पत्नी से झगड़े में ‘जाकर मर जाओ’ कहना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा काट रहे पति को किया बरी, जानिए अदालत ने क्या कहा
पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद के दौरान गुस्से में कहे गए शब्द क्या किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध बना सकते हैं? क्या पत्नी की आत्महत्या हो जाने मात्र से पति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इन सवालों पर कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने कहा कि झगड़े के दौरान पत्नी से ‘मर जाओ’ या ‘जाकर मर जाओ’ कहना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं है। ऐसे मामलों में यह देखना जरूरी है कि कथित शब्द किन परिस्थितियों में कहे गए, आरोपी का इरादा क्या था और क्या उसके व्यवहार से आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की बात साबित होती है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पत्नी की आत्महत्या के मामले में सात साल की सजा काट रहे पति को बरी कर दिया।
यह मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का है। यहां एक महिला की शादी के करीब 20 साल बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। महिला का शव उसके घर में फांसी के फंदे से लटका मिला था। मृतका के भाई ने आरोप लगाया था कि उसका पति संतान न होने और उसकी शारीरिक स्थिति को लेकर लगातार परेशान करता था। इतना ही नहीं, वह उसे बार-बार फांसी लगाने या नदी में कूदकर जान देने के लिए कहता था।
मामले में निचली अदालत ने पति को दोषी मानते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद पति ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों की जांच के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
क्या है पूरा मामला? 20 साल पुरानी शादी के बाद घर में मिला महिला का शव
यह मामला बाराबंकी जिले का है, जहां एक विवाहित महिला की सितंबर 2023 में मौत हो गई थी। मृतका के भाई ने 15 सितंबर 2023 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के अनुसार, उसकी बहन की शादी आरोपी व्यक्ति से लगभग 20 साल पहले हुई थी। शादी के इतने लंबे समय बाद भी दंपति की कोई संतान नहीं थी। मृतका के परिवार का आरोप था कि पति इसी बात को लेकर अपनी पत्नी को मानसिक रूप से परेशान करता था।
परिवार की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि पति पत्नी की शारीरिक स्थिति और संतान न होने को लेकर उसे अपमानित करता था। वह कई बार उसे फांसी लगाकर या नदी में कूदकर अपनी जान देने के लिए कहता था।
आरोपों के मुताबिक, 9 और 10 सितंबर 2023 की दरमियानी रात महिला अपने घर में फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। उसकी मौत के बाद परिवार ने पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और मामले में साक्ष्य एकत्र किए। इसके बाद मामला ट्रायल कोर्ट पहुंचा, जहां पति को दोषी ठहराया गया।
सेशन कोर्ट ने सुनाई थी सात साल की कठोर कैद
मामले की सुनवाई बाराबंकी की सेशन कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष ने मृतका के परिजनों के बयान और अन्य परिस्थितियों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की कि पति के लगातार व्यवहार और कथित प्रताड़ना के कारण महिला ने आत्महत्या की थी।
अभियोजन पक्ष का कहना था कि आरोपी अपनी पत्नी को संतान न होने के कारण परेशान करता था। वह उसे अपमानित करने के साथ-साथ आत्महत्या करने के लिए भी कहता था।
ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद 9 मार्च 2025 को पति को दोषी करार दिया।
अदालत ने उसे सात साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
इस फैसले के बाद आरोपी पति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। उसने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि उसे बिना पर्याप्त साक्ष्य के दोषी ठहराया गया है।
हाईकोर्ट में पति ने क्या दलील दी?
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की सुनवाई के दौरान पति की ओर से कई महत्वपूर्ण दलीलें पेश की गईं।
1. पत्नी लंबे समय से टीबी की बीमारी से पीड़ित थी
पति की ओर से अदालत को बताया गया कि उसकी पत्नी लंबे समय से टीबी यानी तपेदिक की बीमारी से परेशान थी। वह पत्नी का इलाज करवा रहा था और उसकी देखभाल भी कर रहा था। लेकिन बीमारी ठीक नहीं होने के कारण महिला मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी।
बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि महिला की मानसिक स्थिति और बीमारी से जुड़ी परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए था। केवल पति-पत्नी के बीच हुए विवाद को आत्महत्या का कारण मान लेना उचित नहीं है।
2. अभियोजन पक्ष के गवाह करीबी रिश्तेदार थे
पति के वकील ने कहा कि मामले में जिन लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी, वे सभी मृतका के करीबी रिश्तेदार थे। उनके बयानों में कई विरोधाभास मौजूद थे।
बचाव पक्ष के अनुसार, गवाहों ने जिन घटनाओं का उल्लेख किया, उनके समर्थन में स्वतंत्र और ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।
3. आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं
पति की ओर से सबसे महत्वपूर्ण दलील यह दी गई कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो कि उसने जानबूझकर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया था।
बचाव पक्ष का कहना था कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा होना और गुस्से में कुछ शब्द बोल देना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बन जाता।
वहीं, सरकारी वकील ने अपील का विरोध किया। उनका कहना था कि गवाहों ने लगातार यह बताया था कि आरोपी अपनी पत्नी को संतान न होने और उसकी शारीरिक स्थिति को लेकर परेशान करता था। इसलिए निचली अदालत द्वारा सुनाया गया फैसला सही था।
‘मर जाओ’ या ‘जाकर मर जाओ’ कहना हर परिस्थिति में उकसावा नहीं
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जफीर अहमद ने की।
हाईकोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर विचार किया। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा गुस्से में ‘मर जाओ’ या ‘जाकर मर जाओ’ कह देना हर परिस्थिति में आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं माना जा सकता।
अदालत के अनुसार, ऐसे शब्दों का मूल्यांकन उनके संदर्भ और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।
उदाहरण के लिए, पति-पत्नी के बीच किसी विवाद के दौरान गुस्से में कही गई बात और किसी व्यक्ति को जानबूझकर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लगातार की गई कार्रवाई में अंतर होता है।
आपराधिक कानून में केवल शब्दों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। यह भी देखना आवश्यक है कि उन्हें किस परिस्थिति में कहा गया था और कहने वाले व्यक्ति का वास्तविक इरादा क्या था।
अदालत ने स्पष्ट किया कि हर गाली, अपमानजनक टिप्पणी या भावनात्मक आवेश में कही गई बात को आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं माना जा सकता।
इसके लिए आरोपी की भूमिका, उसके आचरण और आत्महत्या की घटना से उसके संबंध को साबित करने वाले विश्वसनीय साक्ष्य होने चाहिए।
इस टिप्पणी का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने या आत्महत्या के लिए उकसाने वाले व्यवहार को नजरअंदाज किया जा सकता है। यदि उपलब्ध साक्ष्यों से जानबूझकर उकसाने की भूमिका साबित होती है, तो कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
20 साल तक उत्पीड़न किए जाने के आरोपों पर हाईकोर्ट ने क्या पाया?
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान केवल गवाहों के मौखिक बयानों पर निर्भर रहने के बजाय उपलब्ध रिकॉर्ड और अन्य परिस्थितियों का भी परीक्षण किया।
अदालत ने पाया कि मृतका के साथ शादी के लगभग 20 साल तक गंभीर उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन इस लंबे समय के दौरान कथित प्रताड़ना के समर्थन में कोई ठोस पुराना रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया था।
मामले में ऐसी कोई पुरानी पुलिस शिकायत, पत्र, लिखित शिकायत या मेडिकल रिकॉर्ड सामने नहीं आया, जिससे कथित लंबे समय के उत्पीड़न की पुष्टि हो सके।
अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि मृतका के भाई ने पुलिस को दिए गए शुरुआती बयान में उन कथित फोन कॉल का उल्लेख नहीं किया था, जिनमें महिला ने अपने पति द्वारा मारपीट करने और उसे मरने के लिए कहने की शिकायत की थी।
यह पहलू इसलिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि बाद में सामने आए कथनों और शुरुआती शिकायत के बीच अंतर पाया गया।
हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी के बयान पर भी ध्यान दिया। जांच अधिकारी के अनुसार, महिला की मौत की पहली सूचना उसके पति ने ही पुलिस को दी थी।
अदालत ने इन सभी परिस्थितियों को एक साथ देखते हुए अभियोजन पक्ष के आरोपों की विश्वसनीयता का परीक्षण किया।
आत्महत्या और आत्महत्या के लिए उकसाना दो अलग-अलग कानूनी बातें
इस मामले में हाईकोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात आत्महत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने के बीच कानूनी अंतर को लेकर थी।
किसी व्यक्ति की आत्महत्या हो जाना एक घटना है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को उस आत्महत्या के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराने के लिए अतिरिक्त आवश्यक तत्वों का साबित होना जरूरी है।
भारतीय दंड कानून में आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित अपराध के लिए केवल यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि आरोपी और मृतक के बीच विवाद था या आरोपी के व्यवहार से मृतक परेशान था।
यह भी साबित करना होता है कि आरोपी ने कानून में निर्धारित तरीके से आत्महत्या के लिए उकसाया, किसी साजिश में भाग लिया या जानबूझकर ऐसा कार्य किया जिससे आत्महत्या को अंजाम देने में सहायता मिली।
भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 107 में उकसाने यानी Abetment की परिभाषा दी गई थी। इसमें किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए उकसाना, साजिश में शामिल होना और जानबूझकर सहायता करना शामिल है।
IPC की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित थी। इसके तहत दोषसिद्धि के लिए आत्महत्या और आरोपी द्वारा किए गए उकसावे के बीच आवश्यक कानूनी संबंध साबित होना चाहिए।
इसलिए केवल आत्महत्या हो जाने से किसी दूसरे व्यक्ति को स्वतः दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
अदालत को यह देखना होता है कि आरोपी के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य कानून के तहत आवश्यक अपराध को साबित करते हैं या नहीं।
क्या केवल मानसिक प्रताड़ना के आरोप में भी आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चल सकता है?
इस सवाल को भी समझना जरूरी है। कानून में आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। कुछ परिस्थितियों में लगातार मानसिक प्रताड़ना, जानबूझकर किया गया उत्पीड़न और अन्य आचरण भी अपराध के आवश्यक तत्वों को पूरा कर सकते हैं।
लेकिन हर वैवाहिक विवाद या घरेलू झगड़े को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं बनाया जा सकता।
इसके लिए अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि आरोपी का आचरण केवल सामान्य घरेलू विवाद तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें कानून के अनुसार उकसाने या जानबूझकर सहायता करने के आवश्यक तत्व मौजूद थे।
उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति लगातार ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है, जिनका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना है, और इसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो मामला गंभीर आपराधिक जिम्मेदारी का रूप ले सकता है।
इसके विपरीत, यदि आरोप केवल सामान्य झगड़े, गुस्से में कहे गए शब्दों या अस्पष्ट बयानों पर आधारित हैं और उनसे अपराध के आवश्यक तत्व सामने नहीं आते, तो दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता।
यही अंतर इस मामले में हाईकोर्ट के सामने विचार का प्रमुख विषय था।
हाईकोर्ट ने पति को क्यों किया बरी?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के बीच आवश्यक कानूनी संबंध स्थापित नहीं हो पाया था।
शादी के लगभग 20 वर्षों तक उत्पीड़न किए जाने के दावे के समर्थन में कोई पुराना दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं था। गवाहों के बयानों में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास पाए गए।
इसके अतिरिक्त, केवल यह तथ्य कि पति-पत्नी के बीच विवाद होता था या पति ने कथित तौर पर गुस्से में पत्नी को मर जाने के लिए कहा था, आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट को केवल आत्महत्या और उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर दोषसिद्धि नहीं करनी चाहिए थी। आरोपी की वास्तविक भूमिका और अपराध के आवश्यक कानूनी तत्वों का प्रमाण होना जरूरी था।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने पति की अपील स्वीकार करते हुए उसकी दोषसिद्धि और सात साल की सजा को रद्द कर दिया तथा उसे बरी कर दिया।
फैसले का वैवाहिक और आपराधिक मामलों पर क्या असर होगा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला वैवाहिक विवादों से जुड़े आपराधिक मामलों में साक्ष्यों के महत्व को रेखांकित करता है।
पति-पत्नी के बीच विवाद होना असामान्य बात नहीं है, लेकिन प्रत्येक विवाद को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर अपराध से जोड़ने के लिए कानून में निर्धारित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।
इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि अदालतों को ऐसे मामलों में भावनात्मक परिस्थितियों के साथ-साथ कानूनी साक्ष्यों पर भी ध्यान देना चाहिए।
एक तरफ आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के परिवार को न्याय पाने का अधिकार है, वहीं दूसरी तरफ आरोपी को भी निष्पक्ष सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर ही दोषी ठहराए जाने का संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
आपराधिक न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। अभियोजन पक्ष को संबंधित अपराध के आवश्यक तत्वों को निर्धारित कानूनी मानक के अनुसार साबित करना होता है।
निष्कर्ष
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का मुख्य संदेश है कि किसी व्यक्ति का गुस्से में ‘मर जाओ’ या ‘जाकर मर जाओ’ कहना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं है। ऐसे शब्दों के पीछे की परिस्थिति, आरोपी का इरादा, उसका व्यवहार और उपलब्ध साक्ष्य देखना जरूरी है।
इसी तरह, किसी व्यक्ति की आत्महत्या हो जाने मात्र से उसके पति या किसी अन्य व्यक्ति को स्वतः दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आत्महत्या और आत्महत्या के लिए उकसाना कानून की नजर में अलग-अलग बातें हैं।
इस मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी तत्वों को पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर सका। इसलिए सात साल की सजा को बरकरार रखना उचित नहीं था।
यह फैसला एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को दोहराता है कि आपराधिक न्याय में किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि भावनाओं, संदेह या केवल आरोपों पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्यों और कानून में निर्धारित आवश्यक तत्वों पर आधारित होनी चाहिए।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।
