यात्राओं के लिए किया जा सकता है।
बिना ड्राइवर के कैब: इसमें ग्राहक स्वयं वाहन चलाने के लिए किराए पर ले सकेगा। ऐसी व्यवस्था में वाहन किराए पर लेने वाले व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक होगा।
इस व्यवस्था से ग्राहकों को अपनी सुविधा और बजट के अनुसार वाहन चुनने का अवसर मिल सकता है।
उदाहरण के लिए, किसी परिवार को शादी या पर्यटन के लिए दो दिनों के लिए गाड़ी चाहिए तो वह बिना ड्राइवर के वाहन ले सकता है। वहीं, लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोग ड्राइवर सहित कैब का विकल्प चुन सकते हैं।
4. एक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस से पूरे राज्य में कारोबार
नए प्रस्ताव का एक और महत्वपूर्ण पहलू लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाना है।
पुरानी व्यवस्था में कैब रेंटल ऑपरेटरों को मुख्यालय और अलग-अलग शाखाओं के लिए लाइसेंस संबंधी औपचारिकताओं का सामना करना पड़ता था। इससे न केवल समय अधिक लगता था, बल्कि प्रशासनिक खर्च भी बढ़ता था।
अब मंत्रालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस (Electronic Licence) की व्यवस्था प्रस्तावित की है।
इसके तहत ऑपरेटर को एक ऐसा लाइसेंस जारी किया जा सकेगा, जो संबंधित पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मान्य होगा।
इससे कारोबारियों को राज्य के अलग-अलग शहरों में सेवा शुरू करने के लिए बार-बार अलग लाइसेंस लेने की परेशानी से राहत मिल सकती है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ऑपरेटर को उत्तर प्रदेश में लाइसेंस मिलता है, तो प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार वह निर्धारित शर्तों के अधीन राज्य के विभिन्न शहरों में अपना कारोबार संचालित कर सकेगा।
यह व्यवस्था उन कंपनियों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, जो एक से अधिक शहरों में कैब रेंटल सेवाएं देना चाहती हैं।
हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस की मान्यता संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तक सीमित होगी। इसे पूरे देश में स्वतः मान्य लाइसेंस नहीं समझना चाहिए।
5. लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण के लिए 60 दिन की समयसीमा
सरकारी विभागों में लाइसेंस और अनुमति प्राप्त करने में लगने वाला समय कई बार कारोबारियों के लिए बड़ी समस्या बन जाता है।
आवेदन जमा करने के बाद लंबे समय तक निर्णय नहीं होने से निवेश और कारोबार की शुरुआत प्रभावित होती है।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण (Renewal) के लिए 60 दिनों की समयसीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है।
इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह और समयबद्ध बनाना है।
इसके अलावा, नए वाहन जोड़ने या मौजूदा वाहनों को सूची से हटाने के आवेदन पर भी समयसीमा तय करने का प्रस्ताव है।
यदि ऐसे आवेदन पर 30 दिनों के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो प्रस्तावित व्यवस्था के तहत उसे स्वीकृत माना जाएगा।
इसे Deemed Approval यानी निर्धारित समय में निर्णय नहीं होने पर स्वतः स्वीकृति की व्यवस्था कहा जाता है।
इससे कारोबारियों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, ऐसी स्वीकृति का लाभ अंतिम नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार ही मिलेगा।
6. ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य
कैब रेंटल सेवाओं में यात्रियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और अकेले यात्रा करने वाले लोगों के लिए ड्राइवर की पहचान और पृष्ठभूमि की जानकारी होना जरूरी है।
इसी को ध्यान में रखते हुए नए मसौदे में ड्राइवरों के पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है।
जिन कैब में ऑपरेटर की ओर से ड्राइवर उपलब्ध कराया जाएगा, उनके ड्राइवरों की पहचान और पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी।
इसका उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े कार्यों में आने से रोकना है।
पुलिस सत्यापन से ड्राइवर की पहचान और उपलब्ध पुलिस रिकॉर्ड की जांच में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा, ऑपरेटरों को ड्राइवरों के आवश्यक दस्तावेज और पात्रता से संबंधित रिकॉर्ड भी व्यवस्थित रखने होंगे।
यह व्यवस्था कैब रेंटल व्यवसाय में भरोसा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।
7. ड्राइवरों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता का प्रावधान
कैब और टैक्सी क्षेत्र में काम करने वाले ड्राइवरों को अक्सर लंबे समय तक काम करना पड़ता है। कई ड्राइवरों की आय यात्रा की संख्या और काम के घंटों पर निर्भर करती है।
ऐसी स्थिति में उनके सामाजिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा भी जरूरी है।
प्रस्तावित नियमों में ड्राइवरों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) के प्रावधानों को महत्व दिया गया है।
इस संहिता का उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। इसमें गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं।
कैब रेंटल व्यवसाय में काम करने वाले ड्राइवरों के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण हो सकती है।
इससे उनके कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों से संबंधित व्यवस्थाओं को मजबूत करने का रास्ता खुल सकता है।
हालांकि, प्रत्येक ड्राइवर को मिलने वाले लाभ उसकी वास्तविक कार्य-स्थिति, लागू प्रावधानों और संबंधित योजनाओं की पात्रता पर निर्भर करेंगे।
8. छोटी गलतियों पर कारोबारियों को मिलेगा सुधार का अवसर
किसी भी व्यवसाय में नियमों का पालन आवश्यक होता है, लेकिन हर छोटी गलती को गंभीर उल्लंघन मानकर तत्काल कठोर कार्रवाई करना कारोबारियों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है।
सरकार ने प्रस्तावित नियमों में इस पहलू पर भी ध्यान दिया है।
मंत्रालय ने नियमों के अनुपालन (Compliance) की प्रक्रिया में सुधार का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत छोटी-मोटी प्रक्रियागत गलतियों के लिए ऑपरेटरों को पहले सुधार का अवसर दिया जा सकेगा।
इसका उद्देश्य कारोबारियों को नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी दस्तावेज में मामूली कमी है और उससे यात्रियों की सुरक्षा पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसे सुधारने का अवसर दिया जा सकता है।
हालांकि, यात्रियों की सुरक्षा, ड्राइवरों की पात्रता और वाहन की फिटनेस से जुड़े गंभीर उल्लंघनों को सामान्य छोटी गलती नहीं माना जा सकता।
इसलिए कारोबारियों को यह समझना होगा कि नियमों में सरलता का अर्थ सुरक्षा मानकों से छूट मिलना नहीं है।
9. यात्रियों की सुरक्षा के लिए GPS और इमरजेंसी सहायता
कैब रेंटल व्यवसाय में यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है।
नए प्रस्ताव में भी यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है।
इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हैं:
लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम: कैब की लोकेशन पर नजर रखने के लिए निर्धारित ट्रैकिंग व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी। इससे यात्रा के दौरान वाहन की स्थिति का पता लगाने में मदद मिल सकती है।
24 घंटे शिकायत सहायता: यात्रियों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए चौबीसों घंटे सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
आपातकालीन सहायता: यात्रा के दौरान किसी अप्रिय घटना या आपात स्थिति में यात्रियों को मदद उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है।
फर्स्ट एड किट: वाहनों में प्राथमिक उपचार से संबंधित आवश्यक सामग्री रखना यात्रियों की सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा।
चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम: बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए उपयुक्त बाल सुरक्षा व्यवस्था का विकल्प भी प्रस्तावित है।
इन सुविधाओं का उद्देश्य केवल कैब उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा अनुभव देना है।
10. छोटे कारोबारियों के लिए खुलेंगे नए अवसर
इस प्रस्ताव का सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिल सकता है, जो सीमित निवेश के साथ अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं।
पहले 50 गाड़ियों की आवश्यकता के कारण कैब रेंटल व्यवसाय मुख्य रूप से बड़े निवेशकों और कंपनियों तक सीमित था।
अब पांच गाड़ियों की शर्त से छोटे उद्यमियों के लिए भी इस क्षेत्र में प्रवेश करना आसान हो सकता है।
उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पांच कारों के साथ स्थानीय स्तर पर कैब रेंटल सेवा शुरू कर सकता है। वह शादी-विवाह, पर्यटन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और व्यावसायिक यात्राओं के लिए वाहन किराए पर उपलब्ध करा सकता है।
छोटे शहरों में भी इस तरह की सेवाओं की मांग हो सकती है।
इसके अलावा, जिन लोगों के पास पहले से निजी वाहन हैं, वे कानूनी पात्रता और आवश्यक अनुमति पूरी करने के बाद उन्हें रेंटल कारोबार में शामिल करने की संभावनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं।
हालांकि, केवल पांच गाड़ियां खरीद लेने से कोई व्यक्ति स्वतः अधिकृत कैब रेंटल ऑपरेटर नहीं बन जाएगा। इसके लिए लाइसेंस, वाहन की पात्रता, बीमा, पंजीकरण और अन्य लागू नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
11. क्या पांच गाड़ियों से कैब रेंटल व्यवसाय शुरू करना फायदे का सौदा होगा?
सरकार के इस प्रस्ताव के बाद कई लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या पांच गाड़ियों के साथ वास्तव में अच्छा कारोबार किया जा सकता है?
इसका जवाब स्थानीय बाजार और संचालन की लागत पर निर्भर करेगा।
कैब रेंटल व्यवसाय शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का मूल्यांकन करना जरूरी है।
- संबंधित शहर में कैब की मांग कितनी है?
- पर्यटन और व्यावसायिक यात्रियों की संख्या कितनी है?
- गाड़ियों की खरीद या लीज पर लेने की लागत कितनी होगी?
- ड्राइवरों का वेतन और रखरखाव खर्च कितना आएगा?
- बीमा, परमिट और अन्य कानूनी खर्च कितने होंगे?
- ऑनलाइन बुकिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था कैसे होगी?
इसके अलावा, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों में से किसका इस्तेमाल करना अधिक लाभदायक होगा, इसका भी आकलन करना चाहिए।
यदि किसी शहर में पर्यटन और स्थानीय परिवहन की मांग अच्छी है, तो पांच गाड़ियों से शुरू किया गया कारोबार धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है।
लेकिन बिना बाजार का अध्ययन किए केवल सरकारी नियमों में बदलाव देखकर निवेश करना उचित नहीं होगा।
12. 1989 की Rent a Cab Scheme में बदलाव क्यों जरूरी था?
Rent a Cab Scheme, 1989 को ऐसे समय में तैयार किया गया था, जब देश में निजी वाहन किराए पर देने का कारोबार आज की तरह विकसित नहीं हुआ था।
समय के साथ परिवहन क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं। ऑनलाइन बुकिंग, डिजिटल भुगतान, GPS ट्रैकिंग और मोबाइल एप्लिकेशन ने कैब सेवाओं का स्वरूप बदल दिया है।
आज ग्राहक कुछ ही मिनटों में मोबाइल फोन के माध्यम से कैब बुक कर सकते हैं। छोटे शहरों में भी किराए पर वाहन उपलब्ध कराने का बाजार विकसित हो रहा है।
ऐसे में पुराने नियमों की कई व्यवस्थाएं बदलते व्यावसायिक वातावरण के अनुरूप नहीं रह गई थीं।
इसी कारण सरकार ने नियमों को आधुनिक बनाने और लाइसेंस प्रक्रिया को डिजिटल करने का प्रस्ताव रखा है।
इस बदलाव से कारोबारियों और यात्रियों के बीच बेहतर सेवा व्यवस्था विकसित होने की उम्मीद है।
निष्कर्ष: कैब रेंटल व्यवसाय में छोटे निवेशकों के लिए बड़ा अवसर
केंद्र सरकार की प्रस्तावित Rent a Cab Scheme 2026 परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकती है। 50 गाड़ियों की न्यूनतम आवश्यकता को घटाकर पांच करने का प्रस्ताव छोटे कारोबारियों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है।
एक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस, पूरे राज्य में संचालन की सुविधा, लाइसेंस प्रक्रिया के लिए समयसीमा और ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन जैसे प्रावधान इस व्यवसाय को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा, GPS ट्रैकिंग, आपातकालीन सहायता और ड्राइवरों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों पर ध्यान देना भी जरूरी है।
यदि प्रस्तावित नियम अंतिम रूप में लागू होते हैं, तो आने वाले समय में कैब रेंटल बाजार में छोटे कारोबारियों की भागीदारी बढ़ सकती है। इससे यात्रियों को भी अधिक विकल्प मिल सकते हैं।
हालांकि, इच्छुक कारोबारियों को अंतिम अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही लाइसेंस तथा निवेश से संबंधित निर्णय लेना चाहिए।
कुल मिलाकर, सरकार का यह प्रस्ताव कैब रेंटल व्यवसाय को बड़े निवेशकों तक सीमित रखने के बजाय छोटे उद्यमियों के लिए भी खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।
