सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर के दायरे में नॉनवेज पर प्रतिबंध: रेस्टोरेंट मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने कहा- दिवाली मिठाई खाकर मनाइए
Somnath Temple Non-Veg Ban Case: गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजन की बिक्री और परोसने पर लगी रोक को लेकर कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मंदिर के आसपास कई वर्षों से रेस्टोरेंट चला रहे कारोबारियों ने इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी। उनका कहना था कि भोजन करना व्यक्ति की निजी पसंद का विषय है और किसी विशेष इलाके में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाना उनके कारोबार और आजीविका को प्रभावित करता है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रेस्टोरेंट मालिकों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसके तहत सोमनाथ मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजन तैयार करने, बेचने और स्टोर करने पर लगी पाबंदी दोबारा लागू हो गई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और कहा कि ऐसे मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि मामला अभी गुजरात हाईकोर्ट में विचाराधीन है और वहां से अंतिम निर्णय आने से पहले सुप्रीम कोर्ट इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।
इस सुनवाई की सबसे चर्चित बात अदालत की वह टिप्पणी रही, जिसमें दिवाली के अवसर पर मिठाई खाने की बात कही गई। रेस्टोरेंट मालिकों की दलीलों के बीच न्यायाधीशों ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि रोशनी का त्योहार दिवाली मिठाई खाकर मनाइए, फिलहाल वेज या नॉनवेज को छोड़ दीजिए।
इस टिप्पणी के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब सबकी नजर गुजरात हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और प्रतिबंध की कानूनी वैधता पर आने वाले फैसले पर टिकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध हटाने से क्यों किया इनकार?
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ के सामने हुई।
रेस्टोरेंट मालिकों की ओर से अदालत में गुजरात हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी। कारोबारियों की मांग थी कि मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजन तैयार करने, बेचने और स्टोर करने पर लगी रोक को हटाया जाए, ताकि वे पहले की तरह अपना कारोबार चला सकें।
उनका तर्क था कि संबंधित क्षेत्र में कई रेस्टोरेंट लंबे समय से संचालित हो रहे हैं। अचानक लगाए गए प्रतिबंध से उनके व्यवसाय पर गंभीर असर पड़ा है। कुछ कारोबारियों का यह भी कहना था कि वे लगभग 40 वर्षों से इस इलाके में रेस्टोरेंट चला रहे हैं और उनकी आजीविका इसी व्यवसाय पर निर्भर है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल प्रतिबंध हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया।
पीठ का कहना था कि मामला अभी अंतरिम स्तर पर है। गुजरात हाईकोर्ट में इस विवाद पर सुनवाई होनी बाकी है। ऐसे में पहले हाईकोर्ट को ही सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके फैसला करना चाहिए।
अदालत ने कहा कि उसे इस मामले में संतुलन बनाए रखना होगा और फिलहाल वह प्रतिबंध की वैधता पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं कर रही है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी न हो और जल्द निर्णय लिया जाए।
इस प्रकार कारोबारियों को तत्काल राहत नहीं मिली, लेकिन उनके मामले के शीघ्र निपटारे का रास्ता जरूर खुला है।
रेस्टोरेंट मालिकों ने कहा- देश की 80 फीसदी आबादी मांसाहारी
सुप्रीम कोर्ट में रेस्टोरेंट मालिकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी पेश हुए।
उन्होंने अदालत के सामने दलील दी कि भारत जैसे विविधता वाले देश में खानपान व्यक्ति की निजी पसंद से जुड़ा विषय है। किसी व्यक्ति को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है।
अहमदी ने दलील दी कि देश की लगभग 80 फीसदी आबादी मांसाहारी भोजन करती है। ऐसे में किसी क्षेत्र में मांसाहारी भोजन की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला उचित नहीं कहा जा सकता।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब लोग अपनी पसंद के अनुसार भोजन करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो राज्य सरकार इस तरह की पाबंदियां लगाकर उनकी पसंद को सीमित क्यों करना चाहती है?
वकील ने यह भी कहा कि संविधान की मूल भावना सहिष्णुता और विविधता को स्वीकार करने की है। भारत में अलग-अलग धर्मों, समुदायों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। उनके खानपान की आदतें भी अलग-अलग हैं।
ऐसे में किसी एक धार्मिक स्थल के आसपास रहने वाले या कारोबार करने वाले सभी लोगों पर एक जैसा खानपान लागू करना कई सवाल खड़े करता है।
अहमदी ने अदालत को बताया कि संबंधित रेस्टोरेंट मालिक पिछले लगभग चार दशकों से इस इलाके में कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने अपने व्यवसाय में निवेश किया है और कर्मचारियों को रोजगार भी दिया है।
यदि अचानक मांसाहारी भोजन बनाने, बेचने और स्टोर करने पर रोक लगा दी जाती है, तो उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा। उनका कहना था कि इस तरह का प्रतिबंध कुछ कारोबारियों के लिए व्यवसाय बंद करने जैसी स्थिति पैदा कर सकता है।
हाईकोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ के आदेश पर भी उठे सवाल
रेस्टोरेंट मालिकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाईकोर्ट की कार्यवाही को लेकर भी सवाल उठाए गए।
वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने बताया कि 30 अक्टूबर को गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रेस्टोरेंट मालिकों की याचिका स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में आदेश दिया था।
इस आदेश से कारोबारियों को राहत मिली थी और प्रतिबंध हटाने का रास्ता साफ हुआ था।
लेकिन राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए उसी दिन हाईकोर्ट की खंडपीठ के सामने अपील दाखिल कर दी।
बताया गया कि खंडपीठ ने कुछ ही घंटों के भीतर एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। इसके परिणामस्वरूप सोमनाथ मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजन तैयार करने, बेचने और स्टोर करने पर लगी पाबंदी फिर से प्रभावी हो गई।
रेस्टोरेंट मालिकों ने इस घटनाक्रम पर आपत्ति जताई।
उनकी ओर से सवाल उठाया गया कि जब एकल पीठ ने पूरे मामले को सुनने के बाद उनके पक्ष में आदेश दिया था, तो राज्य सरकार की अपील पर इतनी जल्दी अंतरिम रोक लगाने की क्या आवश्यकता थी?
कारोबारियों का कहना था कि इस तरह के आदेश से उनके व्यवसाय पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। इसलिए मामले में सभी पक्षों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
गुजरात सरकार ने धार्मिक भावनाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा।
उन्होंने रेस्टोरेंट मालिकों की मांग का विरोध करते हुए कहा कि मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजन की बिक्री और तैयारी पर रोक लगाने के पीछे धार्मिक भावनाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा गया है।
राज्य सरकार के अनुसार, सोमनाथ मंदिर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं।
ऐसे में मंदिर के आसपास के क्षेत्र में मांस, मछली और अन्य मांसाहारी व्यंजनों को तैयार करने या बेचने से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं।
सरकार का यह भी तर्क है कि धार्मिक आयोजनों और त्योहारों के दौरान मंदिर परिसर के आसपास स्वच्छता, व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मंदिर के आसपास 500 मीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध पहले से लागू था। बाद में सरकार ने इस क्षेत्र में कॉरिडोर विकसित किया।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित रेस्टोरेंट मालिकों को अपना कारोबार पूरी तरह बंद करने के लिए नहीं कहा गया है। वे शाकाहारी भोजन तैयार कर सकते हैं और ग्राहकों को परोस सकते हैं।
सरकार का कहना था कि विवाद केवल मांसाहारी भोजन के कारोबार पर लगाए गए प्रतिबंध से संबंधित है।
मेहता ने अदालत को यह जानकारी भी दी कि गुजरात हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित है।
10 अगस्त की अधिसूचना से शुरू हुआ पूरा विवाद
इस मामले की शुरुआत गुजरात के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 10 अगस्त को जारी एक अधिसूचना से हुई थी।
इस अधिसूचना के माध्यम से कुछ निर्धारित क्षेत्रों में मांसाहारी भोजन तैयार करने, बेचने और स्टोर करने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
प्रतिबंध का दायरा केवल रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं था। इसके अंतर्गत दुकानों, होटलों और सड़क किनारे लगने वाले खाने-पीने के स्टॉल को भी शामिल किया गया था।
अधिसूचना में सात निर्धारित सड़कों और क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था। इनमें सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर के भीतर का पूरा क्षेत्र भी शामिल था।
इस आदेश के बाद संबंधित इलाके में मांसाहारी भोजन का कारोबार करने वाले रेस्टोरेंट मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
कारोबारियों का कहना था कि वे लंबे समय से इस क्षेत्र में अपना व्यवसाय चला रहे हैं। उनके प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगाने से न केवल उनकी कमाई प्रभावित होगी, बल्कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा।
इसी आधार पर उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जिला मजिस्ट्रेट की अधिसूचना को चुनौती दी।
उनका तर्क था कि इस तरह का प्रतिबंध उनके व्यवसाय करने के अधिकार और व्यक्तिगत खानपान की स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक सवाल खड़े करता है।
30 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था?
रेस्टोरेंट मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 30 अक्टूबर को उनके पक्ष में आदेश पारित किया था।
एकल पीठ ने प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया, जिससे कारोबारियों को राहत मिली।
हालांकि, राज्य सरकार इस आदेश से सहमत नहीं थी। उसने उसी दिन हाईकोर्ट की खंडपीठ के सामने अपील दाखिल कर दी।
खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी।
इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि मांसाहारी भोजन तैयार करने, बेचने और स्टोर करने पर लगी पुरानी पाबंदी दोबारा लागू हो गई।
रेस्टोरेंट मालिकों के लिए यह स्थिति मुश्किल बन गई। पहले उन्हें एकल पीठ से राहत मिली और फिर कुछ ही घंटों के भीतर वह राहत प्रभावी नहीं रही।
इसके बाद कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया और मामले को वापस हाईकोर्ट की प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने दिया।
अनुच्छेद 25 से जुड़े मामले का भी हुआ उल्लेख
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 से संबंधित एक अन्य मामले का भी उल्लेख किया।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है।
इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े व्यापक कानूनी सवाल भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने संकेत दिया कि अनुच्छेद 25 से संबंधित एक अन्य मामले में संविधान पीठ का फैसला जल्द आने की उम्मीद है। उस फैसले में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्पष्ट हो सकते हैं।
पीठ ने इस मामले के संदर्भ में उस निर्णय का उल्लेख किया, लेकिन सोमनाथ मंदिर के आसपास नॉनवेज पर प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता पर कोई अंतिम राय नहीं दी।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर प्रकार की गतिविधि या खानपान से जुड़ी मांग अपने आप इस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित हो जाती है। संबंधित मामले में लागू कानून, मौलिक अधिकारों और राज्य के अधिकारों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की दिवाली वाली टिप्पणी क्यों हुई चर्चा में?
इस सुनवाई के दौरान अदालत की एक टिप्पणी ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
जब रेस्टोरेंट मालिकों की ओर से देश की लगभग 80 फीसदी आबादी के मांसाहारी होने और कारोबार प्रभावित होने की दलील दी जा रही थी, तब पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
इसी दौरान न्यायाधीशों ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि दिवाली का त्योहार मिठाई खाकर मनाइए और फिलहाल वेज या नॉनवेज को छोड़ दीजिए।
अदालत की यह टिप्पणी सुनवाई के माहौल में आई थी। इसे प्रतिबंध की वैधता पर कोई कानूनी निष्कर्ष या मांसाहारी भोजन के खिलाफ न्यायिक आदेश नहीं समझा जाना चाहिए।
पीठ का मुख्य रुख यही रहा कि मामले के सभी पहलुओं पर पहले गुजरात हाईकोर्ट को विचार करना चाहिए।
अब आगे क्या होगा? 25 नवंबर की सुनवाई पर टिकी नजर
सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेंट मालिकों की मांग पर तत्काल प्रतिबंध हटाने का आदेश नहीं दिया है। इसका अर्थ है कि फिलहाल जिला मजिस्ट्रेट की 10 अगस्त की अधिसूचना के तहत लागू प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट से मामले का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध किया है और दो महीने के भीतर फैसला देने को कहा है।
वहीं, गुजरात हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित है।
अब हाईकोर्ट को यह तय करना है कि जिला मजिस्ट्रेट की अधिसूचना कानूनी रूप से उचित है या नहीं। इसके साथ ही अदालत को कारोबारियों के अधिकारों, धार्मिक भावनाओं, सार्वजनिक व्यवस्था और प्रशासनिक शक्तियों से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।
रेस्टोरेंट मालिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब तक प्रतिबंध पर कोई नया आदेश नहीं आता, तब तक वे संबंधित क्षेत्र में मांसाहारी भोजन तैयार करने, बेचने और स्टोर करने का काम नहीं कर सकेंगे।
दूसरी तरफ राज्य सरकार का पक्ष है कि सोमनाथ जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के आसपास श्रद्धालुओं की भावनाओं और सुविधा का ध्यान रखना आवश्यक है।
निष्कर्ष
सोमनाथ मंदिर के आसपास नॉनवेज पर प्रतिबंध का मामला केवल भोजन की पसंद और रेस्टोरेंट कारोबार तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यवसाय करने के अधिकार, धार्मिक भावनाओं और प्रशासनिक शक्तियों के बीच संतुलन का महत्वपूर्ण सवाल जुड़ गया है।
एक तरफ रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि दशकों से चल रहे उनके कारोबार पर अचानक प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। वहीं राज्य सरकार का तर्क है कि धार्मिक स्थल की गरिमा और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी एक पक्ष के तर्क को अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया है। उसने मामले को गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय के लिए छोड़ते हुए शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि गुजरात हाईकोर्ट धार्मिक स्थल के आसपास खानपान पर लगाए गए प्रतिबंध और कारोबारियों के संवैधानिक अधिकारों के बीच किस तरह संतुलन स्थापित करता है।
फिलहाल इतना साफ है कि सोमनाथ मंदिर के आसपास नॉनवेज पर लगी रोक जारी रहेगी और रेस्टोरेंट मालिकों को अंतिम राहत के लिए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।
