नाबालिग बच्चे को बाइक या कार देना पड़ेगा भारी: माता-पिता को 3 साल की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माना, वाहन का रजिस्ट्रेशन भी होगा रद्द
अगर आपका बच्चा अभी 18 साल का नहीं हुआ है और आप उसे कार या बाइक चलाने के लिए देते हैं, तो यह छोटी-सी लापरवाही आपके लिए बड़ी कानूनी परेशानी बन सकती है। सड़क पर वाहन चलाते समय नाबालिग पकड़ा जाता है, तो कार्रवाई केवल बच्चे तक सीमित नहीं रहती। उसके माता-पिता, अभिभावक या वाहन के रजिस्टर्ड मालिक को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 199A में इसके लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर अभिभावक या वाहन मालिक को अधिकतम तीन साल की जेल और 25 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं, संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है और नाबालिग के भविष्य में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने पर भी रोक लग सकती है।
हाल ही में पुडुचेरी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई ने इस कानूनी प्रावधान को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। अक्टूबर 2026 में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने नाबालिगों को वाहन चलाते हुए पकड़ा। इस अभियान में 203 मामलों में चालान काटे गए, जबकि गंभीर मामलों में 11 माता-पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
यह कार्रवाई उन माता-पिता के लिए भी चेतावनी है, जो अपने बच्चों को कम उम्र में ही बाइक या कार चलाने की अनुमति दे देते हैं। अक्सर परिवारों में यह सोच होती है कि बच्चा आसपास ही जा रहा है या उसे वाहन चलाना आता है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कानून में वाहन चलाने का अनुभव नहीं, बल्कि निर्धारित उम्र और वैध लाइसेंस को महत्व दिया गया है।
पुडुचेरी में 11 माता-पिता के खिलाफ FIR, 203 चालान काटे गए
पुडुचेरी ट्रैफिक पुलिस ने अक्टूबर 2026 में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक महीने का विशेष अभियान चलाया था।
इस दौरान पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर जांच की और ऐसे किशोरों को पकड़ा, जो निर्धारित कानूनी उम्र पूरी किए बिना सड़क पर बाइक या अन्य वाहन चला रहे थे।
पुलिस ने पकड़े गए बच्चों के माता-पिता और अभिभावकों को ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बुलाया। वहां उन्हें समझाया गया कि नाबालिग बच्चों को वाहन देना न केवल उनकी सुरक्षा के लिए खतरनाक है, बल्कि इससे परिवार के सदस्यों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
पुलिस ने अभियान के दौरान नाबालिगों के वाहन चलाने के 203 चालान काटे। इसके अतिरिक्त 11 गंभीर मामलों में माता-पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
यहां एक बात समझना जरूरी है कि 203 चालान और 11 एफआईआर अलग-अलग प्रकार की कार्रवाई हैं। एफआईआर दर्ज होने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित माता-पिता अदालत में दोषी साबित हो चुके हैं। किसी भी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी और सजा का निर्धारण कानूनी प्रक्रिया तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाएगा।
इस कार्रवाई का उद्देश्य नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकना और अभिभावकों को उनकी कानूनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना भी है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A क्या कहती है?
भारत में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 199A सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है।
इस धारा को मोटर वाहन अधिनियम में वर्ष 2019 के संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और उससे होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभिभावकों तथा वाहन मालिकों की जिम्मेदारी तय करना है।
धारा 199A के अनुसार, यदि किसी नाबालिग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई अपराध किया जाता है, तो सामान्य परिस्थितियों में उसके अभिभावक या वाहन के मालिक को भी उस उल्लंघन के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है।
इस प्रावधान के तहत अदालत यह मानकर चल सकती है कि नाबालिग ने वाहन का इस्तेमाल अपने अभिभावक या वाहन मालिक की सहमति से किया था।
इसका अर्थ है कि माता-पिता केवल यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि वाहन उनका बच्चा चला रहा था और उन्हें इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि माता-पिता अपने बच्चों को वाहन की चाबी देने से पहले उनकी उम्र, लाइसेंस और सड़क सुरक्षा के बारे में गंभीरता से विचार करें।
25 हजार रुपये जुर्माना और 3 साल तक की जेल
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत अभिभावक या वाहन मालिक के लिए सख्त दंड का प्रावधान है।
यदि नाबालिग द्वारा कानून के तहत अपराध किया जाता है और अभिभावक या वाहन मालिक को इसके लिए जिम्मेदार पाया जाता है, तो उन्हें निम्नलिखित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है:
- अधिकतम तीन साल तक की जेल हो सकती है।
- 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है।
- नाबालिग को 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस जारी करने से रोका जा सकता है।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि तीन साल की जेल और 25 हजार रुपये का जुर्माना अधिकतम निर्धारित सजा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक एफआईआर में माता-पिता को अनिवार्य रूप से यही सजा मिलेगी।
अदालत मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, साक्ष्यों और कानून में उपलब्ध बचाव के आधार पर निर्णय लेती है।
क्या माता-पिता अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं?
धारा 199A में अभिभावकों और वाहन मालिकों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया है।
कानून के अनुसार, यदि अभिभावक या वाहन मालिक यह साबित कर देता है कि नाबालिग द्वारा किया गया अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने अपराध को रोकने के लिए पूरी सावधानी बरती थी, तो उसे इस धारा के तहत दंडित नहीं किया जाएगा।
उदाहरण के लिए, किसी माता-पिता ने वाहन की चाबी बच्चे की पहुंच से दूर रखी थी और उसे स्पष्ट रूप से वाहन चलाने से मना किया था, लेकिन बच्चा चोरी-छिपे चाबी लेकर वाहन चला गया, तो माता-पिता अदालत में अपने बचाव के लिए इन तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं।
हालांकि, केवल मौखिक रूप से यह कह देना कि बच्चे को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी, पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अदालत मामले की वास्तविक परिस्थितियों और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करेगी।
इसलिए माता-पिता के लिए जरूरी है कि वे बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें और वाहन की चाबी तथा अन्य जरूरी नियंत्रण सुरक्षित रखें।
केवल माता-पिता ही नहीं, वाहन मालिक भी होगा जिम्मेदार
कई परिवारों में वाहन पिता, माता, भाई या किसी अन्य रिश्तेदार के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। ऐसे में अक्सर यह माना जाता है कि वाहन परिवार का है, इसलिए कोई भी सदस्य इसका इस्तेमाल कर सकता है।
लेकिन मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A में वाहन के अभिभावक के साथ-साथ रजिस्टर्ड मालिक की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई है।
मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपनी बाइक अपने नाबालिग बेटे को दे दी। ऐसी स्थिति में कानूनी कार्रवाई का सामना उसे करना पड़ सकता है।
इसी तरह, यदि किसी वाहन का रजिस्टर्ड मालिक कोई अन्य व्यक्ति है और नाबालिग उस वाहन को चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो संबंधित परिस्थितियों में वाहन मालिक की जिम्मेदारी भी तय हो सकती है।
इसलिए वाहन मालिकों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका वाहन किसी ऐसे व्यक्ति को न दिया जाए, जो कानून के अनुसार उसे चलाने के लिए अधिकृत नहीं है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 5 भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण है। इसके तहत वाहन का मालिक या प्रभारी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दे सकता, जो धारा 3 और धारा 4 की शर्तों को पूरा नहीं करता।
वाहन का रजिस्ट्रेशन भी 12 महीने के लिए रद्द हो सकता है
नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के मामले में कार्रवाई केवल जुर्माने और जेल तक सीमित नहीं रहती।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत यदि किसी नाबालिग द्वारा अधिनियम के तहत अपराध किया जाता है, तो उस अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 महीने की अवधि के लिए रद्द किया जा सकता है।
इसका सीधा असर वाहन के मालिक पर पड़ता है। परिवार की बाइक या कार का इस्तेमाल निर्धारित अवधि तक नहीं किया जा सकेगा।
ऐसे में जिस वाहन को परिवार ने अपनी सुविधा के लिए खरीदा था, वही वाहन कानूनी कार्रवाई के कारण उपयोग से बाहर हो सकता है।
कई बार माता-पिता बच्चों को स्कूल, कोचिंग या बाजार जाने के लिए बाइक दे देते हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ी दूरी तय करने में कोई जोखिम नहीं है। लेकिन दुर्घटना होने या पुलिस जांच में पकड़े जाने पर मामला काफी गंभीर हो सकता है।
नाबालिग को 25 साल की उम्र तक नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस
धारा 199A का एक और महत्वपूर्ण प्रावधान नाबालिग के भविष्य के ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है।
यदि नाबालिग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध किया जाता है, तो उसे 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस जारी करने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
इसका मतलब है कि कम उम्र में वाहन चलाने की गलती का असर किशोर के भविष्य पर भी पड़ सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई किशोर 17 वर्ष की उम्र में वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है और उसके मामले में धारा 199A लागू होती है, तो उसे सामान्य रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाइसेंस मिलने का लाभ नहीं मिलेगा। उसे 25 वर्ष की आयु तक निर्धारित अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए यह नियम केवल माता-पिता को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि किशोरों को कम उम्र में वाहन चलाने से रोकने के लिए भी बनाया गया है।
कितनी उम्र में बाइक और कार चलाने की अनुमति है?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 4 में वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है।
1. 16 वर्ष की उम्र में वाहन चलाने का नियम
16 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद किशोर को 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल नहीं, बल्कि अधिकतम 50 सीसी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चलाने का सीमित कानूनी अपवाद उपलब्ध है।
इसके लिए संबंधित लाइसेंस और अन्य लागू शर्तों का पालन करना जरूरी है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि 16 साल का किशोर सामान्य स्कूटर, बाइक या कार चला सकता है।
2. 18 वर्ष की उम्र में बाइक और कार
18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद व्यक्ति निर्धारित पात्रता और प्रक्रिया के अनुसार मोटरसाइकिल तथा गैर-परिवहन श्रेणी की कार के लिए लर्नर लाइसेंस और बाद में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है।
केवल 18 वर्ष का हो जाना अपने आप वाहन चलाने की अनुमति नहीं देता। संबंधित वाहन श्रेणी का वैध लाइसेंस भी जरूरी है।
3. परिवहन वाहन चलाने की उम्र
परिवहन वाहनों के लिए अलग आयु और पात्रता संबंधी नियम हैं। सामान्य रूप से धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन नहीं चला सकता, हालांकि कानून में निर्धारित विशेष प्रावधान लागू हो सकते हैं।
क्या लर्नर लाइसेंस होने पर नाबालिग वाहन चला सकता है?
यह सवाल कई माता-पिता के मन में आता है कि यदि बच्चे के पास लर्नर लाइसेंस है, तो क्या वह वाहन चला सकता है?
इसका जवाब वाहन की श्रेणी और लाइसेंस के लिए निर्धारित कानूनी पात्रता पर निर्भर करता है।
लर्नर लाइसेंस भी कानून के तहत जारी किया जाने वाला एक वैध दस्तावेज है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए संबंधित वाहन श्रेणी की न्यूनतम आयु पूरी करना आवश्यक है।
18 वर्ष से कम उम्र का किशोर केवल 50 सीसी तक की मोटरसाइकिल के लिए निर्धारित अपवाद के अंतर्गत पात्र हो सकता है। वह केवल लर्नर लाइसेंस होने का हवाला देकर सामान्य बाइक या कार नहीं चला सकता।
इसी प्रकार लर्नर लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति को भी मोटर वाहन नियमों में निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A में भी एक विशेष अपवाद है। यदि नाबालिग के पास धारा 8 के तहत वैध लर्नर लाइसेंस या वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और वह उसी वाहन को चला रहा है, जिसे चलाने के लिए उसे कानूनी अनुमति प्राप्त है, तो धारा 199A के उपखंड (1) और (2) के तहत अभिभावक या वाहन मालिक पर निर्धारित दंड लागू नहीं होता।
इस अपवाद का लाभ केवल उन्हीं परिस्थितियों में मिलेगा, जहां लाइसेंस और वाहन दोनों के संबंध में कानूनी शर्तें पूरी होती हों।
कॉलोनी या घर के आसपास वाहन चलाना भी सुरक्षित विकल्प नहीं
कई माता-पिता सोचते हैं कि बच्चा घर के आसपास बाइक चलाना सीख रहा है, इसलिए कोई कानूनी परेशानी नहीं होगी।
कुछ लोग बच्चों को खाली सड़क, कॉलोनी या आसपास की दुकानों तक जाने के लिए वाहन दे देते हैं।
लेकिन मोटर वाहन अधिनियम की धारा 4 में सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने की न्यूनतम आयु निर्धारित है। इसलिए केवल सड़क खाली होने या दूरी कम होने से कानूनी नियम समाप्त नहीं हो जाते।
किसी सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाने के लिए निर्धारित उम्र और वैध लाइसेंस जरूरी है।
इसके अलावा, कॉलोनी की सड़क, बाजार का रास्ता या ऐसी जगह जहां आम लोगों का आवागमन होता है, परिस्थितियों के अनुसार सार्वजनिक स्थान के दायरे में आ सकती है।
माता-पिता को यह समझना चाहिए कि वाहन चलाना केवल संतुलन बनाने या एक्सीलेटर और ब्रेक चलाने का काम नहीं है। सड़क पर अचानक सामने आने वाले वाहन, पैदल यात्री, मोड़ और अन्य परिस्थितियों में सही निर्णय लेने के लिए अनुभव और प्रशिक्षण जरूरी है।
नाबालिगों को वाहन देने से पहले माता-पिता इन बातों का रखें ध्यान
पुडुचेरी पुलिस की कार्रवाई से दूसरे राज्यों के माता-पिता को भी सबक लेना चाहिए।
- 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले बच्चे को सामान्य बाइक या कार न दें।
- 16 वर्ष के बाद 50 सीसी तक की मोटरसाइकिल के सीमित कानूनी अपवाद को सामान्य बाइक चलाने की अनुमति न समझें।
- बच्चे को वाहन की चाबी आसानी से उपलब्ध न कराएं।
- घर के आसपास या खाली सड़क पर भी बिना कानूनी पात्रता वाहन चलाने की अनुमति न दें।
- बच्चे को यातायात नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व के बारे में समझाएं।
- वाहन चलाने की अनुमति देने से पहले संबंधित श्रेणी का वैध ड्राइविंग लाइसेंस सुनिश्चित करें।
- वाहन की जिम्मेदारी केवल बच्चे पर न छोड़ें, बल्कि माता-पिता स्वयं भी सतर्क रहें।
निष्कर्ष
नाबालिग बच्चों को बाइक या कार चलाने देना केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ी लापरवाही नहीं है, बल्कि इससे परिवार के लिए गंभीर कानूनी परिणाम भी पैदा हो सकते हैं।
पुडुचेरी में 11 माता-पिता के खिलाफ एफआईआर और नाबालिगों के वाहन चलाने के 203 चालान इस बात का उदाहरण हैं कि ट्रैफिक पुलिस अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A ने स्पष्ट कर दिया है कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाने की स्थिति में अभिभावक और वाहन मालिक भी अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह अलग नहीं हो सकते।
तीन साल तक की जेल, 25 हजार रुपये तक जुर्माना, वाहन का 12 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन रद्द होना और 25 वर्ष की उम्र तक लाइसेंस प्राप्त करने पर रोक जैसे प्रावधान इस गलती को बेहद गंभीर बना देते हैं।
माता-पिता को यह समझना होगा कि बच्चे को वाहन चलाना सिखाने की भी एक सही उम्र और कानूनी प्रक्रिया होती है। कुछ मिनट की सुविधा या बच्चे की जिद के कारण उसे सड़क पर वाहन चलाने देना उसके जीवन और परिवार के भविष्य दोनों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।
इसलिए जब तक बच्चा निर्धारित उम्र पूरी न कर ले और उसके पास संबंधित वाहन का वैध लाइसेंस न हो, तब तक उसे सार्वजनिक सड़क पर बाइक या कार चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।
