फर्जी डिग्री से वकालत में नामांकन कराने के आरोपित तीन अधिवक्ताओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम अग्रिम जमानत, BNS की धारा 338 पर उठाया अहम कानूनी सवाल
वकालत का पेशा केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में काम करने के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होती है और संबंधित बार काउंसिल में विधिवत नामांकन कराना आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति कथित रूप से फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर अधिवक्ता के रूप में नामांकन करा लेता है, तो यह मामला केवल शैक्षणिक धोखाधड़ी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बार काउंसिल की विश्वसनीयता और कानूनी पेशे की शुचिता से भी जुड़ जाता है।
इसी तरह के एक महत्वपूर्ण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में कथित फर्जी शैक्षणिक डिग्री के आधार पर अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराने के आरोपित तीन व्यक्तियों को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की एकलपीठ ने तीन अलग-अलग मामलों में अंतरिम राहत देते हुए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर विचार किया।
इन मामलों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 338 को लेकर सामने आया। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि किसी शैक्षणिक डिग्री या मार्कशीट को इस धारा के अंतर्गत ‘मूल्यवान प्रतिभूति’ (Valuable Security) नहीं माना जा सकता। अदालत ने प्रथम दृष्टया इस दलील में दम पाया और आरोपितों को अंतरिम राहत दी।
हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत का आदेश अंतिम नहीं है। आरोपितों को जांच में सहयोग करना होगा और निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
तीनों आरोपितों के खिलाफ क्या है आरोप?
यह मामला प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में दर्ज तीन अलग-अलग एफआईआर से संबंधित है। आरोपितों की पहचान श्याम सिंघल, हरीश चंद्र और राम कृष्ण मिश्रा के रूप में हुई है।
शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया है कि इन व्यक्तियों ने कथित रूप से फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और डिग्रियों का इस्तेमाल करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता के रूप में अपना नामांकन कराया।
बार काउंसिल की ओर से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए।
मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए तीनों आरोपितों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 482 के अंतर्गत अग्रिम जमानत के लिए अलग-अलग आवेदन दाखिल किए।
उनकी ओर से अदालत से अनुरोध किया गया कि जांच के दौरान गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जाए।
BNSS की धारा 482 के तहत मांगी गई अग्रिम जमानत
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधान है। यह प्रावधान पुराने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 438 के समान है।
इस धारा के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को यह आशंका है कि उसे किसी गैर-जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।
अदालत मामले की परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, उपलब्ध सामग्री, आरोपी की भूमिका और अन्य प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत देने या आवेदन खारिज करने का निर्णय लेती है।
अग्रिम जमानत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका के कारण अनावश्यक परेशानी न हो और वह जांच में सहयोग करते हुए अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके।
इसी कानूनी प्रावधान के तहत तीनों आरोपितों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सवाल: क्या डिग्री और मार्कशीट मूल्यवान प्रतिभूति हैं?
इन मामलों में बचाव पक्ष की सबसे महत्वपूर्ण दलील भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 को लेकर थी।
BNS की धारा 338 जालसाजी से संबंधित गंभीर अपराधों में से एक है। यह प्रावधान मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी से संबंधित है।
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि किसी विश्वविद्यालय की मार्कशीट या शैक्षणिक डिग्री को सामान्य रूप से मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
वकीलों का कहना था कि किसी दस्तावेज का महत्वपूर्ण होना और उसका कानूनी अर्थ में मूल्यवान प्रतिभूति होना दो अलग-अलग बातें हैं।
किसी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता साबित करने वाला प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज जरूर है, लेकिन केवल इस आधार पर उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 के अंतर्गत मूल्यवान प्रतिभूति नहीं माना जा सकता।
अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील में प्रथम दृष्टया दम पाया। इसी कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई।
यहां ध्यान देने योग्य बात है कि अदालत ने इस स्तर पर अंतिम रूप से यह घोषित नहीं किया है कि शैक्षणिक डिग्री या मार्कशीट कभी भी धारा 338 के अंतर्गत नहीं आ सकती। इस संबंध में दस्तावेज की प्रकृति और कानून की व्याख्या महत्वपूर्ण होगी।
BNS की धारा 338 और पुरानी IPC की धारा 467 में क्या अंतर है?
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराने भारतीय दंड संहिता में इसी प्रकार के अपराध से संबंधित प्रावधान धारा 467 के अंतर्गत था।
IPC की धारा 467 मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत और अन्य निर्दिष्ट दस्तावेजों की जालसाजी से संबंधित थी।
भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद जालसाजी से जुड़े अपराधों को नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत या कानून में निर्दिष्ट दस्तावेज की जालसाजी करता है, तो उसे कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है।
इस अपराध के लिए आजीवन कारावास या अधिकतम दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
वहीं, सामान्य जालसाजी से संबंधित अपराधों के लिए अलग-अलग धाराएं निर्धारित हैं।
इस मामले में बचाव पक्ष का जोर इसी बात पर था कि शैक्षणिक डिग्री को धारा 338 में वर्णित मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में शामिल करने के लिए आवश्यक कानूनी आधार होना चाहिए।
अदालत ने इस दलील को प्रथम दृष्टया स्वीकार करते हुए कहा कि अन्य संबंधित धाराओं में अधिकतम सजा सात वर्ष तक है।
यही पहलू अग्रिम जमानत पर विचार करते समय महत्वपूर्ण बना।
श्याम सिंघल पर तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री का आरोप
तीनों मामलों में श्याम सिंघल से संबंधित मामला विशेष रूप से चर्चा में रहा।
उन पर आरोप है कि उन्होंने तमिलनाडु स्थित तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय से बीए की कथित फर्जी डिग्री प्रस्तुत करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया था।
बार काउंसिल की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित विश्वविद्यालय ने लिखित रूप से सूचित किया है कि प्रस्तुत प्रमाणपत्र फर्जी है।
यदि किसी विश्वविद्यालय द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि उसके नाम से जारी किया गया प्रमाणपत्र उसके रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है या उसने ऐसा प्रमाणपत्र जारी नहीं किया है, तो यह जांच का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है।
हालांकि, किसी दस्तावेज के फर्जी होने का अंतिम निष्कर्ष आपराधिक मुकदमे में उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक परीक्षण के आधार पर ही निकाला जाएगा।
श्याम सिंघल की ओर से अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले का भी हवाला दिया।
बचाव पक्ष ने श्रीनिवास पंडित धर्माधिकारी बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले का उल्लेख करते हुए मूल्यवान प्रतिभूति की कानूनी व्याख्या पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया।
दलील का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि धारा 338 के तहत अपराध का निर्धारण करते समय दस्तावेज की वास्तविक कानूनी प्रकृति को समझना आवश्यक है।
इस मामले को हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 16 नवंबर 2026 को सूचीबद्ध किया है।
65 वर्षीय हरीश चंद्र पर फर्जी लॉ डिग्री का आरोप
दूसरा मामला 65 वर्षीय हरीश चंद्र से संबंधित है।
उन पर आरोप है कि उन्होंने कथित फर्जी लॉ डिग्री के आधार पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया था।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर कानून की डिग्री और अधिवक्ता के रूप में नामांकन की पात्रता का प्रश्न जुड़ा हुआ है।
बार काउंसिल की ओर से अदालत में मामले से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गई।
हालांकि, सुनवाई के दौरान काउंसिल के अधिवक्ता ने कुछ आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा।
इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की।
इस मामले में आरोपों की सत्यता और प्रस्तुत दस्तावेजों की वास्तविक स्थिति का परीक्षण आगे की न्यायिक कार्यवाही में किया जाएगा।
राम कृष्ण मिश्रा पर ग्लोकल विश्वविद्यालय की डिग्री का आरोप
तीसरा मामला राम कृष्ण मिश्रा से संबंधित है।
उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सहारनपुर स्थित ग्लोकल विश्वविद्यालय से बीए-एलएलबी की कथित फर्जी डिग्री प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और उसी के आधार पर बार काउंसिल में नामांकन कराया।
बीए-एलएलबी पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम है। अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और निर्धारित नियमों के अनुसार विधि की डिग्री होना आवश्यक है।
इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि सत्यापन के दौरान डिग्री को फर्जी बताया गया है, लेकिन अन्य दस्तावेजों का अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है और उन्हें फर्जी साबित नहीं किया गया है।
अर्थात बचाव पक्ष का कहना था कि जांच के दौरान उपलब्ध सामग्री के आधार पर सभी दस्तावेजों को एक साथ फर्जी नहीं माना जा सकता।
हाईकोर्ट ने इस मामले में भी प्रथम दृष्टया अंतरिम अग्रिम जमानत का आधार पाया।
इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देते समय क्या शर्तें लगाईं?
अदालत ने तीनों आरोपितों को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी निर्धारित की हैं।
इन शर्तों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपित जांच प्रक्रिया में बाधा न डालें और पुलिस तथा जांच एजेंसी के साथ आवश्यक सहयोग करें।
अदालत ने निर्देश दिया कि:
- सभी आरोपित जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
- जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित होंगे।
- बिना अदालत की अनुमति के भारत छोड़कर नहीं जाएंगे।
- जांच के दौरान ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिससे साक्ष्यों को प्रभावित करने या जांच में बाधा डालने की स्थिति पैदा हो।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दी गई राहत अंतरिम प्रकृति की है और इस स्तर पर व्यक्त की गई राय केवल प्रथम दृष्टया विचार पर आधारित है।
इसका अर्थ है कि अभी मामले में आरोपितों की दोषसिद्धि या निर्दोषता को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
क्या अग्रिम जमानत मिलने का अर्थ आरोपितों को निर्दोष मान लेना है?
इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी बात समझना आवश्यक है। किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत मिल जाने का अर्थ यह नहीं होता कि अदालत ने उसे आरोपों से मुक्त कर दिया है।
जमानत और दोषसिद्धि दो अलग-अलग कानूनी विषय हैं।
अग्रिम जमानत का संबंध गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने से है, जबकि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं, इसका निर्णय मुकदमे के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है।
अदालत अग्रिम जमानत पर विचार करते समय यह देखती है कि आरोपों की प्रकृति क्या है, आरोपी की भूमिका कितनी गंभीर है, जांच के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है या नहीं और क्या आरोपी जांच में सहयोग करेगा।
इसलिए तीनों आरोपितों को मिली अंतरिम राहत को उनके खिलाफ दर्ज मामलों में अंतिम राहत नहीं माना जा सकता।
जांच जारी रह सकती है और यदि पर्याप्त साक्ष्य सामने आते हैं तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
बार काउंसिल में नामांकन के लिए सही डिग्री क्यों जरूरी है?
अधिवक्ता बनने के लिए केवल कानून की जानकारी होना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत राज्य बार काउंसिल में नामांकन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नियम भी लागू होते हैं।
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की निर्धारित डिग्री प्राप्त करना अधिवक्ता के रूप में नामांकन की महत्वपूर्ण शर्त है।
यदि कोई व्यक्ति फर्जी डिग्री या गलत दस्तावेजों के आधार पर नामांकन कराता है, तो इससे कानूनी पेशे की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
बार काउंसिल का दायित्व है कि वह नामांकन के लिए प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच करे।
यदि सत्यापन में अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ लागू कानून और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
निष्कर्ष
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह मामला कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों को सामने लाता है। एक ओर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में कथित फर्जी शैक्षणिक डिग्री के आधार पर अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराने के गंभीर आरोप हैं, तो दूसरी ओर भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 की कानूनी व्याख्या का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है।
अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील में प्रथम दृष्टया दम पाया कि शैक्षणिक डिग्री या मार्कशीट को केवल महत्वपूर्ण दस्तावेज होने के आधार पर मूल्यवान प्रतिभूति नहीं माना जा सकता।
इसी आधार पर तीनों आरोपितों को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई। हालांकि, उन्हें जांच में सहयोग करने और अदालत की निर्धारित शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
इस मामले का अंतिम परिणाम आगे की सुनवाई और जांच में सामने आने वाले तथ्यों पर निर्भर करेगा।
फिलहाल हाईकोर्ट के सामने सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न यही है कि कथित फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 के प्रावधान किस सीमा तक लागू होंगे और संबंधित दस्तावेजों को मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में रखा जा सकता है या नहीं।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।
