पत्नी का उच्च शिक्षा हासिल करना और नौकरी करना उसका अधिकार, पति की मेहरबानी नहीं; झारखंड हाईकोर्ट ने 11 साल बाद दी तलाक की मंजूरी
भारतीय समाज में आज भी कई परिवारों में यह सोच देखने को मिलती है कि शादी के बाद महिला की पढ़ाई, नौकरी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पति तथा ससुराल की सहमति पर निर्भर करती हैं। कई बार पत्नी यदि शादी के बाद अपनी शिक्षा पूरी करना चाहती है या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए नौकरी करती है, तो इसे परिवार के सहयोग या पति की मेहरबानी के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या शादी के बाद महिला के अपने सपने पूरे करने को पति का उपकार माना जा सकता है? क्या किसी महिला का पढ़ना, नौकरी करना और आत्मनिर्भर बनना वैवाहिक विवाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है?
झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इन सवालों पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि शादी के बाद पत्नी का उच्च शिक्षा हासिल करना और नौकरी करना उसका अधिकार है, न कि पति की मेहरबानी। पत्नी को महत्वाकांक्षी बताकर उसके तलाक के दावे को खारिज करना लैंगिक भेदभाव से प्रभावित सोच है।
अदालत ने कहा कि किसी महिला की शिक्षा और रोजगार को उसके खिलाफ नहीं देखा जा सकता। विवाह के बाद भी महिला को अपनी प्रतिभा विकसित करने, पढ़ाई जारी रखने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने का पूरा अधिकार है।
इस महत्वपूर्ण मामले में झारखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर निवासी रेणुका की अपील स्वीकार कर ली और उन्हें तलाक की मंजूरी दे दी। अदालत ने फैमिली कोर्ट के वर्ष 2019 के फैसले को गलत दृष्टिकोण पर आधारित माना।
हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि पत्नी, उसके पिता और पड़ोसी की गवाही का पति की ओर से प्रभावी खंडन नहीं किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि पत्नी को शारीरिक और मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा था। इसके बाद विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी गई।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला जमशेदपुर की रहने वाली रेणुका और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी दिलीप कुमार के वैवाहिक संबंधों से जुड़ा है।
दोनों की शादी वर्ष 2004 में हुई थी। विवाह के बाद शुरुआती समय में दोनों साथ रहे, लेकिन धीरे-धीरे उनके बीच विवाद बढ़ने लगे। वर्ष 2007 में उनके घर बेटी का जन्म हुआ।
पत्नी का आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल के अन्य सदस्यों की ओर से उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। उसने यह भी आरोप लगाया कि उससे पांच लाख रुपये की मांग की गई और मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया।
रेणुका के अनुसार, वैवाहिक जीवन में उसे न केवल मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा, बल्कि आर्थिक स्तर पर भी कई कठिनाइयां झेलनी पड़ीं।
पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने दिल्ली में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उससे पहले से चल रही नौकरी छुड़वा दी। उसे उम्मीद थी कि पति के साथ रहने और नई नौकरी मिलने से परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
लेकिन आरोप के अनुसार, पति ने कुछ ही समय बाद खुद नौकरी छोड़ दी और रायगढ़ चला गया। इसके बाद पत्नी को अपनी बेटी के साथ आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
ऐसी स्थिति में रेणुका के सामने परिवार का खर्च चलाने और बेटी की देखभाल करने की चुनौती थी।
आर्थिक संकट में निजी ट्यूशन पढ़ाकर किया गुजारा
पति के नौकरी छोड़कर चले जाने के बाद रेणुका के सामने सबसे बड़ी समस्या अपनी और बेटी की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की थी।
पति से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण उसने खुद अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया।
शुरुआत में उसने निजी ट्यूशन पढ़ाकर अपनी आजीविका चलाने का प्रयास किया। इससे उसे कुछ आर्थिक सहायता मिलने लगी। बाद में उसने जमशेदपुर के एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी हासिल कर ली।
इस प्रकार उसने अपनी मेहनत से न केवल अपने जीवन को संभालने का प्रयास किया, बल्कि बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी भी उठाई।
लेकिन वैवाहिक विवाद के दौरान पत्नी की शिक्षा और नौकरी को लेकर भी सवाल उठाए गए।
यही वह पहलू था, जिस पर बाद में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने स्पष्ट किया कि शादी के बाद महिला का पढ़ना और नौकरी करना कोई ऐसा कार्य नहीं है, जिसके लिए उसे पति के प्रति आभार जताना पड़े।
महिला का आत्मनिर्भर बनना उसके व्यक्तिगत विकास और सम्मान से जुड़ा हुआ है।
वर्ष 2015 में दाखिल की तलाक की याचिका
लगातार विवाद और कथित प्रताड़ना से परेशान होकर रेणुका ने वर्ष 2015 में फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल की।
याचिका में उसने पति और ससुराल पक्ष पर मानसिक तथा शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे।
उसका कहना था कि वैवाहिक जीवन में उसे सम्मान और सुरक्षा नहीं मिली। आर्थिक सहयोग के अभाव में उसे अपनी बेटी के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताना पड़ा।
पत्नी ने अदालत से विवाह विच्छेद की मांग करते हुए अपने साथ हुई घटनाओं और परिस्थितियों का विवरण प्रस्तुत किया।
हालांकि, फैमिली कोर्ट ने वर्ष 2019 में उसकी तलाक की याचिका खारिज कर दी।
इस फैसले से पत्नी को निराशा हुई। इसके बाद उसने फैमिली कोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।
फैमिली कोर्ट ने क्यों खारिज की थी तलाक की याचिका?
फैमिली कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पत्नी की शिक्षा और नौकरी से जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया था।
निचली अदालत ने पत्नी के पढ़ने और नौकरी करने को पति के सहयोग का उदाहरण माना था।
अदालत के इस दृष्टिकोण का आशय यह था कि पति ने पत्नी को शिक्षा हासिल करने और नौकरी करने का अवसर दिया, इसलिए इसे वैवाहिक संबंधों में सहयोग के रूप में देखा जाना चाहिए।
लेकिन पत्नी की ओर से इस दृष्टिकोण को चुनौती दी गई।
उसका कहना था कि शिक्षा प्राप्त करना और नौकरी करना उसका अपना अधिकार है। इन बातों के आधार पर उसके साथ हुई कथित प्रताड़ना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसके अलावा, पत्नी ने अपने पिता और पड़ोसी की गवाही सहित अन्य साक्ष्यों का भी हवाला दिया।
मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के इसी दृष्टिकोण की समीक्षा की।
हाईकोर्ट ने कहा- शिक्षा और नौकरी पति की मेहरबानी नहीं
झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए फैमिली कोर्ट के दृष्टिकोण को उचित नहीं माना।
अदालत ने स्पष्ट किया कि शादी के बाद पत्नी का उच्च शिक्षा हासिल करना और नौकरी करना उसका अधिकार है। इसे पति की मेहरबानी या विशेष उपकार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
विवाह के बाद महिला की पहचान केवल पत्नी या मां तक सीमित नहीं हो जाती। उसका अपना व्यक्तित्व, अपनी इच्छाएं, शिक्षा और पेशेवर जीवन भी महत्वपूर्ण हैं।
यदि कोई महिला शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है या नौकरी करके आत्मनिर्भर बनना चाहती है, तो इसे नकारात्मक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि पत्नी को केवल महत्वाकांक्षी बताकर उसके तलाक के दावे को खारिज करना लैंगिक भेदभाव वाली मानसिकता को दर्शाता है।
इस तरह के दृष्टिकोण से महिलाओं के व्यक्तिगत विकास और समानता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
हाईकोर्ट की इस टिप्पणी का महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि वैवाहिक संबंधों में महिला की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को उसके खिलाफ हथियार नहीं बनाया जा सकता।
पत्नी, पिता और पड़ोसी की गवाही को अदालत ने माना महत्वपूर्ण
इस मामले में हाईकोर्ट ने केवल शिक्षा और नौकरी से जुड़े मुद्दे पर ही विचार नहीं किया, बल्कि पत्नी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का भी परीक्षण किया।
पत्नी ने अपने साथ हुई कथित प्रताड़ना के संबंध में स्वयं गवाही दी थी। इसके अलावा उसके पिता और पड़ोसी ने भी अदालत के सामने अपने बयान दर्ज कराए थे।
खंडपीठ ने पाया कि पति की ओर से इन गवाहियों का प्रभावी खंडन नहीं किया गया।
किसी मुकदमे में गवाहों के बयान और उनकी विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि किसी पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं और दूसरा पक्ष उनका प्रभावी खंडन नहीं कर पाता, तो अदालत मामले की परिस्थितियों के अनुसार उन साक्ष्यों का मूल्यांकन कर सकती है।
हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए माना कि पत्नी के साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता हुई थी।
अदालत के अनुसार, वैवाहिक संबंधों में इस प्रकार की परिस्थितियां विवाह जारी रखने के लिए गंभीर बाधा बन सकती हैं।
मानसिक क्रूरता क्या होती है?
इस मामले को समझने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में मानसिक और शारीरिक क्रूरता से संबंधित कानूनी प्रावधानों को समझना भी आवश्यक है।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) के अंतर्गत पति या पत्नी में से कोई भी पक्ष क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग कर सकता है।
क्रूरता केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। मानसिक प्रताड़ना भी इसके अंतर्गत आ सकती है।
उदाहरण के लिए:
- पति या पत्नी के साथ लगातार अपमानजनक व्यवहार करना।
- बार-बार मानसिक उत्पीड़न करना।
- बिना उचित कारण आर्थिक रूप से परेशान करना।
- लगातार धमकी देना या भय का माहौल पैदा करना।
- ऐसे व्यवहार करना जिससे दूसरे पक्ष के लिए वैवाहिक जीवन जारी रखना कठिन हो जाए।
- लगातार अपमान और दुर्व्यवहार के कारण मानसिक शांति प्रभावित होना।
हालांकि, प्रत्येक वैवाहिक विवाद को अपने आप क्रूरता नहीं माना जा सकता। अदालत मामले के संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों, गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेती है।
इस मामले में भी हाईकोर्ट ने पत्नी और अन्य गवाहों की गवाही तथा वैवाहिक जीवन से जुड़ी परिस्थितियों को ध्यान में रखा।
पत्नी और बेटी का भरण-पोषण का अधिकार सुरक्षित
हाईकोर्ट ने रेणुका की तलाक की अपील स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी।
हालांकि, अदालत ने पत्नी और बेटी के भरण-पोषण के अधिकार को भी सुरक्षित रखा।
यह एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है, क्योंकि तलाक हो जाने से पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण से जुड़े अधिकार अपने आप समाप्त नहीं हो जाते।
भारतीय कानून में पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए अलग-अलग कानूनी प्रावधान उपलब्ध हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144 के अंतर्गत पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 के तहत भी परिस्थितियों के अनुसार अंतरिम तथा स्थायी भरण-पोषण का आदेश दिया जा सकता है।
बच्चों के भरण-पोषण का दायित्व भी कानून के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
इसलिए तलाक की डिक्री पारित होने का यह अर्थ नहीं है कि बेटी के प्रति पिता की आर्थिक जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी।
महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर फैसले का महत्व
झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला केवल एक वैवाहिक विवाद तक सीमित नहीं है। यह उन महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश देता है, जो शादी के बाद अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती हैं या नौकरी करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं।
समाज में आज भी कई बार महिला की नौकरी को परिवार की सुविधा या पति के सहयोग से जोड़कर देखा जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि महिला को भी अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार चुनने का अधिकार है।
आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी बेहतर तरीके से निभा सकती हैं।
रेणुका के मामले में भी पति के सहयोग की कमी के बावजूद उन्होंने निजी ट्यूशन पढ़ाकर और बाद में शिक्षिका की नौकरी करके अपनी बेटी की परवरिश की।
अदालत ने इस तथ्य को महिला की महत्वाकांक्षा के रूप में नकारात्मक ढंग से देखने के बजाय उसके अधिकारों और वैवाहिक परिस्थितियों के संदर्भ में विचार किया।
क्या इस फैसले से हर वैवाहिक विवाद में तलाक मिल जाएगा?
इस फैसले को समझते समय एक कानूनी सावधानी जरूरी है।
हाईकोर्ट की टिप्पणी का यह अर्थ नहीं है कि शादी के बाद पढ़ाई करने या नौकरी करने वाली प्रत्येक महिला को तलाक मिल जाएगा।
इसी तरह, केवल पति-पत्नी के बीच मतभेद होने से विवाह विच्छेद का अधिकार स्वतः उत्पन्न नहीं होता।
तलाक के लिए कानून में निर्धारित आधारों को साबित करना आवश्यक है। यदि कोई पक्ष क्रूरता के आधार पर तलाक मांगता है, तो उसे संबंधित आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं।
इस मामले में हाईकोर्ट ने पत्नी की गवाही, उसके पिता और पड़ोसी के बयानों तथा पति की ओर से उनका प्रभावी खंडन नहीं किए जाने सहित संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार किया।
इसलिए यह निर्णय केवल नौकरी या उच्च शिक्षा के आधार पर नहीं, बल्कि मामले में सामने आए शारीरिक और मानसिक क्रूरता के तथ्यों के आधार पर दिया गया।
निष्कर्ष
झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला महिलाओं के शिक्षा, रोजगार और सम्मान से जुड़े अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अदालत ने साफ किया कि विवाह के बाद महिला का उच्च शिक्षा प्राप्त करना और नौकरी करना पति की मेहरबानी नहीं, बल्कि उसका अधिकार है।
जमशेदपुर की रेणुका ने वर्ष 2004 में दिलीप कुमार से शादी की थी। वर्ष 2007 में बेटी का जन्म हुआ। वैवाहिक विवाद और कथित प्रताड़ना के बाद उन्होंने वर्ष 2015 में तलाक की याचिका दाखिल की थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने 2019 में उनकी याचिका खारिज कर दी।
इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई। खंडपीठ ने निचली अदालत के दृष्टिकोण को गलत मानते हुए पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया और विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी।
अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया कि पत्नी और बेटी के भरण-पोषण से जुड़े अधिकार सुरक्षित रहें।
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि शादी किसी महिला की शिक्षा, रोजगार और व्यक्तिगत पहचान पर रोक लगाने का आधार नहीं हो सकती। पत्नी का आत्मनिर्भर बनना पति का उपकार नहीं, बल्कि उसके अपने अधिकारों और सम्मान से जुड़ा विषय है।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।
