यूपी में मतदाता सूची से 3.38 करोड़ नामों का अंतर, चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश;

यूपी में मतदाता सूची से 3.38 करोड़ नामों का अंतर, चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश; पंचायत और विधानसभा वोटर लिस्ट के मिलान से सामने आएंगी बड़ी गड़बड़ियां

उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रदेश में पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तैयार मतदाता सूची और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची के बीच करीब 3.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर पाया गया है। इस अंतर ने मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया, उसके सत्यापन और चुनावी पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने दोनों मतदाता सूचियों का मिलान कराने और सामने आने वाली विसंगतियों की जांच के निर्देश दिए हैं।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में ऐसे नाम शामिल हैं, जो विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं, कुछ ऐसे मतदाताओं के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी स्थिति, निवास और पात्रता की जांच करना जरूरी है। ऐसे में अब प्रशासन के सामने यह चुनौती है कि मतदाता सूची में वास्तविक मतदाताओं के नाम सुरक्षित रहें और अपात्र, स्थानांतरित तथा दोहरी प्रविष्टियों को नियमों के अनुसार हटाया जाए।

पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूची में कितना अंतर?

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों की मतदाता सूची में लगभग 16 करोड़ 90 लाख मतदाता दर्ज हैं। इसके मुकाबले विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में करीब 13 करोड़ 52 लाख मतदाता शामिल हैं। दोनों सूचियों की तुलना करने पर लगभग 3 करोड़ 38 लाख मतदाताओं का अंतर सामने आया है।

यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों प्रकार के चुनावों में मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया अलग-अलग स्तरों पर होती है। पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था के तहत मतदाता सूची तैयार की जाती है, जबकि विधानसभा चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है।

दोनों सूचियों में नामों का अंतर होने के कई कारण हो सकते हैं। किसी मतदाता की उम्र 18 वर्ष पूरी होने के बाद उसका नाम एक सूची में जुड़ सकता है, लेकिन दूसरी सूची में अपडेट होने में समय लग सकता है। इसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, मृत्यु, दोहरी प्रविष्टि, मकान बदलने और दस्तावेजों के सत्यापन में अंतर के कारण भी मतदाता सूचियों में विसंगतियां पैदा हो सकती हैं।

इसलिए केवल दोनों सूचियों में मतदाताओं की संख्या अलग होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी अतिरिक्त नाम फर्जी हैं या किसी विशेष वर्ग के मतदाताओं के नाम जानबूझकर जोड़े अथवा हटाए गए हैं। वास्तविक स्थिति का पता जांच और सत्यापन के बाद ही चल सकेगा।

3.38 करोड़ मतदाताओं के अंतर की होगी जांच

चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पंचायत और निकाय चुनावों की मतदाता सूची का विधानसभा मतदाता सूची से मिलान कराने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि दोनों सूचियों में शामिल मतदाताओं के नाम, पते और अन्य विवरणों में कहां-कहां अंतर है।

इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नामों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उन प्रविष्टियों की पहचान भी की जाएगी, जिनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी है। यदि किसी मतदाता का नाम एक सूची में दर्ज है और दूसरी में नहीं है, तो उसके कारणों की जांच की जाएगी।

विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान दिया जाएगा, जहां किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है, किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है या वह संबंधित क्षेत्र से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुका है।

यह प्रक्रिया इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव की बुनियादी व्यवस्था होती है। यदि सूची में वास्तविक मतदाताओं के नाम छूट जाते हैं या अपात्र लोगों के नाम बने रहते हैं तो इसका सीधा असर चुनाव की निष्पक्षता पर पड़ सकता है।

114 मतदाताओं के मामले ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता

मतदाता सूची में अंतर का एक उदाहरण ऐसा भी सामने आया है, जिसमें 114 मतदाताओं के नाम पंचायत चुनाव की सूची में तो दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नहीं मिले।

जांच में ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई, जो संबंधित गांवों में रह रहे हैं और पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में उनके नाम मौजूद हैं। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में उनके नाम नहीं पाए गए।

इस स्थिति के बाद संबंधित मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरवाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

फॉर्म-6 का इस्तेमाल नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह मामला बताता है कि मतदाता सूची के मिलान का उद्देश्य केवल नाम हटाना नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के नाम किसी कारणवश छूट गए हैं, उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में शामिल करने का अवसर मिलना चाहिए।

लोकतंत्र में मतदान का अधिकार प्रत्येक पात्र नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए सूची में सुधार करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी वास्तविक मतदाता का नाम केवल तकनीकी या प्रशासनिक गलती के कारण न छूट जाए।

रायबरेली के गांव में मतदाता सूची को लेकर सामने आया मामला

रायबरेली जिले के मकदूमपुर गांव का मामला भी इस पूरी प्रक्रिया में चर्चा का विषय बना है। यहां पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या में काफी अंतर पाया गया।

जानकारी के अनुसार, गांव की पंचायत मतदाता सूची में कुल 1,987 मतदाताओं के नाम दर्ज थे, जबकि विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में इनकी संख्या 1,549 थी।

दोनों सूचियों में अंतर को लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। अदालत के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई। जांच के दौरान गांव के 448 मतदाताओं से संबंधित प्रविष्टियों का परीक्षण किया गया।

इस जांच में 44 मतदाताओं को लेकर गड़बड़ी सामने आने की जानकारी दी गई। वहीं, करीब 290 नाम ऐसे पाए गए, जिनके संबंध में अपात्रता, स्थानांतरण अथवा दोहरी प्रविष्टि जैसी स्थितियों की जांच की गई।

इस मामले ने यह सवाल भी खड़ा किया कि पंचायत चुनावों की मतदाता सूची तैयार करते समय स्थानीय स्तर पर किस प्रकार सत्यापन किया जाता है। यदि किसी गांव की मतदाता सूची में वास्तविक स्थिति से अधिक नाम दर्ज हो जाते हैं तो इसका पता समय रहते लगना जरूरी है।

हालांकि, किसी भी व्यक्ति का नाम हटाने से पहले उसकी पात्रता और संबंधित दस्तावेजों की जांच करना आवश्यक है। केवल सूची में अंतर होना किसी मतदाता को अपात्र घोषित करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।

पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या कम

मतदाता सूची के आंकड़ों में महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या को लेकर भी अंतर सामने आया है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पंचायत मतदाता सूची में लगभग 7.37 करोड़ पुरुष और 6.15 करोड़ महिला मतदाता दर्ज हैं। इस तरह कुल मतदाताओं में पुरुषों की हिस्सेदारी करीब 54.54 प्रतिशत और महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 45.46 प्रतिशत बताई गई है।

इन आंकड़ों के आधार पर महिला और पुरुष मतदाताओं का अनुपात प्रति एक हजार पुरुष मतदाताओं पर लगभग 834 महिलाओं का है।

यह अंतर सामान्य सामाजिक और जनसांख्यिकीय परिस्थितियों के साथ-साथ मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया से भी जुड़ा हो सकता है। कई बार महिलाओं के विवाह के बाद दूसरे गांव या जिले में चले जाने पर उनके नाम पुराने पते पर बने रहते हैं। वहीं, नए निवास स्थान पर नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से भी मतदाता सूची में अंतर पैदा होता है।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पात्र महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाते। ऐसे मामलों की पहचान कर उन्हें नाम जुड़वाने का अवसर देना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।

मतदाता सूची में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल आंकड़ों को ठीक करने का विषय नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने से भी जुड़ा है।

धार्मिक आधार पर मतदाताओं के आंकड़ों को लेकर भी चर्चा

मतदाता सूची के पुनरीक्षण और दोनों सूचियों के मिलान के बीच प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं के आंकड़ों को लेकर भी चर्चा हो रही है।

कुछ रिपोर्टों में मुस्लिम मतदाताओं के नामों में लगभग 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी और हिंदू मतदाताओं के नामों में कमी होने की बात कही गई है। वहीं, कुछ स्थानों पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कम होने के आंकड़े भी सामने आए हैं।

हालांकि, इन दावों को अंतिम निष्कर्ष मानना उचित नहीं होगा। इसके लिए आधिकारिक आंकड़ों और निर्वाचन अधिकारियों की विस्तृत जांच जरूरी है।

किसी भी मतदाता का नाम धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि निर्धारित कानूनी पात्रता और मतदाता पंजीकरण के नियमों के आधार पर दर्ज किया जाता है। इसी तरह नाम हटाने की प्रक्रिया भी निर्धारित कानूनी आधारों पर ही होनी चाहिए।

इसलिए मतदाता सूची में किसी समुदाय के नाम बढ़ने या घटने की खबरों का मूल्यांकन करते समय यह देखना आवश्यक है कि वास्तव में कितने नाम जोड़े गए, कितने हटाए गए और उनके पीछे क्या कारण रहे।

चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में किसी भी पात्र नागरिक के साथ भेदभाव न हो।

कई जिलों में मतदाताओं की संख्या में बड़ा अंतर

आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान अंतर देखने को मिला है।

लखनऊ में लगभग 22 प्रतिशत, गाजियाबाद में 20.22 प्रतिशत, कानपुर नगर में 19.92 प्रतिशत और मेरठ में 18.7 प्रतिशत मतदाताओं की संख्या में कमी की बात सामने आई है।

इसी प्रकार मुस्लिम बहुल माने जाने वाले कुछ क्षेत्रों में भी मतदाताओं की संख्या में अंतर दर्ज किया गया है। रामपुर में लगभग 10 प्रतिशत, सहारनपुर में 10.48 प्रतिशत और मुजफ्फरनगर में 10.38 प्रतिशत मतदाताओं के नाम कम होने की जानकारी दी गई है।

इन आंकड़ों को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि मतदाताओं की संख्या में कमी के पीछे केवल नाम काटना ही कारण नहीं होता। मृत्यु, स्थानांतरण, दोहरी प्रविष्टियां और अन्य तकनीकी कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और आवास के कारण लोगों का लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी मतदाता सूची को प्रभावित करता है।

ऐसे में जिला स्तर पर विस्तृत जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितने नाम वास्तविक कारणों से हटे हैं और कितने मामलों में सुधार की आवश्यकता है।

एसआईआर और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होने जा रही है।

समाचार में दी गई जानकारी के अनुसार, मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले ड्राफ्ट सूची 12 नवंबर को जारी होने की बात थी, लेकिन अब इसे 17 नवंबर को जारी किए जाने का कार्यक्रम बताया गया है।

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद नागरिक अपने नाम की जांच कर सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है या उसके नाम, पते और अन्य विवरणों में गलती है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेगा।

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा।

इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी किए जाने का कार्यक्रम बताया गया है।

यह पूरी प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद नागरिकों को अपनी प्रविष्टियों की जांच करने का अवसर मिलता है। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया है तो वह समय रहते आवेदन कर सकता है। वहीं, यदि किसी सूची में गलत नाम दर्ज है तो उसके संबंध में भी आपत्ति उठाई जा सकती है।

मतदाताओं को अभी क्या करना चाहिए?

मतदाता सूची में सामने आ रहे इस अंतर के बीच आम नागरिकों के लिए भी जरूरी है कि वे अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करें।

सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है या नहीं। यदि नाम मौजूद है तो उसमें दर्ज पता, उम्र और अन्य जानकारी भी देख लें।

यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 के माध्यम से नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकता है। नाम, पते या अन्य विवरणों में सुधार के लिए संबंधित आवेदन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम गलत तरीके से सूची में शामिल है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि केवल आधार कार्ड या किसी अन्य पहचान पत्र का होना अपने आप मतदाता सूची में नाम दर्ज होने का प्रमाण नहीं है। मतदान के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है।

मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की पहली शर्त

उत्तर प्रदेश में पंचायत और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूचियों के बीच सामने आया 3.38 करोड़ का अंतर निश्चित रूप से जांच का विषय है। यह मामला केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता और नागरिकों के मतदान अधिकार से जुड़ा हुआ है।

पंचायत चुनाव गांव और स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। वहीं विधानसभा चुनाव प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। दोनों चुनावों में मतदाता सूची की शुद्धता का अपना महत्व है।

सरकार और निर्वाचन आयोग के सामने दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ फर्जी, दोहरे और अपात्र नामों को हटाना जरूरी है, तो दूसरी तरफ किसी भी पात्र नागरिक का नाम गलती से सूची से बाहर नहीं होना चाहिए।

जांच की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और प्रत्येक मतदाता को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। यदि किसी का नाम हटाया जाता है तो उसके पीछे स्पष्ट कारण और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए।

आखिरकार, चुनाव की निष्पक्षता केवल मतदान के दिन की व्यवस्था से तय नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत सही मतदाता सूची तैयार करने से होती है। उत्तर प्रदेश में दोनों सूचियों के मिलान के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उनसे यह स्पष्ट होगा कि 3.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर किन कारणों से पैदा हुआ है और इसे दूर करने के लिए प्रशासन को आगे क्या कदम उठाने होंगे।

लोकतंत्र में हर पात्र मतदाता का नाम महत्वपूर्ण है। इसलिए मतदाता सूची में सुधार का उद्देश्य केवल गलत नाम हटाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होना चाहिए कि कोई भी वास्तविक नागरिक अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।