अफगानिस्तान में महिलाओं के इलाज पर तालिबान की अघोषित पाबंदी: पुरुष डॉक्टरों के इलाज करने पर रोक,

अफगानिस्तान में महिलाओं के इलाज पर तालिबान की अघोषित पाबंदी: पुरुष डॉक्टरों के इलाज करने पर रोक, बीमारी छिपाने या दर्द सहने को मजबूर महिलाएं

अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान महिलाओं की जिंदगी लगातार कठिन होती जा रही है। शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर पाबंदियों के बाद अब महिलाओं के सामने एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई है, जो सीधे उनके जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ी है। देश के कई हिस्सों में पुरुष डॉक्टरों और दंत चिकित्सकों द्वारा महिलाओं का इलाज करने पर अघोषित रोक लगाए जाने की खबरें सामने आई हैं। इसका परिणाम यह है कि सामान्य दांत दर्द से लेकर गंभीर बीमारियों तक के इलाज के लिए महिलाएं परेशान हो रही हैं। कई महिलाओं को इलाज अधूरा छोड़ना पड़ रहा है, जबकि कुछ अपनी बीमारी का उपचार कराने के लिए डॉक्टरों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई का जोखिम उठाने को मजबूर हैं।

अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र ‘द गार्जियन’ और ‘ज़ान टाइम्स’ की संयुक्त रिपोर्ट ने अफगानिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था में महिलाओं के सामने आ रही इस गंभीर समस्या को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, पुरुष डॉक्टरों को महिला मरीजों का इलाज करने से रोका जा रहा है। हालांकि इस संबंध में पूरे देश के लिए कोई स्पष्ट लिखित प्रतिबंध सामने नहीं आया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की चेतावनियों, छापेमारी और कार्रवाई के डर ने डॉक्टरों के बीच ऐसा माहौल बना दिया है कि वे महिला मरीजों का इलाज करने से बच रहे हैं।

इसका सबसे अधिक असर उन महिलाओं पर पड़ रहा है, जिनके पास न तो आर्थिक संसाधन हैं और न ही महिला डॉक्टरों तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता।

दांत के इलाज के लिए पहुंची महिला को अधूरा छोड़ना पड़ा उपचार

हेरात शहर की 37 वर्षीय फरीदा (बदला हुआ नाम) की कहानी इस स्थिति को समझने के लिए काफी है। वह इसी साल ईरान से अफगानिस्तान लौटी थीं। उनका परिवार पहले से ही आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था। जुलाई की शुरुआत में उनके दांत में असहनीय दर्द हुआ। दर्द से राहत पाने के लिए वह एक निजी डेंटल क्लिनिक पहुंचीं।

वहां पुरुष दंत चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें डेंचर और इम्प्लांट से संबंधित उपचार कराने की सलाह दी। इलाज का खर्च भी बताया गया और फरीदा ने पूरी रकम अग्रिम जमा कर दी। शुरुआत में उपचार सामान्य तरीके से चलता रहा, लेकिन तीसरे सेशन में स्थिति अचानक बदल गई।

जब इम्प्लांट लगाने की प्रक्रिया होनी थी, तब क्लिनिक की ओर से उन्हें इलाज कराने से मना कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि फिलहाल उपचार संभव नहीं है और वह घर चली जाएं।

दो दिन बाद क्लिनिक ने उन्हें बताया कि पुरुष दंत चिकित्सक अब महिला मरीजों का इलाज नहीं कर सकते। इस फैसले से फरीदा के सामने दोहरी परेशानी खड़ी हो गई। एक तरफ उनका इलाज अधूरा रह गया, दूसरी तरफ वह पहले ही उपचार के लिए पूरी रकम जमा कर चुकी थीं।

तीन महीने बीत जाने के बाद भी उनका इलाज पूरा नहीं हो सका। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह आसानी से किसी दूसरे अस्पताल या विशेषज्ञ के पास जा सकें।

यह केवल एक महिला की व्यक्तिगत परेशानी नहीं है। यह उस व्यवस्था की तस्वीर है, जिसमें मरीज की बीमारी और चिकित्सा की जरूरत से अधिक महत्व सामाजिक प्रतिबंधों को दिया जा रहा है।

अस्पतालों में महिलाओं की पहचान तक छिपाने के निर्देश

अफगानिस्तान में महिलाओं पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तरी बल्ख प्रांत में मई के महीने में अधिकारियों ने सरकारी और निजी अस्पतालों को ऐसे निर्देश दिए, जिनसे महिलाओं की व्यक्तिगत पहचान तक प्रभावित हुई।

बताया गया कि महिला मरीजों को उनके वास्तविक नाम से नहीं बुलाया जाए। यहां तक कि डॉक्टरों द्वारा लिखे जाने वाले मेडिकल पर्चों पर भी महिलाओं के नाम की जगह ‘बीबी’ शब्द लिखने का निर्देश दिया गया।

स्वास्थ्य सेवाओं में मरीज का नाम केवल पहचान का माध्यम नहीं होता, बल्कि मेडिकल रिकॉर्ड तैयार करने, पुरानी बीमारी का इतिहास जानने, दवाओं की जानकारी रखने और भविष्य में उपचार जारी रखने के लिए भी जरूरी होता है।

ऐसे में मरीज की वास्तविक पहचान छिपाने का आदेश स्वास्थ्य सेवाओं की सामान्य प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इससे मेडिकल रिकॉर्ड में भ्रम पैदा होने और मरीज की पहचान से जुड़ी समस्याएं बढ़ने की आशंका रहती है।

कुनार प्रांत की रहीमा (बदला हुआ नाम) ने भी अपनी एक बुजुर्ग रिश्तेदार के इलाज को लेकर ऐसी ही परेशानी का जिक्र किया। उन्हें उपचार के लिए काफी भटकना पड़ा। उम्रदराज महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी कठिन है, क्योंकि उन्हें नियमित जांच, दवाओं और चिकित्सकीय देखभाल की अधिक आवश्यकता होती है।

छापेमारी और जेल का डर, डॉक्टर भी इलाज करने से कतरा रहे

स्वास्थ्य सेवाओं में आई इस बाधा का एक बड़ा कारण डॉक्टरों के भीतर पैदा हुआ डर बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान के सुरक्षा बल कुछ क्लिनिकों पर छापेमारी कर रहे हैं। पुरुष डॉक्टरों को चेतावनी दी गई है कि यदि उनके क्लिनिक में महिला मरीज पाई गईं, तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है।

एक सर्जन ने बताया कि उन्हें बिना महरम के आने वाली महिला मरीजों का इलाज नहीं करने के लिए कहा गया है।

अफगानिस्तान में महरम का अर्थ ऐसे पुरुष रिश्तेदार या अभिभावक से है, जिसके साथ महिला को यात्रा करने या सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति दी जाती है। इसमें पिता, भाई, पति या अन्य निर्धारित करीबी पुरुष रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं।

यहां समस्या केवल महरम की अनिवार्यता तक सीमित नहीं है। कई मामलों में पुरुष रिश्तेदार के साथ अस्पताल पहुंचने के बावजूद महिलाओं को इलाज नहीं मिल पा रहा है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिबंधों का प्रभाव स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों के पेशेवर निर्णयों तक पहुंच चुका है।

डॉक्टरों के लिए भी स्थिति आसान नहीं है। चिकित्सा पेशे में मरीज की जान और स्वास्थ्य सर्वोपरि होते हैं। लेकिन जब इलाज करने पर गिरफ्तारी या जेल जाने का डर हो, तो कई चिकित्सक महिला मरीजों को देखने से ही बचने लगते हैं।

इसका सबसे गंभीर परिणाम उन मरीजों को भुगतना पड़ता है, जिन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है।

महरम को लेकर सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में अंतर

इस मामले में तालिबान सरकार के बयानों और अस्पतालों में दिखाई दे रही स्थिति के बीच विरोधाभास भी सामने आया है।

फरवरी में तालिबान के संचार मंत्री हमदुल्लाह नोमानी ने दावा किया था कि चिकित्सा उपचार के दौरान पुरुष डॉक्टरों को महरम के रूप में माना जाएगा। इस दावे से यह संकेत मिलता था कि डॉक्टर और महिला मरीज के बीच उपचार संबंधी संपर्क को विशेष परिस्थितियों में स्वीकार किया जाएगा।

लेकिन रिपोर्ट में सामने आए अनुभव इस दावे से अलग तस्वीर पेश करते हैं।

यदि डॉक्टर को महिला मरीज का इलाज करने पर कार्रवाई का डर है, तो केवल यह कहना कि डॉक्टर को महरम माना जाएगा, व्यावहारिक रूप से पर्याप्त नहीं है।

चिकित्सा उपचार में कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें डॉक्टर को मरीज की शारीरिक जांच करनी पड़ती है। दंत चिकित्सा, सर्जरी, स्त्री रोग, आपातकालीन उपचार और सामान्य स्वास्थ्य जांच में मरीज को छूना या उसकी शारीरिक स्थिति का परीक्षण करना चिकित्सा प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है।

ऐसी परिस्थितियों में यदि चिकित्सक को हर बार प्रशासनिक कार्रवाई का डर रहेगा, तो स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य संचालन प्रभावित होना स्वाभाविक है।

क्लिनिक में पहरेदार और बुर्का रखकर काम करने की मजबूरी

पूर्वी अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में एक डेंटल क्लिनिक में सहायक के रूप में काम करने वाली नरगिस (बदला हुआ नाम) ने रिपोर्ट में बताया कि कुछ डॉक्टर महिला मरीजों का इलाज करने के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं।

उनके अनुसार, कुछ क्लिनिकों में इलाज के समय बाहर एक व्यक्ति को पहरे पर खड़ा रखा जाता है, ताकि सुरक्षा बलों के आने की जानकारी पहले मिल सके।

उन्होंने यह भी बताया कि उनके डॉक्टर अक्सर मजाक में कहते हैं कि कार्यालय में एक ‘चादरी’ यानी अफगान बुर्का रख लेना चाहिए। यदि अचानक तालिबान अधिकारी क्लिनिक में पहुंच जाएं, तो उसे पहनकर कार्रवाई से बचा जा सके।

इस तरह की बातें सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगें, लेकिन इनके पीछे काम कर रहा डर बेहद गंभीर है।

अस्पताल और क्लिनिक ऐसे स्थान होने चाहिए, जहां मरीज बिना किसी भय के अपनी बीमारी बता सकें और डॉक्टर बिना राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव के उनका उपचार कर सकें।

लेकिन जब चिकित्सा केंद्रों में ही छापेमारी और गिरफ्तारी का डर हो, तो मरीज और चिकित्सक दोनों असुरक्षित महसूस करने लगते हैं।

महिला डॉक्टरों की कमी ने बढ़ाई परेशानी

अफगानिस्तान में महिलाओं के स्वास्थ्य संकट का दूसरा बड़ा कारण महिला डॉक्टरों और प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्यकर्मियों की कमी है।

दिसंबर 2024 से महिलाओं के मेडिकल संस्थानों में पढ़ने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर लगाई गई रोक ने भविष्य में महिला चिकित्सकों की उपलब्धता को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। इसके साथ ही अस्पतालों में महिला स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती और उनके काम करने की परिस्थितियों पर भी प्रतिबंधों का असर पड़ा है।

अफगानिस्तान जैसे देश में, जहां सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के कारण कई परिवार अपनी महिला सदस्यों का इलाज पुरुष डॉक्टर से कराने में सहज नहीं होते, वहां महिला चिकित्सकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

महिला डॉक्टरों की कमी का मतलब है कि बड़ी संख्या में मरीजों के पास उपचार का विकल्प सीमित होता जा रहा है।

जो महिला डॉक्टर अभी काम कर रही हैं, उन्हें भी कई स्थानों पर महरम के साथ आने-जाने की बाध्यता का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी नौकरी, अस्पताल पहुंचने और मरीजों को नियमित सेवाएं देने की क्षमता प्रभावित होती है।

यदि महिला डॉक्टरों की शिक्षा और प्रशिक्षण के रास्ते बंद रहेंगे, तो आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका और गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

पिता साथ होने के बावजूद घंटों इंतजार करती रही महिला

रिपोर्ट में एक ऐसी महिला का अनुभव भी सामने आया, जो अपने पिता के साथ इलाज कराने क्लिनिक पहुंची थी। सामान्य परिस्थितियों में पिता के साथ अस्पताल पहुंचना उसके लिए पर्याप्त होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद उसे घंटों इंतजार करना पड़ा।

कारण यह बताया गया कि पुरुष डॉक्टर महिला मरीज को छूकर उसकी जांच नहीं कर सकते थे।

यह घटना कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। यदि महिला मरीज के साथ उसका महरम मौजूद है, फिर भी चिकित्सक उपचार नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच किस तरह सुनिश्चित की जाएगी?

किसी मरीज के लिए अस्पताल पहुंचना ही पर्याप्त नहीं होता। उसे समय पर जांच, सही निदान, दवा और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन जैसी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए।

इलाज में देरी कई बार सामान्य बीमारी को गंभीर रूप दे सकती है। संक्रमण, दांतों की बीमारी, गर्भावस्था से जुड़ी समस्याएं और अन्य आपातकालीन स्थितियों में समय पर उपचार नहीं मिलना जानलेवा भी हो सकता है।

महिलाओं के सामने अब इलाज के केवल सीमित विकल्प

अफगानिस्तान में मौजूदा परिस्थितियों ने महिलाओं को बेहद कठिन स्थिति में पहुंचा दिया है। उनके सामने व्यावहारिक रूप से कुछ ही रास्ते बचे हैं।

पहला विकल्प यह है कि वे डॉक्टर और अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालकर चोरी-छिपे उपचार कराएं। लेकिन ऐसा करने पर महिला मरीज और चिकित्सक दोनों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

दूसरा विकल्प अप्रशिक्षित या कम प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्यकर्मियों से इलाज कराना है। हालांकि कुछ सामान्य समस्याओं में प्राथमिक सहायता मिल सकती है, लेकिन जटिल बीमारियों और सर्जरी के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता होती है।

तीसरा विकल्प बीमारी के साथ जीना और दर्द सहते रहना है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए यह स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है, क्योंकि उनके पास निजी अस्पतालों तक पहुंचने या दूसरे शहरों में जाकर इलाज कराने के संसाधन नहीं होते।

इसके अतिरिक्त, परिवार के पुरुष सदस्यों की उपलब्धता भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। यदि किसी महिला के पास महरम के रूप में साथ जाने वाला व्यक्ति नहीं है, तो उसके लिए अस्पताल पहुंचना और भी कठिन हो जाता है।

स्वास्थ्य का अधिकार और महिलाओं की गरिमा का सवाल

महिलाओं को चिकित्सा सुविधाओं से वंचित करना केवल स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकार और महिला गरिमा से भी जुड़ा विषय है।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था में स्वास्थ्य को एक बुनियादी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार देता है, जो उसके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त हो।

इसी प्रकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा (ICESCR) का अनुच्छेद 12 प्रत्येक व्यक्ति के सर्वोच्च संभव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता देता है।

महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (CEDAW) भी स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच के महत्व को स्वीकार करता है।

इन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार महिलाओं को केवल महिला होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित करना गंभीर चिंता का विषय है।

यहां यह भी समझना जरूरी है कि किसी देश की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच और मरीज की जान बचाना किसी भी व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

अफगानिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था के भविष्य पर गंभीर सवाल

तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से अफगान महिलाओं के जीवन में कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। लड़कियों की उच्च शिक्षा, महिलाओं के रोजगार, सार्वजनिक स्थानों पर उनकी आवाजाही और सामाजिक भागीदारी पर लगी पाबंदियों का असर अब स्वास्थ्य क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है।

स्वास्थ्य व्यवस्था किसी भी देश की बुनियादी जरूरतों में शामिल होती है। यदि महिलाओं को डॉक्टरों तक पहुंचने में परेशानी होगी और महिला चिकित्सकों की संख्या लगातार कम होती जाएगी, तो इसका प्रभाव केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं रहेगा।

गर्भवती महिलाओं, नवजात बच्चों, बुजुर्ग महिलाओं और गंभीर बीमारियों से जूझ रही मरीजों के लिए यह संकट और अधिक खतरनाक हो सकता है।

इसके अलावा, महिला स्वास्थ्यकर्मियों की शिक्षा पर रोक का असर भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता पर भी पड़ेगा। किसी भी देश में डॉक्टर और विशेषज्ञ एक दिन में तैयार नहीं होते। इसके लिए वर्षों की शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव की जरूरत होती है।

यदि नई पीढ़ी की लड़कियों को चिकित्सा शिक्षा से दूर रखा जाएगा, तो आने वाले समय में महिला मरीजों के लिए महिला डॉक्टर मिलना और मुश्किल हो सकता है।

निष्कर्ष: बीमारी का इलाज प्रतिबंधों के डर से नहीं रुकना चाहिए

अफगानिस्तान की महिलाओं के सामने खड़ा यह संकट केवल अस्पतालों या डॉक्टरों तक सीमित नहीं है। यह उस सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था का परिणाम है, जिसमें महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बुनियादी जरूरतों पर लगातार नियंत्रण बढ़ता जा रहा है।

फरीदा जैसी महिलाएं इलाज के लिए पैसे खर्च करने के बावजूद उपचार पूरा नहीं करा पा रही हैं। कहीं डॉक्टरों को जेल का डर है, कहीं मरीजों को महरम की अनिवार्यता का सामना करना पड़ रहा है और कहीं महिला डॉक्टरों की कमी के कारण अस्पतालों में उपचार उपलब्ध नहीं है।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस चिकित्सा व्यवस्था का उद्देश्य जीवन बचाना और बीमारी से राहत देना है, उसी तक पहुंचने के लिए महिलाओं को जोखिम उठाना पड़ रहा है।

किसी भी शासन व्यवस्था की सफलता का मूल्यांकन केवल उसके कानूनों और प्रशासनिक आदेशों से नहीं, बल्कि इस बात से भी होना चाहिए कि वह अपने नागरिकों को कितनी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रखकर किसी समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। अफगानिस्तान में महिलाओं के स्वास्थ्य का यह संकट अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। सबसे जरूरी यह है कि महिलाओं को बिना डर, भेदभाव और अनावश्यक प्रतिबंधों के इलाज कराने का अवसर मिले, क्योंकि बीमारी किसी की पहचान, लिंग या सामाजिक स्थिति देखकर नहीं आती और इलाज पाने का अधिकार भी किसी प्रतिबंध का मोहताज नहीं होना चाहिए।