केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शपथ लेते समय नहीं जोड़ सकते देवी-देवताओं, भारत माता या राजनीतिक नेताओं के नाम,

केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शपथ लेते समय नहीं जोड़ सकते देवी-देवताओं, भारत माता या राजनीतिक नेताओं के नाम, जानिए पार्षदों पर क्या होगा असर?

       भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था केवल चुनाव जीतने और पद हासिल करने तक सीमित नहीं है। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए पद संभालने से पहले संविधान और कानून के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करना भी उतना ही जरूरी है। शपथ इसी जिम्मेदारी का प्रतीक होती है। लेकिन अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि निर्धारित प्रारूप से अलग तरीके से शपथ लेता है और उसमें अपनी पसंद के देवी-देवताओं, किसी संगठन, राजनीतिक नेता या दूसरे व्यक्ति का नाम जोड़ देता है, तो क्या ऐसी शपथ कानूनी रूप से मान्य होगी? केरल हाईकोर्ट ने इसी सवाल पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि शपथ लेते समय अपनी मर्जी से शब्दों को नहीं बदल सकते। कानून ने शपथ लेने के लिए जो प्रारूप निर्धारित किया है, उसका पालन करना अनिवार्य है। शपथ केवल दो तरीकों से ली जा सकती है। पहला, ईश्वर के नाम पर शपथ लेकर और दूसरा, ईश्वर का नाम लिए बिना सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करके। इन दोनों निर्धारित तरीकों के अलावा किसी अन्य नाम, नारे या विचार को शपथ का हिस्सा बनाना कानून के अनुरूप नहीं है।

इस फैसले में अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शपथ के दौरान भारत माता, किसी विशेष देवी-देवता, राजनीतिक आंदोलन के शहीद, किसी संगठन या किसी व्यक्ति का नाम जोड़ना निर्धारित कानूनी प्रारूप से बाहर जाना है। इसलिए ऐसी शपथ को वैध नहीं माना जा सकता।

यह फैसला केवल शपथ लेने के तरीके तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से अदालत ने लोकतांत्रिक संस्थाओं में कानून के पालन, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मर्यादाओं का महत्व भी समझाया है।

क्या है पूरा मामला, क्यों पहुंचा हाईकोर्ट?

यह मामला केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम के कुछ निर्वाचित पार्षदों की शपथ से जुड़ा हुआ था। नगर निगम के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जब पार्षद पद की शपथ ले रहे थे, तब कुछ प्रतिनिधियों ने निर्धारित प्रारूप के बजाय अपनी पसंद के नाम और शब्दों का इस्तेमाल किया।

जानकारी के अनुसार, तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 20 पार्षदों ने शपथ लेते समय अलग-अलग हिंदू देवी-देवताओं, ‘भारतम्बा’, ‘भारत माता’, गुरुदेव और अपने राजनीतिक आंदोलन से जुड़े शहीदों के नामों का उल्लेख किया था।

इन पार्षदों का शपथ लेने का तरीका सामान्य कानूनी प्रारूप से अलग था। इसके बाद इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया कि क्या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ के निर्धारित शब्दों में अपनी तरफ से कुछ जोड़ने का अधिकार है?

मामला अदालत तक पहुंचा और हाईकोर्ट के सामने यह सवाल आया कि जब कानून ने शपथ का स्पष्ट प्रारूप तय कर रखा है, तो क्या कोई निर्वाचित प्रतिनिधि उसमें अपनी धार्मिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत पसंद के अनुसार बदलाव कर सकता है?

इसी विवाद से जुड़ी एक दूसरी याचिका भी केरल हाईकोर्ट में पहुंची थी। यह मामला पलक्कड़ जिले की वडक्कनचेरी ग्राम पंचायत के एक सदस्य की शपथ से संबंधित था।

बताया गया कि संबंधित पंचायत सदस्य ने शपथ लेते समय ‘ईश्वर की कृपा से उम्मन चांडी के नाम पर’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। यहां भी शपथ के निर्धारित प्रारूप के बजाय एक राजनीतिक व्यक्ति का नाम शामिल किया गया था।

दोनों मामलों में मूल कानूनी सवाल एक ही था कि क्या स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ के निर्धारित शब्दों से अलग जाकर अपनी पसंद के नाम जोड़ने की स्वतंत्रता प्राप्त है?

जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने क्या कहा?

दोनों मामलों की सुनवाई के दौरान केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने शपथ के कानूनी प्रावधानों की व्याख्या की।

अदालत ने कहा कि केरल म्युनिसिपैलिटी एक्ट और केरल पंचायत राज एक्ट के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए शपथ का निर्धारित प्रारूप मौजूद है। इन कानूनों में शपथ लेने के केवल दो तरीके स्वीकार किए गए हैं।

पहला तरीका है ईश्वर के नाम पर शपथ लेना। दूसरा तरीका है ईश्वर का नाम लिए बिना सत्यनिष्ठा और निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करना।

अदालत ने साफ किया कि इन दोनों विकल्पों के अलावा तीसरा कोई तरीका कानून में नहीं दिया गया है। इसलिए कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी इच्छा से शपथ के शब्दों में बदलाव नहीं कर सकता।

यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के नाम पर शपथ लेना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही शपथ लेनी होगी। वह अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किसी विशेष देवी या देवता का नाम जोड़कर शपथ को अलग रूप नहीं दे सकता।

इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहता तो उसके लिए सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा करने का विकल्प मौजूद है। लेकिन इस विकल्प का इस्तेमाल करते हुए भी वह किसी राजनीतिक नेता, संगठन, आंदोलन या दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ सकता।

अदालत का मानना था कि शपथ के शब्दों में अपनी तरफ से कुछ जोड़ना केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मामला नहीं है। जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद ग्रहण कर रहा होता है, तब उसे उस पद से जुड़े कानूनी नियमों और मर्यादाओं का पालन करना ही पड़ता है।

क्या शपथ में भारत माता या देवी-देवताओं का नाम लेना गलत है?

इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि अदालत ने धार्मिक और राजनीतिक नामों को शपथ के निर्धारित प्रारूप से अलग माना है।

भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा करने, अपने आराध्य का नाम लेने और अपनी आस्था व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति देश के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए भारत माता का नाम भी ले सकता है।

लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत आस्था और कानूनी शपथ दो अलग-अलग विषय हैं।

किसी व्यक्ति को अपने निजी जीवन में किस देवी-देवता की पूजा करनी है, किस महापुरुष को आदर्श मानना है या किस राजनीतिक विचारधारा में विश्वास रखना है, यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी स्थानीय निकाय का निर्वाचित प्रतिनिधि बनकर कानूनी शपथ लेता है, तब उसे निर्धारित कानूनी प्रारूप का पालन करना होगा।

शपथ के दौरान किसी विशेष देवी-देवता का नाम जोड़ना, भारत माता या भारतम्बा का उल्लेख करना, किसी राजनीतिक संगठन के प्रति निष्ठा व्यक्त करना अथवा किसी राजनीतिक शहीद का नाम लेना कानून द्वारा निर्धारित विकल्पों में शामिल नहीं है।

इसलिए अदालत ने ऐसे शब्दों को शपथ का वैध हिस्सा मानने से इनकार कर दिया।

इसका अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने किसी धर्म, देवी-देवता, महापुरुष या राजनीतिक विचारधारा के प्रति सम्मान व्यक्त करने पर रोक लगा दी है। फैसला केवल इस बात से संबंधित है कि कानून के तहत पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ निर्धारित शब्दों में ही होनी चाहिए।

शपथ केवल औपचारिकता नहीं, जनता के प्रति जिम्मेदारी है

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शपथ के वास्तविक महत्व पर भी जोर दिया।

अदालत के अनुसार, शपथ लेना केवल एक सरकारी प्रक्रिया पूरी करना या पदभार ग्रहण करने से पहले की औपचारिकता नहीं है। यह जनता के प्रति एक गंभीर जिम्मेदारी स्वीकार करने का अवसर है।

जब कोई व्यक्ति चुनाव जीतकर नगर निगम, नगरपालिका या ग्राम पंचायत का सदस्य बनता है, तो उसे जनता की ओर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कानून का पालन करेगा, ईमानदारी से काम करेगा और अपने पद का इस्तेमाल सार्वजनिक हित में करेगा।

एक निर्वाचित प्रतिनिधि केवल अपने समर्थकों या किसी विशेष राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं होता। वह उस स्थानीय निकाय का सदस्य होता है, जहां अलग-अलग धर्मों, जातियों, भाषाओं और विचारधाराओं के लोग रहते हैं।

ऐसे में उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर काम करे।

शपथ के माध्यम से जनप्रतिनिधि यह भरोसा दिलाता है कि वह अपने संवैधानिक और कानूनी दायित्वों का निर्वहन निष्पक्षता और ईमानदारी से करेगा।

इसी वजह से कानून ने शपथ का एक निश्चित प्रारूप तैयार किया है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उसमें शब्द जोड़ने या हटाने लगे, तो शपथ की एकरूपता और कानूनी महत्व प्रभावित हो सकता है।

अदालत ने इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रारूप से बाहर जाकर ली गई शपथ को अमान्य माना।

क्या गलत शपथ लेने से पार्षदों की सदस्यता खत्म हो जाएगी?

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी था कि यदि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि ने गलत तरीके से शपथ ली है, तो क्या उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी?

अदालत ने इस मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया।

हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित पार्षदों द्वारा ली गई शपथ कानूनी रूप से निर्धारित प्रारूप के अनुरूप नहीं थी। इसलिए उसे वैध शपथ नहीं माना जा सकता। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका चुनावी जनादेश अपने आप समाप्त हो जाएगा।

अदालत ने संबंधित निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया है।

फैसले के अनुसार, तिरुवनंतपुरम नगर निगम के संबंधित पार्षदों और वडक्कनचेरी ग्राम पंचायत के सदस्य को चार सप्ताह के भीतर दोबारा शपथ लेनी होगी।

इस बार उन्हें केरल म्युनिसिपैलिटी एक्ट और केरल पंचायत राज एक्ट में निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही शपथ लेनी होगी।

अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि संबंधित प्रतिनिधियों ने संभवतः यह मानकर शपथ ली थी कि उनका तरीका कानूनी रूप से सही है। इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ कोई सजा या जुर्माना लगाने का आदेश नहीं दिया।

इस तरह हाईकोर्ट ने कानून के पालन को अनिवार्य बनाया, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी गलती सुधारने का अवसर भी प्रदान किया।

तिरुवनंतपुरम के पार्षदों को मिली राहत, अब तक के काम रहेंगे सुरक्षित

इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू तिरुवनंतपुरम नगर निगम के पार्षदों द्वारा अब तक किए गए कार्यों से संबंधित है।

यदि किसी जनप्रतिनिधि की शपथ ही वैध नहीं मानी जाती, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उसके द्वारा अब तक लिए गए फैसलों और किए गए प्रशासनिक कार्यों का क्या होगा?

क्या केवल शपथ में हुई गलती के कारण नगर निगम की बैठकों, प्रस्तावों और अन्य कार्यवाहियों को भी अमान्य कर दिया जाएगा?

हाईकोर्ट ने इस विषय पर केरल म्युनिसिपैलिटी एक्ट की धारा 531 का उल्लेख किया।

अदालत ने कहा कि इस धारा के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों में किए गए कार्यों को संरक्षण प्राप्त है। इसलिए तिरुवनंतपुरम नगर निगम के संबंधित पार्षदों ने अब तक अपने पद के आधार पर जो काम किए हैं, उन्हें केवल शपथ में हुई गलती के आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा।

इससे नगर निगम के प्रशासनिक कामकाज और पहले लिए गए फैसलों पर अनावश्यक कानूनी संकट पैदा होने से बचाव होगा।

इस प्रावधान का उद्देश्य भी यही है कि किसी पदाधिकारी की नियुक्ति या शपथ से जुड़ी तकनीकी अथवा कानूनी त्रुटि के कारण सार्वजनिक प्रशासन की पूरी प्रक्रिया प्रभावित न हो।

इसलिए अदालत ने नगर निगम के पार्षदों को इस मामले में राहत दी।

ग्राम पंचायत सदस्य के मामले में क्यों नहीं मिली समान राहत?

तिरुवनंतपुरम नगर निगम के पार्षदों को जहां उनके अब तक किए गए कार्यों के संबंध में संरक्षण मिला, वहीं वडक्कनचेरी ग्राम पंचायत के सदस्य का मामला अलग रहा।

हाईकोर्ट ने कहा कि केरल पंचायत राज एक्ट में ऐसी परिस्थितियों में किए गए कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए वैसा प्रावधान उपलब्ध नहीं है, जैसा केरल म्युनिसिपैलिटी एक्ट की धारा 531 में मिलता है।

इसलिए अदालत ने दोनों मामलों में एक जैसा आदेश नहीं दिया।

वडक्कनचेरी ग्राम पंचायत के संबंधित सदस्य की शपथ निर्धारित कानूनी प्रारूप के अनुरूप नहीं थी। अदालत के अनुसार, उसके द्वारा अब तक किए गए कार्यों को कानून के तहत वैसा संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

इसका परिणाम यह हुआ कि नगर निगम के पार्षदों और पंचायत सदस्य के मामलों में उनके पुराने कार्यों की वैधता को लेकर अलग-अलग स्थिति बनी।

हालांकि पंचायत सदस्य को भी दोबारा सही तरीके से शपथ लेने का अवसर दिया गया है।

यह अंतर दिखाता है कि किसी कानूनी विवाद में केवल समान परिस्थितियां दिखाई देना पर्याप्त नहीं होता। संबंधित कानून में उपलब्ध प्रावधान और संरक्षण भी अदालत के फैसले को प्रभावित करते हैं।

फैसले में नारायण गुरु और धर्मनिरपेक्षता का भी उल्लेख

केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सामाजिक सुधारक और आध्यात्मिक चिंतक नारायण गुरु की शिक्षाओं का भी उल्लेख किया।

नारायण गुरु ने समाज में समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया था। उनकी विचारधारा में धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर मनुष्य की समानता और सामाजिक एकता को महत्व दिया गया।

अदालत ने इस संदर्भ में यह समझाने का प्रयास किया कि ईश्वर को अलग-अलग लोग अलग-अलग नामों से पुकार सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं में अंतर होना स्वाभाविक है।

लेकिन जब बात कानून के तहत ली जाने वाली शपथ की आती है, तो व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं के बजाय कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

फैसले में संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना का भी संदर्भ सामने आया।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है, जहां प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था किसी एक धर्म या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर संचालित नहीं होती।

इसी भावना के अनुरूप स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पद की जिम्मेदारियां निभाते समय कानून और संविधान के प्रति निष्ठावान रहें।

किसी व्यक्ति की निजी आस्था का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक पद ग्रहण करने की कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है। दोनों को एक-दूसरे के साथ मिलाकर नहीं देखा जा सकता।

क्या इस फैसले का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा?

केरल हाईकोर्ट का यह फैसला मुख्य रूप से केरल के स्थानीय निकायों से जुड़े कानूनों की व्याख्या पर आधारित है। इसलिए इसे सीधे पूरे देश के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों पर लागू होने वाला आदेश नहीं माना जाना चाहिए।

हालांकि इस फैसले से एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत जरूर सामने आता है कि जब किसी कानून में शपथ का निर्धारित प्रारूप दिया गया हो, तो संबंधित पदाधिकारी को उसी के अनुसार शपथ लेनी होगी।

भारत में राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसदों, विधायकों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के लिए अलग-अलग संवैधानिक और कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। इसलिए प्रत्येक पद के मामले में संबंधित कानून और निर्धारित शपथ के प्रारूप को देखना आवश्यक होगा।

केरल हाईकोर्ट का यह फैसला स्थानीय निकायों में शपथ की प्रक्रिया को लेकर एक स्पष्ट संदेश देता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि भी कानून से ऊपर नहीं हैं।

चुनाव जीतना जनता का विश्वास प्राप्त करने का प्रमाण है, लेकिन पद ग्रहण करने के बाद उस पद से जुड़े कानूनी नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है।

निष्कर्ष

केरल हाईकोर्ट का यह फैसला लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून की सर्वोच्चता और संवैधानिक मर्यादा को रेखांकित करता है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि शपथ किसी व्यक्ति की निजी पसंद, धार्मिक आस्था या राजनीतिक विचारधारा प्रदर्शित करने का मंच नहीं है। यह कानून और जनता के प्रति जिम्मेदारी स्वीकार करने की प्रक्रिया है।

कोई व्यक्ति ईश्वर के नाम पर शपथ लेना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में ऐसा करना होगा। यदि वह ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहता तो सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा कर सकता है। लेकिन अपनी तरफ से किसी देवी-देवता, भारत माता, राजनीतिक नेता, संगठन या शहीद का नाम जोड़कर शपथ को नया रूप नहीं दे सकता।

अदालत ने संबंधित प्रतिनिधियों को चार सप्ताह के भीतर दोबारा शपथ लेने का निर्देश देकर यह भी स्पष्ट किया कि कानून का पालन अनिवार्य है, लेकिन गलती सुधारने का अवसर भी दिया जा सकता है।

इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि लोकतंत्र में व्यक्ति की धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक पद पर बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा तय सीमाओं के भीतर ही काम करना होगा। आखिरकार, जनप्रतिनिधि की पहली निष्ठा किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक विचारधारा के बजाय संविधान और कानून के प्रति होनी चाहिए।