सरकारी विभागों की लापरवाही से अपील में 188 दिन की देरी, झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को नहीं दी राहत, कहा- प्रशासनिक प्रक्रिया कानून से ऊपर नहीं
सरकारी विभागों में किसी फाइल का एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक पहुंचने में महीनों लग जाना आम बात मानी जाती है। कई बार किसी मामले में निर्णय लेने के लिए विभागीय अनुमति, कानूनी राय और उच्च अधिकारियों की मंजूरी का इंतजार किया जाता है। लेकिन क्या सरकारी विभाग अपनी इसी प्रशासनिक प्रक्रिया का हवाला देकर अदालत में अपील दाखिल करने की कानूनी समय-सीमा को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या सरकार होने के कारण उसे देरी के मामले में सामान्य नागरिकों से अलग छूट मिलनी चाहिए? झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में इन सवालों पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक जटिलताएं कानून से ऊपर नहीं हो सकतीं।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 188 दिन की देरी से दाखिल की गई अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकारी विभागों की आंतरिक प्रक्रियाएं, अधिकारियों के बीच फाइलों का घूमना, कानूनी परामर्श और विभागीय समन्वय में लगने वाला समय अपने आप में देरी माफ करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। सरकार को भी कानून द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करना होगा।
मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए सरकारी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार यह मानकर चलती है कि सीमा कानून यानी Limitation Law उस पर लागू नहीं होते और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस मामले की विशेष बात यह रही कि अदालत ने केवल देरी को तकनीकी आधार पर नहीं देखा, बल्कि सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली और न्याय मिलने में होने वाली देरी के मानवीय प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला झारखंड सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत उत्पल चक्रवर्ती की सेवा से संबंधित था। उन्होंने अपनी सेवा से जुड़े विवाद को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 20 फरवरी 2025 को उत्पल चक्रवर्ती के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस निर्णय से याचिकाकर्ता को राहत मिली थी।
हालांकि, राज्य सरकार इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी। सरकार का मानना था कि एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी जानी चाहिए। इसके बाद राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल करने का निर्णय लिया।
लेकिन इस प्रक्रिया में सरकार की ओर से काफी समय लगा दिया गया। निर्धारित अवधि में अपील दाखिल नहीं की जा सकी और अंततः राज्य सरकार ने 188 दिन की देरी के बाद अपील प्रस्तुत की।
कानून के अनुसार, निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद अपील दाखिल करने के लिए देरी का उचित कारण बताना आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने देरी माफी का आवेदन भी दाखिल किया।
सरकार ने अदालत से अनुरोध किया कि अपील दाखिल करने में हुई देरी को माफ किया जाए और मामले की सुनवाई उसके गुण-दोष के आधार पर की जाए।
लेकिन अदालत ने सरकार के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया।
सरकार ने देरी के लिए क्या कारण बताए?
राज्य सरकार की ओर से अदालत में दलील दी गई कि अपील दाखिल करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया सामान्य न्यायिक मामलों जैसी सरल नहीं होती। सरकारी विभागों में किसी फैसले के खिलाफ अपील करने से पहले कई स्तरों पर विचार-विमर्श करना पड़ता है।
सरकार ने बताया कि संबंधित फाइल विभिन्न अधिकारियों के पास भेजी गई थी। इसके बाद मामले पर कानूनी राय ली गई और विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में समय लगा।
सरकार का कहना था कि अधिकारियों के बीच समन्वय और प्रशासनिक औपचारिकताओं के कारण अपील दाखिल करने में देरी हुई। इसलिए इस देरी को जानबूझकर की गई लापरवाही नहीं माना जाना चाहिए।
सरकार की ओर से यह भी आग्रह किया गया कि केवल समय-सीमा का पालन नहीं होने के आधार पर अपील को खारिज करना उचित नहीं होगा। अदालत को मामले के वास्तविक तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।
हालांकि, खंडपीठ ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना। अदालत का मानना था कि सरकारी विभागों की आंतरिक व्यवस्था में होने वाली देरी का खामियाजा न्यायिक प्रक्रिया और संबंधित व्यक्ति को नहीं भुगतना चाहिए।
प्रशासनिक प्रक्रिया कानून से ऊपर नहीं हो सकती: हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि प्रशासनिक जटिलताओं को देरी माफ कराने का सामान्य और स्थायी आधार नहीं बनाया जा सकता।
अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसे सीमा कानून उसके ऊपर लागू ही नहीं होते। सरकारी विभागों को भी उसी कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत काम करना होता है, जिसके अंतर्गत आम नागरिक और निजी संस्थाएं काम करती हैं।
यदि किसी सरकारी विभाग को किसी न्यायिक आदेश के खिलाफ अपील करनी है, तो उसे समय रहते आवश्यक निर्णय लेना चाहिए। केवल इसलिए कि सरकारी फाइल कई अधिकारियों के पास गई या विभागों के बीच समन्वय में समय लगा, अदालत से देरी माफ करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
खंडपीठ ने सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य अपनी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार करने के बजाय बार-बार उन्हीं प्रक्रियाओं को देरी का कारण बताता है।
अदालत की इस टिप्पणी का सीधा संदेश है कि सरकारी विभागों को अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाना होगा।
याचिकाकर्ता की मृत्यु पर अदालत ने जताई चिंता
इस मामले में सबसे गंभीर पहलू वह था, जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विशेष चिंता व्यक्त की।
अदालत ने कहा कि सरकारी अधिकारियों की प्रशासनिक सुस्ती और देरी का प्रभाव केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहता। कई बार इसका असर उन लोगों के जीवन पर पड़ता है, जो वर्षों तक न्याय मिलने की प्रतीक्षा करते रहते हैं।
पीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि प्रशासनिक अधिकारियों की इसी तरह की कार्यशैली के कारण मूल याचिकाकर्ता की न्याय मिलने से पहले ही मृत्यु हो गई।
अदालत ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए कहा कि संबंधित व्यक्ति को अपने जीवनकाल में ही राहत नहीं मिल सकी। न्याय पाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति के लिए न्यायिक प्रक्रिया का समय पर पूरा होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि उसके पक्ष में फैसला आना।
किसी व्यक्ति को न्यायिक राहत मिलने में अनावश्यक देरी होना न्याय व्यवस्था के उद्देश्य को प्रभावित करता है। यदि सरकारी विभाग समय पर निर्णय नहीं लेते और फिर अपील दाखिल करने में भी महीनों लगा देते हैं, तो इसका नुकसान आम नागरिक को उठाना पड़ता है।
हाईकोर्ट की चिंता इसी बात को लेकर थी कि सरकारी अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण किसी व्यक्ति को अपने जीवनकाल में न्याय का लाभ नहीं मिल पाया।
कट-पेस्ट हलफनामों पर भी अदालत ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरकार की ओर से दाखिल किए गए हलफनामों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल उठाए।
अदालत ने टिप्पणी की कि सरकारी विभागों की ओर से देरी माफी के समर्थन में दाखिल किए जाने वाले हलफनामे कई बार कट-पेस्ट जैसे दिखाई देते हैं।
ऐसे हलफनामों में वास्तविक परिस्थितियों का स्पष्ट विवरण देने के बजाय सामान्य और बार-बार दोहराए जाने वाले कारण लिख दिए जाते हैं।
किसी भी देरी माफी आवेदन में केवल यह बता देना पर्याप्त नहीं है कि फाइल अधिकारियों के पास लंबित रही या विभागीय प्रक्रिया पूरी होने में समय लगा। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि देरी किन परिस्थितियों में हुई, किस स्तर पर हुई और उसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए थे।
अदालत के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में देरी के वास्तविक कारणों का उल्लेख होना चाहिए। उसमें संबंधित अधिकारियों की भूमिका और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी स्पष्ट होनी चाहिए।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि हलफनामा एक जिम्मेदार कानूनी दस्तावेज होता है। उसमें दी गई जानकारी सत्य, तथ्यात्मक और मामले की वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए।
सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए तैयार किए गए हलफनामे के आधार पर अदालत से राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी दिया संदर्भ
झारखंड हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न पूर्व फैसलों का भी संदर्भ लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि Limitation Act के तहत निर्धारित समय-सीमा का पालन करना सभी पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है। देरी माफ करने की शक्ति अदालत के पास जरूर है, लेकिन इसका उपयोग उचित कारण और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ही किया जाना चाहिए।
किसी पक्ष द्वारा देरी का पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अदालत उसे राहत देने के लिए बाध्य नहीं है।
यह सही है कि सरकारी मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया कभी-कभी सामान्य निजी मुकदमों की तुलना में अधिक जटिल हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार को अनिश्चितकाल तक समय दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में सरकारी विभागों को यह संदेश दिया है कि प्रशासनिक सुस्ती, फाइलों का अनावश्यक रूप से लंबित रहना और अधिकारियों की लापरवाही को देरी माफी का नियमित आधार नहीं बनाया जा सकता।
सरकार के पास पर्याप्त प्रशासनिक संसाधन और कानूनी अधिकारी होते हैं। इसलिए उससे अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक आदेशों के खिलाफ अपील करने का निर्णय समय पर ले।
Limitation Act की धारा 5 क्या कहती है?
इस मामले को समझने के लिए परिसीमा अधिनियम, 1963 यानी Limitation Act, 1963 की धारा 5 को समझना भी जरूरी है।
धारा 5 के अंतर्गत कुछ मामलों में निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद दाखिल अपील या आवेदन को अदालत स्वीकार कर सकती है, यदि अपीलकर्ता यह साबित कर दे कि उसके पास समय-सीमा के भीतर अपील दाखिल नहीं कर पाने का पर्याप्त कारण था।
इसे सामान्य भाषा में Delay Condonation यानी देरी की माफी कहा जाता है।
इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति को वास्तविक और उचित परिस्थितियों के कारण न्याय पाने से वंचित न होना पड़े।
लेकिन धारा 5 के अंतर्गत देरी माफ करना कोई स्वतः प्राप्त अधिकार नहीं है। इसके लिए अदालत को संतुष्ट करना आवश्यक होता है कि देरी के पीछे पर्याप्त और विश्वसनीय कारण मौजूद हैं।
उदाहरण के लिए, किसी गंभीर बीमारी, अप्रत्याशित परिस्थिति या ऐसे कारण के चलते समय पर अपील दाखिल नहीं हो सकी, जिसे उचित सावधानी बरतने के बावजूद टाला नहीं जा सकता था, तो अदालत परिस्थितियों के अनुसार राहत दे सकती है।
इसके विपरीत, यदि कोई विभाग केवल यह कहता है कि फाइल एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास घूमती रही और मंजूरी मिलने में समय लगा, तो यह स्पष्टीकरण अपने आप में पर्याप्त नहीं माना जाएगा।
यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि धारा 5 प्रत्येक प्रकार के मुकदमे या आवेदन पर समान रूप से लागू नहीं होती। इसके आवेदन की सीमा कानून में निर्धारित अपवादों और संबंधित कार्यवाही की प्रकृति पर निर्भर करती है।
क्या सरकार को देरी के मामले में विशेष छूट मिल सकती है?
लंबे समय तक सरकारी मुकदमों में यह धारणा रही है कि सरकारी विभागों की प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल होती है, इसलिए उन्हें देरी के मामले में कुछ अतिरिक्त सहानुभूति मिलनी चाहिए।
हालांकि, न्यायपालिका ने समय-समय पर इस धारणा को सीमित किया है।
सरकार भी कानून के अधीन है। उसे केवल सरकारी संस्था होने के कारण स्वतः विशेष छूट नहीं मिल सकती।
यदि किसी निजी व्यक्ति को अदालत में अपील दाखिल करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करना पड़ता है, तो सरकारी विभागों से भी समयबद्ध कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है।
सरकार का काम जनहित और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। इसलिए सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है।
यदि अधिकारी समय पर निर्णय नहीं लेते और बाद में देरी का बहाना बनाते हैं, तो इससे न्यायिक व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ पड़ता है।
इसी कारण अदालतें अब ऐसे मामलों में वास्तविक परिस्थितियों और प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण की गंभीरता से जांच करती हैं।
सरकारी अधिकारियों के लिए क्या है इस फैसले का संदेश?
झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला सरकारी विभागों और उनके अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश देता है।
पहला, किसी न्यायिक आदेश के खिलाफ अपील करने का निर्णय समय पर लिया जाना चाहिए। यदि विभाग को लगता है कि एकल पीठ का फैसला चुनौती देने योग्य है, तो उसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
दूसरा, सरकारी फाइलों के अनावश्यक लंबित रहने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। विभागीय प्रक्रिया को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि महत्वपूर्ण न्यायिक मामलों में देरी न हो।
तीसरा, अदालत में दाखिल किए जाने वाले हलफनामों में वास्तविक तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए। सामान्य और दोहराए जाने वाले स्पष्टीकरण से अदालत को संतुष्ट करना आसान नहीं होगा।
चौथा, न्यायिक आदेशों का पालन करना और उनके खिलाफ अपील करना दोनों ही कानूनी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। किसी भी स्थिति में प्रशासनिक निष्क्रियता को न्यायिक प्रक्रिया में बाधा नहीं बनने देना चाहिए।
निष्कर्ष
झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला केवल 188 दिन की देरी से दाखिल की गई एक सरकारी अपील को खारिज करने तक सीमित नहीं है। यह सरकारी विभागों की जवाबदेही, प्रशासनिक पारदर्शिता और न्याय पाने के नागरिकों के अधिकार से जुड़ा महत्वपूर्ण संदेश भी देता है।
अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि सरकारी विभाग अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं और अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी को बार-बार देरी का कारण बताकर कानूनी समय-सीमा से बच नहीं सकते।
विशेष रूप से उस याचिकाकर्ता की मृत्यु का उल्लेख करते हुए अदालत ने यह संकेत दिया कि न्याय मिलने में होने वाली देरी का वास्तविक नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है।
कानून का उद्देश्य केवल मुकदमों का निपटारा करना नहीं, बल्कि लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना भी है। यदि सरकारी विभाग ही न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने में लापरवाही बरतेंगे, तो आम नागरिकों से समयबद्ध कानूनी कार्रवाई की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा।
इस मामले में हाईकोर्ट ने देरी माफी का आवेदन स्वीकार नहीं किया और 188 दिन की देरी से दाखिल अपील को भी खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली सरकार की अपील पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई नहीं हो सकी।
इस फैसले से स्पष्ट संदेश मिलता है कि कानून के सामने सरकार और आम नागरिक दोनों को निर्धारित समय-सीमा तथा न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना होगा। प्रशासनिक सुस्ती किसी भी पक्ष के लिए कानून से बचने का स्थायी बहाना नहीं बन सकती।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।
