NEET-PG और NEET-SS की प्रवेश व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव! 2027 से लागू हो सकता है रैंक आधारित सिस्टम,

NEET-PG और NEET-SS की प्रवेश व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव! 2027 से लागू हो सकता है रैंक आधारित सिस्टम, कटऑफ घटाने पर भी लगेगी रोक

       देश में मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET-PG) और NEET-SS की मौजूदा प्रवेश व्यवस्था में बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसके तहत अब केवल पर्सेंटाइल के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य घोषित करने के बजाय रैंक आधारित मेरिट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।

दरअसल, 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने NEET-PG और NEET-SS की प्रवेश व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि वर्तमान पर्सेंटाइल आधारित क्वालिफाइंग सिस्टम की जगह रैंक आधारित मेरिट व्यवस्था अधिक उचित और व्यावहारिक होगी।

इस प्रस्ताव को नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने वर्ष 2027 से लागू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि, नई व्यवस्था किस तरीके से लागू होगी, इसके विस्तृत नियम और पात्रता संबंधी शर्तें अभी अंतिम रूप से तय होना बाकी हैं।

विशेषज्ञ समिति ने एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा है कि केवल मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटें भरने के उद्देश्य से न्यूनतम योग्यता मानकों में भारी कटौती नहीं की जानी चाहिए। समिति का मानना है कि मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करके सीटें भरना उचित नहीं है।

इसके अलावा गैर-क्लिनिकल पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों की फीस कम करने और सेवा बॉन्ड से छूट देने जैसे सुझाव भी दिए गए हैं। इन सिफारिशों को मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने क्यों की प्रवेश व्यवस्था में बदलाव की सिफारिश?

NEET-PG और NEET-SS में प्रवेश को लेकर पिछले कुछ वर्षों से लगातार सवाल उठते रहे हैं। खासतौर पर तब विवाद पैदा होता था, जब मेडिकल कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती थीं और उन्हें भरने के लिए परीक्षा की पात्रता कटऑफ में भारी कमी कर दी जाती थी।

मौजूदा व्यवस्था में अभ्यर्थियों को निर्धारित पर्सेंटाइल हासिल करने के आधार पर क्वालिफाइंग घोषित किया जाता है। लेकिन कई बार सीटें खाली रहने पर इस न्यूनतम पर्सेंटाइल को काफी नीचे कर दिया जाता था।

इसका सीधा असर प्रवेश प्रक्रिया की गुणवत्ता और न्यूनतम शैक्षणिक मानकों पर पड़ने की आशंका जताई जाती रही है।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की थी। अदालत का मानना था कि केवल खाली सीटों को भरने के लिए पात्रता मानकों में अत्यधिक कटौती करना मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उचित नहीं है।

इसके बाद विशेषज्ञ समिति के गठन और मौजूदा प्रवेश व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत महसूस की गई।

अब 12 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में रैंक आधारित प्रवेश प्रणाली को अधिक उपयुक्त बताते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

समिति की सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश अभ्यर्थियों की वास्तविक परीक्षा प्रदर्शन और मेरिट के आधार पर हो, न कि केवल सीटें खाली रहने की स्थिति में पात्रता मानकों को कम करके।

क्या है मौजूदा पर्सेंटाइल आधारित क्वालिफाइंग सिस्टम?

नई व्यवस्था को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि अभी NEET-PG और NEET-SS में पर्सेंटाइल आधारित क्वालिफाइंग सिस्टम किस तरह काम करता है।

पर्सेंटाइल का अर्थ सामान्य प्रतिशत से अलग होता है। यह बताता है कि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में कितना बेहतर प्रदर्शन किया है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी उम्मीदवार का पर्सेंटाइल 90 है, तो इसका सामान्य अर्थ है कि उसने लगभग 90 प्रतिशत अभ्यर्थियों से बेहतर या उनके बराबर प्रदर्शन किया है।

यह जरूरी नहीं है कि 90 पर्सेंटाइल का अर्थ 90 प्रतिशत अंक हो।

NEET-PG में सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल सामान्यतः 50वां पर्सेंटाइल रहा है। वहीं, आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित मानक अलग रहे हैं। NEET-SS में भी अलग-अलग श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए जाते हैं।

हालांकि, इन परीक्षाओं में क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल हासिल कर लेना किसी अभ्यर्थी को सीधे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का अधिकार नहीं देता।

इसके बाद काउंसलिंग, उपलब्ध सीटों, अभ्यर्थी की रैंक, पसंद और लागू आरक्षण नियमों के आधार पर प्रवेश मिलता है।

समस्या उस समय अधिक गंभीर हो जाती थी, जब पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी निर्धारित कटऑफ तक नहीं पहुंचते थे और कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती थीं।

ऐसी परिस्थितियों में पात्रता कटऑफ कम करने का फैसला लिया जाता था।

अब क्या होगा रैंक आधारित मेरिट सिस्टम?

विशेषज्ञ समिति ने पर्सेंटाइल आधारित क्वालिफाइंग व्यवस्था को समाप्त करके रैंक आधारित मेरिट सिस्टम अपनाने की सिफारिश की है।

इसका मुख्य उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाना है।

रैंक आधारित व्यवस्था में अभ्यर्थियों की परीक्षा में प्राप्त स्थिति को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी किस उम्मीदवार ने परीक्षा में दूसरे उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, इसके आधार पर मेरिट तय करने की व्यवस्था को महत्व दिया जाएगा।

इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं।

मान लीजिए NEET-PG परीक्षा में एक लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। परीक्षा के बाद सभी उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंक निर्धारित की जाती है।

यदि किसी अभ्यर्थी की रैंक 500 है, तो वह उस परीक्षा में उससे नीचे रैंक वाले अभ्यर्थियों की तुलना में बेहतर स्थान पर है।

नई प्रस्तावित व्यवस्था में रैंक आधारित मेरिट को प्रवेश प्रक्रिया का प्रमुख आधार बनाया जाएगा।

हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि रैंक आधारित सिस्टम का अर्थ यह नहीं है कि हर रैंक वाले अभ्यर्थी को स्वतः प्रवेश मिल जाएगा। सीटों की उपलब्धता, आरक्षण, काउंसलिंग और अन्य लागू पात्रता शर्तें महत्वपूर्ण बनी रहेंगी।

इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और प्रवेश के लिए आवश्यक मानकों को लेकर अंतिम नियम अभी घोषित होने बाकी हैं।

इसलिए अभ्यर्थियों को नई व्यवस्था के विस्तृत नियमों का इंतजार करना चाहिए।

NMC ने 2027 से लागू करने को दी सैद्धांतिक मंजूरी

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने प्रस्तावित बदलावों को वर्ष 2027 से लागू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

यह NEET-PG और NEET-SS की तैयारी कर रहे लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।

हालांकि, सैद्धांतिक मंजूरी और अंतिम नियमों की अधिसूचना में अंतर होता है। अभी प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े विस्तृत नियमों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

इसमें यह स्पष्ट होना है कि रैंक आधारित व्यवस्था के तहत न्यूनतम पात्रता कैसे निर्धारित होगी, काउंसलिंग किस तरीके से संचालित होगी और विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए कौन-से मानक लागू होंगे।

इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि नई व्यवस्था को लागू करते समय वर्तमान आरक्षण नीति और मेडिकल प्रवेश से संबंधित अन्य नियमों के साथ किस तरह समन्वय स्थापित किया जाता है।

अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे केवल प्रस्तावित बदलावों के आधार पर अपनी तैयारी की रणनीति में जल्दबाजी में परिवर्तन न करें। अंतिम नियम जारी होने के बाद ही नई प्रवेश व्यवस्था की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।

खाली सीटें भरने के लिए कटऑफ में भारी कमी पर उठे थे सवाल

NEET-PG प्रवेश प्रक्रिया में सबसे ज्यादा विवाद उस समय सामने आता था, जब काउंसलिंग के कई चरण पूरे होने के बाद भी मेडिकल कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती थीं।

इन खाली सीटों को भरने के लिए पात्रता कटऑफ में काफी कमी करने के फैसले लिए जाते थे।

कई बार ऐसे अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग में शामिल होने का अवसर मिल जाता था, जो पहले निर्धारित क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल हासिल नहीं कर पाए थे।

सरकार और संबंधित प्रवेश प्राधिकरणों के सामने एक तरफ खाली सीटों को भरने की चुनौती होती थी, तो दूसरी तरफ मेडिकल शिक्षा के न्यूनतम मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी थी।

यहां सवाल केवल सीटों की संख्या का नहीं, बल्कि भविष्य में मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों की शैक्षणिक गुणवत्ता का भी है।

मेडिकल शिक्षा में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को आगे चलकर गंभीर बीमारियों का इलाज करना होता है। इसलिए प्रवेश प्रक्रिया में न्यूनतम योग्यता और मेरिट का महत्व काफी बढ़ जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सीटें खाली रह जाने के कारण योग्यता मानकों में लगातार ढील देना लंबे समय में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।

इसी मुद्दे को लेकर न्यायिक स्तर पर भी सवाल उठाए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कटऑफ घटाने पर जताई थी चिंता

NEET-PG की प्रवेश प्रक्रिया में पात्रता कटऑफ को कम करने के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से सवाल उठाया गया था कि क्या केवल मेडिकल कॉलेजों की खाली सीटें भरने के लिए न्यूनतम पात्रता मानकों में इतनी अधिक कमी करना उचित है?

इस मामले में अदालत ने भी चिंता व्यक्त की थी कि प्रवेश के न्यूनतम मानकों में अत्यधिक कटौती से मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

मेडिकल कॉलेजों में सीटें खाली रह जाना निश्चित रूप से एक प्रशासनिक और शैक्षणिक समस्या है, लेकिन इसका समाधान योग्यता के मानकों को मनमाने तरीके से कम करना नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ही इस विषय पर विशेषज्ञ समिति के माध्यम से व्यापक समीक्षा की गई।

अब समिति ने अपनी रिपोर्ट में रैंक आधारित व्यवस्था को अधिक उचित बताया है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इसके चलते मामले की सुनवाई आगे के लिए स्थगित कर दी गई है।

इसका अर्थ है कि अदालत में इस रिपोर्ट और उससे जुड़े मुद्दों पर आगे भी विचार किया जाना बाकी है।

गैर-क्लिनिकल PG कोर्स की फीस कम करने का सुझाव

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट केवल प्रवेश व्यवस्था में बदलाव तक सीमित नहीं है। इसमें मेडिकल शिक्षा से जुड़े कुछ ऐसे सुझाव भी दिए गए हैं, जिनका सीधा संबंध मेडिकल अभ्यर्थियों के भविष्य से है।

समिति ने गैर-क्लिनिकल पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों की फीस कम करने का सुझाव दिया है।

दरअसल, मेडिकल शिक्षा में क्लिनिकल और नॉन-क्लिनिकल विषयों की अपनी अलग-अलग भूमिका होती है।

क्लिनिकल विषयों में मरीजों की जांच, उपचार और चिकित्सा संबंधी व्यावहारिक प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाता है।

वहीं गैर-क्लिनिकल विषयों में पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और अन्य संबंधित विषय शामिल होते हैं।

इन विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने वाले डॉक्टर मेडिकल शिक्षा, शोध, प्रयोगशाला आधारित कार्य और चिकित्सा विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

लेकिन कई बार फीस और अन्य आर्थिक परिस्थितियों के कारण अभ्यर्थी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने से बचते हैं।

समिति का सुझाव है कि गैर-क्लिनिकल पाठ्यक्रमों की फीस कम की जाए, जिससे अधिक अभ्यर्थी इन विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आगे आएं।

यदि इस सुझाव को लागू किया जाता है, तो मेडिकल शिक्षा में विषयों के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है।

सेवा बॉन्ड से छूट देने की भी सिफारिश

विशेषज्ञ समिति ने गैर-क्लिनिकल PG पाठ्यक्रमों के संबंध में सेवा बॉन्ड से छूट देने का सुझाव भी दिया है।

देश के कई राज्यों में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए सेवा बॉन्ड की व्यवस्था लागू है।

इस व्यवस्था के तहत मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टरों को निर्धारित अवधि तक सरकारी अस्पतालों या संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में सेवा देनी पड़ सकती है।

इसका उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

हालांकि, सेवा बॉन्ड की शर्तें अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकती हैं।

कई बार डॉक्टरों को अपनी विशेषज्ञता, करियर की योजना या उच्च शिक्षा के अवसरों के अनुसार आगे बढ़ने में इन शर्तों के कारण कठिनाई होती है।

विशेषज्ञ समिति ने गैर-क्लिनिकल PG पाठ्यक्रमों में सेवा बॉन्ड से छूट देने का सुझाव दिया है।

इसका उद्देश्य ऐसे विषयों में प्रवेश को अधिक आकर्षक बनाना और अभ्यर्थियों को उच्च चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।

हालांकि, यह अभी समिति की सिफारिश है। इसे लागू करने के लिए संबंधित नियमों और राज्य सरकारों की नीतियों में आवश्यक बदलाव की स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है।

NEET-PG और NEET-SS की तैयारी करने वाले छात्रों पर क्या पड़ेगा असर?

प्रस्तावित बदलावों का सबसे अधिक असर उन मेडिकल अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है, जो वर्ष 2027 और उसके बाद NEET-PG तथा NEET-SS की परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं।

यदि रैंक आधारित प्रवेश व्यवस्था लागू होती है, तो अभ्यर्थियों को परीक्षा में बेहतर रैंक हासिल करने पर अधिक ध्यान देना होगा।

हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि नई व्यवस्था में न्यूनतम योग्यता का स्वरूप पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

क्योंकि विशेषज्ञ समिति ने एक ओर पर्सेंटाइल आधारित क्वालिफाइंग सिस्टम को हटाने की सिफारिश की है, वहीं दूसरी ओर न्यूनतम योग्यता मानकों में अनुचित कटौती नहीं करने पर भी जोर दिया है।

ऐसे में अंतिम नियमों में यह स्पष्ट होना जरूरी होगा कि रैंक आधारित मेरिट और न्यूनतम पात्रता के बीच किस तरह का संतुलन रखा जाएगा।

अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी में किसी तरह की ढिलाई नहीं करनी चाहिए। परीक्षा का मूल उद्देश्य मेडिकल ज्ञान और योग्यता का मूल्यांकन करना है।

नई व्यवस्था आने पर भी अच्छी रैंक हासिल करना ही बेहतर कॉलेज और पसंदीदा विशेषज्ञता में प्रवेश पाने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

क्या 2027 से सभी नियम बदल जाएंगे?

यह सवाल इस समय NEET-PG और NEET-SS की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में सबसे अधिक है।

NMC की ओर से प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि सभी नियम तत्काल बदल गए हैं।

नई प्रवेश व्यवस्था लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करना आवश्यक होगा।

इन दिशा-निर्देशों में परीक्षा की पात्रता, रैंक निर्धारण, काउंसलिंग, आरक्षण, सीट आवंटन और अन्य संबंधित नियमों की जानकारी दी जानी होगी।

इसके अलावा समिति की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का जवाब भी महत्वपूर्ण है।

इसलिए अभी मौजूदा नियमों के अनुसार ही परीक्षा की तैयारी और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। नई व्यवस्था के संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी मिल सकेगी।

निष्कर्ष: मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए

NEET-PG और NEET-SS की प्रवेश व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव केवल परीक्षा प्रणाली का मामला नहीं है। इसका सीधा संबंध देश में भविष्य के विशेषज्ञ डॉक्टरों की गुणवत्ता और चिकित्सा शिक्षा के स्तर से है।

मेडिकल कॉलेजों में सीटें खाली रहना चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन इसका समाधान न्यूनतम योग्यता मानकों में अत्यधिक कटौती करके नहीं किया जाना चाहिए।

12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसी बात पर जोर दिया है। रैंक आधारित मेरिट सिस्टम, गैर-क्लिनिकल पाठ्यक्रमों की फीस में कमी और सेवा बॉन्ड से छूट जैसे सुझाव मेडिकल शिक्षा को अधिक व्यवस्थित और व्यावहारिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

अब निगाहें NMC के अंतिम नियमों और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वर्ष 2027 से मेडिकल PG प्रवेश प्रक्रिया में वास्तव में रैंक आधारित नई व्यवस्था लागू हो पाएगी? इसका जवाब आने वाले समय में जारी होने वाले आधिकारिक नियमों से ही मिलेगा।

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NEET-PG और NEET-SS से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

विषय	विशेषज्ञ समिति की सिफारिश
प्रवेश प्रणाली	पर्सेंटाइल आधारित क्वालिफाइंग सिस्टम की जगह रैंक आधारित मेरिट
प्रस्तावित लागू वर्ष	2027
NMC की स्थिति	सैद्धांतिक मंजूरी
न्यूनतम योग्यता	खाली सीटें भरने के लिए भारी कटौती नहीं
गैर-क्लिनिकल PG	फीस कम करने का सुझाव
सेवा बॉन्ड	छूट देने की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट	याचिकाकर्ताओं को रिपोर्ट पर जवाब देने का समय

IndianLawNotes.com
लेखक: Adv. Prem Kumar Nigam